- ‘हामी पनि विपत्को समयमा अब यो गर्ने, त्यो गर्ने भनेर विभिन्न योजना बनाउँछौं, तर कहिल्यै योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्दैनौं ।’ विज्ञहरूका अनुसार १९९० होस् वा २०४५ भूकम्पबाट हामीले कुनै शिक्षा लिएनौं, तर अब चनाखो हुनैपर्छ र बलियो नवनिर्माणमा जुट्नुपर्छ, अन्यथा झन् ठूलो विपद्को सिकार बन्नुपर्नेछ ।
- २०६० मा सरकारले स्वीकृत गरेको भवन आचारसंहिता मात्र प्रभावकारी ढंगले पालना गर्ने हो भने पनि ८ रेक्टरस्केलसम्मको भूकम्प आउँदा पनि यति क्षति हुने थिएन ।
..............................................................
हामी कहाँ अहिलेसम्म भवन निर्माण गर्दा त्यसको मुख्य जिम्मेवारी डकर्मीले लिएका हुन्छन्, डकर्मीको भरमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी घर तथा भवन निर्माण भएका छन्। भलै त्यसमा विभिन्न इन्जिनियर (आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल, स्यानिटरी) ले नक्सा बनाउने र पास गर्ने काम गरेका हुन्छन्। निर्माणका क्रममा डकर्मीले नै इन्जिनियरसरह भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। घर बलियो बनाउने मुख्य आधारहरू फाउन्डेसनदेखि लिनटेल बिम कस्ने र ढलानसम्मको काममा डकर्मीकै आइडिया र कामले प्राथमिकता पाउँछ। यो कुरालाई सरकारी निकायले पनि राम्रोसँग बुझेको छ। त्यसैले डकर्मीलाई प्राविधिक पक्षका बारेमा सचेत गराउने हो भने निर्माण हुने संरचना बलियो हुनेछन्। सरकारले पहिले पनि डकर्मीलाई प्राविधिक तालिम दिएको हो, त्यसैले अब तीव्र गतिमा उनीहरूलाई प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान प्रदान गर्नुपर्छ। यसका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक छ।
अहिले नेपालका इन्जिनियरहरू (सिभिल, आर्किटेक्ट, इलेक्ट्रिकल, स्ट्रक्चर) ले आफ्नो काम देखाउने र आफूलाई पुष्टि गर्ने अवसर आएको छ। हिजोका दिनमा इन्जिनियरलाई नक्सा बनाउन लगाउने, इन्जिजियरबाटै नक्सा पास गर्ने तर मनमौजी ढंगले घर बनाउने गरिन्थ्यो। दुईतले घरको नक्सा स्वीकृत गराएर ५–६ तलेसम्मका घर बनाउने गरियो। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका आर्किटेक्ट राजेन्द्र खतिवडाका अनुसार आमनागरिकले मात्र होइन, सरकारी कार्यालयका भवन निर्माण गर्दासमेत आर्किटेक्टको परामर्शलाई वास्ता गरिएन। यतिबेला विभागले नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनसँगको सहकार्यमा इन्जिनियरहरूलाई तालिम दिएर मुलुकका विभिन्न स्थानमा जिम्मेवारीसहित खटाइरहेको छ। २ सय इन्जिनियर परिचालन भैसकेका छन् भने आगामी दिनमा हजारौं इन्जिनियर विभिन्न स्थानमा घरका विभिन्न नमुनासहित पुग्नेछन् र पुनर्निर्माणका लागि प्रविधि प्रदान गर्नेछन्। यो काठमाडौंकेन्द्रित प्राविधिकलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने सही अवसर पनि हो।
तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागले २०६३ सालमा ग्रामीण क्षेत्रलाई लक्षित गरेर सुरक्षित घना आवास (कम्प्याक्ट सेटलमेन्ट) को योजना अघि सारेको थियो। खासगरी पहाडी र मध्यपहाडी क्षेत्रमा छरिएर रहेका घरहरूलाई सुरक्षित स्थलमा लगेर नयाँ बस्ती बसाउने उद्देश्य थियो, तर मुख्य तीनवटा कारणले त्यो योजना सफल हुन सकेन। पहिलो स्थानीय जनता, जो उक्त योजनाप्रति उत्साहित भएनन्, उनीहरू आफ्नो घरवरिपरिको खेती क्षेत्र छोड्न तयार भएनन्। अर्को कुरा, सुरक्षित बसोबासका निम्ति जुन स्थल उपयुक्त थियो, त्यसलाई सरकारले जनताबाट लिन सकेन। दोस्रो सरकार, जसले बस्ती विकासका लागि आवश्यक लगानी गर्न सकेन, तेस्रो पर्याप्त जनसचेतनाको कमी तथा स्थानीय सरकारको अभाव। ०५९ सालपछि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन छ, जसका कारण योजनालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिएको छैन। स्थानीय नेतृत्व र स्थानीय समाजका अगुवाले जनसचेतनाको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ र सुरक्षित स्थलमा बस्नुपर्छ भन्ने सोचेनन्। अहिले यो योजना लागू गर्ने सही समय आएको छ। आमजनता सरकार र उसका प्राविधिकको कुरा सुन्न अब तयार छन्।
पुनर्निर्माण र पुर्नस्थापनाका सन्दर्भमा यी केही उदाहरण हुन्। सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजनाकी निर्देशक सरिता मास्केका अनुसार भूकम्प आएलगत्तै उनको टिम भक्तपुरको ग्रामीण क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माणमा सक्रिय भयो। उनीसहितको टिमले ३ दिनमा बाँस प्रयोग गरेर ३ वटा नमुना घर बनाए। त्यसपछिको ४ दिनमा स्थानीय जनताको सक्रियताका कारण त्यही ठाउँमा ४२ वटा अस्थायी घर बनें। ‘अस्थायी होस् वा स्थायी, कुनै पनि संरचना स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरेर बनाउनु आवश्यक छ, स्थानीय जनताले बनाउन चाहँदा हामी प्राविधिक भन्दा धेरै छिटो काम गर्नसक्छन् भन्ने उदाहरण ४ दिनमा ४२ घर बन्नुले पुष्टि गर्यो,’ मास्के भन्छिन्– ‘हामीले सही प्रविधि सिकाउने हो, आर्थिक रूपमा कमजोर भएकाहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्ने हो, श्रम र सीप हाम्रा जनतासँगै छ।’
काठमाडौं आसपासका जिल्लामा तीन तलासम्मको घर पनि ढुंगाको गाह्रो लगाएर बनाउने र छानोसमेत ढुंगाकै हाल्ने चलन थियो, इन्जिनियर सुमन भट्टराईले पहिलो पोष्ट डटकममा लेखेका छन्– हेर्दा राम्रो देखिने र न्यानो भए पनि यस्ता घर धेरै गह्रौं हुन्छन्, त्यसकारण पनि यस्ता घरहरूलाई भूकम्पले सखाप पारेको देखिन्छ। ०४५ सालको भूकम्पमा मानवीय क्षति नभए पनि काठमाडौंवरिपरि जिल्लाका धेरै घर क्षतिग्रस्त भएका थिए। त्यसपछि अहिले भत्किएका घरहरू बनेका थिए। भट्टराईका अनुसार २०६८ सालमा ताप्लेजुङ–सिक्किम सिमानामा आएको भूकम्पले राम्रै झट्का दिए पनि पूर्वी नेपालका घरहरू त्यति प्रभावित नहुनुको कारण त्यहाँ बनाइने घरको छरितो स्वरूप नै थियो।
पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं पूर्व गर्भनर डा. युवराज खतिवडा भन्छन्— सरकारले बाँड्ने भनेको रकमका बारेमा स्पष्ट योजना आउनु आवश्यक छ। अहिले वितरण गर्ने भनिएको २ लाख रुपैयाँले पनि खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ लगानी हुन पुग्छ, जसको व्यवस्थापन गर्न सरकारले सही योजना बनाउनुपर्छ। डा. खतिवडाले विजमान्डु डटकममा लेखेका छन्– ‘अब ग्रामीण क्षेत्रमा बन्ने घरका लागि स्थानीय सामग्री माटो, ढुङ्गा र काठको प्रयोग हुनुपर्छ। छानोका रूपमा जस्तापाता दिन सकिन्छ। अनि अर्को कुरा, जसको घर बनाउँदैछौं, उसको श्रमको परिचालन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ।’ स्थानीय साधन, स्रोत, प्रविधि, श्रम परिचालन गरेर त्यसमा नपुग्ने कुरा राज्यले दिन सके कम दायित्वमा सोचेभन्दा बढी प्रतिफल दिन सकिन्छ। डा. खतिवडा भन्छन्– ‘हरेक मन्त्रालयमा भूकम्प पुनस्र्थापना केन्द्रहरू स्थापना गरौं, त्यो एकाइसँग शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले समन्वय गर्छ। यो मन्त्रालयलाई सुपर मन्त्रालय बनाउने हो भने त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुपर्छ।’
विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि शर्माका अनुसार अहिले हामीलाई स्पष्ट दृष्टिकोण भएको इमानदार नेतृत्व चाहिएको छ, उपयुक्त ढाँचा र योजना सार्वजनिक भएमा त्यसलाई सही कार्यान्वयन गर्न तल्लो तह तयार छ।
२०४५ को भूकम्पपछि भवनसंहिताको केही पालना भए पनि भूकम्पको भय हराउँदै गएपछि बेवास्ता गर्ने चलन बढेको शर्मा बताउँछन्। राष्ट्रिय भवन निर्माणसंहिता तथा भवन ऐन र नियमावली प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके यस्तो अवस्था सिर्जना नहुने शर्माको ठम्याइ छ।
बस्ती विकास तथा विस्तारसम्बन्धी शर्माको छुट्टै दृष्टिकोण छ। अहिले नेपालका अधिकांश बस्ती छरिएर रहेकाले सरकारी सुविधा पुर्याउनसमेत हम्मेहम्मे परेको कारण देखाउँदै शर्माले यसलाई विशेष नीति बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए। शर्मा भन्छन्– ‘व्यवस्थित र सुन्दर बस्ती निर्माणका लागि यो एउटा अवसर पनि हो।’ एकीकृत तथा घनाबस्ती कार्यक्रम प्रभावकारी बनाएर थप रोजगारी तथा अवसरको सिर्जना गर्न सकिने शर्माको विश्वास छ। शर्माका अनुसार अर्काे महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने सरकारले जे–जति पनि राहतको सुविधा ल्याउन खोजेको छ त्यसलाई दीर्घकालीन बनाउनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। भवन आचारसंहिता पालना गराउन राहत प्याकेजको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सरकारले दिने भनेको २ लाख रुपैयाँलाई किस्ताका रूपमा दिनुपर्छ। यसले एकातिर भवनसंहिता पालना गराउन सकिन्छ भने अर्कातिर सरकारी मापदण्ड पनि पालना गराउन सकिन्छ।’
अबका दिनमा सकारात्मक सोच लिएर अघि बढ्न सकेको खण्डमा यो विपत्ति वरदान सावित हुन सक्छ। इन्जिनियर राजेन्द्र खतिवडा यो समयमा मुलुकभरकै संरचनाको पुनर्निर्माणका निम्ति ध्यान दिन आवश्यक भएको बताउँछन्। अतिप्रभावित १४ जिल्ला, प्रभावित ३५ जिल्लाका अतिरिक्त अन्य जिल्लामा पनि संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन्, खतिवडा भन्छन्– ‘सरकारले तय गरेको निर्माण संहितालाई आधार बनाएर मुलुकभरका घरको अध्ययन गर्दै क्षति पुगेका निर्माणमा नयाँ संरचना निर्माण गर्न बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ।’ भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको एक समितिले अबको १ साताभित्रै स्थायी घरका विभिन्न नमुना सार्वजनिक गर्दैछ। त्यस्ता नमुनामध्ये उपभोक्ताले आफ्नो छनौटको भवन निर्माण गर्न सक्नेछन्। ग्रामीण र सहरी दुवै क्षेत्रलाई लक्षित गरेर नमुना भवनहरू विकास गरिँदैछ, खतिवडाका अनुसार जनताले सामथ्र्यअनुसारको नमुना रोज्न सक्छन्, जुन नमुना रोजे पनि राज्यबाट प्राप्त हुने सहयोग र सरलीकृत ऋण उसले पाउनेछ।’
