संविधानमा हटाउनु वा थप्नुपर्दा तपाईंको सुझाव के हुनेछ ?

- साप्ताहिक संवाददाता

आश्विन ३, २०७६

संविधान उसिना चामल जस्तो छ, मार्सी चामल बनाउनुपर्‍यो ।

भुपेन्द्र खड्का, गीतकार

समानुपातिक निर्वाचन पद्धति हटाउनु अनि स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यको सम्पूर्ण दायित्व हुने कुरा थप्नु राम्रो हुन्छ ।

अजयबाबु शिवाकोटी, सञ्चारकर्मी

सर्वप्रथम त हाल संविधानमा भएका सम्पूर्ण कुरा पूर्णरूपमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुने वातावरण बनोस् । छुटेका केही बँुदा छन् भने संशोधन होस् । यस्तो संशोधन सत्तासिन र ठूलाबडाका लागि नभएर सर्वसाधारणको हितका लागि हुनुपर्छ ।

डीपी खनाल, गीतकार

खै के भन्नु, आएन हौ मलाई त ।

बाबु बोगटी, गायक

संविधान पूरै पढ्ने फुर्सद नै पाएको छैन अहिलेसम्म ।

असिम शाह, निर्देशक

आरक्षण आर्थिकस्तरका आधारमा हुनुपर्‍यो न कि जातीयताका आधारमा । व्यवसायीहरूको सुरक्षा गर्नुपर्‍यो । व्यापारी डुब्यो भने सामाजिक सुरक्षा पनि हुँदैन् । जबकी उसले बाचुन्जेल कर तिर्छ ।

होमनाथ न्यौपाने, गीतकार

सार्वजनिक स्थानमा फोहोर गर्ने व्यक्तिलाई अत्यन्तै कडा सजाय हुने व्यवस्था थप्नुपर्छ ।

मनोजकुमार अधिकारी, वातावरण अभियन्ता

हाम्रो सुझाव सुन्छन र भन्या ? सुन्छन् भने कला र साहित्यका सम्बन्धमा धेरै कुरा समेट्न बाँकी छ । गहन छलफल गरेर कलाकारका हक–अधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।

प्रमोद खरेल, गायक

संविधानमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रावधान छ । त्यो समावेशी आयोग कसका लागि र केका लागि भन्ने कुरा आजसम्म खुलेको छैन् । बरु यसलाई खारेज गरी राष्ट्रिय सामाजिक न्याय आयोग गठन गर्न पाए संविधानले कल्पना गरेको समावेशीता समानुपातिक मर्मलाई अभ्यासमा ल्याउन सकिन्थ्यो कि ? 

प्रकाशचन्द्र परियार

केन्द्रीय सदस्य, साझा पार्टी

म त शासकीय स्वरुप नै परिवर्तन गर्ने थिएँ । त्यो भनेको ५ सय १५ भोट ल्याउनेले मात्र सरकार बनाउन पाउने, सांसदहरू मन्त्री–प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने, राईट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल भएको दुई दलीय व्यवस्था हो ।

स्वागत नेपाल, अधिवक्ता

आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउनुपर्छ । 

उषा रजक, अभिनेत्री

जसरी अरू क्षेत्रमा फेल हुने छुट छैन, त्यसरी नै राजनीतिमा पनि फेल हुने छुट हुनु भएन अनि अवैज्ञानिक ढंगले बनाइएको संघीयता तथा राष्ट्रपति प्रणाली हटाउनुपर्छ ।

रवीन्द्रसिंह बानियाँ, निर्माता

बलात्कारी र एसीड आक्रमणकारीलाई सर्वस्वसहित २० वर्ष जेल सजाय तोकिनुपर्छ ।

विनोद ढकाल, पत्रकार

अहिलेको दुई तिहाइले संशोधन गर्ने प्रावधान पर्याप्त छ तर ह्विप जारी गर्न दिनुहुँदैन । कुरा अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि दिने कुरा नै ठीक हो ।

विप्लवमान सिंह, क्यान पूर्वअध्यक्ष 

हटाउनुभन्दा पनि भ्रष्टाचारी, बलात्कारी तथा अपहरणकारीहरूलाई मृत्युदण्ड नै दिनुपर्छ भन्नेमा जोड दिन्छु ।

छविरमण सिलवाल, कवि

संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संघीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।

सुवास रेग्मी, संगीत उद्यमी

संघीयता घातक साबित हुँदैछ । यसलाई हटाउनुपर्छ ।

मोहनकृष्ण श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष,नेपाल फिल्म सोसाइटी

जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भए राम्रो हुन्थ्यो ।

दिव्यदेव, नाट्यकर्मी

हाम्रो संविधानमा केही थप्नु वा हटाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । म यो संविधानबाट सन्तुष्ट छु ।

विवेक खतिवडा, भीजे

कुनै पनि उम्मेद्वार मन नपरे अस्वीकारको अधिकार हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई सर्वस्व हरणसहित मृत्युुदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सात संघीय राज्यलाई पहिलेकै पाँच विकास क्षेत्रमा बाँडिनु पर्छ । नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भन्ने कुरा हटाई धार्मिक सहिष्णुतासहितको हिन्दु अधिराज्य कायम हुनुपर्छ ।

घनश्याम लामिछाने, निर्देशक

जनताका प्रतिनिधिले बहुमतले स्वीकृत गरेको संविधान माथि छलफल गर्नुभन्दा यसको कार्यान्वयनमा जानु बढी फाइदाजनक हुन्छ ।

ऋषिराम अधिकारी/ सिईओ, किताब यात्रा

नेपालको संविधानलाई देशको अवस्था र वास्तविकता सुहाउदो गरी परिमार्जन गर्दा राम्रो हुन्छ । खास गरेर संघीयताको खाका, संरचना तथा अधिकारहरू त्यति व्यवहारिक र जनतामुखी छैन् । स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार कम गर्दै प्रदेशलाई हालको भन्दा मजबुत बनाउनुपर्छ । त्यस्तै, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार बीच समन्वय र सहकार्यको सिद्धान्तलाई अलि बढी र प्रष्ट ढंगले उल्लेख गर्नुपर्छ । देश र जनताको समृद्धिका लागि देशले धान्न सक्ने गरी शासकीय संरचनामा फेरबदल जरुरी छ । संघीयता कार्यान्वन सुरु भएपश्चात् देशमा तिनै तहको सरकारमा भ्रष्टाचार उल्लेखनीय रूपमा बढेकाले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि संविधानमै मजबुत प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्छ  । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, संविधानको प्रावधान उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही हुने व्यवस्था पनि होस् । देशको विभिन्न भागका नागरिकको असन्तुष्टिलाई वैज्ञानिक तथा तर्कसम्मत तरिकाले सम्बोधन गरियो भने संविधान माथि सबैको भरोसा र अपनत्व बढ्नेछ ।

राजकुमार महतो, सामाजिक अभियन्ता

प्रकाशित :आश्विन ३, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

×