हङकङ सरकारले कोरोना (कोभिड १९) राहतस्वरुप प्रतिब्यक्ती १० हजार हङकङ डलर (१ लाख ५५ हजार रुपैंया) प्रदान गर्ने भएको छ । फ्रेब्रुअरीमा सम्पन्न २०२०/२१ को बजेटले नगद भुक्तानी योजना अन्र्तगत राहत रकम प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो ।

कोरोना संक्रमणका कारण नेपाल सरकारले लकडाउन गरेपश्चात् धेरै बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक असर परेको बाल मनोविद्हरूको विश्लेषण छ ।

नेपालमा क्वारेन्टीन सेन्टर भित्र जातीय छुवाछुत, आत्महत्या, असुरक्षा जस्ता घटनाहरुले मन आक्रान्त बनेको बेला, हङकङको ब्यवस्थित क्वारेन्टीनले गर्दा राहत महशुस गरेको त्यहाँ बस्ने नेपालीहरु बताउँछन् ।

समाजमा अझै जातव्यवस्थाको जाँतो चलिरहेको भए पनि त्यसविरुद्ध जुध्ने व्यक्तिहरू विभिन्न क्षेत्रमा छन् । त्यसमा व्यक्तिगत रूपमै भए पनि व्यवस्थालाई निर्देशित गर्ने राजनीतिमा संलग्न नेताहरू पनि छन् ।

निजी विद्यालयले आर्जन गरेको नाफाको ५ प्रतिशत रकम सामुदायिक विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्दै गुणस्तर सुधारमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ

पछिल्लो समयमा पैसाको पछि लाग्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा घर परिवार विर्सिएका थिए अहिले पैसाले मात्र सबै चिज किन्न सकिदो रहेनछ भन्ने सन्देश उनीहरुले पाएका छन्

नेपाल एयरलाइन्सको विमान चार्टर गरेर हङकङ आएका ५ सय ८५ जना नेपालीहरूलाई क्वारेन्टिन सेन्टर लगिएको छ ।

उमेरले २४ वर्षमा मात्रै भएकी कालीकोटकी नन्दा सिंह आफैँमा आँखा देख्दिनन् । उनको उमेर हेर्दा आफैँ विश्वविद्यालय पढ्ने अवस्थामा छिन् । शारीरिकरुपमा ठीक भए पनि बाहिरी दृष्टिले उनलाई ठगेको छ । आफैँलाई अरुको सहारा दिनुपर्ने अवस्था छ तर उनले आफूले ओठ निचर्दा दूध आउने उमेरका एक दर्जन बालबालिकालाई सहारा दिएकी छिन् ।

कोभिड–१९ महामारीको समयमा मिडियाको विश्वसनीयतासम्बन्धी प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा गरिएको मिडिया सर्वेक्षणअनुसार सबैभन्दा बढी ३१ दशमलब ८० प्रतिशतले अनलाइन मिडियालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

शिक्षाको बजेट नियाल्दा निजी र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूबीच विभेद गरिएको देखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजा र छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने घोषणा गरिएको छ । तर निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई सरकारले ध्यान दिएको छैन ।

२०६८ सालयता मात्रै अन्तरजातीय विवाह र जातीय विभेदका कारण २५ जना दलितले ज्यान गुमाइसकेका छन्

कोभिड–१९ संक्रमणको महामारीमा व्यापार–व्यवसाय ठप्पप्रायः छ । कम्पनीहरूको कारोबार चौपट भएको छ । व्यवसायीहरू सहयोगका लागि सरकार गुहारिरहेका छन् । आर्थिक संकटको चेतावनी विज्ञहरूले दिइसकेका छन् । तथापि केही यस्ता कम्पनी छन्, जसलाई महामारी र लकडाउनले खासै असर पारेको छैन । बरु, राम्रो मुनाफा कमाइरहेका छन् ।

दुई महिना नाघिसकेको नेपालभित्रको लकडाउनले नै प्रारम्भिक लक्षण देखाइसकेको छ– आउँदो वर्ष बेरोजगारीको दर झनै बढ्ने देखिन्छ । एकातिर देशभित्रै बेरोजगारी बढ्ने, अर्कोतिर विदेशबाट फर्किने युवाहरूले पनि रोजगारी गुमाउने अवस्थाका कारण चुनौती झन् थपिने पक्का छ ।

लकडाउनमा घरभित्र बसेर मात्रै दैनिक जीवनयापन हुन नसक्ने भएपछि मानिसले अनेक विकल्पहरू अँगालिरहेका छन् । नेपालीमा एउटा पुरानो शैलीको उखान छ– ‘खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन’ । अर्थात् काम गर्ने र सिर्जनशील हुनेहरूलाई संकटको समयले पनि बाधा पुर्‍याउन सक्दैन । मानिसहरू यतिखेर नवीनतम सोंचले आफ्ना दैनिकी क्रियाकलापदेखि व्यवसायहरूसमेत हाँक्न थालेका छन् ।

विभिन्न तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने हाल नेपालमा ८० हजार हेक्टरभन्दा बढी कृषि योग्य जमिन प्लटिङ अवस्थामा छ । यसरी प्लटिङ भएका जमिनमा कुनै पनि उत्पादनमुखी काम भएका छैनन् । कि त प्लटिङले ग्राहक कुरेर बसेका छन् कि घर ठडिने मिति ।

सकेसम्म दैनिक रूपमा गेडागुडी, अन्न उमारेर प्रयोग गर्न सक्यो भने त्यसले इम्युनिटी पावर विकास गर्छ । त्यस्तै प्रोटिनमा् बदाम, आल्मन, काजु, चना, टुसा उमारेको गेडागुडी आउँछ त्यसैगरी भिटामिन ईले हाम्रो छालालाई स्वस्थ राख्न प्रयोग गर्छ ।

अपराधको नयाँ शैली हनी ट्रयापले हाइप्रोफाइल व्यवसायीलाई मात्रै फन्दामा पारेको छैन, हनी ट्रयापमा प्रयोग हुने युवतीहरू स्वयंको सुरक्षा पनि चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।

चीनमा अनलाइन एजुकेसन फरक ढंगले सञ्चालन गरिएको छ । सुरुमै इन्टरनेटको पहुँच कम भएको ठाउँमा प्रभावकारी बनाउन सरकारले इन्टरनेट प्रदायक संस्थालाई परिचालन गर्‍यो । विद्यार्थीलाई कुन विधिबाट सजिलो हुन्छ त्यही विधि छनोट गर्नु भनेर शिक्षकलाई सरकारले निर्देशन दियो ।

अहिले बन्द रहेका शैक्षिक संस्थाहरु तत्काल खुल्ने संकेत देखिएको छैन् । बैशाखको अन्तिम साता पुगिसक्दा पनि नयाँ शैक्षिक सत्र कहिलेबाट सुरु गर्ने भन्ने विषयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय स्वयम् अन्योलमा छ ।

मजदुरलाई रोगको भन्दा भोकको चिन्ता छ । भोकको चिन्ता बढ्दै गएसँगै केही मजदुर हिँडेरै कार्यस्थलबाट घर फर्किएका छन् भने केही सरकारको लक डाउन खुल्ने निर्णय कुरेर बसिरहेका छन् ।