मिटूले ल्याएको एउटा विस्फोट र विद्रोह हो । अब त्यो आवाज दबिँदैन, जसरी पनि उठ्छ । तर, नेपालमा बोल्यो कि पोल्यो जस्तो भएको छ । जसले यौन–दुव्र्यवहारविरुद्ध आवाज उठाउँछ, ऊ झन् दोहोरो पीडामा पर्ने भयो । ‘किन बोलिस् ?’ भनेर उल्टै दबाब आइरहेपछि बोल्नेहरूलाई पनि ‘बेकारमा पो बोलिएछ’ भनेजस्तो पर्न थाल्यो ।
मिटू आन्दोलनको एउटा लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ । यो एक्लै उठेको र बिल्कुल बेग्लै अभियान होइन । संसारमा महिला आन्दोलनका अनेक धारा छन् । तिनै अनेक धारा, संघर्ष र विचार–विमर्श हुँदै यो आन्दोलन यहाँसम्म आइपुगेको हो । हाम्रो पुस्तामा आएको एउटा ठूलो परिवर्तन सूचना–प्रविधिको हो । र, मिटूले यही प्रविधिको अत्याधुनिक आविष्कारको साथ लियो । यसअघिका सबै आन्दोलनभन्दा मिटू आन्दोलनको अलग्गै विशेषता भनेकै सामाजिक सञ्जालमार्फत यो फैलिनु हो । सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट ‘ममाथि पनि हिंसा/दुव्र्यवहार भएको थियो’ भनेर सार्वजनिक गर्ने र त्यसमा ऐक्यबद्धता जनाउने अभियानै चल्यो । तसर्थ यो अभियान महिला आन्दोलनमा नयाँ युगको ट्याक्टिस जस्तो बनेर पश्चिमबाट फैलिँदै–फैलिँदै हाम्रो भूगोलसम्म आइपुग्यो ।
नेपालमा भने मिटूले धेरै व्यापकता लिन सकेन । एक त हाम्रो जुन सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक धरातल छ, त्यसले प्रविधिसँगै जोडिएर आएको मिटू अभियानलाई आत्मसात् गर्न सकेन । यसका केही कारण छन् । पहिलो, सामाजिक सञ्जालसँगै यो फैलिएको हो तर नेपालका धेरैभन्दा धेरै मान्छेको पहुँच सामाजिक सञ्जालमा छैन । हातहातमा मोबाइल पुग्ने र प्रविधिमा पहुँच हुनेहरूले पनि के प्रयोजनका लागि त्यसको प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ । प्रविधि–प्रयोग पनि वर्गअनुसार भिन्न हुन्छ ।
दोस्रो, यहाँको राजनीतिक आन्दोलनमा सक्रिय नेतृत्वले यसलाई कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने प्रश्न पनि थियो । मिटू जुन स्वरूपमा पश्चिमा मुलुकहरूमा फैलियो, नेपालमा त्यसले त्यसरी नै आकार ग्रहण गर्छ भनेर मैले अपेक्षा गरेकै थिइनँ । नेपालमा आफ्नै ढंगबाट एउटा सुरुवात त भयो । अहिले एक वर्षपछि फर्केर समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । यतिबेला राजनीतिक दलसम्बद्ध र गैरदलीय एक्टिभिज्ममा लाग्ने दुवैका अगाडि प्रश्न छ– नेपालमा महिला आन्दोलनको उपस्थिति कहाँ छ ? नेपालमा मिटू अगाडि किन बढ्न सकेन ? मिटूजस्ता अभियानहरूले हामीलाई राजनीतिक आन्दोलनमा थप उर्जा र थप सोच्न प्रेरणा दिन्छन् । तर, जति आवाज उठे, ती किन अगाडि बढ्न सकेनन् ? त्यसबाट हामीले के पाठ सिक्ने ? हामी कहाँ किन अड्क्यौं ? यो अवरोध चिर्नका निम्ति के गर्नुपर्छ ?