भूकम्पले पुनर्निर्माणको अवसर ल्याएको बताउँछन् नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष इ. ध्रुवराज थापा। एसोसिएसनको पहलमा अहिले राजधानीलगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा भौतिक संरचनाहरू निरीक्षण गरी सल्लाह–सुझाव दिने अभियान जारी छ। निरीक्षणका क्रममा पुरानो र प्राविधिक कुरालाई ध्यान नदिइएका घर तथा भवनहरू बढी क्षतिग्रस्त भएको पाइएको थापा बताउँछन्। ‘त्यसैले अव पुनर्निर्माण गर्दा यस्ता कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ,’ थापाले भने। थापाका अनुसार आगामी दिनमा प्रत्येक वडा/गाविसमा दक्ष इन्जिनियर अथवा प्राविधिक जनशक्ति अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा एकीकृत बसोबासको व्यवस्था गर्ने र भवन निर्माण आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्न सकेको खण्डमा भविष्य ठूलो भूकम्पबाट जोगिन सकिने इन्जिनियर थापा बताउँछन्।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एंव पूर्वाधार विज्ञ पूर्ण कडरिया पनि भूकम्पबाट शिक्षा लिएर पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताउँछन्। ‘अहिलेको अवस्थालाई मुलुकको पुनर्निर्माणको अवसरका रूपमा लिएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ,’ कडरिया भन्छन्– ‘अब चनाखो हुने बेला आएको छ।’ भूकम्पको भय र क्षति न्यूनीकरणका लागि भूउपयोग नीतिमा ध्यान दिनुपर्ने कडरियाको तर्क छ। भूउपयोग नीति भन्नाले कस्तो भौगोलिक परिवेशमा कस्तो घर बनाउने र त्यहाँ बस्ती विस्तार गर्न पाउने/नपाउने इत्यादि कुरा समावेश हुन्छन्। सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजनाकी निर्देशक सरिता मास्के पनि पुनर्निर्माणका सवालमा सहरी क्षेत्रमा एकीकृत भवनहरू र ग्रामीण क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती अवधारणा उपयुक्त हुने बताउँछिन्।
मास्केका अनुसार अहिलेको भूकम्पले बढी क्षति पुर्याउनुको दोष घरमालिकलाई नै जान्छ। ‘इन्जिनियरिङभन्दा पनि आफ्नो पैसा मनलाग्दो ढंगले खर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सोच थियो, मानिसहरू बलियो घर बनाउनेभन्दा पनि बाहिरबाट हेर्दा चिटिक्क परेको, भव्य र रंगीन घर बनाउँदा इज्जत हुन्छ भन्ने सोच्थे, त्यही कारण अहिले पश्चात्ताप महसुस गरिरहेका छन्,’ मास्केले भनिन्। बिस्तारै भूकम्पको भय घटेपछि, हालको विनाशलाई बिर्सेर पुन: त्यही गल्ती दोहर्याइने सम्भावना भएकाले भत्किन लागेका तथा क्षतिग्रस्त केही भौतिक संरचनालाई स्मरणका लागि यथावत राख्नुपर्ने मास्केको तर्क छ।
