साप्ताहिक संवाददाता
- असोजको पहिलो साता काठमाडौंकै विशालबजारस्थित तयारी पोसाकका पसलहरूले २ सय रुपैयाँमा आयात गरिएका तयारी पोसाक ग्राहकहरूलाई २ हजार ७ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेको रहस्य खुलेपछि वाणिज्य विभाग, भन्सार कार्यालय, कर कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ सबैको इमानदारी एवं निष्ठामा प्रश्नचिन्ह लाग्यो। त्यति मात्र होइन ती पसलमा अनुगमन गर्न पुगेका सरकारी कर्मचारीहरूको विरोधमा विशालबजारका व्यापारीहरूले आफ्नो पसल नै बन्द गरे।
- राजधानी काठमाडौंमा पछिल्लो समय खुलेका व्यापारिक केन्द्रहरू (मल) मा सञ्चालित चलचित्र हलहरूले चलचित्र हेर्न पुग्ने दर्शकहरूलाई म्याद गुजि्रएका पेय पदार्थ तथा स्न्याक्स चार गुनासम्म चर्को मूल्यमा बेच्ने गरेका छन्। यो विषयमा वाणिज्य विभागले अनुगमन नगरेको होइन, तर त्यो प्रभावकारी नहुँदा त्यस्ता चलचित्र हल सञ्चालकहरूको मनोमानी अहिलेसम्म रोकिएको छैन। यस्तै अवस्था मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चालित ड्युटी फ्री भनिने पसलहरूमा पनि छ।
- केही वर्षअघि एक जना ग्याँस उद्योगीले अर्कै कम्पनीको सिलिन्डरको पींध काटेर आफ्नो कम्पनीको ग्याँस भर्ने, भरिएको ग्याँसको परिणाम पनि थोरै हुने रहस्य खुल्दा पनि ती व्यापारीमाथि सरकारले कुनै कारबाही गर्न सकेन। बरु उल्टै तिनै व्यापारीलाई ग्याँस उद्योगीहरूले आफ्नो संगठनको अध्यक्ष बनाए।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन्, उपभोक्ताहरू मर्कामा पर्ने र ठगिने यस्ता घटना प्रशासनको नजर भए पनि नभए पनि निरन्तर जारी छ। यो विषयमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गरेर उपभोक्ताहरूको हक-अधिकार संरक्षित गर्नेतर्फ ठोस कदम चालेको देखिंदैन। तैपनि जब-जब चाडपर्वहरू नजिकिन्छन् तब-तब सरकारले बजार अनुगमनको प्रक्रियालाई तीव्र पारिएको घोषणा गर्छ। सरकारको त्यस्तो घोषणाको मसी सुक्न नपाउँदै व्यापारीहरू आफ्नो पुरानै दैनिकीमा र्फकन्छन्, अर्थात् उपभोक्ताहरूको हकहितका कुरा सञ्चारमाध्यममा चर्चामा आउनका लागि रचिएको दुईदिने नाटकमा परिणत हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालका उपभोक्ताहरूले आफूले तिरेको मूल्यको गुणात्मक प्रतिफल पाउन सकेका छैनन्। सहरी क्षेत्रकै उपभोक्ताहरूको अवस्था त यस्तो छ भने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
सरकारले चाडबाडका बेला बजारमा चहलपहल बढ्ने क्रममा कालोबजारी, ठगी, मिसावट आदि बढ्ने हुँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विशेष अनुगमन योजना बनाउँदै आएको छ तर त्यो प्रभावकारी हुन नसक्नु नै नेपाली उपभोक्ताहरूको दुर्भाग्य हो।
बजार अनुगमनका लागि हामीकहाँ विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय गरेर बजारमा उपभोक्ता ठगिने क्रम घटाउन विभिन्न किसिमका संयन्त्र बनाइएका छन्। अनुगमनमा पारदर्शिता बढाउन, दोहोरोपन हटाउन तथा विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय गर्न यस्ता संयन्त्र बनाइएका हुन्छन्। यस्ता संयन्त्रलाई ५१ खाद्य पदार्थ र वस्तुसहित २१ वटा सेवाको समेत अनुगमन गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ। संयन्त्रमा वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, औषधि विभाग, पशु सेवा विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, कृषि विभाग, उद्योग विभाग, यातायात विभाग, शिक्षा विभाग, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय निकाय, उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संस्था आदिका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुन्छन्। तर, यस्ता संयन्त्रहरूको प्रभावहीनता र सम्बन्धित व्यवसायीहरूको मनोमालिन्य, सेवा ठप्प पार्ने धम्की, तिनलाई कारबाही गर्ने कानुनी दृढताको अभावले यस्ता बजार अनुगमनका कुराहरू हामी नेपालीका लागि आकाशको फल आँखा तरी मर भनेजस्तै हुँदै आएको छ।
