साप्ताहिक संवाददाता
यद्यपि यसले नेपाली क्रिकेटमा थप अन्यौल सिर्जना गरेको छ । अब के हुने हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर कसैसँग पनि छैन् । नेपालको सन्दर्भमा यस्तो विवाद नयाँ होइन, उदाहरणका रूपमा सरकारी मान्यताप्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई लिन सकिन्छ । केही वर्षअघि सरकारी मान्यताप्राप्त अखिल नेपाल फुटबल संघ र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त अखिल नेपाल फुटबल संघ गरी दुईवटा फुटबल संघ पनि अस्तित्वमा थिए ।
क्रिकेटमा पनि त्यस्तै हुन्छ कि भन्ने डर थियो, तर एसियाली क्रिकेट संघ (एसीसी) ले पाण्डे नेतृत्वकै कमिटीलाई मान्यता दिए पनि हालका लागि उक्त सम्भावना टरेर गएको छ । केही समयअघि मात्र नेपाल सरकारले क्यानको अन्तरिम कमिटीलाई निलम्बनमा राखेर क्यानकै पुराना अध्यक्षकै नेतृत्वमा नयाँ तदर्थ कार्यसमिति गठन गरेको थियो । अन्तरिम कमिटी गठन हुनुअघि कमिटीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो । उक्त कमिटीले खासै काम पनि गर्न सकेको थिएन ।
एसीसीले मान्यता दिनुअघि अन्तरिम कमिटी आफूविरुद्ध लागेको निलम्बनको निर्णयविरुद्ध अदालत गएको थियो । यसक्रममा उनीहरूकै पक्षमा निर्णय पनि आएको थियो । केहीलाई लागेको थियो, सरकारी हस्तक्षेपको मुद्दामा एसीसीले पाण्डेलाई समर्थन गर्नेछैन, पुरानै कमिटीलाई मान्यता दिनेछ र नेपाली क्रिकेटमा पनि दुई क्यान अस्तित्वमा देखिनेछन्, तर त्यस्तो भएन ।
अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदका दुई ठूला संस्था अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट संघ (आईसीसी) कुनै एक देशको सरकारी हस्तक्षेपमा अडिग भएर बस्दैन । उसको यो विशेषताका कारण टेस्ट खेल्ने देशहरूमा भैरहने राष्ट्रिय संघको विवाद प्रमुख कारण हुन्छ । अर्को कुरा आईसीसी एसोसिएट देशको आन्तरिक विवादका सम्बन्धमा खासै मतलब पनि राख्दैन ।
एसियाली क्रिकेट संघ (एसीसी) को प्रमुख कार्यकारी असरफुल हकले पाण्डेलाई बधाई दिंदै लिखित रूपमै उनको नेतृत्वमा रहेको संघलाई समर्थन गरिसकेका छन् । हकले आफूहरू पाण्डे नेतृत्वको कमिटीसँग काम गर्न इच्छुक रहेको पनि जनाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा खेलको सर्वोच्च संस्थाको समर्थन सर्वाधिक महत्त्वको हुन्छ र अहिले क्यानको अन्तरिम कमिटीले त्यसैलाई गुमाएको छ ।