पहिलो आधार : सामाजिक सञ्जाल
सामाजिक सञ्जालहरूमा समय बिताएर ऊर्जाशील समय खेर फालेको आरोप खेप्दै आएका युवाहरूले विपद्का बेला त्यसैलाई उपयोग गर्दै ऊर्जाको उत्पादन पनि गरेर देखाए । आजका अधिकांश युवा प्रविधिसँग नजिक र इन्टरनेटको सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन् । चलचित्र हेर्न जानेदेखि लिएर सरकार फेर्न पर्नेसम्मको सल्लाह र बहस सामाजिक सञ्जालमै हुन थालेको छ । जब भूकम्प गएको सन्देश सबैतिर फैलियो सामाजिक सञ्जाल नै त्यस्तो माध्यम भयो जहाँबाट सूचनाको आदानप्रदान भैरह्यो र युवाहरू एकत्रित भएर सम्भव भएको ठाउँमा सहयोगका लागि जान सके । त्यसलाई नै माध्यम र सम्पर्कसूत्र बनाएर देश–विदेशबाट राहत सामग्री संकलन गर्ने उदाहरणीय काम गरे । ज्योति समूहका एक युवा उद्यमीले त सायद संसारमै यति धेरै युवा परिचालित भएर सामाजिक काम गरिएको देश नेपाल नै होला भनेर सामाजिक सञ्जालमै आफ्नो धारणा व्यक्त गरे । परिआयो भने र गर्ने ठाउँ पाइयो भने केही गरेर देखाउन हामी सक्षम छौं भनी संसारभर छरिएर रहेका र देशभित्रै रहेका युवाहरूले पनि समाज र राष्ट्रलाई स्पष्ट सन्देश दिए । देशलाई परेका बेला आफ्नो काम र पढाइ छोडेर पनि विदेशबाट स्वदेश फर्कन भ्याए । खाडीमा श्रम गरिरहेका देखि लिएर अमेरिकामा डलर कमाइरहेका कसैले पनि कन्जुसी गरेनन् । कुन ठाउँमा के–कस्तो क्षति भयो र कहाँ के कुराको अभाव छ सामाजिक सञ्जालमै जानकारी आइरह्यो जसले स्रोत प्रवाहमा सहयोग गर्यो र युवाहरू दिनरात खटिइरहे । सरकारको आलोचना र उद्धार तथा राहतको हरपलको घटना र प्रगति विवरण सामाजिक सञ्जालमा आइरह्यो जसले सबैलाई सचेत मात्र गराएन, थप ऊर्जासहित काममा लाग्न हौसला पनि दियो ।
दोस्रो आधार : राज्यप्रतिको अविश्वास
माओवादीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विदेशमा रहेका एक जना शुभेच्छुकले भूकम्पपीडितलाई ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्न चाहेको तर राज्य र स्वयं उनको पार्टीलाई समेत दिन नमानी उनलाई व्यक्तिगत रूपमा मात्र विश्वास गरेको कुरा सार्वजनिक गरेर यो देशमा सरकार चलाइरहेका र पार्टी हाँकिरहेकाहरूप्रति जनताको विश्वास नरहेको नांगो सत्य उजागर गरे । युवाहरूले राज्यप्रति र आफैंले भोट हालेको पार्टीमाथि विश्वास नगर्नु राष्ट्रका लागि ठूलो खति हो । यसले राम्रो कुुराको संकेत गर्दैन ।
त्यसैगरी एनआरएन अध्यक्ष शेष घलेले समेत आफूहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा १ हजार घर बनाउन दिनुपर्ने तर सरकारको राहत कोषमा रकम हालेर आशातीत नतिजा प्राप्त गर्न नसकिने भनेर बीबीसी नेपाली सेवामा खुलस्तै भने । त्यसैगरी चौधरी समूहले १० हजार अस्थायी घर आफैंले निर्माण गरिदिने जानकारी गरायो । यसरी प्रतिष्ठित हैसियत बनाएका व्यक्तित्वहरूले समेत निर्धक्क भएर राज्यले विपद् व्यवस्थापन गर्न सक्छ, स्रोत र साधनको सही परिचालन गर्न सक्छ भन्ने कुरामा आशंका व्यक्त गर्नेहरू पनि देखिए । राज्यले निकै ढिलो गरी एकद्वार प्रणालीबाट मात्र सहयोग रकम र संकलित सामग्री वितरण गर्नुपर्ने नियम बनायो, तर त्यसलाई पनि कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गराउन सकेन ।
यदि राज्यको नीति प्रस्ट र विपद् तयारी चुस्त हुन्थ्यो भने पहिलो दिनबाटै उक्त नियमलाई अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गराउन सकेको भए राहत कोषमा मात्र रकम जम्मा हुन्थ्यो र राज्यले नै गोलबद्ध रूपमा युवाहरूलाई समेत परिचालन गर्न सम्भव हुन्थ्यो, तर राज्यको तयारी र हैसियतको आँकलन नेपाली युवाहरूलाई थियो । राज्यले नसकेपछि जोसिला र चेतन शील युवाहरू आफैं खटिनुपथ्र्यो नै र त्यो सम्भव पनि भयो । त्यसैले आ–आफ्नो स–सानो समूह बनाएर उद्धार कार्यमा र आफ्नै खल्तीको पैसाले सकेको सामान किनेर युवाहरूले राहत वितरण गरे । फलस्वरूप जनता अघि–अघि अनि राज्य पछि–पछि लाग्ने स्थिति सिर्जना भयो । विकसित देशहरूमा विपद्का बेला राज्य अग्रसर हुन्छ र सबै कुरा व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्छ, तर नेपालको राजधानीमै सरकारसँग ५ सयभन्दा बढी साबेल नभएको, पर्याप्त डोजरलगायत साधनको जोहो नभएको दयनीय तथ्य सार्वजनिक भयो ।
यसपालाको भूकम्पले देखाएको अर्को पक्ष यो देशमा पुराना राजनैतिक पार्टीभन्दा नयाँ सोच भएका युवाहरूको पार्टीजस्तै विवेकशील नेपाली र अन्य युवाहरूको समूह बढी संगठित, जागरूक एवं ऊर्जाशील छन् भन्ने हो । विपद् व्यवस्थापनमा खटेर युवाहरूले जुन योगदान गरे त्यसले भित्रभित्रै नयाँ शक्तिको निर्माण भैरहेको संकेत पनि गरेको छ । नेपाली युवाहरू नयाँ दृष्टिकोण र नवयुगको मागअनुरूप काम गर्ने कार्यदिशा बोकेर अघि लम्किन उत्सुक छन् । जो जति युवाहरू र युवाहरूका संगठनले यो बखतमा नेतृत्वदायी र सफल व्यवस्थापनको उदाहरणीय काम गरे त्यसको प्रशंसा गर्न र तिनलाई समाजमा थप चिनाउन संचारमाध्यमले पनि हिचकिचाउनु हुँदैन । नयाँ र सक्षम नेतृत्व निर्माण र उदयका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । प्रहरी र सेनामा रहेका युवाहरूले पनि निकै जोखिम मोलेर साहसिक कार्य गरेका छन् त्यसको उचित पुरस्कार पनि प्रदान गरिनुपर्छ । यो भूकम्पले राज्य, राजनीतिक पार्टी र तिनका संगठन, एनजीओलगायत को–कति पानीमा रै’छ छर्लङ्ग पारिदिएको छ ।