मिडियाको हौसला बढाउने जिम्मेवारी राज्यकै हो

- जनक तिमिल्सिना

माघ १५, २०७६

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ खरो र हक्की स्वभावका मानिन्छन् । उनी संसदीय अभ्यासमा कानुन निर्माण शैलीमा समस्या रहेको बताउँछन् । सरकारले ल्याएका विधेयकहरूमाथि विवाद सिर्जना भइरहेका बेला श्रेष्ठसँग साप्ताहिकका लागि जनक तिमिल्सिनाले गरेको कुराकानी: 

 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत राखेर विधेयक ल्याउने तयारी गरेको भन्दै सरोकारवालाहरू चिन्तित छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता फौजदारी कसुर बन्न सक्छ ? 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि कही फौजदारी कसुर हुन्छ र ? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मान्छेको जन्मजात हक हो । कुनै संविधान, ऐन, कानुनले नलेखे पनि बोल्न पाइन्छ । भर्खरै जन्मेको बच्चाले बोल्नका लागि कुनै हक पढेको हुन्छ ? उसले आमासँग दूध चाहियो, भोक लाग्यो भनेर रुनलाई ऐन, कानुन चाहिन्छ र ? काँडा घोचेमा ऐय्या भन्नलाई ऐन कानुन संविधान चाहिन्छ र ? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जन्मजात, नैसर्गिक, अविच्छेद हक हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अपराधीकरण गर्नु प्रकृति र मान्छेले नसोचेको कुरा हो । त्यसकारण यो अपराधीकरण हुन सक्दैन ।

सूचना प्रविधि विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिने गरी दण्डनीय बनाइएको भनिन्छ नि ?

यसलाई नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अपराधीकरण भन्न मिल्दैन होला । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नियमन भन्ने एउटा पक्ष होला । किनभने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गत अपराधको दुरुत्साहन गर्ने, राष्ट्र विप्लव गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधिनताविरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने, संगठित अपराधको कडीका रूपमा प्रयोग गर्ने भयो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नियमन गर्ने कुरा एउटा होला तर त्यो भन्नुभन्दा अगाडि मानिस अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार त राख्छ नि त । व्यक्त भएको अभिव्यक्ति गैरकानुनी छ भने त्यसको प्रकृति हेरेर उपचार गर्ने कुरा एउटा हो । बोल्नुभन्दा अगाडि नै यो अपराधीजस्तो छ त भन्नुभएन नि !

विरोधीलाई ठेगान लगाउन यो विधेयक प्रयोग हुन सक्ने आशंका कति बलियो मान्नुहुन्छ ? 

विधेयकको रौँचिरा विश्लेषण गर्ने परिस्थितिमा म छैन । म दुई कुरा भन्छु– हकको मान्यता एउटा पक्ष हो, हकको नियमन दोस्रो पक्ष । हकको दुरुपयोग वा हकको अपराधीकरण गर्ने तेस्रो पक्ष हो र चौथो पक्ष त्यसको उपचारको व्यवस्था हुन्छ । हरेक कानुनको यति चरण हुन्छ । हक नियमित गर्ने भन्ने हकको दुरुपयोग गर्दाखेरी उत्पन्न हुने समस्याहरू राष्ट्र, समाज, व्यवस्था, पद्धति, प्रक्रिया, कानुन सबैमा पर्ने पद्धतिहरूको निरोध गर्ने हिसाबले गर्ने नियमितताको कुरा त्यहाँनेर हो । त्यो नियमितता वान्छित हुनुपर्छ । मुद्रा अपचलन, संगठित अपराध, आतंकवाद, राष्ट्र विप्लवका कुराहरू हुन भने राज्यको स्वार्थमा त्यसलाई निगरानी त गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको अर्थ सम्पूर्ण नागरिकलाई नै यो राज्य विप्लवमा लागेको होला भनेर सबैलाई निगरानीमा राख्न मिल्छ ? जो शंकित व्यक्ति वा सम्प्रदाय हो त्यसलाई निगरानीमा राख्ने कुरा एउटा हो, निगरानी कति गर्ने ? २४ सैं घण्टा वा जन्मभरि त्यसको मनासिव हद होला, प्रक्रिया होला त्यो भन्ने कसले नि ? त्यो भन्ने पनि व्यक्ति अथवा अधिकारी होला, त्यो अधिकारीको पनि सीमा हुनुपर्‍यो । त्यो अधिकारीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा के गर्ने ? त्यसले मेरो हक आवश्यकताभन्दा बढी नियन्त्रण गरेर हक बेमाख पारिदियो भने उसको पनि उत्तरदायित्व हुँदैन् । वाक स्वतन्त्रता छ भनेर लेखेर दिने तर बोल्न बन्द गरिदिने त भएन नि । मलाई स्वतन्त्रता दिनुको अर्थ त मलाई उपभोग गर भनेको हो । त्यो उपभोग गर्नका लागि मिडियाको सहयोग चाहियो, टेलिभिजन चाहियो, बोल्दाखेरि अवरोध नगर्ने परिस्थिति चाहियो । जनताको असहायपन बढाउने र राज्यको अख्तियारी बढाउने प्रक्रिया हो भने प्रजातन्त्र दुर्बल हुँदै गएको परिस्थिती निर्माण हुन्छ । प्रजातन्त्रमा जनता बलियो हुनुपर्छ, राज्य पनि बलियो हुनुपर्छ, राज्य कतिसम्म बलियो हुनुपर्छ भने जनताले बलियो बनाउने क्षमता बढाउनेसम्मको मात्रै जरुरी हुन्छ । जनतालाई कमजोर बनाएर राज्य बलियो हुन पाउदैन ।

