लिखतप्रसाद पाण्डे, अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघ

किताबमा भन्सार महसुलको विषय २०५३×/०५४ सालबाटै सुरु भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले किताबमा १० प्रतिशत भन्सार कर लगाउनुभयो । मिडिया र बुद्धिजीवीको विरोधपछि तीन महिनामा त्यो हट्यो । २०६२/०६३ मा फेरि अर्थमन्त्री मधुकर शमशेरले पाँच प्रतिशत भन्सार कर लगाउनुभयो । भ्याटसमेत लगाउने छलफल चलेको थियो । त्यसको व्यापक विरोध भयो । ६ महिनासम्म पुस्तक आयात नै भएन । अर्थराज्यमन्त्री रुपज्योतिसँगको छलफलपछि उहाँहरूले कर हटाउनुभयो । २०६३/०६४ मा फेरि विदेशमा गएर पुस्तक छापेर ल्याउँदा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने निर्णय भयो । त्यसबेला पनि हामी असन्तुष्ट त थियौं । विरोध नै चाहिँ गरेनौं । त्यो विस्तारै बढेर १५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्दै आएका थियौं । तर २०७६/०७७ मा आएर त्यो खारेज भयो र बाहिरबाट ल्याउने सबै मुद्रित सामग्रीमा १० प्रतिशत लगाउने निर्णय भयो, त्यो पनि पुस्तकमा उल्लेखित मूल्यमा । यसले हामीलाई धेरै समस्यामा पार्‍यो । 

यसमा हामीले सरोकारवाला र सरकारबीच छलफल गरेर समाधान गर्ने अधिक प्रयत्न गर्‍यौं । त्यसलाई सरकारले बेवास्ता गर्‍यो । त्यसपछि हामीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नै भेट्यौं । त्यस क्रममा उहाँले नेपालमा १ खर्ब लगानी मुद्रण उद्योगमा भएको र सात हजार प्रेस रहेको बताउनुभयो । यो कुराको फ्याक्ट चेकमा गलत निस्कियो । हामीले त्यो तथ्यसहित सार्वजनिक रूपमा बोल्न थाल्यौं । त्यसपछि हामीसँग प्रतिशोध लिइयो । पसलमा छापा मारेर हाम्रा डकुमेन्ट, कम्प्युटरलगायत जफत गरियो । 

यस्तो हुनुमा तत्कालीन राजश्व सचिव लालशंकर घिमिरे, सह–सचिव निर्मलहरि अधिकारी, अर्थसचिव डा. राजन खनालका साथै बजेट निर्माण गर्ने टिमका कतिपय सदस्यले मन्त्रीलाई गलत ब्रिफिङले काम गरेको छ । यसमा उहाँ फस्नुभएको देखिन्छ । 

त्यतिमात्र होइन, सत्ताधारी पार्टीका केही व्यक्ति वा तिनका नजिकका व्यक्तिहरूले प्रेसमा लगानी गरेका छन् । झन्डै ७०–८० जनाको लगानी देखिन्छ त्यसमा । उनीहरूको लबिङले पनि काम गरिरहेको छ । प्रेसका बिचौलियाहरू पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । उनीहरू प्रेसलाई प्रयोग गरी बिल बनाएर कमाउन पल्केका छन् । तिनीहरूले मुद्रण उद्योग महासंघलाई शिखण्डी बनाएका छन् । अनि ज्ञानको भिष्म पितामहलाई बाण हानिरहेका छन् । 

यसमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मा पाएका प्रकाशक र तिनलाई कागज बेच्ने सौगल, कागजकोठी लगायतका मालिकहरूको लबिङले पनि काम गरिरहेको देखिन्छ । 

यसबाट पहिलो मार विद्यार्थीलाई नै पर्छ । सानैदेखि चाहिने डिक्सनरीलगायतका प्रकाशन अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आउँछ । अनि साना नानीहरूको झोलाबाट त्यो मार सुरु हुन्छ । त्यो बढ्दै जाँदा मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी गर्नेहरू र प्राविधिक क्षेत्रमा डक्टर, वकिलसम्म पुग्छ । 

महँगो भएपछि किताब आउन नै कम हुन्छ । किनकि कम बिक्री हुने पुस्तक ल्याउन व्यवसायीले आँट गर्दैनन् । त्यसैले अहिले विद्यार्थीहरू भन्सार करको विरोधमा देखिएका छन् । युवा वकिलहरूले संवैधानिक हक हनन भयो भनेर अदालतमा मुद्दा हालिरहेका छन् । 

अहिलेको पुस्ता यसमा सचेत देखिन्छ । किनकि यसको असर अहिले पूर्णरूपमा देखिएको छैन । अझ पछि देखिँदैन जान्छ । सरकारले यो कर हटाउन जति ढिला गर्‍यो, उति असर देखिँदै जान्छ ।

