प्रस्तावना :- विभिन्न शीर्षकमा सरकारी सहयोग माग्ने भिआईपीहरूको लाज छोप्न ‘बाँडचुँड मन्त्रालय’को आवश्यकता देखिएको छ । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई उपचार खर्च दिने खबर आएपछि त यो मन्त्रालयको आवश्यकता अझ बढेको छ । लाज, शरम, घीन, नैतिकताजस्ता कुरा हराएपछि ‘भिआइपी माग्नेहरू’ को भीड बढ्न थालेको हो । उपरोक्त शब्दहरू पुनरुत्थानका लागि पनि बाँडचुँड मन्त्रीको नियुक्ती गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो भएको हो ।
बजेट
भिआइपी माग्नेहरूको जनसंख्या जति धेरै हुन्छ, धनसंख्या पनि त्यति नै धेर जम्मा गर्नुपर्ने देखिन्छ । सहयोग भनेर खर्च छुट्याउन पनि नमिल्ने, अन्य शीर्षकमा राखे पनि जनताले प्रश्न उठाउने भएकाले मन्त्रालयको बजेट गोप्य रूपमा तयार पार्ने र खर्च पनि अति गोप्य रूपले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, आयोजना र कार्यक्रममा लेखा अधिकृतहरूसँग खर्चमन्त्रीले गोप्य गतिविधि गर्नेछन् । ‘मिलाउन मिल्ने’ ठाउँबाट जतिसक्दो धेरै बजेट सुटुक्क पारेर बाँडचुँड मन्त्रालयको खातामा खन्याइनेछ ।
कर्तव्य
माग्नेले पनि थाङ्ने पारामा मागिदिने, दिनेले पनि घीनै नमानी दिइदिने र लिनेले पनि लाजै नमानी लिइदिने कार्यले भिआइपीहरूप्रति जनतामा आक्रोष पैदा भएको छ । उक्त आक्रोशलाई थामथुम पार्नु मन्त्रालयको कर्तव्य हुनेछ । सम्पन्न भिआइपीहरूलाई विपन्नको प्रमाणपत्र बनाइदिनु, हुनेलाई नहुनेको सर्टिफिकेट तयार पारिदिनु, घरभाडाका लागि राम्रा बंगाला खोजिदिनु, उपचारका लागि महँगा अस्पताल पत्ता लगाउनु, ज्वाइँ पालेजस्तै पाल्नु यो मन्त्रालयको कर्तव्य हुनेछ ।
पूर्वराष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, अभूतपूर्व उप–प्रधानमन्त्रीहरूको उपचार खर्च, दसैं खर्च, डेरा खर्च, केरा खर्च आदिको व्यवस्थापन मन्त्रालयको मुख्य कार्यक्षेत्र हो । पावरवाला नेता, पहुँचवाला कर्मचारी, डाङ्डुङ्गे कार्यकर्ता तथा सुलसुले समाजसेवीहरूको खर्चबर्चको व्यवस्थापन पनि यही बाँडचुँड मन्त्रालय गर्नेछ ।
आवश्यकता
पूर्वराष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, अभूतपूर्व उप–प्रधानमन्त्री, पहुँचवाला नेता, पावरवाला कार्यकर्ता, मिलाउन जान्ने कर्मचारी तथा समाजसेवीको रूप धारण गर्ने व्यापारी सबै जना सकेसम्म सरकारलाई दुहेर खान चाहन्छन् । उनीहरू जतिसुकै सम्पन्न भए पनि राज्यको ढुकुटीबाट खर्च उम्काउन पाए गौरव महसुस गर्छन् । टन्न सम्पत्ति भएका भिआईपी पनि व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि राज्यबाटै खर्च लिन लाज शरम मान्दैनन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको लाज छोपिदिन एउटा छुट्टै मन्त्रालयको खाँचो देखिएको हो ।
कार्यक्षेत्र
जुनसुकै मन्त्रालय, विभाग, आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा ‘मिलाउन मिल्ने गरी’ गोप्य बजेट जम्मा गर्नेछ । जुन पार्टीको सरकार आउँछ त्यो पार्टीका ‘माग्नेहरू’को लिस्ट यही मन्त्रालयले तयार पार्नेछ । ‘बाँडीचुँडी खाने’ कर्मचारीको नाम पनि यसैले तयार गर्नेछ । चाहेको मान्छेलाई खर्च उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्लाई यसले सोझै निर्देशन दिन सक्नेछ । सहयोग प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषद्को जुनसुकै सदस्यलाई बर्खास्त गर्ने हैसियत यो मन्त्रालयसँग रहनेछ ।
जिम्मेवारी
‘बाँडचुँड मन्त्रालय’ को मुख्य जिम्मेवारी सहयोग/खर्च लिने भिआइपीहरूको गोपनियता कायम गर्नु रहनेछ । यसै पनि जनताको नजरमा उनीहरूप्रति नकारात्मक धारणा छ, त्यसमाथि छोप्नुपर्ने कुरा देखिने गरी सरकारी ढुकुटीमा र्याल काढ्दा सर्वाङ्ग हुने देखिन्छ । भिआइपी शब्दको इज्जत जोगाउन यो मन्त्रालयले ‘मिलाएर’ खर्च वितरण गर्नेछ । जनताको आँखामा छारो पर्ने गरी खर्चबर्च वितरण गर्नु यो मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ ।
वितरण
उपचार खर्च, घरभाडा खर्च, चाडबाड खर्च, तीर्थ खर्च, व्रत खर्च, भ्रमण खर्च, अतिक्रमण खर्च आदि यसले वितरण गर्नेछ । खर्च माग्ने भिआइपीले लाजै नमानी फेसबुकमार्फत सरकारलाई आह्वान गर्न सक्छन् । आफ्नो अरब सम्पत्ति भए पनि, छोरो करोड कमाउने रहे पनि, छोरी क्षमतावान् भए पनि लाजै नमानी सहयोग माग्न सकिन्छ ।
प्राथमिकता
सत्तामा रहेका, सत्तासीनहरूसँग सम्पर्क भएका नेता, कार्यकर्ता एवं कर्मचारी यसको प्राथमिकतामा पर्छन् । त्यसपछि भूतपूर्व भिआइपीहरू, भावी पिआइजीहरूले समेत खर्च प्राप्त गर्न सक्छन् । योजनामा नपरेका, बजेटमा नभएका, देखाउन नमिल्ने, लुकाउनुपर्ने, मिलाएर खाने, नमिलाई खिलाउने सरकारी खर्चहरूको व्यवस्थापनका लागि ‘बाँडचुँड मन्त्रालय’ को
खाँचो देखिन्छ ।