यो कानुन संविधान प्रदत्त अधिकारसँग पनि बाझिन्छ भनिन्छ नि ? 

संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको दुइटा हक छ । यो दुइटा हकसम्बन्धी ऐन पो बनाउनुपर्‍यो त । गोपनीयता कति हदसम्म गोपनीय रहन्छ, त्यसको सुरक्षा कसरी हुन्छ, उल्लंघन गर्‍यो भने के हुन्छ, क्षतिपूर्ति पाउँछ कि पाउँदैन, अपराध गरेको भए दण्डनीय हुन्छ कि हुँदैन, लेख्नुपर्दैन ? ऐन बनाउनु पर्दैन ? गोपनीयता हकको ऐन बनाउँदै नबनाइकन जनताको आफ्ना निजी सूचनाको संरक्षण गर्ने कुराको ऐन बनाउँदै नबनाई, तिम्रो सूचनाबाट मलाई खतरा भयो, तिम्रो खतरामाथि म हावी हुन्छु भन्न हुन्छ ? यो विधेयकका कारण जनताले बोल्दाखेरि खतरा महसुस गर्छन् र कारबाहीको घेरामा पर्छु भन्ने ठानेर बोल्न छाड्यो भने त्यो प्रजातन्त्र होइन । 

त्यसका लागि राज्यले कसरी काम गर्नुपर्छ ? 

मैले सबै दफाहरू असान्दर्भिक छन, नियमन जरुरी छैन भन्न खोजेको होइन । तर, जनताको आवश्यकता र राज्यको आवश्यकताको बीचमा तालमेल हुनुपर्छ, दुइटामा को बलियो हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा होइन । यस्तो विधेयक विज्ञ समुदायदेखि प्रभावित हुने जनस्तरसम्म छलफलमा लानुपर्छ । कुनै मन्त्रालय, विभाग वा विशेषज्ञ समूहले उचित ठानेको कानुन राष्ट्रको कानुन हुन सक्दैन । राष्ट्रको कानुन हुन राष्ट्रले स्वामित्व ग्रहण गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तो स्वामित्व ग्रहण गरेको कानुन बनाउने पद्धतिमा संसदमा बहस गरेर मात्रै पुग्दैन, सरोकारवालाका समस्या वा आकांक्षा–अपेक्षा सम्बोधन गरेर कानुन बनाउनुपर्छ । तर, हामीसँग त्यो संस्कृति नै छैन । ऐन सरकार वा संसद बनाउने हो भन्ने राजनीतिक संस्कृति छ, जुन कुरा होइन् । ऐन राज्यको हो, जनताको हो । जनताका लागि बनाउने हो, जनताले मान्ने कानुन बनाउनुपर्छ । जनताले त्यो ऐन निर्माणको प्रक्रियामा सहभागिता, स्वामित्व र अपनत्व जबसम्म महसुस गर्दैन्, तबसम्म त्यो कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुँदैन् । त्यस्तो कानुनका विरुद्ध जहिल्यै पनि कानुन उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । जनताले नजानेको कानुन मान्न सक्छ ? जनतालाई मन नपरेको कानुन मान्ने प्रवृत्ति देखाउँछ ? देखाउँदैन । 

अहिले दुईतिहाईको बलियो सरकारले आफूअनुकूल कानुन बनाउन पाउँछ, होइन र ?

