राजनीति शासन र शासनाधिकार प्रयोगसँग सम्बन्धित हुन्छ । मन्त्री वा कुनै निर्वाचित पदाधिकारी राजनीतिक प्राणी हुन् । उनीहरू आफ्नै राजनीतिक सिद्धान्त, सोंच र योजना लिएर निर्वाचित भएका हुन्छन् । कर्मचारीतन्त्र विशिष्ट गुणहरू भएको एक संयन्त्र हो, जसले राजनीतिलाई शासन गर्न सहयोग पुर्याउने काम गर्छ । कर्मचारी विशिष्ट ज्ञान, योग्यता, अनुभव, सीप र क्षमताले अभिभूत हुन्छ । मन्त्री र सचिव मिलेर समस्या समाधान गर्न, कुनै अवसर छ भने त्यसबाट लाभ लिने र संगठनात्मक सक्षमता बढाउने कार्य सहजै गर्न सक्छन् । यसकारण राजनीति र प्रशासन एकअर्काका परिपूरक हुन् । मन्त्री र सचिवमध्ये कसैले जब एकअर्काको काममा दख्खल दिन खोज्छ त्यसपछि प्रशासनमा अव्यवस्था सिर्जना हुन्छ ।
वास्तवमा मन्त्रालयको सचिव मन्त्रीको र त्यसैगरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्यकारी गाउँपालिका रवा नगरपालिकाको अध्यक्ष वा मेयरको प्रमुख सल्लाहकार हो । मन्त्री, अध्यक्ष वा मेयरले नीति निर्धारण गर्छन् । त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सचिव वा कार्यकारीको हुन्छ । मन्त्री र सचिवको प्रशासन सञ्चालन र नीति निर्माणमा हुने घुलमिलले उनीहरूबीच स्पष्ट सीमा खिच्न पनि सकिँदैन । यसकारण मन्त्रालयको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न मन्त्री र सचिवबीच घनिष्ठ सम्बन्ध हुनुपर्छ । मन्त्रीले सचिवमाथि पूर्ण विश्वास गर्नुपर्छ भने सचिवले पनि मन्त्रीको विचारलाई सम्मान र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । मन्त्री व्यवस्थापिका संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ । यसकारण मन्त्रीलाई निर्णय गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी आफ्नो हुने ज्ञान हुनुपर्छ ।
मन्त्रीले आफनो कार्यकालमा के–के गर्ने हो आफैले निर्धारण गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा मन्त्रीले सचिवसँग उपलब्ध सूचना, डकुमेन्ट, कानुनी व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता बारेमा जानकारी लिनुपर्छ । मन्त्री कमजोर छ भने ऊ कर्मचारीको विचार र सिद्धान्तको अगाडि झुक्न पुगेको पाइन्छ । यसकारण कर्मचारीतन्क्रले सधैं शत्तिशाली, जानकार र सूचना भएको मन्त्रीभन्दा कमजोर मन्त्री मन पराउँछ । मन्त्री र सचिव एकअर्कामा निर्भर हुन्छन् र पनि उनीहरूबीच असमझदारी देखा पर्छ ।
मन्त्री र सचिवबीचको सम्बन्धलाई तीन विषय क्षेत्रको कसीमा राखेर हेर्न सकिन्छ । पहिलो, मन्त्री र सचिवको साझा स्वार्थ समान भएको खण्डमा उनीहरूबीचको संबन्ध राम्रो हुन्छ । त्यस्ता साझा स्वार्थ राम्रा–नराम्रा दुवै हुन सक्छन् । दोस्रो, जब मन्त्री र सचिवबीच स्वार्थको शुन्यता रहन्छ, त्यहाँ पनि मन्त्री र सचिवबीचको संबन्ध खराव हुँदैन । स्वार्थ वा विचारधारामा भिन्नता मन्त्री र सचिवबीचको विवाद प्रारम्झ हुने विन्दु हो । यस्तो विवाद नीति निर्माण, कसैको नियुक्ति, सेवासुविधा वितरण वा बजेट निर्माण तथा कार्यत्रम र कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थान तथा मोडालिटि चयनमा हुन्छ ।