वैशाख १५, २०७७वैशाख १२ अर्थात् महाभूकम्प स्मृति दिवस । २०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको परकम्पमा नेपालमा ९ हजारभन्दा धेरै नागरिकको ज्यान गयो । ३१ जिल्लामा सयौं भौतिक संरचनामा क्षति पुग्यो । भूकम्पका कारण सबैभन्दा बढी असर भौतिक–सामाजिक पक्षमा र देशको अर्थतन्त्रमा पनि पर्यो । भूकम्प गएको पाँच वर्ष बितिसक्दासमेत ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । तर, यति नै बेला नेपाली समाज र अर्थतन्त्र अर्को संकटको सम्मुखमा छ । कोरोना भाइरस संक्रमणले विश्वव्यापी निम्त्याएको संकट र नेपालभित्रै पनि एक महिनायता जारी लकडाउनले नेपाली अर्थतन्त्रमा भूकम्पभन्दा पनि ठूलो धक्का लाग्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
योजनाविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.पीताम्बर शर्मा कोरोना प्रकोपलाई नेपालमा हालसम्म फैलिएका महामारी र विपद्भन्दा पनि डरलाग्दो भएको बताउँछन् । ‘मानिसहरूको आवत–जावत, बन्द व्यापार, आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप, आयात–निर्यातलगायतका हरेक गतिविधि कोरोना संक्रमणका कारण प्रभावित भएका छन्’, प्रा. शर्माले साप्ताहिकसँग कुरा गर्दै भने, ‘हालसम्म फैलिएका महामारी र आइपरेको विपद्मध्ये यो सबैभन्दा भयंकर छ ।’ शर्मा कोरोना महामारीले नेपाली समाजलाई पारेको प्रभाव २०७२ सालको भूकम्पको भन्दा कैयौं गुणा शक्तिशाली हुने आँकलन गछन् । भूकम्पले सीमित भौगोलिक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको तर, कोरोनाले सबै भौगोलिक सीमा तोडेकाले यसको प्रभाव बढी रहेको उनको विश्लेषण छ ।
पाँच वर्षअघिको भूकम्पबाट ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने हालसम्म निजी आवासतर्फ ९१ प्रतिशत र सम्पदातर्फ ४४ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । यसरी भूकम्पको घाउ निको नहुँदै कोभिड–१९ (कोरोना संक्रमण) को विश्वव्यापी विपद्ले नेपाललाई छोइसकेको छ । गरिब, निमुखा तथा श्रमिकहरूले भूकम्पले भत्काएको घर बनाएको ऋण अझै तिर्न सकेका छैनन् । कोरोना महामारीको विपद्ले पनि भूकम्पबाट प्रभावित यही समुदायलाई सबैभन्दा बढी असर पुर्याएको छ, जो दैनिक ज्यालादारी, मजदुरी र श्रम गरेर आफ्नो जीवन गुजारा गर्थे । कोरोनाबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएकाले यतिबेला भूकम्पमा जस्तै थला परेको नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षा राख्ने अवस्था पनि छैन ।
भूकम्पले विशेषगरी दुई खालका क्षति पुर्याएको थियो । भौतिक संरचना ध्वस्त र मानवीय क्षति । यतिबेला कोरोनाको त्रासले नभेटेको र नसमेटेको कुनै क्षेत्र नै छैन । प्रत्येक मानिसको जीवनमा यसले प्रभाव पारेको छ– देशको आर्थिक क्रियाकलापदेखि सामान्य मानिसको चुलो–चौको र दैनिकीसम्म । भूकम्पको लगत्तै सामाजिक रूपमा एकातर्फ मानिस–मानिसबीचमा भावनात्मक सम्बन्ध र आपसी सहयोगको भावनामा वृद्धि भएको देखिएको थियो भने अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोगको ढोका पनि खुलेको थियो । तर, कोरोना महाव्याधिका कारण एकैचोटि सानातिना उद्यम, व्यवसायहरू ठप्प भएका छन् भने बाह्य सहयोगको पनि तत्काल कुनै सम्भावना देखिन्न ।
भूकम्पको लगत्तै आम मानिसमा दुई खाले चिन्ता थिए । घर कसरी बनाउने र घाइतेको उपचार कसरी गर्ने ? मानिसहरूको आवत–जावत र खाद्य वस्तु सर्वसुलभ थिए । पीडितहरूलाई विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाले राहत तथा सहयोग उपलब्ध गराएका थिए । तर, यतिबेला लकडाउनको समयमा पीडित वर्ग तथा समुदायको दैनिकी नै पीडादायी बनेको छ । सबै पीडित समुदायले राहत पाउन सकेका छैनन् । सरकारको भूमिका पनि प्रभावकारी नदेखिएकाले जनस्तरमा चिन्ता बढेको अर्थशास्त्री तथा विश्लेषक हरि रोका बताउँछन् ।
