तत्कालीन अध्यक्ष केशव भट्टराईको हृदयघातका कारण निधन भएपछि पाँच महिनायता रिक्त चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि सरकारले आवेदन खुला गरेको छ । जसका लागि दश फिल्मकर्मी प्रतिष्पर्धामा देखिएका छन् ।

अध्यक्ष पदका लागि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आवेदन दिनेहरूमा अभिनेता भुवन केसी, वर्तमान बोर्ड सदस्य तथा निर्देशक दयाराम दाहाल, कलाकार सोहित मानन्धर, निर्माता अर्जुन कुमार डंगोल, निर्देशक दीपक श्रेष्ठ, निर्देशक राजेन्द्र उप्रेती, कलाकार भीमा मैनाली, सांस्कृतिक संस्थानका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक राजेश थापाका साथै ध्यानबहादुर सुब्बा र परशुराम चौधरी छन् ।

मन्त्रालयले प्रतिष्पर्धीहरूको अन्तरवार्ता लिइसकेको छ । जेठ ६, ७ र ८ गते लिइएको अन्तरवार्तामा प्रतिष्पर्धीहरूले बोर्डमा पुग्नका लागि आ–आफ्नो कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गरे ।

कसका लागि घटाइयो योग्यता ?

सरकारले यसपटक चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष बन्न चाहिने शैक्षिक योग्यता घटाएको छ । तीन वर्षअघि कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेत सञ्चारमन्त्री रहेका बेला बोर्ड अध्यक्ष बन्नलाई कम्तीमा स्नातक उर्तिण हुनुपर्ने नयाँ प्रावधान ल्याइएको थियो ।

अहिले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै २० वर्ष फिल्म क्षेत्रमा बिताएको उम्मेदवारलाई आइए वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता भए पुग्ने बनाइएको छ । आफूूले चाहेको व्यक्तिलाई छान्न सरकारले शैक्षिक योग्यताको मापदण्ड खुकुलो गरेको चर्चाबीच अध्यक्षको प्रतिष्पर्धामा रहेका वर्तमान बोर्ड सदस्य दयाराम दाहालले भने प्रावधान केशव भट्टराई अध्यक्ष भएकै बेला बोर्डको सिफारिसमा मन्त्रालयले परिवर्तन गरेको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिष्पर्धामा को–को ?

अध्यक्षका लागि प्रतिष्पर्धामा देखिएका मैदानमा उत्रिएका १० जना नै अहिले राजनीतिक लबिङमा सक्रिय छन् । तर, दयाराम र भुवनबीच कडा प्रतिष्पर्धा हुने देखिएको छ ।

गोकुल बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री हुँदा उनका निकट मानिएका दयाराम नै बोर्ड अध्यक्ष हुने पक्का भएको चर्चा थियो । अभिनेता राजेश हमालसमेत दाहालको पक्षमा खुलेरै लागेका थिए । अहिले पनि बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्वासपात्रकै रूपमा चिनिएकाले दयारामको दावेदारीलाई बलियो रुपमै हेरिएको छ । नेकपाको भातृ संगठन जनपक्षीय चलचित्रकर्मी संघले पनि अध्यक्षमा उनकै नाम सिफारिस गरेको छ ।

अर्का उम्मेदवार भुवन पनि उत्तिकै बलिया दाबेदार हुन् । तत्कालीन एमालेबाट प्रतिनिधिसभाको चुनावमा समानुपातिक कोटामा टिकट पाउने आश्वासन पाएर राजनीतिमा सक्रिय देखिएका भुवन नपाएपछि निराश बनेका थिए । अधिकांश नेकपाका शीर्ष नेतासँग सिधा पहुँच राख्ने उनी यसपाली पार्टीले त्यतिबेलाको क्षतिपूर्ति गर्ने अपेक्षामा छन् ।

अन्य प्रतिष्पर्धीमध्ये कलाकार सोहित आफ्ना काका तथा शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरको माध्यमबाट लबिङ गरिरहेको बुझिएको छ । उप्रेती र मैनाली भने अध्यक्ष पदका निम्ति बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई फकाइरहेको चर्चा फिल्मवृत्तमा छ ।

को–को भए अध्यक्ष ?

