आर्थिक अपराधको संस्थागत जालो 

- डीआर पन्त

असार २३, २०७६

 

५० लाखले पुगेन भने अरू ५० लाख थप्न सकिन्छ तर योजनामा विवाद हुने काम नगर्नुहोस्,’ नक्कली उपभोक्ता समिति बनाएर वैतडीको पाटन नगरपालिकास्थित खैलाड सिंचाइ योजनाका नाममा काम नगरी अनियमितता हुन थालेको गुनासो लिएर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पुगेका एकजना उपभोक्तालाई मन्त्रालयका सचिवले सम्झाउँदै भनेका शब्द हुन् यी । स्थानीय उपभोक्ता हर्षबहादुर चन्द सिंचाइ योजनाका नाममा सिधै आर्थिक भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यले सबैको मिलोमतोमा नक्कली उपभोक्ता समिति बनाएको उजुरी लिएर प्रदेश मन्त्रालय पुगेका हुन् ।

डेढ किलोमिटर दूरीको कुलो निर्माण गर्न गत आर्थिक वर्षमा पनि ८ लाख खर्च भएको थियो । यो वर्ष उक्त योजनामा गुपचुप विनियोजन गरिएको ५० लाख काम नगरी बाँडीचुँडी गर्ने उद्देश्यले उपभोक्ता समिति गठन गरिएपछि सिंचाइ डिभिजन पाटन, पाटन नगरपालिका लगायतका निकायमा गरिएको उजुरी उपभोक्ताको सुनुवाइ नभएपछि उपभोक्ताहरू प्रदेश मन्त्रालय पुगेका हुन्, तर प्रदेश मन्त्रालयमा पनि बाँडीचुँडी गर्नु बरु रकम थप्न कुनै समस्या नभएको बताइएपछि उजुरी लिएर गएका उपभोक्ता रित्तै हात फर्किए ।

सदरमुकामदेखि भागेश्वर हुँदै बैतडीको तल्लो स्वराड जोड्ने एनडी प्रकाश राजमार्गको बगरकोट बजार पारि पसेला गाउँ जोड्ने एउटा सडक अहिले चर्चाको विषय भएको छ । आउने जाने जो–कोहीले पनि त्यो सडकका विषयमा सोध्छन्, सडकको लागत र दूरी थाहा पाएपछि जिव्रो टोक्छन् अनि भन्छन्, ‘यो संस्थागत आर्थिक अपराधको चरम नमुना हो ।’ कुस्त बजेट विनियोजन भए पनि सडकको अवस्था त्योअनुसार छैन । 

१८ लाखभन्दा बढी लागतको डेढ किलोमिटर लामो यो सडक चर्चाको विषय बन्नुको कारण लागत र सडकको बनौट मात्र होइन, उक्त सडक निर्माण स्वीकृति दिने गाउँपालिका, स्टिमेट स्वीकृत गर्ने प्राविधिक तथा आर्थिक अपराधलाई मौन समर्थन गर्ने उपभोक्ता समितिको कार्यशैली आदिका कारण चर्चामा आएको हो । आउने–जाने जो–कोहीले पनि यसलाई स्थानीय तहमा भैरहेको संस्थागत आर्थिक अपराधको उदाहरणका रूपमा लिने गरेका छन । ५ परिवार बासिन्दा भएको पसेला गाउँलाई अर्को सडकले पनि छोएको छ । 

यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्, खोज्दै जाने हो भने यस्ता कमाउ सडक र अन्य काम नभएका कुनै स्थानीय तह बाँकी छैनन् । बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकाले त झन् संस्थागत आर्थिक अपराधमा सबैलाई उछिनेको छ । गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्ष र सकिन थालेको यो आर्थिक वर्षमा विकास–निर्माणका नाममा गरेका आर्थिक अपराधको कुनै लेखाजोखा छैन । कैयौं नक्कली योजना वनाएर आर्थिक अपराध गरिएका दर्जनभन्दा बढी उदाहरण यो गाउँपालिकामा छन् । 

त्यसबाहेक विकास र समृद्धिभन्दा पनि जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहलाई कमाउ धन्दाका रूपमा प्रयोग गरिरहेका दर्जनौं उदाहरण एउटै स्थानीय तहमा भेटिने गरेको छ । निर्वाचित भएर स्थानीय सरकारले शासन सुरु गरेको दुई वर्ष पुग्न दुई महिना पनि बाँकी छैन, तर राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक कुनै पनि क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिले जिनतालाई अनुभूति गर्ने गरी वकास र समृद्धिको जग राख्न सकेका छैनन् । बरु, समृद्धिको रेखाचित्र कोर्नुभन्दा आर्थिक अपराधलाई संस्थागत गर्ने गरि काम गरिरहेका यस्ता सयौं उदाहरण सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा भेटिने गरेका छन् ।

