भूकम्प गएको एक वर्ष बितेको छ तर त्यसका पराकम्प अझै आइरहेका छन् । फेरि त्यस्तै भूकम्प आउने त होइन भन्ने त्रास पनि उत्तिकै छ । त्योभन्दा बढी पीडा भूकम्पपछि घरबारविहीन भएकाहरूको छ । उनीहरूको घर बनेको छैन । गएको बर्खा र जाडो उनीहरूले पालमा बिताए भने अहिले हावाहुरीको सामाना यही पालमा बसेर गरिरहेका छन् । घाइतेहरू अझै तंग्रिसकेका छैनन् । पुरातात्विक महत्वका मठ, मन्दिर एवं भवनहरू बन्न सकेका छैनन् । ती त अझ टाढाका कुरा भए, भूकम्पले क्षति पुर्याएका विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरूमा घाँस पलाएका छन् । यस्ता दृश्य अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा देखाइन थालेको छ । नेपाल असफल मुलुक हो र यहाँका नेता निकम्मा हुन् भन्ने पुष्टि गर्न यस्ता दृश्यहरू सहायक भैरहेका छन् ।
किन भएन पुनर्निर्माण ? कसको खेलाँचीले हामी पछाडि परिरहेका छौं ? राजनीतिक परिवर्तनका लागि व्यक्ति हत्या र सरकारी भवनहरू जलाउने–ढलाउने हामी नेपाल बनाउने काममा भने किन अघि सर्दैनौं ? भूकम्प गएको एक वर्षपछि यी प्रश्नको खोजी प्रारम्भ भएको छ । राजनीतिक अधिकारका लागि हजारौं कार्यकर्ता सडक तथा युद्धमा उतार्ने दलहरू पुनर्निर्माणका काममा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई किन अघि सार्दैनन् ? विद्यालयले मासिक शुल्क बढाउँदा बाटो बन्द गर्ने विद्यार्थी नेताहरू भत्किएको स्कुल बनाउन किन दबाब दिन अघि सर्दैनन् ? यस्ता प्रश्न पछाडिको रहस्य खोतल्न ढिला भैसकेको छ ।
सचेत जनता बस्ने देशको राजधानी काठमाडौंका भूकम्प प्रभावित वडा कार्यालयहरूले आफ्ना क्षेत्रभित्र कहाँ, कति घर क्षति भए, त्यसको सर्वेक्षण भर्खरै सुरु गर्दैछन् । विदेशमा बस्ने नेपाली तथा निजी क्षेत्रले उनीहरूलाई सहयोग गरिसक्दा सरकारका तर्फबाट कुनै राहत नपाएको गुनासो स्थानीय बासिन्दहरूको छ । ती सबै सहयोग वडा कार्यालयमार्फत नै आउने भएकाले उनीहरू वडा कार्यालय पुग्छन् तर उनीहरू सरकारबाट बजेट निकासा नभएको कुरा सुनेर निराश हुँदै फर्कन्छन् ।
‘वडा सचिव (अधिकृत) हरूलाई सेन्स अफ इमर्जेन्सी नै फिल भएको देखिएन ।’ विवेकशील नेपालीका केन्द्रीय सदस्य एवं न्यायपालिका प्रमुख अर्जुनसिंह ठकुरी भन्छन्, ‘हामीले सहयोग गर्न ढिला गरिसक्यौं, हामीले गल्ती गरिरहेका छौं भन्ने महसुस माथिल्लो निकायमा समेत भएको देखिँदैन ।
त्यसैको प्रतिबिम्ब वडा कार्यालयसम्म देखिन्छ ।’ उक्त दलले सूचनाको हकअन्तर्गत वडा कार्यालयहरूले भूकम्पपछिका एक वर्षसम्म के–के काम गरे त्यसको विवरण मागेको थियो । धेरैले त्यसको विवरण दिन सकेका छैन्न भने केहीले भर्खरै काम सुरु भएको बताएका छन् । ‘वडा कार्यालयहरूको कामबाटै हाम्रो पुनर्निर्माण कहाँ पुगेको छ भनेर अन्दाज लगाउन सकिन्छ ।’ ठकुरी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री वा मन्त्रालयका सचिव अथवा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुखहरूले ठूला–ठूला कुरा गरेको देखिन्छ, सुनिन्छ तर फिल्डमा चाहिँ काम नै सुरु भएको छैन ।’
‘आखिर किन यस्तो भैरहेको छ ?’ साप्ताहिकले भूकम्प र पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायसँग प्रश्न गरेको थियो । उनीहरूको जवाफ भने एकै खालको छ– ‘अर्थ मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, कार्यान्वयन निकाय आदिबीच अधिकारको बाँडफाँडका विषयमा झगडा छ । उनीहरू एक अर्कालाई सहयोग गर्नेभन्दा पनि एक अर्कालाई दु:ख दिने नियतले मात्र काम गरिरहेका छन् ।’
कतिपयलाई यो आरोप मात्र लाग्न सक्छ तर ध्यान दिएर हेर्ने हो भने यो आरोपमा धेरै सत्यता छ । ५ लाख घर भत्किएकोमा अहिलेसम्म ६ सय ४१ घर धनीले मात्र पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । धरहरा बनाउन बल्ल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोलिएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सरकारले कर्मचारीसमेत पठाउन सकेको छैन । उसले माग गरेको आधाभन्दा बढी कर्मचारी काममा जान मानिरहेका छैनन् । २ लाख ५५ हजार घरको सर्वेक्षण अहिलेसम्म सकिएको छैन । काठमाडौं उपत्यकामा कति घर भत्किए भनेर सरकारसँग यकिन तथ्यांक छैन । यस्ता धेरै कुराले सरकारले एक वर्षसम्म १ प्रतिशत पनि काम नगरेको प्रस्ट हुन्छ ।
