समयको माग अनुसार ‘परिवार नियोजन’ भन्ने शब्द अब ‘परिवार योजना’ मा बदलिएको छ । सरकारले नै परिवार नियोजनको सट्टा परिवार योजना प्रयोग गर्दै त्यही अनुसार कार्यक्रम अघि बढाएपछि अब बिस्तारै परिवार नियोजनभन्दा परिवार योजना अगाडि आएको हो । नेपालमा जनसंख्या नियन्त्रण गर्न परिवार नियोजन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । उक्त कार्यक्रम सबैभन्दा पहिले वि.सं. २०१६ देखि परिवार नियोजन संघले सञ्चालन गरेको थियो । त्यसपछि यो कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि महत्वका साथ अघि बढायो । यो कार्यक्रमले धेरै हदसम्म जनसंख्या नियन्त्रणमा सफलता पायो अर्थात् जनसंख्या वृद्धिदर घट्यो ।
जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०१६ का अनुसार नेपालको जन्मदर २ दशमलव ३ छ । यसको अर्थ अहिले एक दम्पतीले २ दशमलव ३ वटा सन्तान जन्माउँछन् । दुई दशकअघि सन् १९९६ मा नेपालको जन्मदर ४ दशमलव ६ थियो । त्यतिबेला एक दम्पतीले करिब ५ सन्तान जन्माउँथे । अहिले त्यो घटेर करिब २ मा झरेको छ । जन्मदर सन् २००१ मा ४ दशमलव १, २००६ मा ३ दशमलव १, सन् २०११ मा २ दशमलव ६ हुदै सन् २०१६ मा २ दशमलव ३ पुगेको हो । सन् २०२१ मा हुने सर्वेक्षणको नतिजामा जन्मदर अझ घट्न सक्ने जनसंख्या विज्ञहरूको आँकलन छ ।
हाम्रो परिवेशमा धेरैको तुलनामा थोरै बालबच्चा भएको परिवार राम्रो मानिन्छ, तर थोरै बालबच्चा हँुदैमा परिवार व्यवस्थित र सुखी हुन्छ भन्ने होइन । व्यवस्थित परिवार निर्माण गर्न हरेक दम्पतीलाई परिवार नियोजनको सही जानकारी हुनुपर्छ र त्यो जानकारीलाई व्यवहारमा लागू गर्न सक्नुपर्छ । कति वर्षमा विवाह गर्ने ? कोसित विवाह गर्ने ? कति बच्चा जन्माउने ? कहाँ गएर जन्माउने ? कति समयको अन्तरालमा जन्माउने ? आदि सबै कुरा बुझेका दम्पतीले मात्र व्यवस्थित परिवार निर्माण गर्न सक्छन् । व्यवस्थित परिवारका लागि सरकारले परिवार नियोजनको नाम परिवर्तन गरेर परिवार योजना राखेर मात्र पुग्दैन । त्यसका लागि परिवार योजना कार्यक्रममा लगानी पनि त्यही अनुसार गर्नु आवश्यक छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा अहिले पनि ३० प्रतिशत महिलाको बालविवाह हुने गरेको छ । ३९ प्रतिशत महिलाले २० वर्ष नपुग्दै सन्तान जन्माइसकेका हुन्छन् भने असुरक्षित गर्भपतन गराउने महिलाको संख्या घट्न सकेको छैन । गर्भपतनलाई परिवार नियोजनको साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने क्रम वृद्धि भएको छ । गर्भपतन गराउनु फेसनजस्तै भएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार ५८ प्रतिशत महिलाले अहिले पनि असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेका छन् । परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन ।
नेपाल परिवार नियोजन संघले निकालेको फ्याक्ट सिट–२०१६ अनुसार देशका २५ दशमलव २ प्रतिशतले परिवार नियोजनका साधन सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन । कैयौं विद्यार्थी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सत्य सूचना नहुँदा समस्यामा परिरहेका छन् । यी तमाम समस्या समाधान गर्न परिवार योजनाको आवश्यकता पर्छ । बाल तथा मातृ मृत्युदर घटाउन पनि परिवार योजनाको उत्तिकै भूमिका हुन्छ ।
सरकारले एफपी–२०२० (फेमिली प्लानिङ–२०२०) मा प्रतिवद्घता जनाएअनुसार परिवार नियोजनको सेवामा पहुँच पुर्याउन हरेक वर्ष परिवार योजनाको बजेट ७ प्रतिशतले बढाउँदै लगेको बताएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार सरकारले परिवार योजनाका लागि आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ३३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा त्यसलाई बढाएर आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ४१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ५१ करोड ४३ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा यो आर्थिक वर्ष पनि त्यही अनुपातमा बजेट वृद्धि गरिएको छ ।
