सधैंझैं गणतन्त्र दिवसका दिन सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आउँदो वर्ष ०७७–७८ का लागि विनियोजन गरेको बजेटमा सरकारले अघिल्लै वर्षको बजेटले घोषणा गरेको ‘छायांकनका लागि नेपाल’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने दोहो-याएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रत्येक प्रदेशमा फिल्म छायांकनस्थल निर्माण गर्ने पनि बजेटमा दाबी गरेका छन् । सरकारको घोषणालाई सिनेमाकर्मीले भने कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् ।

फिल्म लेखक सम्पदा मल्ल कोभिड–१९ ले मारमा परेका नेपाली फिल्मकर्मीलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँछिन् । तर उनले नेपाललाई विदेशी फिल्मको सुटिङ थलो बनाउने बुँदा आकर्षक भएको टिप्पणी गरिन् । भनिन्, ‘पर्यटन क्षेत्र धराशयी भएको अवस्थामा विदेशी फिल्मको सुटिङका लागि नेपालमा आकर्षित गर्ने बँदा राम्रो हो । तर, त्यो अलि स्पष्ट गरेर विशेष सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले आन्तरिक रोजगारी र पर्यटन व्यवसायमा समेत टेवा पुुग्न सक्छ ।’

अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष बजेटमा चलचित्र क्षेत्रलाई धेरै नै सम्बोधन गरिएको भनाइ छ, चलचित्र विकास बोर्डका संस्थापक अध्यक्ष तथा वरिष्ठ चलचित्रकर्मी यादव खरेलको पनि । ‘बजेटबारे विस्तृत नआई त थाहा हुन्न । तर, अहिले बजेट भाषणमा चलचित्रबारे जति सम्बोधन गरियो, त्यो पहिलेको तुलनामा सकरात्मक हो,’ खरेलले भने, ‘पहिले–पहिले त चलचित्रलाई प्राथमिकतामै राख्दैनथे । खालि कर उठाउने कुरा मात्रै विस्तृतमा आउँथ्यो । अहिले कला संस्कृतिलाई उपशीर्षकमा राखेर अलिकति भएपनि उल्लेख गर्नु सकरात्मक हो ।’

यसपाली बजेटले चलचित्र निर्माणदेखि प्रदर्शनसम्मको प्रक्रियालाई सम्बोधन गरेकोमा खरेल खुशी देखिए । ‘चलचित्र कलाकार संघलाई घर बनाउन पैसा दिनेदेखि कारोनाको मारमा परेका चलचित्रकर्मीलाई बैंक ग्यारेन्टीदेखि बिजुली छुटसम्मको व्यवस्था सकारात्मक छ,’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रदेश सरकारको समन्वयमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र भाषा संस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने गरी चलचित्र निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिने पनि बजेटमा घोषणा गरेका छन् । चलचित्र कलाकार संघको भवन निर्माण गर्न तथा नेपाली चलचित्रको सुरक्षित भण्डारणका लागि चलचित्र विकास बोर्डलाई समेत आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने बुँदा बजेटमा उल्लेख छ ।

मौलिक चलचित्र निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने सरकारको कदमको मल्लले पनि तारिफ गरिन् । ‘मौलिक चलचित्र भनेको मूलतः आर्ट फिल्म नै हो, जसले हाम्रो आफ्नै देश चिनाउने परिचय बोकेको होस् । अरु देशले पनि यस्ता फिल्ममाथि लगानी गर्छन् । हामीकहाँ पनि यस्ता फिल्म प्रोत्साहित हुनु खुशीको कुरा हो,’ उनले भनिन् । चलचित्र निर्माता एवम् कलाकार दीपकराज गिरी पनि बजेटले चलचित्र क्षेत्रलाई विगतको तुलनामा राम्रो सम्बोधन गरेकोमा खुशी हुने अवस्था रहेपनि मौलिक चलचित्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बुँदामा भने अस्पष्टता रहेको बताए ।

बजेटले कोरोनाका कारण मारमा परेका चलचित्रघरलाई खास सम्बोधन गर्न नसकेको गिरीको टिप्पणी छ । उनले भने, ‘हामीले बलिउड र हलिउडका चलचित्र र नेपाली चलचित्रको टिकट मूल्य समान नहोस् भनेर आवाज उठाउँदै आइरहेका थियौँ । तर, त्यो आवाज यसपाली पनि त्यसै तुहियो । हिन्दी र नेपाली फिल्मलाई पनि उही टिकट दर राखेसम्म नेपाली फिल्मको विकास हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