यसले राज्यले कल्पना गरेको शक्तिशाली स्थानीय तहको अवधारणा असफल हुने चिन्ता स्थानीय बासिन्दाहरूमा बढ्न थालेको छ । ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मात्र होइन, आर्थिक अपराधमा सर्वसाधारण उपभोक्ता समेत संस्थागत रूपमा जोडिन थालेका छन्,’ प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा आर्थिक अपराधका विषयमा अनुसन्धानरत ग्राम्य विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसन्धानकर्ता खेम उपाध्याय भन्छन्, ‘गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार होइन, सिंहदरबारको विकृति र आर्थिक अपराध भित्रिएको प्रतीत भएको छ ।’ उपभोक्ता, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हुँदै प्रदेश सरकारका मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म संस्थागत रूपमा आर्थिक अपराधको जालो फसेको सयौं उदाहरण अनुसन्धानका क्रममा फेला परेको उनले बताए । गाउँमा निर्माण हुने सामान्य कुलोदेखि करोडौंका आयोजनामा समेत यसरी नै संस्थागत आर्थिक अपराध हुन थालेको उनले जानकारी दिए ।

पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहमा सामाजिक विकाससम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको अर्को संस्था दिगो विकासका लागि अनुसन्धान केन्द्रले पनि स्थानीय सरकारको दुई वर्षमा उपलब्धि भन्दा बेथिति र आर्थिक अपराधको जालो फैलिँदै जान थालेको जनाएको छ । डँडेलधुरा, बैतडी तथा डोटी जिल्लाका स्थानीयतहमा अध्ययन गरिरहेको उक्त संस्थाले आफैं विकास योजना छुट्ट्याउने, आफैं निर्माण गर्ने, आफैं अनुगमन गर्ने र आफैं भुक्तानी दिने जनप्रतिनिधिको कार्यशैलीले समग्र समाजलाई आर्थिक अपराधतर्फ उन्मुख गराउन थालेको देखिएको जनाएको छ । उक्त संस्थाका प्रमुख टेकराज पाण्डेय भन्छन्, ‘आर्थिक अपराधले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र होइन शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रलाई समेत संस्थागत आर्थिक अपराधले नराम्रोसँग गाँजेको छ ।’ भौतिक पूर्वाधार निर्माणपछि राज्य कोषको ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘कागजमा सबै कुरा दुरुस्त छ, योजना सम्पन्न भएका छन्, विकास बजेट ९० प्रतिशतसम्म खर्च भएको देखिन्छ तर व्यवहारमा विकास–निर्माणमा ३० प्रतिशत पनि खर्च भएको पाइँदैन ।’ 

पाण्डेयका अनुसार पारदर्शिताका नाममा अनुगमन, सामाजिक लेखा परिक्षण, स्थानीय सञ्चारमाध्यममा गतिविधि प्रकाशनजस्ता औपचारिकता समेत पूरा भएका देखिन्छन् । ‘तर बाँडीचुँडी आर्थिक अपराधलाई संस्थागत गर्ने काममा राजनैतिक दलका नेता, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, कर्मचारी एवं उपभोक्ताको समेत मिलोमतोका कारण कानुनी रूपमा कसैलाई छुन नसकिने वातावरण बनेको छ,’ पाण्डेय भन्छन् । 

स्थानीय सरकारको तुलनामा प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा अधिकारीहरू अझ बढी आर्थिक अपराधमा संलग्न देखिएका छन् । आर्थिक ऐन नियम, प्रचलित कानुनी मान्यता, विकास निर्माणका सामान्य मापदण्डसमेत पूरा नगरी सिधै कार्यकर्ता र आफन्तका गोजीमा विकास बजेट जाने गरी प्रदेश मन्त्रालयका अधिकांश विकास योजना बनेका छन् । बैतडी पाटनको खैलाड सिंचाइ योजना मात्र होइन खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भौतिक पूर्वाधार निर्माणका सयौं योजनामा चरम आर्थिक अपराध भैरहेको विभिन्न तथ्यले देखाएको छ ।

‘फलानो कार्यकर्ता उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुने गरी भन्दै प्रदेश मन्त्रालयका अधिकांश योजना छुट्ट्याइएको छ,’ प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक जना अधिकृत भन्छन्, ‘प्राविधिक इस्टिमेट, अनुमगन तथा निरीक्षणबिना करोडौं रकम भुक्तानी दिनुपर्ने बाध्यता छ ।’ राजनैतिक दलका कार्यकर्ताले ल्याएको दुईपन्ने रिपोर्टका आधारमा प्रदेशको विकास निर्माणको अर्बौं बजेट धमाधम भुक्तानी भैरहेको उनले बताए । उजुरी लाग्ने निकायका अधिकारी नै आर्थिक अपराधमा संलग्न भएपछि न्याय खोज्न कहाँ जाने भन्ने समस्या देखिएको ती अधिकारीले गुनासो गरे । कर्मचारीका रूपमा आफूहरू पनि जानी–नजानी आर्थिक अपराधमा संलग्न हुनुपरेको उनको गुनासो छ ।

प्रकाशित :असार २३, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्