पछिल्लो पटक सरकारले प्रभावकारी बजार अनुगमनका लागि १४ अञ्चलमै वाणिज्य कार्यालय खोल्ने घोषणा गरेको छ। वाणिज्य विभागअन्तर्गत बजार अनुगमन शाखाको काम-कारबाही राजधानी तथा केही प्रमुख सहरमा मात्र केन्दि्रत रहेको अवस्थामा मुलुकका अन्य क्षेत्रमा व्यापारीहरूको एकाधिकार र मनपरी नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था थिएन। हाल मुलुकका पाँच प्रमुख व्यापारिक केन्द्र विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज तथा धनगढीमा मात्र वाणिज्य कार्यालय रहेको अवस्था छ। ती कार्यालयहरूले पनि आवश्यक जनशक्ति तथा संयन्त्रको अभावमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो बढ्दो छ। अन्य जिल्लाहरूमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजनमा घरेलु विभागले सोझै बजार अनुगमन गरिरहेका छन्। यद्यपि तिनको पनि प्रभावकारिता देखिएको छैन।
यस्तो स्थितिमा वाणिज्य कार्यालयले मुलुकका साना सहर तथा दुर्गम क्षेत्रमा भैरहेको म्याद सकिएका र अखाद्य वस्तुको आपूर्तिलाई अनुगमन गर्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तै स्थितिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले मुलुकभर आफ्नो उपस्थिति जनाउन १४ अञ्चलकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्र लक्षित वाणिज्य कार्यालय खोल्न लागेको हो।
बजार अनुगमनका लागि अर्थ मन्त्रालयले वाणिज्य विभागलाई बजेट छुट्याउँदै आएको छ। आथिर्क वर्ष २०७१-७२ मा सरकारले उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि बजार अनुगमन शीर्षकमा २ करोड ७४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बर हो। अघिल्लो वर्ष १ करोड ८६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। यसरी विनियोजन गरिएको रकम बजार अनुगमन, जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकामा सक्रिय उपभोक्तावादी संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराइँदै आएको छ।
अहिलेको अवस्थामा सरकारले गर्ने बजार अनुगमन उपत्यकामा मात्र सीमित भएको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। जिल्ला तथा स्थानीय साना बजारमा व्यापारीहरूबाट उपभोक्ताहरू ठगिने क्रममा कुनै कमी नआएकाले त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने उपभोक्तावादीहरू बताउँछन्। बजार अनुगमनलाई राजधानी र केही प्रमुख सहरमा मात्र सीमित नगरी मुलुकभरिकै उपभोक्ताहरूको हितलाई ध्यानमा राखी साना-ठूला सबै बजारमा समान रूपले लागू गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकारका लागि सक्रिय व्यक्ति तथा संस्थाहरूले माग गर्दै आएका छन्।
बजार अनुगमनकै लागि भनेर वाणिज्य विभागले अहिले आफ्नो कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र रहेका स्थानहरूका लागि बजेट, स्रोत-साधन खटाए पनि त्यो प्रभावकारी भने हुने सकेको छैन। विभागले ठूला व्यवसायीहरूको अनुगमन त गर्न सकेको छैन नै, संगठित व्यवसायको क्षेत्रमा पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा अनुगमनका लागि निस्किएको टोलीले साना र्फम तथा पसलमा मात्र अनुगमन गर्ने र त्यहाँबाट बरामद भएका उपभोगका लागि उपादेयता गुमाइसकेका वस्तुहरू नष्ट गर्नुबाहेक अन्य कानुनी कारबाही गरेको उदाहरण अहिलेसम्म नदेखिएको उपभोक्तावादीहरूको गुनासो छ।