‘पुनर्निर्माणको क्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थाको सक्रियता देखिएको छ, विगतमा यस्ता संस्थाको लगानीबाट तात्विक प्रतिफल लिन नसकिएको उदाहरणबाट पाठ सिक्नुपर्छ।’ मास्केले भनिन् – ‘उनीहरूबाट राम्रो कुरा लिने र हाम्रो आफ्नै शैली अनुसार काम गर्नुपर्छ। हाम्रो योजनामा उनीहरू सहमत हुँदैनन् भने ‘गुड बाई’ भन्न सक्ने आँट देखाउनुपर्छ। त्यसले पुनर्निर्माणको हाम्रो अभियानलाई सफल रूपमा सम्पन्न गर्न आत्मबल प्रदान गर्छ।’
भूकम्पपछि मुलुकको आर्थिक विकास एक दशकपछि धकेलिएको भनेर विभिन्न विज्ञहरूका धारणाहरू आइरहेका छन्। नेपालले अन्य समयमा भन्दा बढी सहयोग रकम अहिले प्राप्त गर्ने भएकाले यो विपत्तिलाई सही व्यवस्थापन गर्न सके ५ वर्षभित्र सुन्दर सहर र इको भिलेजको अवधारणा साकार गर्न सकिने इन्जिनियरहरू बताउँछन्। आर्थिक रूपमा बलियो कोष खडा गर्न सरकारले असार १० गते दाताहरू सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्दैछ। त्यो समय सिमाभित्र आफ्ना योजना प्रस्ट ढंगले राख्न सक्नुपर्ने उपमहानिर्देशक शर्मा बताउँछन्।
कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माणमा सिभिल तथा आर्किटेक्चर इन्जिनियर, सहायक इन्जिनियर, डकर्मी, निर्माता र सरकारको प्रमुख भूमिका हुन्छ। यसमध्ये कुनै एक पक्ष चुक्यो भने संरचनाको स्तरीयतामा प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ। कुनै पनि संरचना बनाउँदा त्यो क्षेत्रको माटो, त्यसमा प्रयोग गरिने स्रोतसाधन तथा प्रविधमा ख्याल राख्नुपर्छ। माटोको प्रकृति अनुसार निर्माण सामग्रीको परिमाण र डिजाइन गर्नुपर्ने स्ट्रक्चर इन्जिनियरहरू बताउँछन्।
भूकम्पपछि बजार, सेवा प्रणाली, विपद् नियन्त्रण योजना, भूमि उपयोग तथा पुनर्बहाली योजना, सार्वजनिक सेवा सुविधा तथा औद्योगिक पुनर्निर्माण योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि सहरी योजना, ग्रामीण विकास इन्जिनियरिङ तथा भूगोल व्यवस्थापनलगायतका विद्यार्थीहरूको सहयोग लिन सकिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार आगामी शैक्षिक सत्रलाई नवनिर्माण सत्रका रूपमा अध्यापन गराउन सके अझ राम्रो हुन्छ। यस अनुसारको नीति तथा पाठ्यक्रम बनाउँदा र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
वातावरणीय प्रभाव
वातावरणविद् तथा वैज्ञानिक दिनेशराज भुजू पनि अहिलेको अवस्थालाई पुनर्निर्माणका लागि एउटा अवसरका रूपमा लिन्छन्। पुनर्निर्माण अघि विभिन्न कुरालाई ख्याल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने उनको तर्क छ। भुजूका अनुसार पुनर्निर्माण र भूकम्पपछिको व्यवस्थित बसोवासका लागि मुख्यत: ३ कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। पहिलो, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा के कति क्षति भयो त्यसले वातावरणीय संरचनामा कस्तो प्रभाव पार्यो त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। दोस्रो, पानी, सरसफाइ र स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्छ। तेस्रो, आफ्नो घर मात्र बलियो भएर हुँदैन, अरूको पर्खाल कमजोर भयो भने पनि विपत्ति आउन सक्छ। तसर्थ अब पुनर्निर्माण गर्दा यस्तो कुरामा ख्याल राख्नुपर्छ। पुनर्निर्माणको योजना बनाउन सबै क्षेत्रका विज्ञहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने भुजूको तर्क छ।
