चार वर्षअघि ठूलै तामझामका साथ सरकारले राष्ट्रिय चलचित्र नीति पारित गर्यो । अझैसम्म त्यसको कार्यान्वयन भने शून्य छ । बरु यसबीच चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष निरन्तर परिवर्तन भैरहे । कहिले कांग्रेसनिकट आए, कहिले कम्युनिस्ट, तर नीतिलाई पूरै बेवास्ता । पूर्वएमालेनिकट केशव भट्टराईले बागडोर सम्हालेपछि चाहिँ बोर्ड केही चलायमान हुन थालेको छ, भलै तीन महिनामा कुनै उल्लेखनीय प्रगति देखिँदैन । भट्टराईले चलचित्र नीति कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । त्यही नीतिका आधारमा सरकारले मस्यौदा गरेको विधेयक अब ऐनका रूपमा आउने भएको छ । सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रस्तावित विधेयकमाथि विमर्श गर्न आह्वान गरेका छन्, तर चलचित्र क्षेत्रकै मै हुँ भन्नेहरूले पनि स्वदेशी सिनेमाको वर्तमान र भविष्यसँग सीधा सरोकार राख्ने विधेयकप्रति प्रभावकारी राय व्यक्त गरेका छैनन् । जबकि विधेयकमा अनेकौं कमजोरी र घातक व्यवस्था छन्, जसले सिनेमाको प्रगतिलाई छेक्छ ।
जस्तो : विधेयकमा गरिएको ‘चलचित्र’को परिभाषामै खोट छ । दफा– २ मा भनिएको छ, ‘चलचित्र भन्नाले जुनसुकै भाषा र प्रविधिमा बनेको चलायमान दृश्य देखिने कथानक चलचित्र, वृत्तचित्र, कार्टुन चलचित्र, एनिमेसन चलचित्र, टेलि चलचित्र, चलचित्र नाटक, विज्ञापन चलचित्र र सांगितिक भिडियो लगायत अन्य चलायमान चित्र सम्झनुपर्छ ।’ सरसर्ती पढ्दा खासै ख्याल गरिँदैन तर गहिरिएर हेर्दा यहाँ नीति निर्माताको चलचित्रप्रतिको ‘अल्पज्ञान’ छर्लङ्ग हुन्छ । यो परिभाषाअनुसार त चलचित्र हुन चलायमान दृश्य भए पुग्यो अर्थात् तपाईंले विवाहको दृश्य खिच्नुभयो वा कतै यात्रा गर्दाको, चलचित्र भैहाल्यो । त्यतिमात्र होइन, नाटक, विज्ञापन तथा म्युजिक भिडियोलाई समेत चलचित्र मानिएको छ । यहाँ स्वभाविक प्रश्न उठ्छ— कथावाचनलाई प्रधानता दिने चलचित्रलाई विज्ञापनकै कोटीमा राख्न मिल्छ ? चलचित्रको कुनै विशिष्ट गुण छैन वा हुँदैन ?
यो त परिभाषाको कुरा भयो । सेन्सरमा त अझ डरलाग्दो व्यवस्था छ । अहिलेसम्म राज्यले चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ अनुसार सिनेमालाई हेर्थ्यो, व्यवहार गर्थ्यो । यो कालखण्डमा राजनीतिक व्यवस्थासमेत परिवर्तन भए तर राज्यले सिनेमालाई पञ्चायती भूतबाट मुक्त गर्न आवश्यक मानेन । उक्त ऐनमा सिनेमालाई मुलतः सरकारको प्रशस्ति गाउने र राजा महेन्द्रको ‘एक भाषा, एक भेष’को नीतिलाई बढावा दिने माध्यमका रूपमा संकुचित गरिएको छ । ५० वर्षपछि आउन लागेको ऐनसमेत पञ्चायती धङधङीबाटै ग्रस्त छ । सेन्सरको मामिलामा त पुरापुर उही नीति पछ्याइएको छ । प्रेसमात्र होइन, नाटक, साहित्य, संगीत, पेन्टिङजस्ता सिर्जनामाथि सेन्सरको नाममा कुनै अंकुश छैन, सबै स्वतन्त्र छन् तर चलचित्र सिर्जनाले भने सेन्सरमा पिल्सनुपर्ने । कस्तो नियति ?