लाजमर्दो अवस्था
सरकारको स्थिति नाजुक भए पनि निजी क्षेत्र, स्थानीय जनता तथा विदेशमा बसेका नेपालीहरू भने रातोदिन लागेर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गर्ने, अप्ठ्यारोमा परेका जनतालाई सहयोग गर्ने काम गरिरहेका छन् । एक वर्ष बित्दा पनि व्यक्तिगत सहयोग जारी राखेका छन् । धेरै दातृ निकायले सरकारको अनुगमन बिना नै धमाधम विद्यालय, स्वास्थ चौकी एवं घरहरू निर्माण गर्न थालेका छन् । सबैजसो अस्थायी टहरा व्यक्तिगत एवं संस्थागत रूपमा बनेका छन् । यी सबै काम हुँदा सरकार भने लाजमर्दो अवस्थामा सिंहदरबारमा खुम्चिएको देखिन्छ ।
त्यसो त सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२–७३ को बजेटमा भूकम्पपछिको राहत, पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापनालाई पहिलो प्राथमिकता राखेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले जारी गरेको बजेटमा ८ खर्ब, १९ अर्ब ६६ करोड ८८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्ति, संस्था एवं पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने बताएको थियो । तीमध्ये उक्त सरकारले ७४ अर्ब रुपैयाँ तत्काल पठाइएको बताएका थिए । बजेट भाषणपछि नेपाली कांग्रेसको सरकार परिवर्तन पश्चात् आएका नयाँ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यही बजेटलाई निरन्तरता दिएका थिए तर अहिले छुट्याइएको रकमसमेत खर्च नभएको बताइन्छ । बजेटमा आवासका लागि ५० अर्ब, सामाजिक भवनहरूका लागि ३ अर्ब, पुरातात्विक संरचनाका लागि २ अर्ब रकम छुट्याइएको थियो । कतै सर्वेक्षण हुन नसकेर, कतै कर्मचारी नपुगेर, कतै कर्मचारीको ढिलासुस्तीले छुट्याइएको रकम भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खर्च हुन नसकेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ छ । यी सबै तथ्यले पनि सरकार कुन हदसम्म पंगु छ भन्ने देखाउँछ । सरकारी पक्षले भने भूकम्पपछिको नाकाबन्दीले निम्त्याएको इन्धन समस्याका कारण समयमै काम सुरु हुन नसकेको बताएर आफ्नो असक्षमता लुकाउने प्रयास गरेको छ ।
भूकम्पले ८ जिल्लाका गाउँका गाउँ ध्वस्त भएका छन् । ती अहिले पनि उस्तै अवस्थामा छन् । कम्तीमा ५ लाख घर बस्ने नमिल्ने गरी भत्किएका छन् । तीमध्ये ५० हजार घर विदेशमा बस्ने नेपाली, नेपालका उद्यमी एवं स्थानीय बासिन्दा मिलेर बनाएका छन् । बाँकी ४ लाख ५० हजार घरधनी सरकारको अनुदान कुरेर बसेका छन् ।
भूकम्पले ७ सय २१ वटा पुरातात्विक महत्वका भवनमा क्षति पुर्याएको छ । तीमध्ये १ सय ३३ सम्पदा पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन् । भूकम्पका कारण क्षति भएका सम्पदाको मूल्य १२ अर्ब रुपैयाँ भएको अनुमान गरिएको छ । भूकम्प गए लगत्तै तत्कालीन सरकारले गरेको दाता सम्मेलनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले देखाएको क्षतिको यो विवरणमा दाताहरूले सरकारलाई सघाउने आश्वासन दिएका थिए । कतिपयले तत्काल रकमसमेत दिएका थिए । सरकारलाई दिइएको उक्त रकम अझै सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै ती दाताहरू आजभोलि सरकारसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पुरातत्व विभागबीच सम्पदाको काम कसले हेर्ने भन्ने अधिकारको लडाइँले पनि पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरू काम सुरु हुन ढिलाइ भैरहेको छ । यसलाई कर्मचारीहरू हाक्काहाकी नै स्वीकार गर्छन् । कुरा सुन्दा उनीहरूको देशको सम्पदा जसरी भए पनि बनाउने होइन, मैले बनाउन पाइन भने कसैले पनि बनाउन नपाओस भन्ने सोचले ग्रस्त भएको देखिन्छ ।
सरकारले भूकम्प गए लगत्तै पाँच वर्षमा सम्पूर्ण पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिने घोषणा गरेको थियो । एक वर्ष बितिसकेको छ । नयाँ सरकारले पनि पाँच वर्षमा पुनर्निर्माणको काम सक्ने बताइरहेको छ । यस्तो लाग्छ, सरकारले हरेक वर्ष पुनर्निर्माण पाँच वर्षमा सक्ने घोषणा गरिरहनेछ । सरकारको गति हेर्दा लाग्छ, त्यो पाँचौं वर्षचाहिँ कहिल्यै आउने छैन ।