जिज्ञासा– करोडौं खर्चमा गर्ने भनिएको भारतको चर्चित आइफा एवार्डको आयोजना नेपालमा आफैंमा स्वागतयोग्य होला तर नजिकको तीर्थ हेला गर्दै विदेशी भनेपछि कुखुरा नि राम्रो भन्ने हाम्रो चलनले घाँटी नहेरी हाड निल्न खोज्दा ‘चोक्टा खान गएकी बूढी झोलामा डुबेर मर्नु’ पर्ने त होइन !

चन्द्र श्रेष्ठ

भारतीय चलचित्रलाई बन्देज लगाउनुपर्छ भन्नेहरू, भारतीय विस्तारवादविरुद्ध लड्न सुरुङ खन्नेहरू, खोक्रो राष्ट्रवादी बन्न फोस्रा आश्वासन छर्नेहरू, भारतविरुद्ध आक्रोश भर्नेहरू आज कम्युनिस्टको नाममा सरकार चलाइरहेका छन् । विशुद्ध राष्ट्रवादी सोचले आइफा एवार्ड गर्न लागेका हुन शंका नगरौं !

क्रिस्टिना पुरी

एक अर्बको हाराहारी खर्चमा हुन लागेको आइफा एवार्ड किन र केका लागि हाम्रो जस्तो गरिब देशमा ? बरु त्यो एक अरब चितवनको क्रिकेट स्टेडियम बनाउन दिए हुने नि ? प्रायः यस्ता कार्यक्रमको आयोजना क्यानाडा, फ्रान्स, सिंगापुरजस्ता धनाढ्य देशले गरेको पाइन्छ !!

सालिक

आइफा एवार्डको इतिहास खोतलौं, किन यसले नेपाल रोजेको हो त्यो पनि मनन गरौं । ‘नेपाल भ्रमण’ प्रबर्द्धन नै लक्ष्य हो भने ‘एकेडेमी एवार्ड’ (ओस्कर) आयोजनाका लागि पहल गरौं । यो ‘बाटो’ र ‘लक्ष्य’को तालमेल मिलेको देखिँदैन ।

मुकुन्द कट्टेल

आइफा एवार्ड हाम्रो देशमा हुनु नराम्रो भो र ? १ अर्बको खतीले, देशमा खर्बौंको पर्यटन व्यवसायको सम्भाव्यतालाई ठाडै नकार्न पनि त सकिँदैन नि । भनौं, देशको अर्थतन्त्रमै ठूलो उथलपुथल आउन सक्छ । बरु सकिन्छ भने ओस्कार एवार्डकै आयोजना गरौं, देश–विदेशमा नेपालको प्रचार–प्रसार त हुन्छ ।

टीकेसी

नेपालमा आइफा एवार्ड वितरण समारोह आयोजित हुनु राम्रो हो, तर यस्तो आयोजनाका लागि सरकारले १ अर्ब सहयोग गरेर यसबाट पर्यटन बढ्छ भन्नु बेवकुफ बनाउनु मात्र हो । खानलाई मोही छैन खै कता घ्यू भने जस्तो असलमा नियतचैं अर्कै देखियो । यस्ता गैरजिम्मेवार कार्य सरकारले तुरुन्तै रोकोस्, जनताको विकासमा लगानी होस् ।

जीवन श्रेष्ठ

२०५२ सालमा ‘भारतीय चलचित्र नेपालमा देखाउन बन्द गरौं’ बाट अहिले आएर ‘आइफा एवार्ड आयोजना गरौं’ भन्नुले तत्कालिन म्याउवादीहरूले विस्तारवाद विरुद्ध ‘महान अग्रगामी छलाङ’ लिएको कुरा स्पष्टै छ  । 

एलिटे

नाफा कमाउने प्राइभेट कम्पनीलाई सरकारले डोनेशन दिने चलन विश्वमा कहीँ पनि छैन । नाफा कमाउने नै उद्देश्यले स्थापना भएको कम्पनी, त्यहाँ माथि विदेशी ! भारतको एउटा कम्पनीले आइफा एवार्ड कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको छ । त्यो भारतीय कम्पनीलाई नेपाल सरकारले ठूलै रकम अनुदान दिने निर्णय गर्‍यो ।

आनन्दराम पौड्याल

ठूलो इभेन्ट नेपालले गर्न सक्दैन भन्ने सोच व्यापक छ । यसैलाई चिर्न पनि आइफा एवार्ड जरुरी छ । खर्च त सार्क, बिमस्टेक सम्मेलन गर्दा पनि भएको थियो खै के फाइदा भयो ? अब हाताहाती फाइदा खोज्ने हो भने त काम गर्न नसक्ने बूढाबूढीलाई वृद्धा भत्ता दिइन्छ त्यसको फाइदा खै के हुन्छ ?

