साप्ताहिक संवाददाता
चैत्र ४, २०७६आन्विका गिरि, लेखक
म आफैं लेखक भएको कारण ज्ञान आर्जन वा पढ्ने कुरामा बाधा आयो भने समस्या आउँछ । देशको संविधानमा समाजवादउन्मुख भनिएको छ । यस्तो देशमा शिक्षासँग जोडिएको कुरामा त हामीले सहुलियत पाउनुपर्ने हो । यो त चाउचाउ वा कोकाकोला जस्तो होइन । हाम्रो जस्तो देश शिक्षामा पछि परिरहेको बेलामा के गरी सहुलियत हुन्छ भनेर सोच्नुपर्ने सरकारले उल्टै समस्यामा पारिरहेको छ । सरकारको तर्क नै देशभित्र भएको प्रिन्टिङ प्रेसले बिजनेस पाएनन् भन्ने तर्क छ । तर त्यसको मार उपभोक्तालाई पार्नु भएन नि । आम मान्छेले किताबमा सहुलियत त पाउनु पर्यो नि । यसमा अरू कुनै तर्क नै छैन । कम्युनिस्ट सरकारको पालामा यस्तो नीति आउनु नचाहिँदो खालको कुरा हो । यसको असर व्यापक रुपमा मानिसले अनुभूत नगरेका कारण जति आन्दोलन हुनुपर्दथ्यो त्यति भएको छै्रन । कलेज जाने विद्यार्थीले महँगोमा किताब किन्नुपर्यो भने के स्थिति हुन्छ ? अर्थमन्त्रीले निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्छु र यसमा सबै जनाले दवाव सिर्जना गर्नुपर्छ ।
अतितबाबु रिजाल, अधिवक्ता
पुस्तकको भन्सार महसुल लिने कार्य संविधानको शिक्षा र समानताको हक तथा युनेस्कोविरुद्ध भयो भनेर हामीले फागुन २२ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट हालेका हौं । शुक्रबार यसको प्रारम्भिक बहस छ । युनेस्कोको एउटा सम्झौता छ । त्यसमा नेपालले हस्ताक्षर त गरेको छैन । तर नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएकाले सैद्धान्तिक रुपमा यसको पनि विरुद्ध भयो भन्ने हाम्रो मत हो । पुस्तकमा लगाइएको महसुलले पाठक र उपभोक्ता ठूलो मारमा परेका छन् । त्यो कुरा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं ।
कृष्ण गुप्ता, मेडिकल विद्यार्थी
नेपालमा पुस्तक पढ्ने मान्छे कम छन् । झन् पुस्तकमा कर लागेपछि हतोत्साही बनायो । त्यो कुराले बौद्धिक तहमा असर पारेकै छ । म आफैं एमबिबिएसको विद्यार्थी भएको हुँदा पूरै पाठ्यक्रमको किताब विदेशी लेखकहरूको आउँछ । विदेशी लेखकको पुस्तक महंगो हुन्छ । तर, हामीजस्तो विकासशील राष्ट्रका लागि छुट गरेर पठाउँछन् । तर सरकारले त्यसैमा कर लगाइदियो । मेडिसिनमा ह्यारिसनको किताब अन्तराष्ट्रिय बजारमा ४० हजारभन्दा बढी पर्छ । तर नेपालीहरूको लागि १४ हजार जतिमा उपलब्ध हुन्थ्यो । कर लागेपछि बढेर १८ हजार पुगेको छ । विद्यार्थीको लागि ५/६ हजार भनेको निकै ठूलो पैसा हो । अर्थमन्त्री नेपाली उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न यसो गरेको भन्नुहुन्छ । तर जसमा नेपाली पुस्तक नै छैन, कसरी प्रवद्र्धन हुन्छ ? त्यसैले हामी आन्दोलनमा छौं ।
भूपेन्द्र खड्का, प्रकाशक
प्रकाशक, वितरक वा पुस्तक विक्रेताले मुनाफा आयकर र घरबहाल कर सबै तिरिरहेको हो । भन्सार महसुल थपिँदा व्यापारीहरूका लागि लामो समय असर गर्ने त होइन । तर, तत्कालका लागि असर गर्छ । व्यापारीले वितरकसँग किनेको भए कर पनि तिर्नुपर्यो, एकैपटक धेरै लगानी पनि गर्नुपर्छ । पुस्तक फेरि अरु खाद्यन्न वा अन्य सामग्रीजस्तो हैन । यो त लामो समय राखेर वर्षौंसम्म बेचिरहनुपर्छ । भारतबाट आएका किताब बिक्री भएनन् भने फर्काउने कुरा भएन ।