मानवशास्त्रीको विचार
राम क्षेत्री, मानवशास्त्री
पुनर्निर्माणको क्रममा मानवशास्त्रीहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ। कहाँ कस्तो बस्ती बसाउने र बस्ती व्यवस्थापनका लागि के–कस्ता रणनीतिहरू तय गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो। अबको भौतिक पुनर्निर्माणमा विशेषत: सार्वजनिक स्थलहरू निर्माण गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् मानवशास्त्री राम क्षेत्री। ‘शनिबार र १२ बजेको संयोग परेर मात्र हो, नत्र मानवीय क्षति अकल्पनीय हुन्थ्यो,’ मानवशास्त्री क्षेत्रीले बताए। अब पुनर्निर्माण गर्दा विशेषत: सार्वजनिक स्थलहरू अस्पताल, विद्यालय, सरकारी कार्यालयलगायतका भवनहरू भौगोलिक परिवेश अध्ययन गरी भूकम्पप्रतिरोधी बनाउनुपर्ने क्षेत्रीको तर्क छ। भूकम्पले नेपालीहरूबीचको सामीप्यता छर्लंग भएको छ। अबको नयाँ निर्माण पनि सामाजिक संरचना नखल्बलिने ढंगले गरिनुपर्छ, क्षेत्रीले बताए। ‘एकीकृत बस्ती विस्तार गर्दा त्यो क्षेत्रका मानिसहरूको धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतका कुरालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ मानवशास्त्री क्षेत्री भन्छन्।
घरको आयु तोक्नुपर्छ
शिवहरि शर्मा, उपमहानिर्देशक, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग
भूकम्पबाट थुप्रै जनधनको क्षति भयो, दोषी को हो?
दोषी हामी सबै हौं। २००७ सालयता कुनै सरकारले पूरा समय शासन गर्न पाएनन्। सधैं राजनैतिक अस्थिरता हावी रह्यो। मुलुकमा जहिल्यै पनि राजनैतिक घटनाक्रमले मात्र स्थान पाए। विकास–निर्माणका कुरालाई सामान्य ठानियो। नीति–निर्माण तहमा रहनेहरू त दोषी भए नै, सर्वसाधारण पनि दोषी देखिएका छन्। विशेषत: योजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने निकायहरूको लापरवाहीले धेरै संरचना ध्वस्त भएका छन्। थोरै तलाको अनुमति लिएर धेरै तल्लाको घर बनाउने, मापदण्ड र भवनसंहिताविपरीतका भवनहरू बनाइएकैले यस्तो क्षति बेहोर्नु परेको हो। अब यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुको विकल्प पनि छैन्, अहिले दोषी खोज्ने समय पनि होइन।
सरकारी मापदण्ड र भवनसंहिता पालना नहुनुमा त तपाईंहरू पनि दोषी देखिनुभयो नि, होइन?
सबैभन्दा ठूलो कमजोरी स्थानीय निकायको देखिएको छ। जुन समयमा भवन ऐन लागू भयो, त्यो समयमा स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन थिए। ०५८ सालमा पहिलो पटक ललितपुर नगरपालिकाले ऐन लागू गरेको थियो। राजनैतिक अस्थिरता र अस्थिर सरकारका कारण कर्मचारीहरूको पदस्थापन पनि अस्थायी हुन पुगेको छ। कुनै पनि कर्मचारीले निर्धारित समयसम्म तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था छैन्। केन्द्रीय सरकारले कानुन, योजना र जनसचेतना कार्यक्रम दिने हो त्यसलाई लागू गर्ने स्थानीय निकाय नै हो। भवन निर्माण भैरहँदा नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मेवार निकायको अभाव देखियो।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अहिले के गर्दै छ?