रोका भूकम्पको समयमा राहत पीडितको घरदैलोमा पुगेको तर अहिले राहत नपाएर पीडित भौतारिनुपरेको अवस्थाको तुलना गर्दा नै त्यतिबेलाको र अहिलेको विपद्बारे आँकलन गर्न सकिने जिकिर गर्छन् । भन्छन्, ‘त्यतिबेला हामीलाई घर बनाउने र बिरामीको उपचार गर्नेबारे चिन्ता थियो । तर, अहिले त कसरी बाँच्ने भन्ने चिन्ता छ । योभन्दा ठूलो अरू कुनै चिन्ता हुनै सक्दैन ।’
भूकम्पपछि विदेश, कोरोनापछि कृषि
कोरोना संक्रमणले निम्त्याउने सबैभन्दा ठूलो असर रोजगारीका क्षेत्रमा हो । यसको सबैभन्दा बढी मारमा श्रमिकहरू पर्ने देखिन्छ । विश्वभर देखिएको कोरोना महामारीले पारेको प्रभावका कारण नेपाली कामदारलाई विभिन्न देशले स्वदेश फर्काउने र नयाँ कामदार नलिने अवस्था आएको रोका बताउँछन् । नेपालबाट दैनिक ४ हजारको हाराहारीमा रोजगारीका लागि बिदेसिने गरेको स्मरण गर्दै रोका भन्छन्, ‘विदेशमा रहेका आधा नेपाली श्रमिकमात्र नेपाल फर्काइने हो र नेपाली श्रमिक विदेश जान नपाउने हो भने ३५ लाखभन्दा धेरै बेरोजगार हुने सम्भावना छ ।
रोका स्थानीय सरकारले तत्काल बाँझो खेतबारी जोत्ने व्यवस्था मिलाएर बेरोजगार श्रमिकलाई कृषि कर्ममा लगाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् । भन्छन्, ‘भूकम्पको प्रभावपछि मानिसहरू विदेश गएर जीविकोपार्जन गरे । तर, अहिले विदेशबाट फर्किएर खेतीपाती गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसका लागि सरकारले उचित वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै विज्ञहरूले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र न्यून आय भएका, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरलाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर, सरकारले हालसम्म यस्तो कुनै पहल गरेको छैन ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले चैत ३० गते गरेको ‘महामारी र अर्थतन्त्रको चुनौती’ विषयक भिडियो गोष्ठीमा बोल्ने अधिकांश अर्थशास्त्रीले कोरोनाका संक्रमणका कारण नेपालको अर्थतन्त्र ३ वर्ष पछाडि धकेलिएको बताएका थिए । प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले भने, ‘विशेष गरी मझौला उद्योग बन्द भएका छन् र तिनमा काम गर्ने लाखौं श्रमिक बेरोजगार भएका छन् । सरकारले अर्थतन्त्र बलियो बनाउने पिल्लरका रूपमा रहेको मझौला उद्योग र पर्यटन उद्योगलाई विशेष प्राथमिकतमा राखेर योजना बनाउन आवश्यक छ ।’
सोही कार्यक्रममा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले अहिलेको अवस्थामा सरकारले कृषि कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘कृषिमा जोड दिएपछि खाद्य तथा तरकारी आयात घट्छ र धेरैले रोजगारी पनि पाउँछन्,’ खनाल भन्छन्, ‘सरकारले आफंै लगानी लगाएर वा सहुलियतमा ऋण दिएर किसानलाई कृषि कार्यमा लगाउनु अर्थतन्त्र बलियो बनाउने पहिलो विकल्प हो ।’
अर्थशास्त्री विश्व पौडेल पनि युवाहरू गाउँ गएका बेला सरकारले कृषि क्षेत्रमा विश्वास जगाउने कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । साप्ताहिकसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘यो संक्रमणको समयमा कृषि कर्मबाट हामीले आर्थिक वृद्धिदरलाई बचाउन सक्ने सम्भावना कायम छ । तर, यसबाट भने हामी चुक्नु हुँदैन ।’
आर्थिक वृद्धिदर : भूकम्पपछि शून्य, अहिले कति ?
२०७२ मा नेपालले भूकम्पसँगै नाकाबन्दीको पनि सामना गर्नुपरेको थियो । जसकारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर शून्यमा झरेको थियो । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कोरोना महामारीका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतभन्दा कम हुने आँकलन छ । अहिलेको अवस्थामा यो भूकम्प र नाकाबन्दीको भन्दा राम्रो संकेत हो । तर, भूकम्पको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगका कारण नेपालले राहत महसुस गरेको थियो ।
यतिबेला भने सिंगो विश्व समुदायले विपद्को सामना गर्नुपरेको छ । विश्व अर्थतन्त्रको अवस्था नै डामाडोल भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्र माइनस १ प्रतिशतमा झर्ने बताएको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले विश्व समुदायबाट भूकम्पको जस्तो आर्थिक सहायता पाउने सम्भावना निकै कम छ । अर्थशास्त्री रोका भन्छन्, ‘भूकम्पको समयमा विदेशीको सहयोगले देशले केही राहत महसुस गर्न पायो । तर, अहिलेको अवस्थामा विदेशीले त्यस्तो सहयोग गर्ने अवस्था छैन । जे गर्ने हो हामीले आफंै गर्नुपर्छ । यो सरकारको परीक्षाको समय पनि हो ।’
तर, अर्थशास्त्री पौडेल भने अहिल्यै आत्तिनुपर्ने अवस्था नआइसकेको बताउँछन् । कोरोना महामारीले भूकम्पको जस्तो दीर्घकालीन असर नगर्ने बताउँदै उनी भ्याक्सिन निस्किएको खण्डमा तत्कालै सामान्य अवस्थामा फर्कने सम्भावना रहेको तर्क राख्छन् । भन्छन्, ‘लकडाउन लामो समय गएन भने पर्यटन बाहेकका अन्य क्षेत्रमा रिकभर गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार अहिलेदेखि नै तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ र घरेलु अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ ।’ अहिले भूकम्पको जस्तो पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने नभएकाले नीतिगत पक्षमा ध्यान दिनसके छोटो समयमै पहिलेको अवस्थामा फर्कन सक्ने सम्भावना रहेको पौडेल बताउँछन् । आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष सरकारले ७ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखेको थियो । विज्ञहरू भने अहिलेको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत पुर्याउन सके ठूलो उपलब्धि हुने मान्छन् । विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीपछि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उकालो लागिरहेको छ । देशमा रहेको प्राकृतिक स्रोत, साधन तथा मानव स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्दै कसरी अर्थतन्त्रलाई बलियो पार्ने प्रयास गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
फेरि जसले मौका छोपे
भूकम्प र नाकाबन्दीको समयमा देशमा कालोबजारी र बिचौलियाले अवसर छोपेका थिए । व्यापार–व्यवसाय गर्नेहरूले खाद्यवस्तु तथा अन्य आवश्यक सामग्रीमा कालोबजारी गरेको पाइएको थियो । कोरोना महामारीको संकटमा पनि त्यो अवस्थामा परिवर्तन आएन । सरकारले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिने र कालोबजारी रोक्ने बताए पनि जनताले दैनिक उपभोग्य वस्तु चर्को मूल्यमा किन्नु परिरहेको छ । विज्ञ हरि रोका भन्छन्, ‘देशमा संकट परेका बेला व्यापारीलाई दसैं आएजस्तै हुन्छ । न त हिजोबाट पाठसिकेर सरकारले नै कालोबजारी गर्ने र महँगो मूल्यमा सामग्री बिक्री वितरण गर्नेहरूमाथि निगरानी बढाउन सकेको छ ।’
