ग्रेडिङ प्रणाली र अबको विद्यालय शिक्षा

- एकराज सुवेदी

असार १२, २०७३

नयाँ प्रणालीको परीक्षाफलका कारण यो वर्षको एसएलसी परीक्षाको परिणाम चर्चामा छ । ग्रेडिङ सिस्टम भएकाले धेरै विद्यार्थी, अभिभावक एवं सर्वसाधारण मात्र होइन, शिक्षाक्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूमा समेत केही अन्यौल देखिएको छ । यो अन्यौल छिट्टै समाप्त हुने लक्षण पनि छैन । आगामी दिनमा हाम्रो शिक्षा प्रणाली कता जान्छ र यसले विद्यार्थीहरूमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरामा धेरैको चासो छ । 

यो वर्षको एसएलसी अन्तिम एसएलसी भएकाले पनि धेरैको ध्यान खिच्न सफल भएको मान्न सकिन्छ । विद्यार्थी मात्र होइन, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयसमेत अब एउटै प्रणालीमा आउने र कक्षा ९ देखि १२ सम्मको कक्षा एउटै प्रणालीमा रहने निर्णयका कारण पनि नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा अब केही नयाँपन आउने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भने जुनसुकै प्रणाली आए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन विज्ञहरूकै भूमिका हुने भएकाले मान्छे अर्थात् शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिलाई दक्ष बनाउनु नै अन्तिम विकल्प भएको बताउँछन् । कोइराला भन्छन्, ‘कुनै पनि संरचनालाई मान्छेले नै बदल्ने भएकाले मान्छेको भूमिका प्रभावकारी बनाइनु आवश्यक छ । विभिन्न अध्ययनले विद्यार्थीको औसत उपलब्धि घटिरहेको देखाएकाले आगामी दिनमा यो उपलब्धि थप घट्ने देखिन्छ ।’

‘पहिले सानो कक्षामा निरन्तर सुधार प्रणाली लागू गरिएको थियो । यद्यपि त्यसबाट अपेक्षित रूपमा उपलब्धि प्राप्त हुन सकेन । ती कक्षामा विद्यार्थीलाई सुधारका लागि आवश्यक कक्षा चाहिन्थ्यो, तर उदार कक्षा मात्र भैदियो ।’ कोइराला भन्छन् । अहिले पनि अनुत्तीर्ण भनिएको छैन, तर पनि तल्लो ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले कहाँ पढ्ने वा के गर्ने स्पष्ट छैन । यस्ता विद्यार्थीहरूका लागि केही छोटो अवधिको कोर्ष वा फेरि बीच–बीचमा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने कोइरालाको तर्क छ । 

शिक्षाक्षेत्रको समस्या भन्नु नै चिन्तन भएको कोइराला बताउँछन् । राम्रो व्यवस्थापन भएका सरकारी स्कुल तथा कलेज पनि राम्रो भएका र कतिपय निजी स्कुल तथा कलेजले समेत राम्रो गर्न नसकेको अवस्था समेत छ । त्यसैले त्यही नीति नियमभित्र पनि एउटाले राम्रो र अर्कोले नराम्रो गर्नुको पछाडि कार्यान्वयन गर्ने जनशक्तिको भूमिका नै महत्वपूर्ण देखिएकाले यसैलाई शैक्षिक सुधारको केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्ने कोइराला बताउँछन् । 

नोबेल एकेडेमीका प्रिन्सिपल सुरेन्द्र श्रेष्ठ ग्रेडिङ प्रणाली राम्रो भए पनि नेपालमा एकैपटक माथिबाट लादिएकाले यो त्यति व्यवहारिक हुन नसकेको तर्क गर्छन् । विश्वमै प्रचलित र सफल मानिएको यो प्रणाली तल्लो कक्षादेखि नै बिस्तारै लागू गरिएको भए अहिलेको जस्तो अन्यौलको स्थिति नआउने श्रेष्ठ बताउँछन् । 