दीपेन्द्र विष्ट

पर्यटन प्रवर्द्धनको जलपमा ‘आइफा एवार्ड’को आयोजना ‘कमाई खाने’ खेल होइन भने सरकारले लगभग अरब रूपैयाँ खर्च गरेर हामीसँग कुनै सरोकार नभएको विदेशी चलचित्रको प्रचार–प्रसार, भोजभतेर किन गर्न लागेको हो, औचित्य स्पष्ट पार्नु सक्नुपर्छ ! तर्कसंगत भए तथ्यांक पेश गर्न सक्नुपर्छ !

दीपक रौनियार

‘आइफा एवार्ड’ नामको फिल्मी समारोह नेपालमा आयोजना होस् । त्यसले नेपालको प्रचार नै हुनेछ । अन्यक्र जस्तै सो समारोह निजी क्षेत्रको लगानी र सत्रियतामा हुनुपर्छ । जनताले तिरेको करबाट ५० औं करोड सरकारी रकम खर्च गर्ने कार्य सर्वथा उपयुक्त हुँदैन । प्रम २पऊकजबचबयष् िको ध्यान आकर्षित गर्छु ।

कमल थापा

नेपालमा आईफा एवार्ड आयोजना गर्दा सरकारले रकम दिने भनेर कहिले भनेछ ? सुरक्षा आदि व्यवस्थापनको जिम्माचाहिँ सरकारकै हो क्यार ! सुरक्षा र व्यवस्थापनमा कति खर्च लाग्छ त्यो भने अर्को बहसको विषय होला ।

टपेन्द्र कार्की

नेपाली फिल्म एवार्डलाई १ करोड खर्च गर्न नसक्ने नेपाल सरकारले आइफा एवार्डलाई १ अर्ब लगानी गर्न स्वीकृत गर्‍यो रे । हे भगवान ! मेरो सरकार !!

पार्वती धरेल

आइफा एवार्ड छिमेकी देशले आयोजना गरिदिने हो र ? कतारमा एवार्ड भयो भने कतार सरकारले आयोजना गरिदिने हो र ? त्यो त आयोजकले गर्नुपर्ने खर्च होइन र ? बरु कार्यक्रमका लागि सुरक्षादेखि सरकारले गर्न सक्ने अन्य प्रबन्ध र दिन सक्ने सहुलियत मात्र दिने हो ।

हिमाल दाहाल

आईफा एवार्डलाई अर्ब छुट्याउँदा मलाई त उपनिवेश भए जस्तो फिल आइरा’छ भन्या ।

पछाई भाइ

धुर्मुसले खाडीका मजदुरसँग भिख मागेर क्रिकेट स्टेडियम बनाउँदैछन् । रवि लामिछानेले कालिकोटमा अस्पताल बनाउँदैछन् । देश विकासको केक चिन्ता र सरकार ? आइफा मात्र किन ओस्कार एवार्ड नै आयोजना गर्दा हुन्न र ?

दक्षप्रजापतिको माहुरीसेना

आइफा एवार्ड चलिरहँदा बीच–बीचमा आउने विज्ञापन चैं भारतीय होलान् कि नेपाली ? क्लिन फिडको हल्ला छ मार्केटमा !

रजत

सरकारले नेपालीको पैसामा विदेशी फिल्मसम्बन्धी ‘आइफा एवार्ड’को स्वीकृति प्रदान गर्नु आपत्तिजनक छ । युनिफिकेसन चर्चको कार्यक्रममा सहभागी र प्रायोजनसमेत गरेर धार्मिक अतिक्रमणलाई स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारले अहिले एवार्डको स्वीकृति दिएर सांस्कृतिक अतिक्रमणलाई वैधता प्रदान गर्दैछ ।

मोहन श्रेष्ठ