चलचित्र विकास बोर्ड गठन भएको दुई दशक भयो । ०५० साल अघिसम्म शाही नेपाल चलचित्र संस्थान नै चलचित्रको नियमनकारी निकाय थियो । ०५० साल मंसिर २२ गते संस्थानलाई चलचित्र विकास कम्पनीका परिणत गरेर निजीकरण गरिएको थियो ।

०५७ साल असार १६ गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले केही अधिकार प्रत्योजन गरेर साधारण नियमावलीअनुसार कार्य–सम्पादन गर्ने गरी चलचित्र विकास बोर्डको गठन ग¥यो । चलचित्रसम्बन्धी नीति तर्जुमा र बलियो ऐन कार्यान्वयनको लक्ष्यसहित बोर्डका संस्थापक अध्यक्ष भएका थिए– निर्देशक यादव खरेल ।

त्यतिबेला बोर्ड निर्माणको उद्देश्य थियो– स्तरीय चलचित्रहरूको निर्माण, चलचित्र वितरण र प्रदर्शनमा सहज वातावरण निर्माण, चलचित्र उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनमा निरन्तरता आदि । खरेलको नेतृत्वको पहिलो कार्यसमितिमा फिल्मकर्मी हरिहर शर्मा, मुकुन्द ढुंगाना र बसुन्धारा भुसाल सदस्य थिए ।

खरेलको नेतृत्वले चलचित्र नीति निर्माणसम्बन्धी योजनासहित चलचित्र निर्माणमा केही सहजताको वातावरण सिर्जना गऱ्यो । खरेलले त्यतिबेला बोर्ड स्वायत्त हुनुपर्ने मागसँगै चलचित्रसम्बन्धी विधेयकको ड्राफ्ट तयार गरेर तत्कालीन मन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई बुझाएका थिए । तर, मन्त्रीले त्यसलाई अघि बढाउनु साटो हरेक गतिविधिमा बाधामात्रै पुऱ्याएको भन्दै उनले ०५८ चैत ३० गते राजीनामा दिए । त्यसबेला उनको कार्यकाल सकिन दुई महिना बाँकी थियो । खरेलपछि अहिलेसम्म बोर्डमा १३ जना अध्यक्ष भइसकेका छन् ।

खरेलपछि नियुक्त भएका कलाकार नीर शाहले पनि बोर्डमा जम्मा ६ महिनामात्रै रहे । उनको कार्यकालमा मौलिक फिल्मका रुपमा चर्चा कमाएको नवीन सुब्बाको फिल्म ‘नुमाफुङ’ले बोर्डबाट अंग्रेजी भाषामा सबटाइटल निर्माणका लागि एक लाख ५० हजार रूपैयाँ अनुदान पाएको थियो । यसबाहेक उनको कार्यकालमा अर्को निर्णय भयो– सिनेमा हलमा कम्प्युटरमार्फत टिकट बिक्री गर्ने पूर्वाधारसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययनको प्रतिवेदन तयार गर्ने । उनको कार्यकालमा फिल्मकर्मीहरू उद्धव पौडेल, शेखर कोइराला र करिश्मा मानन्धर बोर्ड सदस्य रहेका थिए ।

नीरको कार्यकालपछि बोर्डमा नियुक्त भएर आएका अध्यक्ष, फिल्मकर्मी थिएनन्, सूूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्दप्रसाद आचार्य थिए । नीरका पालामा पूर्वाधार अध्ययन थालिएको कम्प्युटरमार्फत टिकट विक्री प्रणाली उनको पालामा लागू गरिएको थियो ।

त्यसपछि संगीतकार शम्भुजित बाँस्कोटा बोर्ड अध्यक्ष भए । करिब २० महिना कार्यभार सम्हालेका उनले आफ्नो कार्यकालमा चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण ऐन २०२६ को दोस्रो संशोधन प्रस्ताव तयार गरी सूूचना तथा संचार मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाउने निर्णय गरेका थिए । राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव र राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार वितरण उनकै पालामा सुरु भएको थियो । त्यतिबेला उनको कार्यसमितिमा फिल्मकर्मीहरू मुकुन्द ढुंगाना, कृष्ण मल्ल र अशोक शर्मा बोर्ड सदस्य थिए ।

चौथो कार्यकालमा बोर्ड सदस्य रहेका कृष्ण मल्ल पाँचौ कार्यकालमा बढुवा भएर बोर्डको अध्यक्षका रुपमा नियुक्त भए । उनको कार्यकालमा चलचित्र खिच्ने उपकरण आयत गर्दा भन्सार शुल्कमा सहुलियत उपलब्ध गराउने, स्तरीय चलचित्र निर्माण गर्ने लगायत निर्णय गरिएका थिए । तर, निर्णयहरू प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेनन् । उनको कार्यसमितिमा फिल्मकर्मी मुकुन्दकुमार ढुगाना, मधुसुदन प्रधान र अशोक शर्मा सदस्य थिए ।

