बेलायत सरकारको विभेद, शोषण र असमानपूर्ण ब्यवहारको विपक्षमा ब्रिटिश गोर्खा भुतपूर्व सैनिक संगठन हङकङले आफ्ना विरोधका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । गोरखा भुतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) केन्द्रिय समितीले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमहरुप्रति ऐक्यवद्धता जनाउ“दै हङकङमा रहेका पूर्व वेलायती सेनाहरु बिरोधमा उत्रिएका हुन् ।
हामीले लामो समयदेखि ब्रिटिश सरकारसमक्ष बेलायती सेना सरह गोर्खालीहरुलाई तलब, भत्ता, पेन्सन लगायतका सुविधाहरु दिइनु पर्ने माग राख्दै आफ्ना आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिरहेका छौँ, भूतपुर्व सैनिक संघ हङकङका अध्यक्ष हेमप्रताप गुरुङले भने, ‘तर हाम्रो आन्दोलनलाई वास्तै नगरेर एकतर्फीरुपमा सेवासुविधाका प्याकेजहरु घोषणा गरिनुलाई हामीहरुले चरम शोषण ठानेका छौँ।’
निरन्तरको संघर्ष र मागकै कारण गोर्खाली नेपाली सैनिकहरुमाथि विभेद भैरहेको बताउँदै उनले ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले नेपाल भ्रमण गरेपनि त्यसको प्रतिफल केहि नभएको र आफुहरुलाई झुक्याउने काम मात्र भएको उनको भनाई छ ।
विज्ञप्तीमा के भनिएको छ ?
हामीले बेलायती सेनामा भर्ती भएर गोर्खा सैनिकको रुपमा काम गरेको दुई शताब्दी भन्दा बढि भईसकेको छ । गोर्खा सैनिकहरुले सन् १८९६ देखि आजसम्मका प्रत्येक सैनिक मोर्चाहरुमा ब्रिटिशको पक्षमा लडेका छन् । पहिलो र दोश्रो विश्वयुद्ध तथा त्यसपछिका अनेकौं युद्धहरुमा अग्रमोर्चामा रहेर ब्रिटिस साम्राज्य विस्तार र रक्षाको खातिर लड्यौं । यसबिचमा गोर्खा सैनिकहरुले १३ वटा भिक्टोरिया क्रस, २ वटा जर्ज क्रस सहित ६५ सय ठुला तक्माहरु पाएका छन् । हजारौंको संख्यामा बहादुरीका विभूषणहरु पाएका छन् । यसका लागि हाम्रा हजारौं गोर्खा सैनिकहरु मारिए । घाईते, वेपत्ता भए, कति सैनिकहरु घरवारविहिन बन्न पुगे । परिणाम बेलायत विश्वमा सर्वशक्तिमान राष्ट्रकोरुपमा विकसित बन्न पुग्यो तर उसलाई शक्तिशाली बनाउँने गोर्खा सैनिकहरुलाई चरम विभेद गरिएको छ । एउटै सैनिक भित्रपनि बेलायती र गोर्खाहरुमाथी गरिएको विभेद हामीलाई असह्य भएको हो । २०४६ साल यता गोर्खा भुतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले अनवरतरुपमा न्यायिक संघर्ष जारी राखेको छ । ब्रिटिस गोर्खा भुतपूर्व सैनिक संघ, हङकङले पनि सन् १९९५ यता यो आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । आन्दोलकै कारण युद्धबन्दीहरुलाई क्षतिपुर्ती, कार्यरतहरुलाई समान पेन्सन, आवाशिय भिषा लगायतका उपलब्धीहरु भए । तर सेवा निवृत भुपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतको सुविधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन गरिएन । १ अक्टोबर १९९३ पछि भर्ति भएका गोर्खाहरुको १ अप्रिल २००७ बाट तलब, पेन्सन र अन्य सुविधाहरु बेलायति नागरिक समान बनाईयो तर १९९३ अघिका भत्र्ति र १ जुलाई १९९७ अघि सेवानिवृत भएकाहरुलाई भने विभेद जारी राखेको छ ।
माग के हो ?
ब्रिटिस सरकारले गरेको नया“ घोषणामा भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरुलाई दर्जाअनुसार १० देखि ३४ प्रतिशतसम्म पेन्सन वृद्धि लगायतको घोषणा गरेको छ । गोर्खालीहरुको माग पेन्सन र प्रतिशतमा वृद्धि भन्दा पनि बेलायती सैनिक सरह सबै खालका सेवा सुविधामा समानता हुनुपर्ने माग राखेका छन् । संगठनले द्धिपक्षीय सम्झौता, पेन्सन नेपाल राष्ट्र बैकंमा, गोर्खालीहरुलाई अधिकारसहित दोहोरो नागरिकता, सुचनाको हकको सम्मान, ऐतिहासिक अन्यायको क्षतिपुर्ती हुनेगरि समान पेन्सन, बेलायतीसरह स्तरिय स्वाथ्यको सुविधा, गोर्खाका सन्तानलाई विनाशर्त र निशुल्क आवासीय अधिकार, गोरखाको विधुवालाई आजिबन तलबको ब्यवस्था, कटौतिमा परेका गोर्खाहरुलाई पेन्सनको ब्यवस्था, युद्धपिडीतहरुलाई क्षतिपूर्ती, अमेरिकी हवाई काण्डका पिडितहरुलाई क्षतिपुर्ती, गोरखा कल्याणकारी कोषको पैसा गोरखालीहरुको हितमा प्रयोग, कटौति गरेका विदाको समय बढाउने, सलामी रकम, गोर्खालीहरुप्रति गरिएको धार्मिक, सांस्कृतिक अतिक्रमण बन्द, लिगल एड, आवाशिय भिषामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा लगायतका मागहरु राखिएको छ ।
संगठनले तीन महिने आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्दै नेपालमा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, रक्षामन्त्रीलाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाउने सँगै अन्तरक्रियाका विभिन्न कार्यक्रम तथा सरोकारवालाहरुसँग भेटघाट तथा अन्तराष्ट्रियरुपमा बेलायत सरकार समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने, बेलायतको प्रधानमन्त्री कार्यालय घेराउ, बेलायतका प्रमुख शहरहरुमा सभा, अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुमा गोरखाहरुको समस्या सम्बन्धि जानकारी, वेलायती वकिल र मानवअधिकारवादी अगुवाहरुसग छलफल लगायतका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ ।