नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने तयारी गरेको छ । आफ्नै स्याटेलाइट स्थापनापछि नेपालले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेखनीय फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालले अहिले जे–जस्ता उपलब्धि प्राप्त गरेको छ, त्यो अधिकांश विदेशी सहयोग तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा आधारित छ । नेपाली कम्पनीले हाल भारत, सिंगापुर, थाइल्यान्ड तथा हङकङका कम्पनीबाट स्याटेलाइट सेवा लिँदै आएका छन् ।
विदेशी तथा निजी कम्पनीको स्याटेलाइटमा निर्भर नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट प्रयोग गर्दा स्याटलाइट ब्यान्डविथका लागि बाहिरिने पुँजी जोगाउन सकिनेछ । त्यस्तो प्रयोजनका लागि अहिले नेपालबाट प्रतिवर्ष करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट भयो भने टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट, ब्रोडकास्टिङलगायतका काम सहज हुनेछन् । यसबाट वितरित ब्यान्डविथमा ताररहित सेवा प्रवाह गर्न सजिलो हुन्छ ।
नेपालका दूरदराज क्षेत्रमा इन्टरनेट उपलब्धता तीव्र गतिमा विस्तार भैरहेको अहिलेको अवस्थामा त्यसमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन नेपाली आकाशमा आफ्नै स्याटेलाइट (भू–उपग्रह) स्थापना गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट प्रस्ताव माग गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटीयू) ले सन १९८४ मै नेपालका लागि छुट्टयाएका दुई स्याटलाइट स्लटलाई ३१ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिएको थिएन ।
आईटीयूले नेपालका लागि सन् १९८४ मै ५० डिग्री र १ सय २३ दशमलव ३ डिग्री पूर्वी देशान्तरको ‘अर्बिटल स्लट’ नेपालका लागि छुट्याइदिएको थियो । त्यहीबेला आईटीयूले नेपालका लागि ५० डिग्री देशान्तरमा १२ वटा च्यानलका ब्यान्ड उपलब्ध गराएको थियो । सन् २०१५ को अन्तसम्ममा ५८ देश र २० संस्थाले आफ्नै स्वामित्वको स्याटेलाइट सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
स्याटलाइट जडानका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरी नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले पुसको मध्यसम्ममा बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । दुईवटा ध्रुवीय स्लटका स्याटेलाइट राख्न टेन्डर आह्वान गरिने पनि अर्यालले बताए ।
नेपालको प्रयास
नेपालमा आफ्नै स्याटेलाइट हुनुपर्छ भनेर आवाज उठेको वर्षौं भैसकेको छ । नेपालमा स्याटेलाइट राख्न पहिलो चरणमै ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने र १५ वर्षभित्र अर्को ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । अहिले पनि बजेटकै समस्याले स्याटेलाइटसम्बन्धी काम प्रभावकारी हुन नसक्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । यद्यपि, टेन्डर आह्वान गर्दै काम अघि बढिसकेकाले पछि नहट्ने नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अडान छ ।
आईटीयूले नेपाललाई उपलब्ध गराएको स्थानमा भूमध्यरेखाबाट ३७ हजार किलोमिटर उचाइमा गुरुत्वाकर्षणले नभेट्ने स्थानमा स्याटेलाइट राख्नुपर्नेछ । त्यसका लागि नेपालले विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले स्टालाइट स्थापना र सञ्चालन गर्ने मोडालिटी, खर्च एवं कानुनी तथा व्यवहारिक पक्षको सुझावसमेत प्रस्तावमा समेट्न टेन्डरमा सहभागी हुन चाहने पक्षहरूसँग आग्रह गरेको छ ।