हामीले विगतदेखि नै सरकारी मापदण्ड र भवनसंहिता अनुसारका भवन निर्माण गर्ने/गराउने काम गरिरहेका छौं। अब मानिसहरूमा चेतना बढेको छ त्यसैले ठाउँअनुसारको व्यवस्थित बसोबास तथा आवास निर्माणमा लागेका छौं। क्षतिग्रस्त भवनहरूको अनुगमन, निरीक्षण गरी आवश्यक तथ्यांक संकलन र अध्ययन गरिरहेका छौं। प्राविधिकहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा खटाएर छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थित बसोबासको पहल गरेका छौं। घरहरूको नमुना तयार गरिरहेका छौं, जसअनुरूप एकीकृत घना बस्ती र सहरीकरणको योजना सहज हुनेछ।
अब कसरी व्यवस्थित र भरपर्दाे बसोवासको व्यवस्था गर्ने त?
यो एउटा एकीकृत बस्ती विस्तारको अवसर पनि हो, त्यसैले सबैभन्दा पहिले सुरक्षित ठाउँको खोजी गर्ने अनि त्यसमा सुरक्षित भवनको निर्माण गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। सरकारले घरका विभिन्न नमुना बनाएको छ, त्यसलाई गाउँ–गाउँसम्म लगेर प्राविधिकहरूलाई खटाउनुपर्छ। अहिले सरकारले जुन २ लाख रुपैयाँ दिने भनिएको छ, त्यसको सदुपयोगका लागि ४ किस्तामा (जग, ढोका, झ्याल र छाना निर्माण गर्ने समयमा) वितरण गरिनुपर्छ। भौगोलिक परिवेश अनुसारको भवनहरू निर्माण हुनुपर्छ।
विपद् व्यवस्थापन गर्ने अवसर आएको छ
आर्किटेक्ट राजेन्द्र खतिवडा, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग
नगर विकास ऐन–२०४५ लाई आवश्यक परिमार्जन गरी नियमावली बनाई नगर विकास समिति गठन गरी ध्वस्त गाउँ वा सहर पुनर्निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। नगर विकास ऐनमार्फत सरकारी, निजी जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा लिएर ‘ल्यान्ड–पुलिङ’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कम बजेटमै खुला क्षेत्रमा विभिन्न भवन, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था आदि पूर्वाधारका लागि क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिन्छ। यो ऐनमार्फत न्यून आय वर्गलाई समेत सम्बोधन हुने गरी जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
हाल नगर विकास समितिमा राजनैतिक दलका प्रतिनिधि अध्यक्ष र सदस्य रहन्छन् भने विभिन्न कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ। समितिमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका प्राविधिक, सदस्य सचिव (कार्यकारी प्रमुुुख) हुने व्यवस्था छ। यो समितिमार्फत नगर र नगरोन्मुख क्षेत्रमा पुनर्निर्माणलाई योजनाबद्धले अगाडि बढाउन सकिन्छ। अन्य थप कुनै निकाय वा समिति आवश्यक पर्दैन।
सहरी विकास मन्त्रालयले तयार गरेका एवं अब सार्वजनिक गर्ने भवनका नमुना मापदण्डलाई तराई, पहाड, हिमालका गाविस, नगरपालिकाको स्तर हेरी अन्तिम स्वरूप दिनुपर्छ, जसलाई कडाइका साथ लागू गराउने चुनौती हामीमाझ छ। अबको मापदण्डमा प्रस्ट रूपमा भवनको आयु तोक्नुपर्छ। भवनको आयु तोकी भवन भत्काउँदा, हटाउँदा आउने फोहोर व्यवस्थापनको विषयलाई समेत अहिले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ। संरचना निर्माणमा कम खर्चिलो प्रविधिलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। प्रि–फेव प्रविधि प्रयोग गरेर विकसित मुलुकले अग्ला संरचनासमेत