राजनीतिमा मधेसका समस्याको निकै कुरा गरिन्छ, मधेसको खास समस्या के हो ?
मधेसको खास मसस्याका बारेमा अहिलेसम्म अध्ययन नै भएको छैन। पहाडी समुदायले मधेसी समस्यालाई हेर्ने दृष्टिकोण भिन्न छ, मधेसी समुदायले आफ्नो समस्या हेर्ने तरिका भिन्न छ।
तपाईंको हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ के हो ?
मधेस विभेदमा थियो र अहिले पनि त्यो हटिसकेको छैन। यो विभेद तीन तहमा थियो र छ। पहिलो तह, जहाँ कलमको तागत छ, त्यहाँ मधेसीको संख्या न्यून छ। सरकारी हाकिम, न्यायालय, पत्रकारिता जहाँ कलमको पावर छ, त्यहाँ मधेसीको आवाजलाई महत्त्व दिइँदैन। यसले गर्दा उनीहरू आफू हेपिएको महसुस गर्थे। दोस्रो बन्दुकको तागत जहाँ छ, त्यहाँ मधेसीहरू छैनन्। सेना, प्रहरीमा मधेसी नहुँदा उनीहरू सेना प्रहरी आफ्नो होइन भन्ने मान्यता राख्थे, अझै पनि राख्छन्। किनभने यसमा पनि सुधार आएको छैन। तेस्रो जहाँ पैसाको बाँडफाँड हुन्छ, त्यहाँ पनि मधेसीको पहुँच थिएन, अहिले पनि छैन। अर्थमन्त्रालय, योजना आयोगहरूमा मधेसका दृष्टिकोणबाट बजेट विनियोजन हुँदैन।
यसको दोष पहाडी मूलका नागरिकलाई दिइन्छ, जबकि पहिलेदेखि मधेसी नेताहरू शासन सत्तामा थिए, अहिले पनि छन्, होइन र ?
यसको दोष महेन्द्रकालीन राष्ट्रवाद हो। महेन्द्रले एउटा भाषा, एउटै भेषको नारा ल्याए र त्यसैलाई असली नेपाली मान्ने चलन चलाए। फलस्वरूप, नेपाली भाषा लेख्न-पढ्न सक्नेले सरकारी जागिर पाउने, दौरा-सुरुवालबाहेकका पहिरन लगाउने गैरनेपाली ठहरिने सोच बढ्यो। राम्रोसँग नेपाली लेख्न-बोल्न नसक्ने भएकै कारण मधेसीहरू सिडियो हुन सकेनन्। प्रहरी अधिकृत बन्न सकेनन्। नेपाली मातृभाषा भएकै कारण पहाडी खस समुदायका मानिस माथिल्लो सरकारी ओहदामा पुगे। उनीहरूकै डन्डा चल्न थाल्यो। फलस्वरूप आफूबाहेक अरूलाई हेप्ने, महत्व नदिने चलन बढ्न थाल्यो। जब कुनै मधेसी सरकारी काम गर्न सदरमुकाम आउँथ्यो, ऊ ठगिएको महसुस गथ्र्यो।
पञ्चायतकालदेखि नै मधेसीहरू राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका राख्थे। प्रजातन्त्रमा त गृह, सञ्चार, स्थानीय विकासजस्ता मन्त्रालय मधेसी नेताकै हातमा हुन्थे। तैपनि सुधार भएन, किन ?
पञ्चायतकालमा राजाबाहेक अरूको दाल गल्ने कुरा थिएन। प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि विजय गच्छेदार, जेपी गुप्ताहरू शक्तिशाली थिए। उनीहरूले किन आवाज उठाएनन् भने उनीहरू आफ्नो शक्ति र पद गुमाउन चाहँदैनथे। व्यक्तिगत स्वार्थका कारण मधेसीको आवाज दबिरह्यो।
मधेस आन्दोलन हो कि विद्रोह ?
मधेस आन्दोलन होइन, विद्रोह थियो। आन्दोलन त्यो हो, जहाँ कुनै निश्चित पार्टीले निश्चित सिद्धान्तका आधारमा टेकेर त्यसलाई आन्दोलनको रूप दिन्छ। मधेस विद्रोह हुँदा कुनै निश्चित पार्टीको सिद्धान्तभन्दा आमजनता अगाडि आएका थिए। सबै पार्टीका जनताले केन्द्रीय सरकारको नीति विरुद्ध धावा बोलेका थिए।
त्यो बेला मधेसी जनताको मुख्य माग के थियो ?
मुख्य माग तीनवटा थिए। पहिलो थियो, पहिचानको मुद्दा। शुद्ध नेपाली बोल्ने, गहुँगोरो छाला भएको व्यक्ति चाहिँ पूर्ण नेपाली, अरूचाहिं आंशिक नेपाली वा उसको राष्ट्रियताका बारेमा जुन शङ्का हुन्थ्यो, त्यो मधेसीलाई मञ्जुर थिएन। गर्मी ठाउँमा पातलो पहिरन लगाउँदा 'धोती' भनेर अपमान हुनुजस्ता धेरै कारणले उनीहरूमा आक्रोश थियो। काठमाडौंमा मेरै बुवाको धोती तानेर अपमान गरिएको थियो। त्यसको साक्षी म स्वयं थिएँ, तर केही गर्न सकिनँ।
दोस्रो मुद्दा हो, राजनीतिमा समान प्रतिनिधित्व। आधा जनसंख्या मधेसमा बस्छ र झन्डै ३३ प्रतिशत पहिचान खोज्ने जातमा पर्छ। जब राजनीतिको कुरा आउँछ, कहिल्यै २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व मधेसले पाएन। जब मधेस विद्रोह भयो, त्यसपछिको संविधानसभामा मात्र ६०१ मध्ये २१० मधेसी चुनिए। उनीहरूले खोजेको यही सहभागिता थियो। तेस्रो माग राज्यको महत्वपूर्ण अंगमा मधेसीहरूको सम्मानजनक सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने थियो। यसको अर्थ हो, प्रहरी, सेना, प्रशासनजस्ता निकायमा मधेसीको प्रतिनिधित्व।
यो त प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्ने कुरा होइन र ?
