समाज वर्गीय छ । अहिलेको समाज विगतका थुप्रै संघर्षपछि निर्माण भएको हो । समाजिक रुपान्तरणसँगै आर्थिक विकासमा वर्गसंघर्षको महत्वपूर्ण भूमिका छ । वर्ग निर्माणसँगै विभेद बढ्न थाल्यो । उच्च भनिने वर्गले निम्न भनिने वर्गमाथि थिचोमिचो गर्न थाल्यो । उच्चवाला वर्गले निम्न वर्गमाथि शासन गर्न जात, धर्मका नाममा विभेद गर्न थाल्यो । सँगै विश्वमा रंगभेदको असर पनि खतरनाक छ । जातीय विभेदको कहालीलाग्दो घटना त केही समयअघि रुकुम पश्चिममा भयो । प्रेम गरेकै कारण नवराज विकसँगै अन्य पाँचजनाको हत्या हुनुले समाजमा बढ्दो असमानता र विभेद प्रष्ट पार्छ ।

विभिन्न पहिचान र क्षमता भएका मानिसहरुको समूहबाट नै समाजको निर्माण भएको हुन्छ । फरक आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, लैंगिक, धार्मिक तथा जातीय नाममा उपल्लो दर्जाका भनिनेले गर्ने दमन, अत्यचारबाट एक वर्ग वर्षौदेखि पिल्सिएको छ । उसले समानता र स्वतन्त्रताका लागि विभिन्न कालखण्डमा आन्दोलन गरेको छ । त्यसकै नाममा राजनीतिक आन्दोलन पनि भए । तर परिणाम सुखद छैन । हुने खानेले हुँदा खानेमाथि शासन गर्न बनाइएका कतिपय नियमलाई हाम्रो समाजले नियति ठानिरहेको छ ।

कालो वर्णकै भएकै कारण जर्ज फ्लोयडलाई अमेरिकामा सुरक्षा निकायकै अधिकारीले यातनापूर्वक हत्या गरेको दृश्य र अन्तरजातीय प्रेमकै कारण नवराज र उनका साथीको हत्या भएको घटनाको प्रकृति उस्तै हुन् । नवराज हत्या प्रकरणले अझै ठूलो समानताको आन्दोलनको खाँचो रहेको संकेत गर्छ ।

सन् १८६३ मा ‘स्वतन्त्रताको घोषणाले अमेरिकामा कालो जाति माथिको दासत्व अन्त्य भएको भनियो । तर व्यवहारतः त्यो हुन सकेन । त्यस्तै नेपालमा पनि संविधानतः जातीय विभेद गर्न नपाइने र गरे दण्डनीय हुने उल्लेख छ । संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानको भाग ३मा धारा १६ देखि ४६ सम्म वर्णन गरिएको ३० वटा मौलिक हकमध्ये मानिसले ससम्मान बाँच्न पाउने अधिकार पनि उल्लेख छ । त्यस्तै नेपालले सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५मा हस्ताक्षर गरेको छ । जहाँ ‘कानूनका सामू सबै जातजाति समान हुनेछन्’ भनिएको छ ।

सन् १९७१ देखि नै नेपाल उक्त अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षमा छ । महासन्धिको प्रावधानलाई नेपालको संविधान र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ ले स्वीकार गरेको छ । सन् १९५९ मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ले सहरमा गोरा जातिले काला जातिमाथि गरेको विभेदविरुद्धमा भएको जनप्रदर्शनमाथि दमन गर्दा ६९ जना काला जातिको मृत्यु भएको दिनको स्मरण गर्दै २१ मार्चलाई विश्व रङ्गभेद तथा जातीय भेद उन्मुलन दिवसको रूपमा मनाइँदै पनि आइएको छ । सार्पभिल्लेको घटनालाई याद दिलाउन ‘मार्च २१ तारिखलाई संयुक्त राष्ट्र संघले संसारभर जातीय भेदभाव उन्मुलन दिवस मनाउने दिनको रुपमा घोषणा गरेको हो । नेपालका दलितले पनि यो दिनलाई आफ्नो दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छन् । तर, जति दिवस मनाए पनि विभेद घटेको छैन । अन्याय, अत्याचार घटेको छैन ।

विभिन्न चरणका राजनैतिक परिवर्तनसँगै जातीयताको मुद्दा उतिकै महत्वका साथ उठेको छ । तर जातीय उत्थानका लागि ठोस काम भएन । र त अहिले पनि समानता नारामा मात्रै सीमित छ । व्यवहार जर्जर छ । प्रेम गरेकै कारण नवराज विकहरू मरिरहनु परेको छ ।

जन्मजात कोही मान्छे सानो ठूलो हुँदैन । जब मान्छे बढ्दै जान्छ, तब समाजले उसलाई विभिन्न समूह र वर्गमा दर्ज गरिदिन्छ । रंग, जात, भाषा, धर्म, लिंगको आडमा मनोवैज्ञानिक रुपमै विभेद गर्न सिकाउँछ । जबसम्म विभेद कायम रहन्छ तबसम्म आधुनिक समाज निर्माण भएको मान्न सकिँदैन । भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई नै विकास मानेर बस्ने हो भने समतामूलक समाज निर्माण हुन सम्भव छैन ।

नेपालमा जातीय कारण भएका केही घटना दर्दनाक छन् । २०७३ साल असार ३० गते अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण काभ्रेका अजित मिजार मर्नुपर्यो । त्यसलगत्तै काभ्रेकै बाङ्थलीकी लक्ष्मी परियारलाई शिक्षकले नै दलित भन्दै मलमूत्र खुवाए, धारिलो हतियार प्रयोग गरी उनको हत्या गरे । २०७२ साल साउनमा सिराहाका स्थानीय गैरदलितहरुले डोम परिवारलाई इनार छोएको निहुँमा पानी भर्न बन्देज लगाए । २०७४ चैतमा पूजा गर्न मन्दिर गएका कन्चनपुर पुनर्बासका धनबहादुर बिक र टेकबहादुर बिकलाई पुजारीले मन्दिर छिर्न दिएनन् । २०७५ माघमा गुन्द्री छोएको निहुँमा दैलेखका हिक्मत नेपाली र पहलबहादुर नेपाली स्थानीय गैरदलितबाट कुटिए । त्यहीसाल पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी हवल्दार कविराज विकलाई दलित भन्दै कार्यालयबाट हटाइयो । यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । हाम्रो समाजमा यस्ता घटना थुप्रै भएका छन् । यसले हाम्रो समाजको चेतना र स्थितिलाई स्पष्ट पार्छ ।

कतिपय यस्ता घटना बाहिर आउँदैनन् भने कतिपयलाई मिलापत्र गराइदिने चलन छ । पहुँचकै भरमा कतिपय घटनालाई प्रशासनसम्म पुग्ने दिइँदैन । पुगिहाले पनि विभिन्न किसिमका दबाबले पीडित पक्षलाई न्याय त कहाँ हो कहाँ, उल्टै गल्ती गर्नेलाई सफाइ दिएको पनि पाइन्छ ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्म जातजातिको सहभागितालाई अनिवार्य गराइएको छ । तर हाम्रो मानसिकतामा सुधार आएको छैन । जातीय उत्थानका लागि स्थापना भएका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाले पनि अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । जनप्रतिनिधिको ध्यान पनि विभेद अन्त्य गर्नेतिर केन्द्रित हुन सकेको छैन ।

तसर्थ, समातामूलक समाज निर्माण गर्न सबै तहका सचेत नागरिकले आवाज उठाउन आवश्यक छ ।