घरघरमा टेलिभिजन, युट्युब, नेटफ्लेक्स, अमाजोनमा निर्वाध रूपमा मन लागेको कन्टेन्ट हेर्न पाइन्छ, तर हलमा लाग्ने सिनेमामा ‘प्रि–सेन्सर’ । जबकि प्रस्तावित विधेयकमै सिनेमालाई सिर्जनशील क्षेत्र भनिएको छ । त्यसो भए सिर्जनामाथि कैंची चलाउन मिल्छ ? यतिसम्म कि सरकारले गठन गर्ने अमुक सेन्सर बोर्डलाई चित्त बुझेन भने चलचित्रको प्रदर्शन नै रोक्न सक्छ । बोर्डले ‘काट’ भनेको दृश्य नाइँनास्ति नगरी फाल्नुपर्छ । नेपालको संविधानले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण बनाएको छ तर सिनेमामा यस्तो सेन्सरसिप ? दुःखलाग्दो कुराचाहिँ, राज्यले यस्तो निर्मम नीति अख्तियार गर्ने सुर कस्दा फिल्मकर्मीहरूले एकिकृत आवाज उठाउन सकेका छैनन् । अब भोलि आफ्नो फिल्म सेन्सरमा रोकिदा रोइलो मच्चाउन सुहाउँछ ? सिनेमामात्र होइन, युट्युबमा अपलोड गरिने भिडियोसमेत सेन्सर गर्नुपर्ने प्रावधान आउँदैछ नयाँ चलचित्र नीतिमा ।
विधेयकमा फिल्म हलमा राष्ट्रगान बजाउने प्रस्ताव गरिएको छ । मनोरञ्जन मानिने सिनेमा हेर्न जाँदा जर्बजस्ती राष्ट्रगान बजाउने व्यवस्था कतिलाई स्वीकार्य होला ? यसबाट राष्ट्रप्रेम जागृत हुन्छ ? खासमा यसले पनि पञ्चायतकै झझल्को दिन्छ । अर्कातिर, आउन लागेको ऐनमै टेकेर हुनुपर्छ, सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले वर्षमा १ सय ८० दिन स्वदेशी चलचित्रमात्र चलाउनुपर्ने रटान लिइरहेका छन् । अन्यथा हलमा ताला लगाउनेसम्मको धम्की सुनिन थालेको छ । चलचित्र नीतिमा चाहिँ विदेशी फिल्मलाई सकारात्मक विभेद गर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यही नीति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले बनाएको समितिले विकास बोर्डलाई दिएको ‘एक्सन–प्लान’मा ९० दिन स्वदेशी फिल्म चलाउनैपर्ने भनिएको छ ।
यस्तो बाध्यकारी व्यवस्थाले स्वदेशी चलचित्रको उत्थान होला ? नेपाली फिल्मको बजार डामाडोल भएको स्तरिय फिल्म नबनेर कि हलले पर्याप्त शो नदिएर, खै मन्थन भएको ? हलमा नेपाली फिल्म मात्र चलेको छ भन्दैमा दर्शक ओइरिहाल्छन् ? यी तमाम प्रश्न अनुत्तरित छन् । यी प्रश्नको जवाफ नखोजी के आधारमा नयाँ नीति बनाउने ? यता सिनेमा चलाउन जर्बजस्ती गर्ने संकेत देखाएसँगै हलवालाहरूको छाता संगठन नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदीप के. उदयले सबै हललाई राष्ट्रियकरण गर्न र मन लागेको फिल्म चलाउन सरकारलाई चुनौती दिइसकेका छन् ।
विधेयकमा यतिविघ्न समस्या छन् तर बहस शून्य छ । अझ नीर शाहजस्ता ‘लेजेन्ड’ ले त सार्वजनिक रुपमै विधेयकप्रति पूर्ण सहमति जनाउँदै त्यसलाई ऐतिहासिक दस्तावेज भनिसकेका छन् । यो पाराले नेपाली चलचित्र कहाँ पुग्ला ?