बजेटमा देशको भाषा साहित्य, कला र संस्कृतिलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिको रूपमा जगेर्ना गरिने र सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै भाषा र संस्कृतिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकास गरिनेसमेत बताइएको छ । कोरोनाका महामारीका कारण दुई महिनायता नेपाली फिल्मको सम्पूर्ण काम ठप्प छ । महामारीका कारण फिल्म क्षेत्रले दिनहुँ करौँडौ नोक्सानी बेहोरिरहेको अनुमान गरिएको छ । यसबारे बजेटमा अर्थमन्त्रीले भनेका छन्, ‘कोरोनाको कारण निर्माण, यातायात, आमसञ्चार, चलचित्र लगायतका क्षेत्रमा परेको अभाव सम्बोधन गर्न इजाजत पत्र तथा उपकरणको नवीकरण दस्तुरमा छुट तथा चाल पूँजीका लागि कर्जा सुविधा एवम् लकडाउन अवधिभर ठेक्का तथा बैंक ग्यारेन्टीको म्याद थपको व्यवस्था गरेको छु ।’

निर्देशक केपी पाठकले बजेट भाषामा ठिकै भएको तर समग्रमा अमूर्त रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘कुन विषयलाई कति बजेट छुट्टाएको प्रस्ट हुन सकेन,’ उनले भने । चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी भने आफूहरूको पहलअनुसार बजेट आएको भन्दै खुशी छन् । ‘चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन, मौलिक चलचित्र निर्माणमा सहुलियत, देशैभर छायांकनको व्यवस्था, ब्याजदरमा सहुलियत, बत्तिको डिमान्ड शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट । कलाकार संघको भवन निर्माणमा आर्थिक सहयोग आदि सुखद उपलब्धि हुन्,’ उनले भनेका छन् ।

चलचित्र कलाकार संघको भवन निर्माण गरिदिने बुँदा पनि बजेटमा उल्लेख छ । कलाकारहरू नवल खड्का, उत्तम केसी, पवित्रा आचार्य लगायत थुप्रैले यो बुँदामा खुशी व्यक्त गरिरहेका छन् । निर्देशक मनोज पण्डित भने प्रश्न गर्छन्, ‘सरकारले फिल्मको नीति निर्माणमा लगानी गर्ने कि कलाकारको भवनमा ?’ उनी राज्यको आधिकारिक संस्थालाई प्रतिनिधित्व नगर्ने पेशागत संस्थालाई भवन बनाइदिने हो भने निर्माता संघ, प्राविधिक संघ आदिलाई किन नबनाउने भन्ने प्रश्न उठ्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘पहुँच पुग्नेलाई मात्रै बजेट छुट्याएर हुन्छ ?’

निर्देशक पाठक पनि सबै पेशागत संस्थालाई हुने गरी मिनी थिएटरसहितको भवन बन्नुपर्ने विचार राख्छन् । ‘नत्र राज्यले कलाकार संघलाई मात्रै बनाइदिँदा भोलि सबै संघसंस्थाले भवन माग्दा कतिलाई अलगअलग भवन बनाइदिने ?’ उनको प्रश्न छ । निर्देशक पण्डित फिल्मकर्मीहरू बजेटमा चलचित्र शब्द उच्चारण मात्रै भइदिँदा पनि आनन्द मान्ने बिडम्बनामा भएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘गहिरिएर हेर्ने हो भने बजेट अमूर्त र अस्पष्ट छ । सधैँझै आश्वासनको ललिपप ज्यादा छ, व्यवहारिक कम छ ।’

निर्देशक पाठकका शब्दमा भने विदेशी सिनेमा छायांकनको आकर्षण बढाउने बुँदा सकारात्मक हो । सरकारले अघिल्लो वर्षको बजेटमा पनि भनेको थियो, ‘छायाँकनका लागि नेपाल कार्यक्रम सञ्चालन गरी सिनेमा तथा छायाँकनका लागि नेपाल आउने विदेशीका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सेवाहरू एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । छायाँकनका लागि विदेशीहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ ।’ तर, यस्तो आवश्यक कदम व्यवहारमा यसपटक पनि चालिने हो कि होइन भन्ने व्यवहारबाटै थाहा लाग्नेछ ।

अघिल्लो वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा अत्याधुुनिक सुविधा सम्पन्न स्टुडियो निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने पनि बताइएको थियो । अघिल्लो वर्ष प्रतिबद्धता दिएअनुसार यस वर्ष सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा छायांकनकै लागि नेपाल कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । यस वर्ष त अझै सातै प्रदेशमा स्टुडियो बनाउने भनिएको छ । तर, कार्यान्वयनको प्रश्न यथावतै छ– बन्ला त छायांकन थलो नेपाल ?