सरकारले मुद्रण उद्योगलाई संरक्षण गर्न कर लगाएको भनेको छ । तर, यो सिंग न पुच्छरको कुरा हो । यहाँको मुद्रण उद्योगलाई संरक्षण गर्ने हो भने सरकारले कागज उद्योगहरूलाई फेरि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्यो । गुणस्तरीय कागज उत्पादन गर्नुपर्यो । कच्चा पदार्थको आयातलाई सहज बनाउनुपर्यो ।
यहाँ किताब छाप्न राम्रो बाइन्डिङ छैन । हार्ड कपीका लागि राम्रो कागज छैन । प्रिन्टिङ एकनासको हुँदैन । आफ्नै देशभित्रको उत्पादनले मात्रै ज्ञान पूर्ण हुँदैन । यो त विश्वव्यापी मान्यता हो । यो करले प्रत्यक्ष रुपमा विद्यार्थी, उनीहरूका अभिभावक र साहित्यिक किताब पढ्ने व्यक्ति, अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति र प्राध्यापकहरू मारमा परिरहेका छन् । अहिले विज्ञान र इन्जिनियरिङका धेरै किताब पाइरेसी भइरहेका छन् । पठन बानी विस्तारै बढ्दै गएको थियो, अब यसलाई असर गर्ने भयो । अहिले बजारका किताब पसल लगभग खाली भइसके । प्रकाशकहरूले किताब निकालेका छैनन् । स्थिति भयावह आइसकेको छ ।
नवीन तिवारी, कर विरोधी अभियन्ता
अहिले निस्किएका विदेशी पुस्तक खासै बजारमा भेटिएका छैनन् । पछिल्लो समय मैले आफैंले खोजिरहेको पुस्तक पाइरहेको छैन । २०१९ नोभेम्बरमा नोम चोम्स्कीको नयाँ पुस्तक आएको छ । तर, त्यो नेपालमा कतै आएको छैन । पुराना स्टकका किताब पनि सकिन लागेका छन् । यही तरिकाले शून्यतामा जाने हो भने अब ४ महिनापछि किताब नै पाइँदैन बजारमा । त्यसैले हामीले यसको विरुद्धमा अभियान नै चलायौं पाटनमा । व्यापारीलाई देखाएर उपभोक्तालाई मारमा पार्ने काम अर्थमन्त्रीले गरिरहेका छन् । अहिले पनि हामीले अभियान जारी राखेका छौं । धेरैभन्दा धेरै मान्छे समेटेर किताबमा कर हटाउन दवाव सिर्जना गर्दैछौं ।
अर्चना थापा, लेखक/प्रकाशक
प्रकाशक भएको हिसाबले मलाई समस्या परेको छैन । किनकि, आजसम्म मैले जति किताब छापेको छु त्यो काठमाडौंमै छापेको छु । त्यसैले मलाई आयातकरले फरक पार्दैन । तर, म पाठक भएको कारण विदेशबाट छापिएर आउने अनुसन्धान तथा अंग्रेजी भाषामा छापिएका विभिन्न किताब, जुन बाहिर छापिन्छन्, ती नेपालसम्म आइपुग्दा करका कारण महँगो पर्ने हुन्छ । यसमा मेरो पनि विरोध छ । किनकि, हामीकहाँ अनुसन्धानसम्बन्धी किताब लेखिएकै छैनन । मैले पिएचडी गर्दा अधिकांश किताब बाहिरबाट ल्याउनु परेको थियो । ती पनि पाउण्ड र डलरमा बेचिने हुँदा नेपालमा आइपुग्दा आयात करले गर्दा महँगो हुन्छ । म त किन्न सक्ने पाठक हुँ । तर, मैले मात्र किनेर हुँदैन । काठमाडौंमा राम्रो पुस्तकालयसमेत छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रिय पुस्तकालयमा पछिल्लो समय निस्किएका पुस्तक भेटिँदैनथे, बाहिरबाटै मगाउनुपथ्र्यो । त्यो एकदमै महँगो हुन्छ । पुस्तक पसलले छुट नै दिन नसक्ने रैछ करले गर्दा । यसको मार पाठकलाई पर्छ । यो कर उपभोक्ता विरूद्ध छ ।
किताबको घट्दो आयात
