चैत्र २, २०७६हिमाली भेगमा छन् धेरै ‘याक्स’ !
चाहिएन हामीलाई किताबमा ‘ट्याक्स’ !
किताबमा लगाइएको भन्सार कर सन्दर्भमा युट्युबर बिनायक कुइकेलले आफ्नो च्यानलमा सोमबार भिडियो अपलोड गरे । करको विरोध गर्दै उनले ‘ट्याक्स’मा लय मिल्ने शब्द अन्तिममा प्रयोग गरी ‘कविता’ लेख्न अनुरोध गरेका छन् । त्यसलाई पछ्याएर लेखिएका अनेक कविता उनको च्यानल र सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालेका छन् ।
यसअघि पुस्तकप्रेमी युवाहरूले पाटन दरबार स्क्वायरमा दैनिक कार्यक्रम गर्दै ‘मेक बुक ट्याक्स फ्री’ अर्थात् किताबलाई करमुक्त बनाऔं नामक आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । उपत्यका बाहिर पोखरा र दमकमा पनि विद्यार्थी र पाठकहरू प्लेकार्डसहित आन्दोलनमा निस्केका थिए । उनीहरूले पुस्तक वाचन गरेर सरकारी नीतिको विरोध गरे । कोरोना भाइरसको सन्त्रास फैलिएसँगै उनीहरूले पहिलो चरणको आन्दोलन सकिएको घोषणा गरेका छन् । त्यसयता पनि किताबमा कर विरोधी आवाज यसैगरी कुनै न कुनै रूपमा अभिव्यक्त भइरहेको छ ।
यो परिदृश्यको पृष्ठभूमिचाहिँ गत जेठमा नै सुरु भएको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट कार्यान्वयन गर्न बनेको अर्थ विधेयकमा किताबलगायत मुद्रणजन्य वस्तु आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गर्यो । नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले तुरुन्तै त्यसको स्वागत गर्यो ।
महासंघले बजेट बन्नुअघि नै अर्थ मन्त्रालय र विभिन्न मन्त्रालयसहित सरोकारवाला निकायमा ज्ञापनपत्र दिएको थियो । जसमा उल्लेख थियो, ‘विदेशमा मुद्रण गराई आयात गरिने पुस्तकलगायतका सामग्रीहरूमा प्रयोग हुने मुख्य कच्चा पदार्थ कागज र अन्य कच्चा पदार्थमा समेत भन्सार कर १५ र भ्याट १३ प्रतिशत कर लगाइयोस् वा मुद्रित पुस्तक तथा अन्य सामग्रीहरू सरह मुद्रणसम्बन्धी कच्चा पदार्थमा समेत कर व्यवस्थापन गरियोस् ।’ उक्त मागको आंशिक सम्बोधन सरकारले गरेको भन्दै महासंघले स्वागत गरेको थियो ।
तर, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघलाई भने निर्णयले झट्का दियो । संघले निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन माग गर्यो । सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए पनि सङ्घले लबिङ सुरु गर्यो । त्यतिबेला तत्कालीन अर्थ सह–सचिव निर्मलहरि अधिकारीलाई भेटेर ज्ञापनपत्रसहित छलफल गरेको संघका अध्यक्ष लिखतप्रसाद पाण्डे बताउँछन् । तर, कुनै सम्बोधन भएन । त्यतिबेला आफूले व्यक्तिगत रूपमा पनि सक्दो लबिङ गरेको पाण्डे सुनाउँछन् । उनकै भाषामा त्यो सबै खेर गयो ।
‘यो मुद्दा हाम्रो व्यवसायको कुरा मात्रै होइन, प्रत्यक्ष जनसरोकारको मुद्दा हो । पहिलो असर सिधै विद्यार्थीलाई पर्छ भनेर विषय बाहिर आउनुअघि नै हल गर्ने प्रयत्न गर्यौं । तर, राज्यले सुनेन’, उनको गुनासो छ ।
