ग्रेडिङ सिस्टम ल्याउन हामीले ढिलो गर्यौं । ढिलै भए पनि यसको अभ्यास सुरु भएको छ, जुन आफैंमा सराहनीय छ । यद्यपि यो नतिजा प्रणाली त्यतिबेला ल्याइएको छ, जतिबेला शिक्षा ऐनले प्लस टुलाई समेत विद्यालय शिक्षामा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ, अर्थात् अब १० कक्षामा एसएलसी बोर्ड रहने छैन । ९ देखि १२ कक्षासम्म माध्यमिक शिक्षामा समेटिनेछ । यस हिसाबले यो अभ्यास पूर्ण छैन ।
ग्रेडिङ सिस्टममा हामीले एउटा गम्भीर गल्ती गरेका छौं । त्यो भनेको, ग्रेडका आधारमा संकाय तोक्नु हो । हामी ए प्लस ल्याउनेले यो संकाय, सी ल्याउनेले त्यो संकाय पढ्न पाउने निरहेका छौं । डी, ई ग्रेड हासिल गर्नेले पढ्न पाउने कि नपाउने ? लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिन पाउने कि नपाउने ? रोजगारीका लागि आवेदन दिन पाउने कि नपाउने ? यदि नपाउने हो भने, उनीहरूको भविष्यको जिम्मेवारी कसले लिने ? राज्यले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।
कति ग्रेड हासिल गर्नेले कुन संकायमा जान पाउने भन्ने कुरा त सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाले निर्धारण गर्ने हो । बिगतकै हकमा कुरा गर्ने हो भने पनि कतिपय कलेजले ९० प्रतिशतभन्दा कम अंक हासिल गरेका विद्यार्थी भर्ना गरेका थिएनन् । कसैले थर्ड डिभिजन ल्याउनेका निम्ति पनि सहर्ष आफ्नो ढोका खुला राखेका थिए ।
हामीले ग्रेडिङ सिस्टम भन्यौं, होहल्ला भयो । खासमा भन्ने हो भने, हामीले जुन पद्धतिमा ग्रेडिङको नतिजा निकाल्यौं, त्यो त्रुटिपूर्ण छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ग्रेडिङ प्रणाली अपनाएका छैनौं । अंकगणितीय हिसाबले नतिजा निकाल्दा हामीले जुन मार्किङ प्रणाली अपनाउँछौं, ग्रेडिङसँग त्यसको तालमेल मिल्दैन । यसको छुट्टै मार्किङ सिस्टम हुन्छ । त्यसै आधारमा विद्यार्थीको कपी जाँच गरेर ग्रेड छुट्याइने हो । हामीले त पुरानै मार्किङ प्रणालीलाई ए, बी, सी, डी मा ढाल्यौ । यो आफैंमा अवैज्ञानिक छ ।
हामीले लेटर ग्रेडिङको अवधारणा र मान्यताअनुसार काम गरेका छैनौं । यो कोणबाट हेर्ने हो भने अहिले ग्रेडिङ सिस्टम अन्तर्गतको प्रमाणपत्र अस्पष्ट छ । प्रमाणपत्र भनेको भित्तामा सजाएर राख्न होइन, बजारमा बेच्न हो । अहिले जुन हिसावले प्रमाणपत्रमा ग्रेड उल्लेख गरिएको छ, त्यसलाई रोजगारदाताले कसरी बुझ्छन् ? विद्यार्थीको क्षमता कसरी निर्धारण गर्छन् ? विचारणीय पक्ष हो ।
ग्रेडिङ सिस्टम आफैंमा राम्रो पद्धति हो र यसलाई हामीले अनुशरण गर्नैपर्छ । किनभने कुनै पनि विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुको कारण हाम्रो परीक्षा प्रणाली नै हो । केही प्रश्नावली तयार गरेर त्यसको उत्तर लेख्न लगाउने, पढाएको जस्तै उत्तर नआए उनीहरूलाई अनुत्तीर्णको श्रेणीमा राख्ने चलन छ । यसले उसको समग्र क्षमता जाँचेकै हुँदैन । हरेकसँग आ–आफ्नै खुबी हुन्छ, क्षमता हुन्छ, सीप हुन्छ । यी सबै कुरालाई तौलिएर मूल्यांकन गर्ने वैज्ञानिक विधि अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । हुन त अहिले सुधारका प्रयासहरू नभएका होइनन् । अहिले ‘नेसनल क्वालिफिकेसन्स फ्रेमवर्क’ को छुट्टै प्रणाली पनि विकास गरिदैछ । यसले हातमा सीप भएका, दक्षता भएकाहरूको सीप परीक्षण गरेर त्यहीअनुसारको प्रमाणपत्र दिलाउँछ । जसले एकेडेमिक शिक्षा लिएका छैनन्, उनीहरूलाई अदक्ष भन्ने भ्रम यो प्रणालीले मेट्नेछ । स्कुल वा क्याम्पस नगए पनि आफूमा सीप विकास गरेकाहरूले यस किसिमको परीक्षा दिएर योग्यताको प्रमाणपत्र हासिल गर्न सक्छन् ।
अहिले कक्षा १ देखि नै व्यवसायिक शिक्षामा अभ्यस्त गराउने प्राणालीको पनि विकास गरिँदैछ । यसले सानैदेखि विद्यार्थीलाई आफ्नो क्षमता पहिचान गर्न र त्यसमा करियर बनाउन उत्प्रेरित गर्नेछ । साना विद्यार्थीहरूको परीक्षण विधी पनि आयमिक र वैज्ञानिक बनाइनेछ । पुरातन ढर्राको परीक्षा प्रणालीले उनीहरूको समग्र मूल्यांकन गर्न सकेको छैन । सानो कक्षादेखि नै यस किसिमको अभ्यास गरियो भने त्यसले राम्रो प्रतिफल दिन्छ । कक्षा ९ मा आइपुगेपछि उनीहरू आफ्नो रुचिको क्षेत्रमा जान सक्नेछन् । त्यसपछिको पाठ्यक्रममा ऐच्छिक विषयहरू राखिनेछन् । शैक्षिक धरातल बनाएर सीप विकास गर्न यसले परिणाममुखी भूमिका खेल्नेछ ।
अब पाठ्यक्रम र शैक्षिक प्रणालीले पुरातन शैली त्याग्नैपर्छ । पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै लानुपर्छ । तुलनात्मक रूपमा मलाई प्लस टुको पाठ्यक्रम निकै स्तरीय लाग्छ । यो व्यवहारिक र समय सापेक्ष छ । यद्यपि त्यसपछि विश्वविद्यालय तहमा पुगेपछि फेरि पुरानै लयमा फर्कनुपर्ने अवस्था छ ।
प्लस टुको पाठ्यक्रम स्तरीय भए पनि त्यसले अपेक्षित नतिजा भने दिएको छैन । यसो हुनुमा उक्त पाठ्यक्रमअनुरूप पठन–पाठन नहुनु हो । त्यसैले पाठ्यक्रम मात्र परिमार्जन गरेर हुँदैन, अध्ययन–अध्यापन विधिमै व्यापक सुधार आवश्यक छ ।
कार्की शिक्षाविद् हुनुहुन्छ ।