आईफा अवार्ड अब काठमाडौंमा हुँदैन : सीईओ जोशी

- साप्ताहिक संवाददाता

असार १८, २०७६

झण्डै एक हप्तादेखि आइफा एवार्डले नेपाल तात्यो । सरकार आफै आयोजक बसेर आइफा एवार्ड गर्न लागेको बिषयले निम्त्याएको विवाद अब भने लगभग टुगिंएको छ । अन्ततः आइफा एवार्ड नहुने निश्चित भएको छ । यसै सन्दर्भमा आयोजक पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) दिपकराज जोशीसँग छोटो कुराकानी गरेका छौं, प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश ।

आइफा एवार्ड निकै विवादमा तानियो नि ?

विवादित हामिले बनाएको होइन । विवादमा तानिएको हो । हामि पर्यटन क्षेत्रमा लागेकाहरुले यस्तो किसिमको कार्यक्रम होस् भन्ने चाहना किन राखेका थियौं भने, भ्रमण बर्ष आयोजना हुँदैछ । आइफा एवार्ड नेपालमा हुँदा १ सय बढि ठुला सेलिबे्रटी नेपालमा आउने र फाइदा हुने सोच थियो । तर, धेरै कुरामा कन्फ्युजन मात्रै भयो ।

अब आइफा एवार्ड हुन्छ कि हुन्न ?

सम्भवतः नेपालमा आइफा एवार्ड अब हुन्न ।

पक्का भैसकेको हो ?

विवाद बढेसँगै नहुने सम्भावना बढेको हो । अहिले यो विवादलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ केन्द्रित भएका छौं । कसरी आइफा आयोजना गर्ने तर्फ होइन कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने तर्फ छलफल गरिरहेका छौं ।

यतिका धेरै महिनाको तयारी भएको रहेछ, किन विवादमा आउनुभयो ?

खासमा विवादमा आउनुपर्ने विषय थिएन । आइफाको लागी उताबाट आएको पहिलो प्रस्ताव थियो । प्राइभेट कम्पनीले जुन कुरा पठाएको थियो, त्यसमा हामिले हुन्छ भनेका थिएनौं । खासमा जुन १ खर्ब रुपैयाँको कुरा छ त्यो उताबाट आएको प्रस्ताव मात्रै थियो । हामिले उक्त प्रस्ताव स्विकार गरेका होइनौं ।

उक्त प्रस्तावमा तपाईहरु सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो नि ?

सकारात्मक भन्दा पनि हामिहरु पहिलो ड्राफ्टमा छलफल गरिरहेका थियौं । तर, त्यसपछि छलफल अगाडि बढाएका थिएनौं । आइफा एवार्ड नेपालमा गर्न सकियो भने नेपालको पर्यटनमा केहि थोरै भएपनि सहयोग होला कि भन्ने सोच अनुसार हामिले गृहकार्य अगाडि बढाएका मात्रै थियौं । उनिहरुले दिएको प्रस्तावमा हामिले निर्णय गरेका थिएनौं ।

आइफा नगर्ने निर्णय गर्न थाल्नुभएछ, भारतको सर्वाधिक चर्चित आइफा एवार्डलाई प्रभावकारी ढगंले गर्न सक्ने विषयमा सोच गराउनुभएन ?

प्रतिनिधिसभाको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एवार्ड समारोह रोक्न निर्देशन दिइसकेको छ । आइफा अवार्ड राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेको भन्दै रोक्न निर्देशन दिएपछि हामिले यो गर्न मिल्दैन । अहिले प्राथमिकता अरु छन्, यो प्राथमिकतामा पर्दैन भन्ने किसिमको पनि कुरा उठिरहेको छ । सर्वसाधारणबाटै यस्ता किसिमको माग आएपछि रोक्नु नै उत्तम हुन्छ भन्ने सोच बनाएका छौं ।

प्रकाशित :असार १८, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

×