संघ र प्रदेशका लागि छुट्टा–छुट्टै बजेट विनियोजन गरिएकाले यकिन तथ्यांक भन्न नसकिए पनि करिब १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको परिवार कल्याण महशाखा परिवार योजना साखाकी प्रमुख कविता अर्याल बताउँछिन् । यो बजेट मात्र पनि पर्याप्त भने नभएको महाशाखाका अधिकारीहरू बताउँछन् । समग्र स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट कुल बजेटको कम्तीमा पनि १० प्रतिशत हुनुपर्नेका जम्मा ४ दशमलव ४८ प्रतिशत भएकाले परिवार योजनाको बजेट पनि न्यून भएको हो ।
अहिले पनि बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदर अझै घटाउनुपर्ने चुनौती रहेकाले परिवार योजनामा बजेट बढाएर अघि बढ्नुपर्ने डा. पाण्डे बताउँछन् । अहिले जनसंख्या घटिसक्यो । जनसंख्या वृदिदर घटिसक्यो अब किन चाहियो र परिवार नियोजन कार्यक्रम भनेर अघि बढे त्यसको प्रभाव यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा मात्र नभएर समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्ने डा. पाण्डेको दाबी छ । अझै पनि देशका कैयौं भागमा परिवार नियोजन सेवाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । उनीहरूले चाहेर पनि सेवा पाइरहेका छैनन् । धार्मिक तथा परम्परागत कारणले पनि केही समुदाय यो सेवाबाट टाढै छन् । यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी गलत धारणा तथा भ्रमका कारण सुखी यौन जीवन बिताउन पाइरहेका छैनन । यी समस्या समाधानका लागि यौन शिक्षा तथा परिवार नियोजन सेवाको पहुँच जनतासम्म सहज
रूपमा पुग्नुपर्छ ।
एफपी–२०२० मा सरकारले हस्ताक्षर गरेपछि परिवार योजना कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । सन् २०१२ मा बेलायतको लन्डनमा नेपालसहितका ६९ विकासोन्मुख राष्ट्रको सम्मेलनले सन् २०२० सम्म थप १२ करोड महिला तथा किशोरीहरूमा परिवार नियोजन सेवा तथा सूचनाको पहुँच पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसार नेपालले सन् २०१५ को मार्चमा एफपी–२०२० मा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
परिवार नियोजनको सेवा बढाउन नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने, सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न र बजेट बढाउनुपर्ने मुख्य गरी ३ वटा कुरामा एफपी–२०२० का सदस्य राष्ट्रहरूले प्रतिबद्घता जनाएका छन् । त्यही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्घताअनुसार परिवार नियोजन कार्यक्रमको नीति नियममा भएका कमी–कमजोरी सुधारेर अगाडि बढ्ने, सेवा सुधारका लागि स्वास्थ्यकर्मिलाई तालिम दिने तथा हरेक वर्ष कम्तीमा ७ प्रतिशतले बजेट बढाउने गरी परिवार कल्याण महाशाखाले कार्यक्रम अघि बढाइसकेको महाशाखाका निर्देशक डा. भीमसिंह तिंकरी बताउँछन् ।
सरकारले सन २०१५ सम्म ६० प्रतिशत हेल्थपोस्टमार्फत ५ प्रकारका परिवार नियोजनका अस्थायी साधन (कन्डम, पिल्स, इम्प्लान्ट, आयुडिसी र डिपो) उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिए पनि २० प्रतिशत हेल्थ पोष्टले मात्र ती ५ प्रकारका अस्थायी साधन उपलब्ध गराइरहेको अवस्था छ । सरकारले युवामैत्री सेवा प्रदान गरिरहेको भए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । परिवार नियोजनको साधन भनेको कन्डम र पिल्स मात्र होइन । युवायुवतीलाई ती साधनसँगै थुप्रै विकल्प दिनुपर्ने यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डा. खेम कार्की बताउँछन् । परिवार नियोजन सेवा नि:शुल्क र सर्वसुलभ भएपछि मात्र हरेक व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसँगै सुखी परिवार निर्माणको आधार तय हुन सक्ने डा. कार्कीको दाबी छ ।
सरकारले बालमृत्यु तथा मातृमृत्यु घटाउन कानुन संसोधन गरी विवाह गर्ने उमेर बढाएको छ । अब महिलाले २० वर्ष पूरा नगरी विवाह गर्न पाउँदैनन्, तर यतिले मात्र समस्या समाधान नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । नेपाल परिवार नियोजन संघका प्रबन्ध निर्देशक केपी विष्टका अनुसार अहिले पनि नेपाल विश्वमा बालविवाह अत्यधिक हुने देशहरूको श्रेणीमा अग्रस्थानमा छ । कानुन बनाउनुसँगै त्यसलाई लागू गर्नु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण भएको विष्टको भनाइ छ । राज्यले खुसी परिवार निर्माणका लागि परिवार योजनामा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सके यसले आशा गरेअनुसार प्रतिफल दिने कुरामा शंका छैन ।