तयार गरेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा भवनसंहिता करिब ५० वर्षअघि नै लागू भैसके तापनि हाम्रो मुलुकमा ११ वर्षअघि मात्र लागू भएको हो। काठमाडौंबाहेकका सहरमा भवन संहिताअनुरूप डिजाइन गर्ने प्राविधिकको कमि देखिएकाले यसबारेमा नीति–निर्माण तहमा रहेकाहरूले ध्यान दिनु आवश्यक छ। विभिन्न परामर्शदाता संस्थामा काम गर्ने इन्जिनियर/आर्किटेक्टको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथसाथै भवनसंहिता पालना नगर्नेको अनुमतिपत्र रद्द गरी कारबाही नै गर्नेसम्मको कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ।
सरकारी प्राविधिकले निजी परामर्श संस्थाका लागि काम पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउनुपर्छ। नियम–कानुनअनुसार कडाइ गरेबापत प्राविधिकलाई सरकारले नै सोबापत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरी निजी कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। यति गर्दागर्दै पनि अटेर गरेको पाइए कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। विभिन्न जिल्लामा आउने प्राकृतिक विपत्तिहरू बाढीपहिरो, आगलागी, भूकम्पपछि निर्माण गरिने अस्थायी भवनका नमुना निर्माण गरी पूर्व तयारी गर्नाले विपद्का समयमा निर्माण सामग्री, प्रविधि छनौट गर्न ढिलाइ हुँदैन। यसबारेमा पनि अब ख्याल गर्नुपर्छ।
इन्जिनियरिङभन्दा पनि आफ्नो पैसा मनलाग्दो ढंगले खर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सोच थियो, मानिसहरू बलियो घर बनाउनेभन्दा पनि बाहिरबाट हेर्दा चिटिक्क परेको, भव्य र रंगीन घर बनाउँदा इज्जत हुन्छ भन्ने सोच्थे, त्यही कारण अहिले पश्चात्ताप महसुस गरिरहेका छन्,
सरिता मास्के
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण
सुरेश ढकाल, मानवशास्त्री
पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा मानवशास्त्री सुरेश ढकालको आफ्नै विचार छ। ‘अबको पुनर्निर्माण भू–उपयोगी नीतिका आधारमा हुनुपर्छ,’ ढकाल भन्छन्– कुन क्षेत्र केका लागि उपयुक्त छ, सोहीअनुसार उपयोगको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। बजार, कार्यालय, बस्ती, कृषि, औद्योगिकलगायतका क्षेत्रका लागि जमिनको क्षमता र परिवेशअनुसार प्रयोग गरिनुपर्छ।’ समाजशास्त्री ढकाल यो विनाशको प्रमुख कारण सरकार भएको बताउँछन्। सरकारी संयन्त्र र कार्यशैली चुस्त नहुँदा कागजी रूपमा मात्र नियम मान्ने प्रवृत्ति बढेकाले भूकम्पबाट विनाश भएको हो। भूउपयोग नीतिअनुसार काम गर्दा कुनमा कस्तो जमिन छ, सोहीअनुसार कतिसम्मको अनुमति दिने भन्ने कुरा सरकारले निक्र्याेल गर्नुपर्ने ढकालले बताए।
एकीकृत बस्ती विकास गर्दा जीविकोपार्जन, सामाजिक गतिविधि, सांस्कृतिक पक्षलगायतलाई पनि ख्याल गरिनुपर्ने ढकालको सुझाव छ। यसका लागि स्थानीयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकारले चाहेर मात्र हँुदैन, स्थानीयको मर्म बुझ्न स्थानीयकै भावना अनुसार काम अघि बढाउनुपर्छ। एकिकृत बस्ती बसाउँदा ठाउँअनुसार छुट्टाछुट्टै संरचना निर्माण गरिनपर्ने बताउँदै ढकाल भन्छन्– राष्ट्रिय स्तरमा एउटै मापदण्ड बनाउँदा एकीकृत योजना सफल हँुदैन, किनभने सबैतिर एउटा भूपरिवेश र सामाजिक संरचना छैन।’