त्यसपछि शैलेशराज आचार्य अध्यक्ष भए । उनको कार्यकालमा नेपाली चलचित्रको स्वरुप निर्धारणका लागि निर्माता विनोद शेरचनको संयोजकत्वमा निर्देशक नवीन सुब्बा, युवराज लामा, श्याम सापकोटा र र सुचित्रा श्रेष्ठ रहेको सुझाव समिति गठन भएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि त्यस सन्दर्भमा थप काम भएको छैन ।

सिंहदरबारभित्र मुद्रण विभागको पुरानो घरमा रही आएको बोर्डको कार्यलय आचार्यको कार्यकालमा चाबहिलस्थित आफ्नै भवनमा सारियो । भवन निर्माण प्रक्रिया भने अघिल्लो कार्यसमितिले नै सुरु गरेको थियो । आचार्य नेतृत्वको कार्यसमितिमा फिल्मकर्मी देशभक्त खनाल, नयनराज पाण्डे र राजेन्द्र केसी थिए ।

उनीपछि ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली अध्यक्ष भए । बोर्ड सञ्चालनका लागि विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्दा १५ प्रतिशत विकास शुल्क लिँदै आएकोमा उनले त्यसलाई बढाएर २० प्रतिशत पु¥याए । त्यतिबेला नेपाली चलचित्रलाई पनि २० प्रतिशत नै शुल्क लाग्ने गरी चलचित्र आर्थिक ऐन– २०६५ ल्याइएको थियो । नेपाली चलचित्रबाट पनि विदेशीसरह शुल्क उठाएकोमा फिल्मकर्मीहरूबाट चर्को विरोध भयो । करिब ६ हप्ता बोर्डमा तालाबन्दीसहित आन्दोलन भयो । त्यसपछि नेपालीलाई १५ र विदेशीलाई २० प्रतिशत लिने निर्णय भयो । त्यतिबेला बोर्ड कार्यसमितिमा फिल्मकर्मी देशभक्त खनाल, शिवजी लामिछाने र विपना थापा सदस्य थिए ।

बोर्डको आठौं अध्यक्षका रूपमा गणेश भण्डारी आए । उनको कार्यकालमा अस्कर अवार्डको उत्कृष्ट विदेशीभाषी चलचित्र विधा अन्तर्गत प्रतिष्पर्धामा नेपाली चलचित्र छनौट गरी पठाउन ‘अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय उपसमिति’ गठन भयो । चलचित्र कल्याण कोषलाई उनले चलचित्रकर्मी कल्याण कोषमा परिणत गरे ।

सोही कार्यकालमा आदिवासी जनजाति मातृभाषी चलचित्र प्रबद्र्धन समिति गठन भयो, नबीन सुब्बाको संयोजकत्वमा । सदस्यहरूमा सुरज सुब्बा, माओत्से गुरुङ, सन्जोग लाफा मगर, सन्तलाल घिसिङ, पर्शुराम चौधरी र आरएम नकर्मी थिए । गणेशको कार्यकालमा फिल्मकर्मी युुवराज लामा, केपी पाठक, विमल पौडेल र उमाशंकर जोशी बोर्ड सदस्य थिए ।

त्यसपछि अध्यक्ष बनेर आएका अमर गिरीले आफ्नो कार्यकालमा चलचित्रसँग सम्बन्धित संघसंस्था र फिल्म अवार्ड कार्यक्रमलाई आर्थिक सहयोगमार्फत प्रोत्साहित गरे । त्यतिबेला उनको कार्यकालमा रामवीर मानन्धर, सपन घिमिरे र आरती चटौत सदस्य थिए ।

अमरपछि अध्यक्षमा गणेश भण्डारीले दोश्रो नियुक्ति पाए । दोश्रो कार्यकालमा उनीसँग उदयकुमार इङ्नाम, विजय बस्नेत, मौसमी मल्ल, विकास आचार्य र नीलहरि काफ्ले थिए ।

