साप्ताहिक संवाददाता
श्रीलंका पुगेयता कप्तान पारस खड्काले आफ्नो फेसबुकमा लेखे, 'ठीक मान्छे, गलत समय । ठीक समय, गलत मान्छे । नयाँ मान्छे, पुराना कुरा । पुराना मान्छे, नयाँ झूट ।' उनले के भन्न खोजेका हुन्, त्यो धेरै हदसम्म अमूर्त छ अथवा उनले यसको माध्यमबाट धेरै भन्न खोजेका पनि छन् । जसले जसरी बुझ्न खोजे पनि हुन्छ, पारसको उक्त स्टाटसलाई ।
जे होस्, मैदानमा नेपाली क्रिकेटको ग्राफ माथि गैरहेका बेला, मैदानबाहिरको क्रिकेट भने फेरि विवाद र अन्यौलमा पुगेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सफलता हासिल गरे पनि यसको व्यवस्थापनमा भने समस्या नै समस्या छ । धेरै अघिदेखि खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले क्यान कार्यसमितिले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको बताउँदै आएका थिए ।
मन्त्री पौडेलकै सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले क्यान विघटनको निर्णय गरेको हो । त्यसले देखिएको अन्योलको समाधानमा पहल गर्ने दाबी पनि गरिएको छ । गुपचुप नै सही, पारस र उनका साथीहरूलाई यसअघिको क्यानको कार्यसमितिले जसरी काम गरिरहेको थियो, त्यसमा धेरै गुनासाहरू थिए । अझ दुई पक्षबीच टकरावको स्थितिमा थुप्रै समय बितिसकेको थियो ।
ठीक यही स्थितिमा जेठतिर भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले अध्यक्ष टंक आङ्बुहाङ, महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेलसहित १० जना पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्यो । तीन वर्षअघि २०६८ पुसमा चितवनमा सम्पन्न साधारणसभाले आङ्बुहाङलाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो । यो क्यानको पहिलोे निर्वाचित कमिटी पनि हो, जसले ठूला-ठूला दाबी गरे पनि काम भने गर्न सकेको थिएन ।
पछिल्लो समय स्थिति कस्तोसम्म बनेको थियो भने धेरैलाई लागेको थियो, यो कार्यसमितिभन्दा पुरानै राम्रो हो कि ? त्यसअघिको कार्यसमिति अहिलेका अध्यक्ष पाण्डेकै नेतृत्वमा थियो । त्यति बेला पनि खेलाडी र क्यानबीच मनमुटाव सुरु भैसकेको थियो । अहिलेको नयाँ परिस्थितिमा धेरैले के महसुस गरिरहेका छन् भने सम्भवत: पाण्डे नेतृत्वको क्यानले पनि धेरै राम्रो गर्न सक्नेछैन ।
यद्यपि कम्तीमा खराब त गर्ने छैन, जस्तो आङबुहाङ र प्याकुरेल नेतृत्वको क्यानले गरेको थियो । विघटित क्यानका पदाधिकारीले आफूहरूविरुद्धको कारबाही अवैधानिक भएको दाबी गर्दै त्यसको विरुद्ध अदालत जाने कुरा बताइसकेका छन् । अदालतमा के हुनेछ, त्यो पनि रमाइलो हुनेछ । सरकारले नियम मिचेकाले अदालत आफ्नै पक्षमा हुने उनीहरूको दाबी छ ।
उत्तिकै प्रतीक्षाको विषय रहनेछ, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) तथा एसियाली क्रिकेट काउन्सिल (एसीसी) को प्रतिक्रिया । सरकारी पक्षको के दाबी छ भने विघटित पक्षमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो, त्यसैले निर्णय उनीहरूको पक्षमा जानेछैन ।