मिटू मास मुभमेन्ट होइन । यो सडकबाट उठेको पनि होइन तर यसलाई सडकमा लैजान नसकिने होइन । अहिले मुद्दामा आधारित तर विकेन्द्रित आन्दोलनहरू भइरहेका छन् । तत्कालीन मुद्दाकेन्द्रित आन्दोलनमा युवाहरूको चासो देखिएको छ । अघिल्लो एक दशक (०५०–०६०) विचारधाराको नाममा संगठित र ठूलो आन्दोलन भयो । नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको मूलधार लामो समय सबै वर्ग, लिंग, जाति, क्षेत्रलाई एउटै विचारधाराले समेट्छ भन्ने बुझाइमा सञ्चालन भयो । त्यसको व्यावहारिक प्रयोग पनि एक चरण भइसक्यो । भर्खर–भर्खर राजनीतिमा चासो राख्ने नयाँ युवाहरूको ग्रान्ड न्यारेटिभभन्दा तत्कालीन मुद्दाकेन्द्रित आन्दोलनमा रुचि देखिन्छ । त्यसकारण मिटूजस्ता अभियानले ठूलो सडक आन्दोलनको रूप लिन सक्दैनथे ।
अर्कोतिर, मिटू मुद्दाकेन्द्रित आन्दोलन हुँदा पनि सबै महिलाहरू एकै ठाउँमा आएर बोल्ने स्थिति बन्न सकेन । मिटू एउटा साझा इस्यु त हो । तर, सबैका इस्युका फरक–फरक कथाहरू थिए, छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को बेग्लै कथा थियो । जो विद्यार्थी पीडित थिए, तिनीहरूमध्ये कोही विदेश पढ्न गइसकेका थिए । कोही यतै आफ्नो बेग्लै करिअरमा पुगिसकेका थिए । थिएटरमा पनि त्यही क्षेत्रका साथीहरू झन् निराश र झन् एक्लिनुपर्ने अवस्था बनेपछि थप जोखिम मोल्न नचाहने र नसक्ने अवस्था आयो । पीडितका पक्षमा आवाज उठाउने साथीहरू थिएटर समुदायभित्र एकदमै कम हुनुभयो । त्यसकारण यसलाई संगठित अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न चुनौती देखिएको हो । यसमा हामीले पनि आत्मसमीक्षा त गर्नैपर्छ ।
मिटू आन्दोलन नेपालमा संख्यात्मक र गुणात्मक दुवै रूपले कमजोर देखिएकै हो । त्यसको कारण खोतल्न अध्ययनै गर्नुपर्छ । नेपाली समाजका केही विशेषता छन्, जहाँ हरेक व्यक्तिका सम्बन्धहरू मल्टिपल नेटवर्कमा छन् । राजनीतिमा, सरकारी निकायमा, जातीय संस्थाहरूमा, पेसागत र वर्गीय संगठनहरूमा, कतै न कतै सम्बन्ध नजोडिएको कोही छैन । यस्ता बलिया नेटवर्कहरूले बलियो सामाजिक पुँजी निर्माण गर्छ । र, त्यसरी नेटवर्कहरूबाट बनेको सामाजिक पुँजी प्राय: पुरुषहरूको हातमा हुन्छ । त्यसकारण ती साना–साना नेटवर्कहरूमा जोडिएको मान्छेलाई त्यसैभित्रबाट हत्तपत्त प्रश्न गर्नै मान्छे हच्कन्छ । त्रिविमा मिटूमा मुछिएका प्रा. कृष्ण भट्टचनका सम्बन्धमा कतिपय जनजाति महिलालाई सार्वजनिक रूपमा बोल्न गाह्रो भएको मैले प्रत्यक्ष महसुस गरेकी थिएँ । व्यक्तिगत रूपमा त्यो घटना भएको हो भन्ने विश्वास भएका साथीहरू पनि सार्वजनिक रूपमा उहाँलाई बहिष्कार नै गर्ने कि नगर्ने भन्ने दुविधामा हुनुभयो । यस्तो समस्या अरू क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै छ ।
तस्बिर : सटरस्टक