आज प्राविधिक शिक्षामा मधेसीहरू निकै माथि छन्। केवल सेना, प्रहरी वा निजामती सेवामा किन छैनन् ? किनभने यी क्षेत्रमा शुद्ध नेपाली भाषा बोल्ने-लेख्नेलाई मात्र स्थान दिने महेन्द्रको राष्ट्रवादी शिक्षाको नियम थियो। हिजो जे गल्ती भयो, अब गणतन्त्रमा त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने हो। त्यसका विधिहरू धेरै हुन सक्छन्।
मधेस विद्रोहपछि कुन-कुन कुरामा सुधार आयो ? अहिले मधेसीहरूको अवस्था के छ ?
मधेस विद्रोहपछि मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही परिवर्तन आएको छ। निर्वाचनमा भएका सुधार, निजामती सेवामा दिइएको आरक्षण, संघीयताका विषयमा उठेका आवाजजस्ता अनेक कारणले हिजोको तुलनामा मधेसीहरूको अवस्था सुधारोन्मुख छ। यद्यपि जहाँ वषौर्ंदेखि दबिएका समस्या थिए, ती एकसाथ सुधार हुन्छन् भन्नु गलत हो। यति भन्न सकिन्छ, मधेस विद्रोहले मधेसीका समस्या सतहमा ल्यायो। विद्रोहले समाधान दिन सक्दैन, सामाधान राजनीतिक भिजनले दिने हो। त्यो केही भएको छ, केही बाँकी छ। केहीले लामो समय लिन्छ।
काठमाडौंका केही बुद्धिजिवीबीच मधेसी नेता वा कर्मचारीहरूले बढी भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने मान्यता छ। केही प्रकरणका कारण त्यसमा सत्यता पनि देखिन्छ। मधेसीले जसरी अधिकारमा दाबी गरेका छन्, कर्तब्य पालन भएन भन्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ ?
निश्चय नै केही नेता वा केही कर्मचारीबाट भ्रष्टाचार भएका छन्, तर त्यसबाट समग्र मधेसीहरू यस्तै हुन्छन् भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन। वास्तवमा मधेस विद्रोहपछि कलम समाउने, बन्दुक समाउने र पैसामा हालीमुहाली गर्ने पहाडी खस समुदायको भाग खोसिनु स्वाभाविक थियो। किनभने मधेसीहरूले त्यसैमा हक खोजे। यस्तो बेलामा मधेसीलाई बद्नाम गर्न केही घटनालाई बढाइचढाइ प्रस्तुत गरिएको हो। म सबै मधेसी त्यस्ता छन् भन्ने कुरा मान्दिनँ।
सामान्य मधेसी मदतादाहरू पनि मधेसी मुद्दा उठाउनेहरू भष्ट्र भएको मान्छन्, किन होला ?
पहिलो संविधानसभामा मधेसको मुद्दा लिएर जिते पनि उनीहरू सत्तालोलुपतामा लागे। मधेसका मुद्दालाई कम महत्व दिए। यस अर्थमा मधेसको सच्चा नेता अहिलेसम्म जन्मिएको छैन। जति नेता थिए, तीमध्ये कोही पनि मधेस विद्रोहको जगबाट आएका होइनन्। हो, उपेन्द्र यादवलाई मधेसको मसिहा भनियो तर उनले एकसाथ २२ जिल्लामा विद्रोह गराउने तागत राख्दैनथे। उनी संघठन बिना नै हिरो भए। त्यसैले पनि यो निर्वाचनमा त्यस्ता व्यक्तिलाई जनताले दण्ड दिएका हुन्।
त्यसो भए अब मधेसी राजनीतिको अवस्था के हुन्छ ?
अहिले मधेसी नेताहरूबीच चौथो शक्ति हुन जुन गठबन्धन बनिरहेको छ, त्यो संविधानका लागिभन्दा पनि सत्तामा बार्गेनिङ पावर बढाउन गरिएको हो भन्ने मधेसीले बुझेका छन्। यसको अर्थ मधेस मुद्दा कमजोर भयो भन्ने होइन। मधेसको मुद्दा आकर्षक छ, जसलाई गतिलो नेताको साथ चाहिएको छ।
सबै बद्नाम भैसके, अब कसले मधेसको उद्धार गर्छ ?
अहिले जेपी गुप्ताले गाउँ-गाउँ गएर संगठन गरिरहेका छन्। अमेरिकाको राम्रो जागीर छाडेर फर्किएका डा. सीके राउतले पनि नयाँ तरिकाले मधेसलाई उचालिरहेका छन्। केन्द्रमा पुगेकाहरूमाथि पनि अब नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने दबाब छ। त्यसैले अब फेरि फरक तरिकाले मधेसमा जागरण आउँछ। त्यो कसरी बढ्छ भन्ने कुरा मधेसी दलका नेता तथा नेता हुन प्रयासरत व्यक्तिहरूले कसरी काम गर्छन् भन्नेमा भर पर्छ।