सानोठिमी क्याम्पस सूचना तथा सञ्चार प्रविधि शिक्षण विभागका विभागीय प्रमुख रेगबहादुर भण्डारी अहिलेको जमानामा कम्प्युटर कक्षा सबैका लागि अनिवार्य भैसकेकाले नेपालमा पनि धेरै  संकायमा यसलाई प्रयोगमा ल्याइएको बताउँछन् । एसएलसीपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्र (सिटिइभिटी) मा समेत यस्ता विभिन्न कार्यक्रम उपलब्ध छन् । त्यस्ता विषयले विद्यार्थीको भविष्यलाई सहज बनाउने र मध्यम स्तरका विद्यार्थीका लागि ती विषय पनि विकल्प बन्न सक्ने उनको तर्क छ । अहिलेको प्रणाली अनुसार पनि विद्यार्थीले व्यवसायिक विषय पढ्न पाउने व्यवस्था यथावत रहेकाले त्यसैअनुसारको विषयको खोजीमा लाग्नुपर्ने भण्डारीको सुझाव छ । 

अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी पहिले ४ तहमा सञ्चालित विद्यालय शिक्षालाई अहिले २ तहमा झारिएको तथा अंकमा रहेको परीक्षा प्रणालीलाई अक्षरमा सारिएकाले केही अन्यौल सिर्जना भएको कुरा बताउँछन् । यो अन्यौल शिक्षकहरूमा समेत रहेकाले अन्य क्षेत्रका मानिसहरूका बीचमा यस्तो अन्यौल बढी हुनु स्वभाविक भएको उनको तर्क छ । यद्यपि यसले राम्रा विद्यार्थीलाई खासै फरक नपर्ने तर कमजोर विद्यार्थीले भने के गर्ने भन्ने कुरामा सबैको ध्यान जानु आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।

केही वर्ष यो संक्रमणको अवस्थामा भए पनि एक–दुई वर्षमै धेरैले यो प्रणालीका बारेमा बुझी सक्ने भएकाले बिस्तारै अन्यौलता समाप्त हुने भण्डारीको आँकलन छ । ग्रेडिङ प्रणाली ठीक भए पनि यसलाई पूर्वतयारीबिनै ल्याइएको र अब फर्काउन पनि नमिल्ने भएकाले विभिन्न विज्ञहरूको परामर्श एवं छलफलका आधारमा आवश्यक सुधारका साथ कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उनको तर्क छ । 

अभिभावक एवं विद्यार्थीले भने भविष्यलाई लिएर चिन्तित हुनु नपर्ने भण्डारीको तर्क छ । भण्डारी विद्यार्थीको रोजाइ, अभिभावकको आर्थिक अवस्था, पेसा एवं व्यवसाय आदिलाई विचार गरी विषय र कलेज छनोट गर्न सुझाव दिन्छन् । 

 

संशोधित शिक्षा व्यवस्था

सरकारले विद्यालय शिक्षा सुधारका निम्ति शिक्षा (आठौं संशोधन) विधेयक २०७३ लाई व्यवस्थापिका संसद्बाट सर्वसम्मत रूपमा पारित गराएपछि अब कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षा हुने भएको छ । कक्षा ८ सम्मको आधारभूत शिक्षा र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा बनाइएको छ । यो विधेयक पारित भएसँगै विगत ८२ वर्ष देखि कक्षा १० को अन्तिममा हँुदै आएको प्रवेशिका अर्थात् एसएलसी नामको परीक्षा अब नहुने भएको छ ।

विधेयकले एसएलसी र प्लस टु बोर्डलाई खारेज गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड स्थापना गरेर त्यसकै माध्यमबाट कक्षा १० र १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । आधारभूत तहको परीक्षा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट, कक्षा १० को परीक्षा क्षेत्रीय स्तर तथा कक्षा १२ को परीक्षा बोर्डमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । हाल उत्तीर्ण विद्यार्थीहरू नयाँ व्यवस्था लागू नभएसम्म उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को प्लस टु कार्यक्रम, सिटिइभिटीको डिप्लोमा तह तथा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको ए लेभल कार्यक्रममध्ये कुनै एकमा सहभागी हँुदै उच्च शिक्षाको यात्रामा अग्रसर हुनेछन् । यो समयमा आफ्नो करिअर ओरिएन्टेड शैक्षिक कार्यक्रम र राम्रो उमावि खोज्ने क्रममा धेरै कन्फ्युजनमा हुन्छन् । उनीहरूले शैक्षिक क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका अग्रज, परामर्शदाताको सल्लाहका अतिरिक्त विभिन्न शैक्षिक संस्थाको वातावरण बुझेर अघि बढ्नुपर्छ । 

प्रकाशित :असार १२, २०७३

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्