उक्त कार्यकालमा उनले प्राविधिक गुणस्तरीयताका आधारमा चलचित्रको वर्गीकरण गर्ने निर्णय गराए । ३५ मिलिमिटर सेल्युलोइडमा निर्माण गरिएका चलचित्रलाई ‘क’ श्रेणीमा राखियो । ‘टुु के’ वा ‘टु के’ साइजभन्दा माथि डिजिटल इन्टरमिडिएट गरेर डिजिटल प्रविधिबाट बनाइएका चलचित्रलाई ‘क प्लस’मा राखियो । फोर के वा फोर के भन्दा माथिको क्यामेराले छायांकन गरेर ३५ मिमीको प्रिन्टमा प्रदर्शन गरिएका चलचित्रलाई पनि यही श्रेणीमा संलग्न गरियो । त्यस्तै, एचडिभी वा एचडी क्यामेरा प्रयोग गरी छायांकन गरिएका र ‘रअ फुटेज’ नखिच्ने क्यामेरा प्रयोग गरिएका चलचित्रलाई भिडियो चलचित्रका रूपमा वर्गीकरण गरियो ।

मापदण्ड निर्माण गर्दा चलचित्रको कथा, पटकथा, निर्देशनजस्ता कलात्मक पक्षलाई पनि आधार नमानिएको भन्दै वर्गीकरणको विरोध भएको थियो । भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा चलचित्रको मात्रै नभएर त्यतिबेला सिनेमा हलहरूको समेत वर्गीकरण गराएका थिए ।

उनको कार्यकालमा दोलखाकोे लाँकुरीडाँडामा चलचित्र नगरी निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका निम्ति स्थलगत अवलोकन भएको थियो ।

‘एटिएम’जस्ता भद्दा दृश्य भएको फिल्म निर्माण हुन थालेपछि अश्लीलता फैलाएको भन्दै बोर्डले चलचित्रको कथा, पटकथा तथा संवादसहित पूर्ण स्क्रिप्ट अध्ययनार्थ बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । शैलेशराज आचार्यको संयोजकत्वमा पूर्ण स्क्रिप्ट अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । जसले त्यतिबेला ६२ वटा स्क्रिप्ट अध्ययन गरेर सुझाव दिएको थियो ।

भण्डारीकै कार्यकालमा नीर शाहले बोर्डको सल्लाहकार समितिबाट राजीनामा दिएका थिए र सल्लाहकार समिति भंग भएको थियो । भण्डारीको कार्यकाल सकिएप्छि पाँच महिना बोर्ड अध्यक्षविहीन रह्यो ।

धर्मेन्द्र मरवौता नयाँ अध्यक्ष भएर आउनु एक महिनाअघिसम्म चलचित्र विकास बोर्डको प्रांगणमा नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजका तत्कालीन अध्यक्ष विमल पौडेलको अगुवाइमा चलचित्रकर्मीले आन्दोलन तथा भोक हड्ताल नै गरेका थिए । त्यतिबेला उनीहरूले मन्त्रालयमा ९ बुँदे माग पेश गरेका थिए । जसमा राष्ट्रिय चलचित्र नीति तथा ऐन निर्माण प्राथमिकतामा थियो । त्यस्तै बोर्डमा चलचित्र क्षेत्रकै अनुभवी र विज्ञ व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्ष हुनुपर्ने अर्को माग थियो । बोर्ड र सेन्सर बोर्डमा नियुक्त हुने सदस्य पनि चलचित्र क्षेत्रकै हुनुपर्ने, बक्सअफिस सिस्टम लागू गर्नुपर्ने, चलचित्र प्रदर्शनमा विदेशीभन्दा स्वदेशीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, विज्ञापनमा विदेशीभन्दा स्वदेशी कलाकारलाई काम दिनुपर्ने र चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त संस्था बनाउनुपर्नेलगायत माग समावेश थिए ।

त्यतिबेला सूचना तथा संचार मन्त्री थिए, राजकिशोर यादव । बोर्डमा फिल्म क्षेत्रमा अनुभवी व्यक्तिको माग भए पनि उनले मरवौतालाई ०६९ माघ १२ गते उनलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए । नियुक्तिको निर्णयलगत्तै फिल्मकर्मीले ७ दिनसम्म निरन्तर आन्दोलन गरेपछि यादव र मरवौतासँगको ११ बुँदे सहमतिपछि १८ गते आन्दोलन स्थगित भएको थियो । मरवौताको कार्यकालमा राष्ट्रिय चलचित्र नीतिको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गरिएको थियो ।