राजनीतिक दलमा कुन नेतासँग कसको कस्तो सम्बन्ध छ र को कुन गुटसँग निकट छ भन्ने आधारमा बोल्ने र नबोल्ने हुन्छ । महिलाको मुद्दामा एक ढिक्का हुनुभन्दा आ–आफ्नो गुटका नेताहरूले जे भन्छन्, त्यही गर्न महिलाहरू अभिशप्त छन् । यौन दुव्र्यवहारकै विषयमा पनि आफ्नो पक्षको नेता मुछिएको छ भने मौन बसिदिने र फरक गुटको नेता हो भने अलि बढी चर्चा गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसका लागि महिला नेतृत्व दोषी छैन । राजनीतिको मूलमा रहेको पितृसत्ताको संरचना र इतिहासले थुप्रै महिलाहरूलाई पनि पितृसत्तात्मक सोचबाट ग्रसित तुल्याएको हुन्छ । त्यो संरचनाले पुरुषलाई मात्रै पितृसत्तात्मक बनाउँदैन, महिलालाई पनि त्यसरी नै सोच्ने बनाउँछ । नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा (म वामपन्थी आन्दोलनसँग जोडिएकाले मूलत: वाम राजनीतिमा) वर्गीय मुद्दाको समाधानले जातीय, लिंगीय मुद्दा पनि स्वत: हल हुन्छन् भन्ने दृष्टिकोण राखिन्थ्यो ।
महिलाका मात्रै छुट्टै मुद्दा उठाउन खोज्दा ‘महिलावादी’ भनेर लाञ्छित गर्ने प्रवृत्ति सबै पार्टीमा छ । त्यसले गर्दा पनि राजनीतिक आन्दोलनले मिटूलाई खासै महत्त्व दिएन । कतिले यसलाई बुर्जुवा महिला आन्दोलन भने । कुनै पनि आन्दोलन (जसले उठाएको भए पनि) त्यो सत्य, न्याय र समानताका पक्षमा छ कि छैन भनेर हामीले हेर्नुपर्छ । योभन्दा क्रान्तिकारी फड्को मार्न पनि नसक्ने अनि बल्लबल्ल भइरहेका अभियानलाई पनि बुर्जुवा ट्याग लगाएर राजनीतिक दलहरू उम्किन मिल्दैन । दलहरूभित्रै दुव्र्यवहार भयो भने कहाँ बोल्ने ? त्यसका लागि जिम्मेवार राजनीतिक दलले आ–आफ्नो पार्टीभित्र दुव्र्यवहार हेर्ने निकाय/संरचना बनाउनु पर्छ ।
मिटूले अब योगदान गर्नुपर्ने यौन दुव्र्यवहारविरुद्धको नीति निर्माण नै हो । महिला–पुरुष सम्बन्धमा के के स्वीकार्य हुन्छ ? के हुँदैन ? प्रेम भनेको के हो ? सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ? कस्तो अवस्थामा उजुरी गर्न पाउने हो ? सम्बन्धभित्र शक्ति सम्बन्धले कतिको असर पार्छ ? हाम्रो समाजको शक्ति–सम्बन्धमा प्राय: पुरुषहरू नै माथि हुन्छन् । कहिलेकाहीँ दुवै पक्षको गल्ती देखिँदा पनि शक्ति सम्बन्धमा माथि हुनेले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
यस्ता विषयमा कार्यक्षेत्रहरूभित्रै बहस हुन थाल्यो र नियमहरू बन्न थाले भने मात्रै मिटू अभियानले सार्थकता पाउनेछ । ठोस नीतिगत व्यवस्था नहुँदा कतिले यसलाई गसिप गर्ने विषय मात्रै ठानेका छन् । कतिले कोहीप्रति रिस पोख्ने वा ईष्र्या साँध्ने माध्यम मात्रै बन्ला कि भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । कसैले आफ्नो स्वार्थका लागि मिटू अभियानलाई दुरुपयोग गरिदिन सक्छ वा कुनै पुरुषको करिअर खराब पारिदिन महिलाले यसको प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । त्यसको निराकरण गर्नका लागि पनि हामीले नीतिगत व्यवस्था गर्नैपर्छ ।