विदेशमा छापिएका किताबमा हाम्रो मोह होइन, यो हाम्रो व्यापारको पाटो हो । नेपालमै पुस्तक छापिनुपर्छ भन्नेमा हामीमा दुविधा छैन । र, हाम्रो संघमा आबद्ध झन्डै ९८ प्रतिशतले नेपालमै छापिएका किताब बेच्छन् । तथापि बाहिरबाट किताब आउँदा यहाँ पनि त्यही प्रतिस्पर्धाले गुणस्तर वृद्धि भएको सबैले अनुभव गरेका छन् । निजीले मात्रै होइन, साझाले निकाल्ने किताबको गुणस्तरमा समेत त्यो महसुस हुन्छ । 

त्यसैले मुद्रण उद्योगलाई संरक्षण गर्ने हो भने नयाँ मेसिनमा भन्सार नलिन सकिन्छ । कागज र अन्य कच्चा पदार्थमा त्यस्तै नीति लिन सकिन्छ । साथै, यहाँ राम्रो जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रिन्टिङ स्कुल स्थापना गर्न सकिन्छ । अझ, यस व्यवसायमा प्रोत्साहित गर्ने हो भने बैंकको ब्याजदर सस्तो गर्न सकिन्छ । तर, एउटा व्यवसाय संरक्षण गर्न अर्कोको घाँटी निमोठ्नु सही होइन । सरकारले सबै पक्षलाई हेरेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । 

कर समान हुनुपर्छ

पुष्कल गौतम, अध्यक्ष, नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ

महासंघमा हालसम्म ४ हजार ४ सय जति मुद्रण उद्योग आबद्ध छन् । यसका साथै यस उद्योगसँग सम्बन्धित अन्य व्यावसायिक संस्था पनि छन् । एक लाखको संख्याले रोजगारी पाइरहेको छ । २० अर्बभन्दा बढीको लगानी छ । एक हजारको हाराहारीमा मल्टिकलर प्रिन्टिङ मेसिन छन्, त्यही अनुपातमा बाइन्डिङ मेसिन छन् । त्यसैले हामीले सेक्युरिटी प्रेसलाई समेत पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसीप मोडेलमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । नेपालमा प्रिन्टिङ व्यवसायलाई अझ व्यावसायिक गर्नका लागि प्रिन्टिङ टेक्नोलोजी इन्स्टिच्युटको पनि व्यवस्था गर्न भनिरहेका छौं । 

यस सन्दर्भमा सरकारले आयात गरिने किताबलगायतका मुद्रित सामग्रीमा १० प्रतिशत भन्सार कर लिन निर्णयको स्वागत गरेका हौं । यो निर्णले हामीलाई केही राहत पुर्‍याएको छ । हामीले यहाँ पुस्तक छाप्नका लागि ल्याइने कागज, मसीलगायतका कच्चा पदार्थ र मेसिनमा भ्याट र भन्सार करसहित २८ प्रतिशत तिर्नुपर्छ । तर, मुद्रित सामग्री बिना कर आउँदा नेपाली मुद्रण उद्योगलाई निकै चुनौती पैदा भएको थियो । 

यसले पनि समस्याको पूर्ण समाधान त हुँदैन । त्यसैले हामीले समान भन्सार दरको माग गरिरहेका हौं । हामीले अरूलाई कर लगाउन जोड गरेका होइनौं । सिमापारी बन्ने सामानमा २८ प्रतिशत कर लाग्ने, पारि जानेबित्तिकै तयारी सामान बिना कर ल्याउन पाइने स्थितिको अन्त्य होस् भन्ने चाहेका हौं । 

अहिले हाम्रो मुद्रण उद्योगको स्थिति हेर्ने हो भने पाठ्यपुस्तकका साथै आवश्यक अन्य पुस्तक छाप्दा पनि ४० प्रतिशतमात्रै उपयोग हुने देखिन्छ । त्यसैले हामी अहिले सक्षम छौं । यस्तो बेला विदेशमा छापिने कतिपय पुस्तकको कपिराइट लिएर यहीँ छाप्न सकिन्छ भनिरहेका छौं । गुणस्तर दिने सन्दर्भमा पनि हामी कमजोर छैनौं । 

यस्तो बेला किताबमा भन्सार कर लगाउँदा ज्ञानमा कर लगाइयो भन्ने तर्कमा भने हामी सहमत हुन सक्दैनौं । प्रविधि विकास नभएको बेला किताबलाई ज्ञानको स्रोत मानियो होला । अहिले प्रविधिको विकास भइसकेको छ । इन्टरनेटको विकासले पेन ड्राइभ, मेमोरी कार्ड, कम्प्युटर, ल्यापटपलगायतलाई ज्ञानको बलियो स्रोतको रूपमा विकास गरेको छ । अहिले भइरहेको बहस देख्दा यसमा पनि कर लगाउन हुन्न कि भन्नेजस्तो देखिन्छ । यसो भन्दै गर्दा हामी कर लगाउनै पर्छ भन्ने पक्षधर होइनौं । यो राज्यको कुरा हो । राज्यले कर नै नलिइकन कार्य सञ्चालन गर्न सक्छ भने त्योभन्दा राम्रो कुरा त के हुन्छ ?