यस्तो अवस्थामा जनताको राज्यप्रतिको विश्वास गुम्दै जाने विज्ञहरू बताउँछन् । यतिबेला नुन, तेल, माक्स, ज्वरो नाप्ने यन्त्र, खाद्यवस्तु, तरकारी, फलफूलको मूल्यवृद्धि गरेर बिक्री भइरहेको छ । पूर्वमन्त्री प्रभु शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘दैनिक उपभोग्य सामानहरूको कृतिम अभाव, मिसावट तथा अत्यधिक मूल्यवृद्धि गरी उपभोक्ता लुट्ने काम भइरहेको छ ।’ सरकारले कालोबजारीमा संलग्न केही व्यापारीलाई पक्राउसमेत गरेको छ ।
उहिले र अहिले : प्रभावमा पर्यटकीय सम्पदा
२०७२ सालमो विनाशकारी भूकम्पले सबैभन्दा बढी असर पुर्याएको क्षेत्र भनेको पर्यटन थियो । नेपालका अधिकांश पर्यटकीय सम्पदाहरू ध्वस्त भएका थिए । भूकम्पको डरले लामो समय पर्यटकको आवागमनमा समेत प्रभाव पर्यो । आएका पर्यटकलाई देखाउने सम्पदाहरू हामीले छोपेर राख्नुपर्यो । लामो समय भग्नावशेष सम्पदा हेरेर पर्यटक फर्किए । यससँगै सन् २०२० मा नेपालले भ्रमण वर्ष बनाउने योजना अघि सार्यो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि सरकारको योजनामा साथ दिन पर्यटकीय गन्तव्यमा रहेका संरचनाको पुनर्निर्माणमा जोडतोडले लागेको थियो । यसै समयमा फैलिएको कोरोना महामारीले गर्दा पुनर्निर्माण कार्यमा मात्र असर पुगेको छैन सरकारको योजनामा झन् ठूलो धक्का लागेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवाली भन्छन्, ‘भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरेर यसै आर्थिक वर्षभित्र सबै पर्यटकीय सम्पदाको पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेका थियौं । कोरोना महामारीका कारण हाम्रो लक्ष्य त प्रभावित भयो नै सरकारको योजना पनि विफल हुन पुग्यो ।’ २–४ महिनापछि भूकम्पले ढालेका पर्यटकीय सम्पदा चिटिक्क परे पनि त्यसलाई हेर्न कति नै संख्यामा पर्यटक आउलान् र ?
प्रदेश सरकारले काठमाडौंको मुख नताकि काम गर्नुपर्छ
प्रा.डा. पिताम्बर शर्मा -योजनाविद्
२०७२ को भूकम्पपछि नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बनाइएको छ । यो भूकम्पको एउटा उपलब्धि पनि हो । विपद् आएका बेला संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई कसरी परिचालन गर्ने, कसरी जनसहभागिता बढाउने, कसरी मानिसहरूसम्म सेवा, सुविधा पुर्याउने भन्ने एउटा ढाँचा ऐनमा तयार पारेको थियो । तर, कोरोनाको त्राससँगै हामीले विपद् व्यवस्थापन ऐनलाई नै बिर्सियौँ । ऐनअन्तर्गतको परिषद्को बैठक यसै सातामात्र बस्यो ।
यसको मतलब हामीले भूकम्पबाट कुनै पाठ सिकेकै रहेनछौँ । संक्रामक रोग ऐनले प्रदेश सरकारलाई थुप्रै अधिकार दिएको छ । तर, प्रदेश सबै कुरामा केन्द्रकै मुख ताकेर बसेको छ । न त अपनाउनुपर्ने सतकर्ताबारे कुनै काम भएको छ न श्रमिकहरूको व्यवस्थापनका लागि नै । जनशक्तिको परिचालन गर्नेदेखि, ल्याबहरू स्थापना गर्नेसम्मका काममा प्रदेश सरकारले संघ (काठमाडौंको सरकार) को मुख ताकेर बसेको छ । देश संघीयतामा गएको उपलब्धि के त ? विपद् व्यवस्थापनले धेरै अधिकार गृहमन्त्रीलाई दिएको छ । संक्रमण भएका व्यक्ति पत्ता लगाउने, मानिसहरूको आवत–जावत तथा बिचल्लीमा परेकाहरूको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार गृह मन्त्रालयलाई छ ।
त्यसपछि उसले अन्य निकायसँग समन्वयन गर्ने हो । तर, यहाँ त सबै जिम्मेवारी स्वास्थ्य संस्थाको हो जसरी व्यवहार गरिएको छ । भाषण गरेर, तालि पिटेर, सिठ्ठी बजाएर देश बन्दैन । यतिबेला सरकारको काम त आवाजविहीनहरूको आवाज सुन्ने हो नि । तर, हामी त्यहीनेर चुकिरहेका छौं ।
प्रतिक्रिया
हाम्रो छनोट