मिटूले ल्याएको एउटा विस्फोट र विद्रोह हो । अब त्यो आवाज दबिँदैन, जसरी पनि उठ्छ । तर, नेपालमा बोल्यो कि पोल्यो जस्तो भएको छ । जसले यौन–दुव्र्यवहारविरुद्ध आवाज उठाउँछ, ऊ झन् दोहोरो पीडामा पर्ने भयो ।
‘किन बोलिस् ?’ भनेर उल्टै दबाब आइरहेपछि बोल्नेहरूलाई पनि ‘बेकारमा पो बोलिएछ’ भनेजस्तो पर्न थाल्यो । पीडितहरूमाथि नै नैतिक प्रश्न उठाउनेजस्तो परिवेश बनेपछि झन् पीडित हुनका लागि किन बोल्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविकै उठ्ने भयो । त्यस्ता केही उदाहरण पनि देखिए । तर, अबको निकास त्यसरी पछि हट्नु होइन । समाजबाट पूर्णत: यौन दुव्र्यवहार हटाउनका निम्ति यो दण्डनीय व्यवहार हो भन्ने स्थापित गर्नुपर्छ । अहिले भनिँदै छ– मिटूलाई कसैसँग रिस साँध्ने माध्यम बनाइयो, यो बदला लिने स्तरमा झर्यो आदि–इत्यादि । अपवाद त पक्कै हुन्छन् । तर, अपवादलाई नै मुख्य कुराझैं बढाइचढाइ गरिएको छ । यस्तो पहिले अरु आन्दोलनमा पनि हुन्थ्यो । अपवादमै पनि मिटूको गलत ढंगले दुरूपयोग नहोस् भन्नका लागि महिलाहरू जति सचेत हुनपर्छ, त्योभन्दा धेरै पुरुषहरू जागृत र शिक्षित हुनु आवश्यक छ ।
किनभने हाम्रो समाजको संरचना र शक्ति सम्बन्धका कारण प्राय: सबै क्षेत्रको निर्णायक ठाउँमा पुरुषहरू नै छन् । सँगसँगै केन्द्रिकृत र विकेन्द्रित दुवै हिसाबले नीति निर्माण गर्न सक्यौं भने यसको गलत ढंगले प्रयोग हुन सक्दैन । नियम–कानुन नहुँदा र दुव्र्यवहार निरुत्साहित गर्ने संरचना नहुँदा नै वैकल्पिक ढंगले महिलाहरूले आफ्नो पीडा सामाजिक सञ्जालमा पोख्नु परेको हो । त्यसो पनि गर्न नपाए के गर्ने त ? समाजमा दुव्र्यवहार त छ, वर्षौंदेखि यसलाई लुकाएर र दबाएर राखिएको त छ । मिटूले कम्तीमा गरेको त्यही हो– अब यो दबाएर दबिँदैन । छरपस्ट आएपछि यसलाई व्यवस्थापन गर्ने दायित्व हामी सरकार, मिडिया, राजनीतिक दल, राजनीतिक अभियन्ता सबैको हो ।
जो–जो महिलाहरू आफूमाथि दुव्र्यवहार भएको भनेर बोले, बोलेपछिको समयमा उनीहरू झन् दोहोरो पीडामा परेका छन् । थिएटरसँग सम्बन्धित कतिपय साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो– पीडित र पीडकहरूको बीचमा रहेका त्यही क्षेत्रका मान्छेको भूमिका झन् बढी निराशाजनक भयो । सबैभन्दा समस्या उत्पन्न गर्ने खालको भूमिका त्यहीँबाट भयो भनेर उहाँहरूले सुनाउनुभएको थियो । त्रिविमा प्राध्यापक भट्टचन मिटूमा मुछिनुभएपछि त्यहाँ पनि त्रिवि, प्राध्यापक र जनजाति समुदायमा विभाजन देखियो । उहाँलाई कमजोर पार्न पो यो विषय उछालिएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठे । त्रिविका पदाधिकारीहरूले त्यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भए र जिम्मेवार ढंगले छानविन गरेको भए बीचमै सामसुम हुन्थेन । त्रिविले त्यसको अपनत्व नलिएका कारण अरुलाई अगाडि बढ्ने आँट आएन । भन्ने ठाउँ पनि नदिने, कोही बोल्यो भने पनि ‘किन बोलेको ?’ भनेर उल्टै दबाब दिने काम सोही क्षेत्रभित्रबाट भयो ।