त्यसपछि संघले पत्रकार सम्मेलन गर्यो । युनेस्को, इन्टरनेसनल प्रेस एसोसिएसन (आईपीए)लगायत आफू आबद्ध र सरोकारवाला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पनि पत्राचार गरी किताबमा भन्सार कर लगाइएकाबारे ध्यानाकर्षण गरायो । आईपीएलगायत केही संस्थाले प्रतिक्रिया पनि दिए । प्रदीप गिरी, गगन थापालगायत सांसद्ले सदनमै आवाज उठाए ।
तर, पनि केही नलागेपछि संघले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेट्यो । अर्थ मन्त्रीले १ खर्ब लगानी भइसकेको नेपाली मुद्रण उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने तर्कसहित संघको माग पूरा गर्न नसक्ने बताए । पाण्डे भन्छन्, ‘त्यतिबेला मन्त्रीज्यूले म तथ्यमा बोल्छु, त्यसैले सबै सोचेर निर्णय भएको छ भन्नुभयो । तर उहाँले बोलेको तथ्य गलत छ भन्ने पानस साउथ एसियाले गरेको फ्याक्ट चेकले बतायो ।’ उनले त्यो विवरण अर्थमन्त्रीसहित तत्कालीन अर्थ र राजश्व सचिवलाई मेल गरे । त्यस बिषयमा मिडियामा पाण्डेको अन्तर्वार्ता पनि आयो ।
पाण्डेको भाषामा त्यसपछि तत्कालीन राजश्व सचिव लालशंकर घिमिरेले प्रतिशोध साँधे । साउन २२ गतेको घटना सम्झँदै उनी भन्छन्, ‘घिमिरेले राजश्व अनुसन्धान कार्यालय डिजी विष्णु नेपाललाई फोन गरेर मन्त्रीज्यूलाई भेट्न गएको समूहको पसलमा छापा मार्न पठाउनुभयो । मैले चलाइरहेको भृकुटी प्रकाशनका साथै पिलग्रिम्स बुक हाउस, एकता बुक्स, मण्डला बुक प्वाइन्ट र एजुकेसनल इन्टरप्राइजेज छापा मारियो । आयात र बिक्रिका कागजात, हिसाब खाताका साथै कम्प्युटरसमेत लानुभयो । हामीलाई चरेस, भाङकै व्यापार गरेको जस्तो व्यवहार गरियो । यो प्रतिशोध साँधेको हो ।’
त्यसपछि प्रकाशकहरू आतंकित भएको पाण्डे बताउँछन् । लगत्तै आयात ठप्प भयो । विस्तारै, अब निर्णय स्वीकारेर अघि बढ्नुको विकल्प नदेखिएको निष्कर्षमा पुगे र किताब आयात थाले । तर, २१ वटा फर्मले विभिन्न मुलुकमा मुद्रण भई भारतबाट झिकाइएका पुस्तक बोकेको ट्रक राजश्व अनुसन्धान कार्यालय, पथलैयाले नियन्त्रणमा लियो । सम्बन्धित व्यवसायी आफैं गएर बयान दिई धरौटी दाखिला गरेपछि करिब एक महिनापछि किताब छाडियो, तर अर्को पटक त्यसरी नछाडिने चेतावनीसहित । त्यहाँ कुरा
उठ्यो कि पुस्तकमा भन्सार कर बिलअनुसार होइन कि किताबमा उल्लेखित मूल्यका आधारमा लिइनेछ । पुस्तक ‘अन्डर बिलिङ’ गरेर भन्सार छलेको राजश्वको दाबी थियो । त्यसपछि पुस्तक व्यवसायीहरू हच्किए, आन्दोलनको मानसिकताबाट पछि हटे र आवश्यक किताबमात्रै आयात गर्ने निष्कर्षमा पुगे ।
त्यसको असर किताबको बिक्रीमा देखिन थाल्यो । व्यवसायीहरूले किताबमा लागेको भन्सार करसहितको मूल्य क्रेतासँग लिन थाले । पुस्तकको मूल्य एका–एक चुलिन थाल्यो । पाण्डे विस्तारपूर्वक भन्छन्, ‘भारतमा किताबका बहुराष्ट्रिय कम्पनीको अफिस छ, त्यसमा पनि भारतले दक्षिण एसियामै व्यापारको अनुमति लिएको हुन्छ, जसमा दक्षिण एसियाली देशको क्रयशक्तिलाई आधार मानेर उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमूल्यको ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म छुट लिएका हुन्छन् । त्यसो गर्दा हामीले सस्तोमा पुस्तक पाउँछांै । त्यहाँ उनीहरूले हाम्रोसमेत मार्जिन राखेर अर्को मूल्य स्टिकर टाँसिदिन्छन् ।’
