साप्ताहिक संवाददाता
सरकारले यातायात क्षेत्रमा विद्यमान सिन्डिकेट प्रथा खारेज गरेको छ । सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीहरूले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध आन्दोलनको धम्की दिँदै कडा प्रतिकार गर्न खोजे पनि अन्तत: कुनै सीप नचलेपछि सरकारसामु घुँडा टेक्न बाध्य भएका छन् । सरकारले यातायातसम्बन्धी संघ–संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । आमनागरिकले सरकारको उक्त निर्णयको स्वागत र समर्थन गर्दै आएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त केही प्रतिक्रिया :
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णय स्वागतयोग्य छ । बीचमा खुट्टा कमाउने काम नहोस् ।
कृष्ण पोखरेल
यातायात सिन्डिकेट, स्वास्थ सेवा सिन्डिकेट, स्वास्थ शिक्षा सिन्डिकेट, निजी विद्यालय सिन्डिकेट, बैंकिङ सिन्डिकेट, झोलामा खोला सिन्डिकेट, गिट्टी–बालुवा सिन्डिकेट, चाउचाउ सिन्डिकेट, बिमा सिन्डिकेटहरू अझै कति होलान् ? यिनै सिन्डिकेटहरूलाई तह मात्र लगाए पनि ओली सरकारको गुन कसैले बिर्सिंदैनन् ।
केदार सुवेदी
यातायात ‘सिन्डिकेट’ कानुनी रूपले तोड्न यातायात समिति दर्ता र नवीकरण रोक्ने सरकारी निर्णय स्वागतयोग्य छ । अरू पेसा–व्यवसायको सिन्डिकेट पनि तोड्नेतर्फ विचार गरियोस् ।
सूर्यराज आचार्य
यातायात व्यवसायीहरूको मनपरी रोक्न सरकारले चालेको कदम स्वागतयोग्य छ । यातायात व्यवसायीहरूको अत्याचाररूपी सिन्डिकेट तोड्न सके अन्य सबै खाले सिन्डिकेटधारीहरूको बार्ह बज्ने निश्चित छ । सरकारको उचित कदमलाई सबैले सहयोग गर्नु आवश्यक छ ।
ओमकुमार थापा
लौ, यातायात सिन्डिकेट तोडियो, अब पालो अदालत सिन्डिकेट, राजनीतिक भागबन्डा सिन्डिकेट, कर्मचारी सिन्डिकेट, कमिसनखोर र भ्रष्टाचारीको सिन्डिकेट (छायाँ लेभल), पाकेटमारको सिन्डिकेट, ठेकेदारहरूको सिन्डिकेट, मिडिया सिन्डिकेट, व्यापारीहरूको सिन्डिकेट, गैरसरकारी संस्थाहरूको सिन्डिकेट आदिको ।
बिनोद न्यौपाने
हुँदैन बिहान मिरमिरेमा तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुक यातायात सिन्डिकेट खारेज नगरे । यातायात व्यवसायको लुटतन्त्र सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णयको समर्थन एवं स्वागत गरौं । यातायातसँगै अबका दिनमा सबै राजनीतिक दलको जातीय एवं जनवर्गीय सिन्डिकेट पनि खारेज होस् ।
सरस्वती सुब्बा
यातायात (आर्थिक) क्षेत्रको सिन्डिकेट वा मनपरी तोड्न तम्सिनु उत्तम कुरा हो, तर अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अनुसन्धान ब्युरो आदिको लगाम हातमा लिएर राजनीतिक सिन्डिकेट चलाउने ओलीको दाउचाहिँ उत्तम हो कि अधम हो ? सानो सिन्डिकेट तुच्छ, ठूलो सिन्डिकेट उच्च हुन्छ र मान्यवर ?
खगेन्द्र संग्रौला
यातायात व्यवसायीले आफ्नो मनोमानी लादेर हुन्छ र ? अब सरकार पनि लाचार छैन । सरकार यातायात व्यवसायीको अत्याचारी सहेर बस्न सक्दैन । अझ ठोस कदम चाल्न सक्नुपर्छ सरकार †
नेपाल टीबीएन
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्दै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा यातायात सञ्चालन गर्ने सरकारको कदमको हार्दिक सम्मान, प्रशंसा एवं ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्छु ।
विनोद शर्मा
जनताले तिरेको करबाट सरकारले बनाएको सडकमा यातायात व्यवसायीहरूको मनपरी ? यातायात व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याएर स्वच्छ र खुला प्रतिस्पर्धामा ल्याउन सरकारले चालेको कदम स्वागतयोग्य छ । अब देशबाट सबै खाले सिन्डिकेटको अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारलाई जनस्तरबाट खुलेर सहयोग गरौं ।
ओम थापा
यातायात व्यवसायीहरूको सिन्डिकेटविरुद्धको सरकारी कदम स्वागतयोग्य छ । अब न्यायालय, राजनीतिक दल, आमसञ्चार एवं स्वयं सरकारभित्रको सिन्डिकेट समाप्त पार्नु जरुरी छ । विधि र विधिको शासनलाई चुनौती दिने सबैखाले सिन्डिकेट समाप्त नभएसम्म सुव्यवस्था सम्भव छैन ।
भीमार्जुन आचार्य