नेपालमा लामो समयको संघर्षपछि पुरानो व्यवस्था भत्काएर हामीले नयाँ संविधान बल्लबल्ल निर्माण गरेका छौं । अब यो संवैधानिक व्यवस्थालाई सञ् चालन गर्न नयाँ संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने बेलामा हामी छौं । यस्तो बेलामा मिटू वा कार्यस्थलमा यौन दुव्र्यवहारजस्ता लामो समयसम्म दबाएर राखिएका मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्ने नीति र संरचना निर्माणमा राजनीतिक दलहरूको ध्यान पुग्नुपर्छ ।
यौन दुव्र्यवहारका बारेमा यसअघि बोल्ने पर्याप्त वातावरण पनि थिएन, दुव्र्यवहारलाई सम्बोधन गर्ने शब्दावली पनि थिएनन् । अहिले धमाधम नयाँ कानुनहरू बनिरहेका, नयाँ संस्थाहरू खुलिरहेका र पुन:संरचना भइरहेका बेलामा यौन दुव्र्यवहारसम्बन्धी कानुन निर्माणलाई पनि हामीले बहसको विषय बनाउनु आवश्यक छ । मिटूबारे नेपालमा बहस सीमित छ, तर यसले योगदान गर्न सक्ने ठूलो अवसर नीति निर्माणकै क्षेत्रमा हो । शैक्षिक संस्था, विभिन्न कार्यालय, कार्यस्थलले आफ्ना लागि आफै बेग्लै नीति, नियम र कानुनहरू बनाउन सक्छ । मिटू कार्यक्षेत्रमा भएको यौनदुव्र्यवहारविरुद्धको आवाज पनि हो । यो श्रमक्षेत्रसँग सीधै जोडिएको छ । श्रमिक महिलाको सम्मानसँग जोडिएको हुनाले हामीले कार्यक्षेत्रहरूका लागि यौन दुव्र्यवहारसम्बन्धी नीति, नियम र कानुनहरू कस्तो र कसरी बनाउने भन्नेतिर बहस केन्द्रित गर्न सक्दा मिटू अभियानले सार्थकता पाउनेछ ।
तत्काल यौन दुव्र्यवहारविरुद्धको नीति निर्माण र त्यसअनुसारका संरचना निर्माण गर्न संघीय सरकारबाटै केन्द्रीयस्तरको निर्देशिका बनाउनुपर्छ । त्यसपछि फरक–फरक काम, पेसा, कार्यक्षेत्रअनुसारको नीति बनाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । शैक्षिक संस्था, मिडिया, सरकारी कार्यालय, रंगमञ्च, सिनेमा वा अरू कुनै पनि कार्यक्षेत्रले आ–आफ्ना लागि यौन दुव्र्यवहारविरुद्ध नीति बनाउनु आवश्यक हुन्छ । कानुनले मात्रै समाज बदलिने होइन, कानुनसँगै हाम्रो मानसिकता बदलिनुपर्छ । त्यो भनेको सांस्कृतिक रूपमा नै समाज नयाँ चेतनामा पुग्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले निरन्तर भेटघाट–छलफल, बहस, अन्तक्र्रिया र संवादहरू चलाउन सक्छौं । तर, अहिले विद्यमान कानुन पनि अपर्याप्त भएकाले सुरुमा त्यसको थालनी गरौं । त्यसो गर्न सक्यौं भने मिटू आन्दोलनले नेपालमा सार्थकता पाउनेछ । र, मिटूबाट हामीले प्रेरणा पायौं भनेर गर्व गर्न सक्छौं ।
(समाजवादी पार्टी नेपालकी युवा नेतृ भट्टराईसँग कुराकानीमा आधारित)