तीन चौथाइ बहुमतसहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका छन् । सक्रिय युवाहरूको बलमा स्थापित गणतन्त्र र ०६२/६३ को जनआन्दोलनका उपलिब्ध संस्थागत गर्दै नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपाल संविधानले निर्दिष्ट गरेको संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको छ । पहिलो पटक संघीय शासनको अभ्यास हुन थालेको नेपालमा नयाँ संविधानअनुसार तीन तहका निर्वाचित सरकार क्रियाशील छन्— संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार ।
भ्रष्टाचार, पदलोलुपत्ता र कुर्सी प्रेमीहरूको भीड रहने तेस्रो विश्वका नेपालजस्ता मुलुकमा राजनीतिको मूल धारमा युवा सहभागिता निकै थोरै हुने मानिन्छ । अझ नेपालमा त निरन्तर बूढाहरूले नै सत्तामा हालीमुहाली गरेको भन्दै चर्को आलोचना हुने गरेको छ । राष्ट्रिय युवा नीति— २०७२ ले १६ देखि ४० वर्षसम्मका व्यक्तिलाई युवा उमेर मानेको छ ।
सरकारी परिभाषाअनुसार युवा उमेर समूहमा पर्नेहरू अहिलेका राष्ट्रिय पार्टीको उच्च नेतृत्वमा नगन्य मात्र छन् । पार्टीको उच्च नेतृत्वमा मात्र होइन, राष्ट्रियसभा तथा प्रतिनिधिसभामा पनि युवाहरूको उपस्थिति दयनीय छ । राज्यको नीति–निर्माण तहमा युवाहरूको उपस्थिति नगन्य भएसँगै उनीहरू राष्ट्रिय राजनीतिको मूलप्रवाहमा प्रभावशाली र हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नबाट चुक्ने पक्का छ । यसै वर्ष सम्पन्न तीनवटै तहको निर्वाचनको ताजा जनादेशअनुसार प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभामा युवाहरूको कमजोर उपस्थितिले पनि युवा मुद्दा र भूमिका ओझेलमा पर्ने सम्भावनातर्फ संकेत गर्छ । अर्कातर्फ, जुझारु र सिर्जनशील युवाशक्तिको कमजोर उपस्थितिले राज्यको सक्रियता र काम गर्ने शैलीलाई समेत प्रभावित
तुल्याउन सक्छ ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्ले साप्ताहिकलाई उपलब्ध गराएको एक तथ्यांकअनुसार संघीय संसद्मा राष्ट्रियसभा तथा प्रतिनिधिसभामा गरी जम्मा ३९ जना युवा उमेरका सांसद छन्, जुन दुवै संघीय सभाको कुल सांसदको ११ दशमलव ६७ प्रतिशत हुन आउँछ ।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ३५ जना युवा सांसद छन्, जुन कुल सांसद संख्याको १२ दशमलव ७२ प्रतिशत हो । जसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित युवा सांसदको संख्या १३ छ भने समानुपातिकबाट १९ जना प्रतिनिधिसभामा पुगेका छन् । यसरी चुनिने युवा सांसदमा २२ जना महिला छन् भने १३ जना पुरुष छन् । एक युवा सांसदका अनुसार महिलालाई समानुपातिकमा ल्याउनैपर्ने बाध्यताका कारण युवा सांसदको संख्या केही बढेको हो, अन्यथा स्थिति थप दयनीय हुन सक्थ्यो । अझ राष्ट्रियसभामा त्यसभन्दा पनि कमजोर युवा उपस्थिति छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा ४ जना मात्र युवाको प्रतिनिधित्व छ, जुन कुल सांसद संख्याको ६ दशमलव ७७ प्रतिशत हो ।
जबकि यही युवा उमेर समूहले कुल जनसंख्याको ४० दशमलव ३५ भाग ओगट्छ । अझ रोचक तथ्य त के छ भने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका कुल १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९ सय ३८ मतदातामध्ये ८० लाख ७१ हजार ३ सय ६९ मतदाता १८ देखि ४० वर्षसम्मका थिए । यो कुल मतदाता संख्याको करिब ५२ प्रतिशत हो । आधा जनसंख्याभन्दा बढी रहेका युवालाई राजनीतिक दल तथा तिनको नेतृत्वले उचित अवसर दिएको पाइँदैन । राष्ट्र निर्माणको संवाहक शक्ति मानिने युवाहरूको यो कमजोर उपस्थितिले के संकेत गर्छ ? युवाहरूका विषयमा काम गर्ने सरकारी निकाय राष्ट्रिय युवा
परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेल यसले युवामैत्री नीति निर्माणलगायतका विषयमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्छन् । ‘यसले युवासम्बन्धी पोलिसी निर्माणमा नकारात्मक असर गर्छ, अहिले कतिपय मन्त्रालयका कर्मचारीहरू युवा शब्दसँगै डराउँछन्,’ ढुंगेल भन्छन्, ‘युवा भनेको डरलाग्दो चीज हो, यसले नयाँ ट्रेन्ड, सोच र गतिशीलता खोज्छ, ग्लोबलाइजेसन खोज्छ, जसले पुरानो पुस्तालाई छायाँमा पार्छ । पुस्ताको लडाइँ सबैभन्दा खतरानाक लडाइँ हो, त्यसैले युवाको कमजोर उपस्थितिले यी सबै कुरालाई प्रभावित तुल्याउँछ ।’
युवा नेतृत्व, एड्भोकेसी, पार्लियामेन्ट एजुकेसन, उत्प्रेरणा तालिम, सचेतनाजस्ता युवा सवालमा काम गरिरहेको युवा पार्लियामेन्ट अभियानका अध्यक्ष दिवाकर अर्याल कमजोर युवा उपस्थितिमा नवीन विकास एवं जनकल्याणको राजनीतिको अभाव हुने बताउँछन् । ‘यसले गर्दा अहिलेको नयाँ इनोभेसन र क्रिएसनलाई एडप्ट गर्न अझ समस्या हुन्छ,’ अर्याल भन्छन्, ‘वेलफेयर र मैत्रीपूर्ण राजनीतिलाई पनि यो उपस्थितिले निस्तेज गर्छ ।’
युवा उपस्थिति कमजोर हुनुको कारण
परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष ढुंगेल लामो समय चुनाव नहुनु, युवा मुभमेन्ट नहुनु, युवा संयन्त्र निर्माण गरी युवाहरूलाई बहसमा नल्याइनु, युवा एडभोकेसी नहुनु तथा अनुदार पुरानो पुस्ताका कारण राजनीतिमा युवा सहभागिता कमजोर भएको दाबी गर्छन् । ‘लामो समय चुनाव भएन, युवा एडभोकेसी भएन, बहस, फोरमहरूको अभाव भयो, राष्ट्रका लागि युवाहरू सक्षम छन् भन्ने ठाउँ क्रिएट गर्न सकिएन, नेतृत्व अनुदार देखियो अनि युवा लिडरसिपले पनि पेल्न सकेन,’ ढुंगेल भन्छन्, ‘जसका कारण पार्लियामेन्ट तथा सरकारमा युवाहरूको उपस्थिति कमजोर हुन पुग्यो ।’
अर्याल भने परम्परागत राजनीतिक सोचलाई युवाको कमजोर उपस्थितिको प्रमुख कारण मान्छन् । ‘परम्परागत राजनीतिक सोचले गर्दा युवा उपस्थिति न्युन भएको छ, बूढो राजनीतिक नेतृत्वलाई युवाहरूले कतै आफ्नो ठाउँ लिइ पो हाल्छन् कि भन्ने चिन्ता छ,’ अर्याल भन्छन्, ‘अर्कातर्फ राजनीतिलाई गाली मात्र गर्ने र सक्रिय नहुने युवा पुस्ता पनि यसका लागि जिम्मेवार छन् ।’
प्रदेशमा पनि उस्तै
केन्द्रको तुलनामा प्रदेशमा भने युवा सहभागिता केही बढी देखिन्छ । सातवटै प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ५ सय ५० जना प्रदेशसभा सांसद छन्, जसमा युवाको प्रतिनिधित्व १ सय ३० जना मात्र छ । यो कुल सांसद संख्याको २३ दशमलव ६३ प्रतिशत हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित ३ सय ३० प्रदेश सांसदमध्ये युवा उमेर समूहका ६२ जना छन् । यस्तै २ सय २० जना समानुपातिक सांसदमा युवा उमेर समूहका ६८ जनालाई दलहरूले प्रदेशसभा सांसद बनाएका छन् ।
प्रदेश नम्बर–१ को ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा युवा उमेरसमूहका १४ जना सांसद छन्, जुन त्यहाँको प्रदेश पार्लियामेन्टको १५ दशमलव ०१ प्रतिशत हिस्सा हो । यस्तै, १ सय ७ सदस्यीय २ नम्बर प्रदेशको पार्लियामेन्टमा ३१ जना युवा सांसद छन् । प्रतिशतका हिसाबले यो उक्त प्रदेशको कुल सांसदको २८ दशमलव ९७ प्रतिशत हो ।
