साप्ताहिक संवाददाता
संविधानसभा-२ निर्वाचनपछि मुलुकको प्रमुख राजनैतिक शक्तिमा स्थापित दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेले अन्य साना दलहरूलाई समेत समट्ने गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकारको निर्माण गरे। यो सरकारले एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने वाचा गर्दै आफ्ना कार्यक्रम एवं एजेन्डासमेत जारी गरेर जनतामा केही आशा-भरोसा जगाएको छ।
संविधानसभा-२ को सफल निर्वाचन र निर्वाचित सरकारको उपस्थितिका बाबजुद वर्ष २०७० मा नेपालको राजनैतिक तथा अन्य क्षेत्रमा केही विवादसमेत देखिए, जसमा सबैभन्दा प्रमुख रह्यो- सरकार गठनसम्बन्धी विवाद।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमत भएको नेकपा एमालेले उपप्रधानमन्त्री पद र गृहमन्त्रालय आफैंलाई चाहिने अडान राखेपछि नयाँ सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्न दुई साताभन्दा बढी समय लाग्यो। प्रारम्भमा एमालेलाई गृहमन्त्रालय नदिने अडानमा रहेका प्रधानमन्त्री कोइराला अन्ततः एमालेको सर्तका अगाडि झुक्न बाध्य भए। कांग्रेस र एमालेबीचको सरकार गठनसम्बन्धी यो विवादले नेपाली राजनीतिलाई लामो समयसम्म अन्यौलमा राख्यो।
संविधानसभा-२ को गठन र सरकार निर्माणअघि समानुपातिक सभासद्हरूको चयनमा समेत प्रायः सबैजसो राजनैतिक दलमा विवाद देखियो। उक्त विवादले एकातिर संविधानसभा-२ को गठनमा ढिलाइ भयो भने कतिपय राजनैतिक दलमा विभाजनको हदसम्मको विवाद देखा पर्यो। त्यसबाहेक नेकपा (एमाओवादी) ले संविधानसभा-२ को निर्वाचनमा बेहोर्नुपरेको हारपछि संविधानसभा-२ मै उपस्थित नहुने धम्की दिएर नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना गर्यो। अनपेक्षित हारपछि उसले त्यसका लागि राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र भएको, मतदानमा धाँधली भएको, मतपेटिका साटफेर गरिएसम्मको आरोप लगाएर विवाद सिर्जना गर्यो। विभिन्न आरोपका बावजुद उक्त दलले अन्तमा जनमतलाई स्वीकार गर्दै जिम्मेवार राजनैतिक दलका रूपमा संविधानसभा-२ मा उपस्थिति जनायो।
संविधानसभा-२ को निर्वाचनपछि सबैजसो प्रमुख राजनैतिक दलमा दलको नेता चयनमा प्रतिस्पर्धा देखियो, जसमा सबैभन्दा अगाडि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले देखापरे।
संविधानसभा-२ को गठनपूर्व देखिएका सबैखाले विवाद पाखा लगाइएपछि संविधान कसले जारी गर्ने ? भन्ने विषयमा समेत विवाद सिर्जना भयो। उक्त विवादमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संविधानसभाका अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसमेत तानिए। बेमौसममा बजाइएको उक्त धुनले नेपालको राजनैतिक नेतृत्वमा रहेका कतिपय शिखर व्यक्तित्वको योग्यता एवं क्षमतामै प्रश्नचिन्ह लगाइदियो। अन्ततः संविधानसभाका अध्यक्षले प्रमाणित गरेको संविधानलाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर संविधान जारी गर्ने विषयमा सहमति भयो।
नयाँ सरकारको गठनलगत्तै लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विवादमा रुमलिएको नेपाली राजनीतिलाई केही राजनैतिक दलले स्थानीय निर्वाचनको बखेडा झिकेर विवादास्पद बनाए। स्थानीय निकायको निर्वाचनको विषयलाई कतिपय विश्लेषकले नयाँ संविधान जारी गर्ने मितिलाई पर धकेल्ने बहानाका रूपमा विश्लेषण गरे भने कतिपयले यसलाई सरकारको दोस्रो प्रमुख दल नेकपा एमालेमा देखापरेको शक्तिसंघर्षलाई पन्छाउने उपायका रूपमा अवलम्बन गरिएको हतियार माने।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई पुनः प्रधान न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालत र्फकन नदिन नेपाल बार एसोसिएसनले अभियान नै चलाएर यो विषयमा विवाद सिर्जना गर्यो। यो विवादको चुरो केलाएका रेग्मीले पनि सरकारको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएपछि पुनः सर्वोच्च अदालत नर्फकने निर्णय गरेर प्रधान न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिएपछि यो विवाद त्यसै सेलायो।
संविधानसभा-२ को निर्वाचनमा नराम्रोसँग पछारिएका केही मधेसी दलले यो अवधिमा पुनः एकताको नाटक गरेर नेपाली राजनीतिमा क्षणिक तरंग सिर्जना गरे। एकताको अभियानमा रहेका मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालका नेता उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महन्त ठाकुर तथा नेपाल सद्भावना पार्टीका राजेन्द्र महतो अहिले पनि आ-आफ्नो नेतृत्वमा एकता हुनुपर्ने अडान लिइरहेका छन् भने उनीहरूको प्रयासलाई राजनैतिक विश्लेषकहरूले 'भ्यागुताको धार्नी' को पगरी गुथाइसकेका छन्।
सरकार निर्माणसँगै गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका बामदेव गौतमले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न गुण्डागर्दी नियन्त्रणलाई प्रमुख कार्ययोजना बनाएपछि यही विषयमा महानगरीय प्रहरी प्रभाग काठमाडौंका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक रमेश खरेलले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै यो विषयमा विवाद सिर्जना गरे। यो विषयमा खरेलको तर्क थियो- प्रहरीले पक्राउ गरेका गुन्डागर्दीका अभियुक्तहरूलाई राजनैतिक संरक्षण प्राप्त छ र उनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो रिहा गर्न गृहमन्त्रालयबाटै दबाब आउँछ। उक्त अभिव्यक्तिपछि खरेल गृहमन्त्रीको वक्रदृष्टिमा परेको समाचार सार्वजनिक भयो।
यहीवर्ष कतारका लागि नेपाली राजदूत मायाकुमारी शर्मा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट चुकेको विषयमा विवादमा तानिइन्। पदीय मर्यादाविपरीतको आचरण सार्वजनिक भएपछि शर्मालाई नेपाल सरकारले राजदूत पदबाटै बर्खास्त गर्नुपरेको थियो।