साप्ताहिक संवाददाता
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले सरकारको हस्तक्षेप र नेतृत्व विवाद भएको भन्दै नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई आफ्नो सदस्यताबाट सोमबार निलम्बन गरेको छ । क्यानलाई निलम्बन गरिए पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता भने निरन्तर खेल्न पाउने उसले जनाएको छ ।
आईसीसीको दुबईस्थित मुख्यालयमा भएको दुईदिने बैठकले ‘सरकारी हस्तक्षेप भएको र निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र निर्वाचन हुन नसकेकाले नियम मिचेको भन्दै निलम्बन गरिएको जानकारी दिएको छ ।
आईसीसीका अनुसार अब क्यानले कुनै आर्थिक सहयोग पाउनेछैन । झन्डै दुई वर्षयता नै नेपाली क्रिकेट निलम्बनजस्तै छ र आईसीसी बैठकको निर्णय औपचारिकता मात्र हो । उसले व्यवस्थापन सुधार नगरेको भन्दै झन्डै डेढ वर्षयता करिब १० करोड रुपैयाँ रोकेको छ । क्यानको सदस्यता निलम्बनले नेपाली टिम र खेलाडीहरूलाई कुनै असर नहुने उल्लेख गर्दै आईसीसीले विज्ञप्तिमार्फत नेपाली टिमले भविष्यमा प्रतियोगिताहरू खेल्न पाउने पनि जनाएको छ ।
‘आईसीसीको व्यवस्थापनले नेपाली क्रिकेट समुदाय र सरोकारवालाहरूसँग क्रिकेटको दिगो सुशासनका लागि काम गर्नेछ,’ आईसीसीको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘आईसीसी सदस्य राष्ट्रहरूमा सरकारी हस्तक्षेप मान्य छैन । सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त नहुन्जेलसम्म र क्रिकेट विकासको संरचना नभएसम्म क्यान निलम्बनमा रहनेछ ।’
हाल नेपालमा क्यानका दुई कार्यसमिति छन् । मंसिरमा भएको निर्वाचनले चतुरबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति बनाएको थियो । त्यसलाई अस्वीकार गरेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले १८ पुसमा रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा क्यानको तदर्थ समिति बनाइदिएको थियो । राखेपको कमदविरुद्ध चन्द समूहले दर्ता गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
आईसीसीले दुवै कार्यसमितिलाई बेवास्ता गर्दै विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपअन्तर्गत नेपाल र नामिबियाविरुद्धका दुई खेल कीर्तिपुरमा गत साता आयोजना गराएको थियो । त्यतिबेला काठमाडौं आएका आईसीसीका ग्लोबल डेभलपमेन्ट प्रमुख टिम एन्डरसनले नेपाली क्रिकेट दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा रहेको र लामो समय यसरी नै राख्न नसक्ने बताएका थिए ।
आईसीसीले आफ्ना सदस्यहरूलाई स्तरअनुसार अनुदान दिने गरेको छ, जुन रकमबाट ती सदस्यहरूले क्रिकेट विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् । नेपाललाई निलम्बन गरिएको बेठकले नै अफगानिस्तान र आयरल्यान्डलाई खेल र बजार विकास रणनीतिअनुसार ५–५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी (५–५ लाख डलर) दिने निर्णय गरेको थियो ।