सबैभन्दा ठूलो १ सय १० जना सांसद रहेको प्रदेश नम्बर–३ को संसदमा युवाहरूको सहभागिता २९ जना मात्र छ, जुन कुल प्रदेशसभाको २६ दशमलव ३६ प्रतिशत हो । यस्तै, ५८ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको प्रदेश नम्बर–४ मा युवा सांसदको संख्या १० छ, यो उक्त प्रदेशको कुल सांसदको १७ दशमलव २४ प्रतिशत हो । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको प्रदेश नम्बर–५ मा युवा सांसदको संख्या १७ छ, यो उक्त प्रदेशको कुल सांसदको १९ दशमलव ५४ प्रतिशत सहभागिता हो । सबैभन्दा सानो प्रदेशसभा प्रदेश नम्बर–६ मा कुल ४० जना सांसद छन्, जसमा युवा सांसदको संख्या ११ छ, जुन उक्त प्रदेशसभाको २७ दशमलव ५ प्रतिशत हुन आउँछ । सबैभन्दा बढी युवा सहभागिता गराउने प्रदेश नम्बर–७ को प्रदेशसभामा मा ३३ दशमलव ९६ प्रतिशत युवा सांसद छन् । ७ नम्बर प्रदेशको प्रदेशसभा ५३ सदस्यीय छ, जसमा युवा सांसदको संख्या १८ छ ।
स्थानीय तहबाट उदाउँदै युवा
युवा सहभागिताका दृष्टिले स्थानीय तहको स्थिति केन्द्रीय एवं प्रदेशसभाको तुलनामा केही सुदृढ देखिन्छ । ३५ हजार ४१ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमध्ये १३ हजार ७ सय युवा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्, जुन कुल स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको ३९ दशमलव ०९ प्रतिशत हो । कुल २ सय ९३ मेयरमध्ये ५२ जना युवा मेयर निर्वाचित भएका छन्, जुन कुल मेयरको १७ दशमलव ७४ प्रतिशत हो । यस्तै, २ सय ९३ उपमेयरमध्ये १ सय ११ जना युवा उपमेयर निर्वाचित भएका छन् । यो कुल उपमेयरको ३७ दशमलव ८८ प्रतिशत हो ।
४ सय ६० गाउँपालिका अध्यक्षमध्ये १ सय १२ युवा अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । अर्थात् २४ दशमलव ३४ प्रतिशत गाउँपालिका हाँक्ने अवसर युवाहरूले प्राप्त गरेका छन् । ४ सय ६० नै गाउँपालिका उपाध्यक्षमध्ये २ सय ३७ युवा छन्, जुन कुल उपाध्यक्षको ५१ दशमलव ५२ प्रतिशत हो ।
देशभरका कुल ६ हजार ७ सय ४२ वडाध्यक्षमध्ये युवा वडाध्यक्षको संख्या २ हजार ३६ छ । जुन कुल वडाध्यक्षको ३० दशमलव १९ प्रतिशत हो । ६ हजार ७ सय ४२ महिला वडासदस्यमध्ये ३ हजार ९७ युवा महिला वडासदस्य निर्वाचित भएका छन् । यो कुल महिला वडासदस्यको ४५ दशमलव ९३ प्रतिशत हो ।
६ हजार ५ सय ६७ दलित महिला वडासदस्यमध्ये युवा दलित महिला वडासदस्यको संख्या ३ हजार ५ सय १५ छ, जुन कुल दलित महिला वडासदस्यको ५३ दशमलव ४९ प्रतिशत हो । यस्तै, देशभरका १३ हजार ४ सय ८४ वडा सदस्यमध्ये युवा वडासदस्यको संख्या ४ हजार ५ सय ४२ छ, जुन कुल वडासदस्यको ३३ दशमलव ६८ प्रतिशत हो । स्थानीय निकायमा उम्मेदवार बन्न २१ वर्ष पुग्नुपर्ने प्रावधान छ ।
प्रतिनिधिसभामा युवा
नाम : वर्ष
अमनलाल मोदी ३२
बिना मगर ३४
हेमकुमार राई ३३
गौरीशंकर चौधरी ३५
अभिषेकप्रताप साह ३५
नरबहादुर धामी ३८
प्रमोदकुमार यादव ३८
मोहम्मद ईश्तियाक राई ३८
प्रमोद साह ३८
सुदन किराँती ३८
पदम गिरी ४०
मोहन आचार्य ४०
उमाशंकर अरगरिया ४०
विमला विक ३१
पार्वतीकुमारी विशंखे ३१
रामकुमारी चौधरी ३२
लक्ष्मीकुमारी चौधरी ३३
नवीना लामा ३४
आशाकुमारी विक ३५
दुर्गा विक ३५
नरमाया ढकाल ३५
समिना हुसेन ३७
विमला नेपाली ३८
शान्तिमाया तामाङ पाख्रिन ३८
गंगा चौधरी (सत्गौवा) ३८
शान्ता चौधरी ३८
नमिता कुमारी चौधरी ३९
रामकुमारी झाँक्री ३९
ओनसरी घर्तीमगर ३९
लक्ष्मी परियार सेवा ४०
निरादेवी जैरु ४०
विमला विश्वकर्मा ४०
चूडामणि खड्का ४०
सत्य पहाडी ४०
इन्दु शर्मा ४०
राष्ट्रियसभा
रामपृत पासवान ३६
हरिराम चौधरी ३९
मुक्ताकुमारी यादव ४०
प्रकाश पन्थ ४०