त्यतिबेला राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७० को मस्यौदा तर्जुमा गर्न यादव खरेल संयोजक नियुक्त भएका थिए । ०७१ सालमा मस्यौदा तयार भयो । तर, संशोधित चलचित्र नीति तथा ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । मरवौताको कार्यकालमा अनुप नेपाल, विकासराज आचार्य र रामकुमार मण्डल बोर्ड सदस्य थिए ।

त्यसपछि चलचित्र निर्माता संघका तत्कालीन अध्यक्ष राजकुमार राई बोर्ड अध्यक्षका रूपमा नियुक्त भए । उनले बक्सअफिस प्रणाली स्थापनामा जोड दिए । बक्सअफिसका लागि आवश्यक अध्ययन र पूर्वाधार तयारीको सुरुवात भए पनि कार्यान्वयन गर्न भ्याएनन् ।

उनको कार्यकाल सकिएपछि बोर्ड केही समय अध्यक्षविहीन भयो । त्यसपछि संचार मन्त्रालयले कामचलाउ अध्यक्षका रूपमा चलचित्र जाँचपास समितिका अध्यक्ष तथा सञ्चार मन्त्रालयका सह–सचिव रामचन्द्र ढकाललाई नियुक्त गरेको थियो ।

त्यसपछि स्नातक तहको शैक्षिक योग्यताको अनिवार्य प्रावधानसहित बोर्ड अध्यक्षका लागि आवेदन मागिएको थियो । जसमा प्रतिष्पर्धा गरेर गोपीकृष्ण टिभी फिल्मी र गोपीकृष्ण मुभिजकी संचालक निकिता पौडेल अध्यक्ष बनेकी थिइन् । उनको कार्यकालमा उपत्यकाका केही हलमा बक्सअफिस सफ्टवेयर र हार्डवेयर जडानको काम भयो र बक्सअफिस प्रणालीको उद्घाटन भयो । उनले कार्यकालको १४ महिनापछि व्यक्तिगत जीवनमा व्यस्त हुनुपर्ने कारणले राज्यको काममा बाधा नपरोस् भन्दै राजीनामा दिइन् ।

त्यसपछि अध्यक्ष बनेका थिए, केशव भट्टराई । उनले राष्ट्रिय चलचित्र ऐनलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका थिए । उनी भन्थे, ‘२०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई विस्थापन गर्न कोही पनि लागेन । मेरो कार्यकालमा यो काम गर्छु । कम्तीमा भोलि आउने अर्को अध्यक्षलाई सजिलो होस् ।’

उनको कार्यकालमा नयाँ चलचित्र विधेयकको मस्यौदा तयार भएको थियो । त्यसमा समावेश केही बुँदाहरू नियन्त्रणमुखी छ भन्दै आलोचना भइरहेको छ । भट्टराईले काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा पनि बक्स अफिस प्रणालीको उद्घाटन गरेका थिए । तर, बक्सअफिसको प्रभावकारी कार्यन्वयन भने हुन सकेको छैन ।

अब बन्ने अध्यक्षले चलचित्र क्षेत्रमा अपेक्षित धेरै विषयमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा निर्देशक कुमार भट्टराईले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘चलचित्र विकास बोर्डले स्वतन्त्र रूपमा सिनेमा निर्माण इजाजत पास गर्ने अध्यक्ष पाओंस् । जो आओस्, फिल्म भेट्रान मुखौटाको सरकारी दलाल नआओस् ।’ निर्देशक कुमार भट्टराईले फेसबुकमा लेखेका छन् । यसअघि उनले ‘दासढुुंगा–२’ फिल्म निर्माण गर्न इजाजत पाएका थिएनन् । बोर्डमार्फत उनको स्क्रिप्ट अध्ययनका लागि भन्दै मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान हुँदै राष्ट्रपति कार्यलयसम्म पु¥याइएको थियो । निर्देशक नवीन सुब्बा भने सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित चलचित्र विकास बोर्डको अवधारणाले नेपाली फिल्मको विकास नै नहुने अभिव्यक्ति दिन्छन् । उनी अहिलेको विकास बोर्ड विघटन गरेर विकसित देशमा झैं स्वायत्त चलचित्र आयोगको स्थापना हुनुपर्ने आवश्यकता ठान्छन् । उनी भन्छन्, ‘हिन्दी फिल्मको प्रदर्शन राजश्वबाट चलिरहेको अहिलेको चलचित्र विकास बोर्डबाट कसरी नेपाली फिल्मको विकासको अपेक्षा राख्ने ? यो सम्भव छैन ।’