किताबमा सरकारले भन्सार कर लगाएसँगै आयात घटेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको चालू आर्थिक वर्षको पछिल्ला ६ महिनाको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३४ प्रतिशतले किताब आयातमा कमी आएको देखिन्छ । उसो त कर लाग्नु अगावै पनि किताब आयात घट्दो क्रममा थियो । गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३६ करोड २९ लाखको किताब आयात भएको थियो भने त्यसअघिको आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४३ करोड १५ किताब आयात भएको देखिन्छ । त्यो भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने १ अर्ब ७० करोड ८५ लाखको किताब आयात भएको थियो । कर नलाग्दै घटिरहेको किताब आयात सरकारले १० प्रतिशत कर लगाएसँगै झन् घट्न थालेको देखिन्छ ।
महिना -गत वर्षको आयात -यस वर्षको आयात
साउन -८ करोड ९५ लाख -३ करोड ६६ लाख
भदौं - ८ करोड ३२ लाख -६ करोड ९९ लाख
असोज -११ करोड ५४ लाख -६ करोड ३२ लाख
कात्तिक -७ करोड ९ लाख -६ करोड ६१ लख
मंसिर -१३ करोड १० लाख -१० करोड ६६ लाख
पुस -१३ करोड -७ करोड ८० लाख
जम्मा - ६२ करोड रुपैयाँ - ४२ करोड
स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक
फेसबुकबाट
पुस्तकमा संसारभरको अधिकार हुन्छ, कुनै एक मुलुकले बजारिया वस्तु ठानेर कर लगाउनु गलत छ । पुस्तकमा कर लगाउनु व्यापार हो, ज्ञानमा व्यापार गर्न पाइँदैन । ज्ञानमा सबैको अधिकार राजनीतिक नियन्त्रणबिना हुनुपर्छ ।
सिके लाल– लेखक
किताबमा लगाइएको कर उपभोक्ताले तिर्ने हो । यसले कसरी मुद्रण उद्योगलाई फाइदा गर्छ ? नेपालकै प्रकाशकले बाहिर छापेर ल्याउने किताबलाई निरुत्साहित गर्ने कुरा हो भने यसमा पहिल्यै पनि कर लगाइएको छ ।
युग पाठक– लेखक
किताबमा कर लगाउँदा पठन संस्कृतिमा ह्रास आउँछ । किताब जति कम पढ्यो, त्यति आलोचनात्मक चेत कम हुन्छ । आलोचनात्मक चेत कम हुनु भनेको लोकतन्त्र नै कमजोर हुनु हो, हुन्छ । त्यसैले सरकारले यो त्रुटि तत्काल सच्याउनुपर्छ । त्रुटि नसच्याउनु भनेको सोचलाई बन्देज गर्न खोज्नु हो । विचारलाई दमन गर्न खोज्नु हो ।
सञ्जीव उप्रेती– लेखक
किताबमा कर लगाउने अर्थमन्त्रीको कदम सरासर गलत छ, किताब सामान्य भुँडी भर्ने वस्तु नभएर बुद्धिको बिर्को खोल्ने साधन हो । दुवै उस्तै हो भन्नु हात्ती र हात्तीछाप चप्पल उस्तै भने जस्तै हो । किताबमा कर लगाएर नेपाली मुद्रण उद्योगको संरक्षण हुने छैन । किनकि सबै विदेशी किताब यहाँ छापिने होइन ।
डा. बाबुराम भट्टराई– नेता
समाजवाद उन्मुख सरकार भएको देशमा किताब झन् सस्तो हुनुपर्छ । सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ । यो महसुल फिर्ता हुनुपर्छ । पढ्ने, बोल्ने, सिक्ने अधिकारमा सरकारले लक्ष्मणरेखा लगाउन पाउँदैन ।
राम कार्की– नेता
अध्ययन र अनुसन्धानका नेपालमै प्रकाशित किताब सयमा १ प्रतिशत पनि बल्लैले उपयुक्त छन् । कि, त्यस्ता किताब छापिनुपर्यो । नत्र, कर त हटाउनै पर्यो ।
झुमा लिम्बू– गायिका
किताब आयातमा करको तात्पर्य ज्ञान आर्जनलाई बन्देज लगाउनु हो । यो जननिर्वाचित सरकार हो । जनताले सामूहिक विवेकबाट गरेको निर्णयको दुरुपयोग न गरोस् । किताब आयातमा लगाएको कर तत्काल हटाइयोस् ।
रमेशनाथ पाण्डे– पूर्वमन्त्री
हाम्रोमा साधन स्रोतसम्पन्न सार्वजनिक पुस्तकालय उपलब्ध छैन । त्यसैले यो करले मार पर्ने विद्यार्थीलाई हो । व्यवसायीले त करसहित बेच्छन् । त्यसैले प्रकाशक वा बिक्रेतालाई देखाएर कर लगाउन मिल्दैन ।
मानुषी यमी भट्टराई– युवा नेता
प्रतिक्रिया
हाम्रो छनोट