दुईतिहाई भनेको संसद्भित्रको हो । यो संसद्को विधि प्रक्रिया तौरतरिका र आवश्यक संख्याको कुरा हो । कानुनमा त्योभन्दा ठूलो तत्वको धेरै आवश्यकता हुन्छ । पहिला वैध अपेक्षाहरूका कानुन बनिनुपर्छ । कानुनमा वैधता चाहिन्छ, कानुनको स्वीकार्यता चाहिन्छ । दुईतिहाईले स्वीकार गर्ने बित्तिकै जनताले पनि स्वीकार गरेको मान्ने कुराको अनुमान केमा आधारित छ ? संसदको दुईतिहाईले मानेपछि जनता पूरैले मानेको हुन्छ भन्ने त हुँदैन । त्यसैले जनतालाई निरन्तर परामर्शमा राखिनुपर्छ र जनताको अभिमतलाई ऐनमा मुखरित गर्‍यो भने मात्र सम्पूर्ण रूपमा प्रजातान्त्रिक कानुन बन्छ ।

सामाजिक सञ्जाल, इन्टरेट प्रयोगबाट सरकारमा किन डराएको होला ? 

आफू सत्तामा रहेको बेलामा ‘अरू सबै चुप लागुन् म मात्रै बोलुँ’ भन्ने हो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लेख्नै परेन । यदि सत्तामा हुँदा या नहुँदा जहाँ हुँदा पनि बोल्न पाउने हकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्ने हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका माध्यममा मानिसहरूको नयाँ–नयाँ परिकल्पना, अभ्यास, बुझाइअनुसार नवीनतम प्रविधिको उपयोग भइरहेको छ । यिनै प्रविधिले गर्दा अहिले सामाजिक सञ्जाल जस्ता कुराहरू आइरहेका छन् । म भन्दिनँ– सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग भएको छ भनेर । सामाजिक सञ्जालले मानिसहरूलाई बोल्ने अधिकार मात्र दिएको छैन, बोल्ने मानिसलाई चुप लाग्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ । किनभने सामाजिक सञ्जाल भनेको एउटा माध्यम हो यसको सदुपयोग र दुरुपयोगका प्रभावहरू सबै रहन्छन् । कसैले कसैलाई कहीँ पनि गाली गर्न पाइँदैन । सामाजिक सञ्जालमै कतिपयले मुख छाडेको, जे पायो त्यही लेखेको र त्यसमा अनुसन्धान नगरिरहेको र जनताले सहनुपरेको अवस्था पनि छ । त्यसको त निगरानी गर्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जाललाई पनि मर्यादित सभ्य, प्रजातान्त्रिक त बनाइराख्न सक्नुपर्‍यो नि । त्यस्ता काम गर्न यो ऐनले रोकेको हुँदैन र त्यस्तो अवरोध पनि छैन । तर, सामाजिक सञ्जालका कुराहरूलाई हामी अति संवेदनशील भएर यसलाई बन्द गर्ने हदसम्म लैजान मिल्दैन । 

सरकारले मानवअधिकार, नागरिक समाज, मिडियामाथि प्रहार गर्न खोजेको भनिएको छ । यो समस्याको निराकरणको उपाय के हुन सक्छ ? 

राज्य जति बलियो हुन्छ, त्यति धेरै संयम हुन जरुरी छ । बलियोले बल देखाउने होइन, बलियोले बल सिकाउने हो । निर्धोले बल देखाउने हो । मानवअधिकार, मिडियाका कुरा, नागरिक समाजजस्ता कुराहरू प्रजातन्त्रका तत्वहरू हुन् । यिनीहरूको हौसला घटाउने गरी कुनै पनि काम गर्नुहुँदैन । सरकारको सुदृढतामा भन्दा पनि हाम्रो स्वार्थ प्रजातन्त्रको सु–सञ्चालनमा छ । सरकार त अदलबदल भइरहन सक्छ तर सरकारको परिवर्तनले प्रजातन्त्रको प्रकृतिमा परिवर्तन हुनुहुँदैन । त्यसैले मानवअधिकार, नागरिक समाज, मिडियाहरूको हौसलालाई बुलन्द गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो । यिनीहरूलाई परास्त गरेर सरकार बलियो हुँदैन । यी संस्था भनेका सरकारको सञ्चालनमा खबरदारी गर्ने संस्था हुन् । खबरदारी किन हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामी होस गुमाउन पनि सक्छौं तर यी संस्थाहरू भनेको हाम्रो होस ठेगानमा राखी राख्नका लागि चाहिने संस्थाहरू हुन् । यी भनेका प्रजातन्त्रका निगरानीकर्ता, मापक हुन् । साथै यी प्रजातन्त्रका सचेतकहरू पनि हुन् । प्रजातन्त्रका सचेतकहरू अचेत भए प्रजातन्त्र स्वयंम पनि अचेत हुनसक्छ । त्यसैले यिनीहरूको खिलापमा कुनै षड्यन्त्र, दमन भएको सोंच्न सक्दिनँ ।

प्रकाशित :माघ १५, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

×