राजश्वले स्टिकरमा टाँसिएको मूल्यलाई मान्यता नदिने भयो । त्यसलाई ‘अन्डरबिलिङ’ गरेको मानिने भयो । त्यसैले पुस्तकमा डलर वा पाउन्डमा राखिएको मूल्यकै भन्सार कर तिर्नुपर्ने भयो । व्यवसायीले भन्सार करलाई आन्तरिक करकै रूपमा किताबमा जोडिदिए । त्यतिमात्र होइन, राजश्वले ३३ प्रतिशतभन्दा बढी छुटको बिललाई पनि मान्यता नदिने प्रावधान पनि ल्याइदियो, त्यसले गर्दा व्यवसायीहरू किताबको मूल्य बढाउन बाध्य भएको पाण्डेको जिकिर छ ।
त्यसपछि मारमा परे विद्यार्थी । विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम र सन्दर्भ किताब झन्डै ८० प्रतिशत विदेशी लेखकका छन् । जसको छपाइ भारतका साथै तेस्रो मुलुकमा हुन्छ । ती किताब नेपाल आउँदा निकै महँगो पर्न थाले । र, विद्यार्थीहरूको आन्दोलन सुरु भयो । त्यसमा विदेशी किताब अध्ययनको अनिवार्यता रहेका लेखक, अनुसन्धाता, पत्रकार, नेता, संगीतकारलगायतले विरोधका स्वर सुनाए । जो, अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा जारी छ ।
सरकारको निर्णयपछि मुद्रण उद्योगीहरू भने चुपचाप छन् । नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका प्रवक्ता पीबी पोखरेल आफूहरूको मागको केही प्रतिशत भए पनि सम्बोधन गरिएकोले आफूहरू चुप लागेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो मत कर बढाउनुपर्छ भन्ने होइन, तर त्यही सामग्री उत्पादन गर्न आयात गरिने कच्चा पदार्थमा २८ प्रतिशत कर लगाइने तर तयारी सामान ल्याउँदा कर नै नलाग्ने व्यवस्था हुँदा नेपाली उद्योगीहरू मारमा परेका छन् भन्ने हो । त्यसमा यसले केही सकारात्मक असर परेको छ । तर, अझै समान भइसकेको छैन ।’
यता, किताबमा लगाइएको भन्सार करलाई ‘ज्ञानमा कर’का रूपमा बुझ्न नहुने सरकारको जिकिर छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अहिले नेपाली मुद्रण उद्योगलाई सक्षम बनाउने कि नबनाउने भन्ने सवालमा भन्सार कर आएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘भारतमा गएर छापिएको किताबलाई भन्सार नलाग्ने अनि त्यहाँबाट आउने कागजमा भन्सार लाग्ने नीति समान भएन । हामी सधैं पराधिन भइरहने कि आफ्नै खुट्टामा उभिने भन्ने बहस यसमा जोडिएको छ ।’ तर, यस सन्दर्भको छलफलमा खुला हुनुपर्ने उनको मत छ । ‘म आफैं पनि पुस्तक पढेर यो ठाउामा आएको हुँ । पुस्तकसँग सम्बन्ध हुँदैनथ्यो भने मन्त्री पनि हुन्नथेँ जस्तो लाग्छ । त्यसैले हामीले यसको खुला छलफल गरी कसरी व्यवस्थान गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ’, उनको भनाइ छ । किताबमा भन्सार करको बहसले राम्रो गरिरहेको उनको बुझाइ छ । पोखरेलले प्रतिप्रश्न गरे, ‘अहिले किताबमा कति नाफा हुन्छ ? त्यसभित्र कति सक्कली काम भइरहेको छ ? युनेस्को र विश्व व्यापार संघको मान्यता के छ ? यी विषयमा बहस भएको छ । यो बहस राम्रो हो ।’
बहसले राम्रो गरिरहे पनि त्यसले उपभोक्तालाई मार परिरहेको कुरालाई सरकारले पनि नकार्न सकेको छैन । कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा भन्छन्, ‘सबै अप्रत्यक्ष करको भार अन्त्यमा उपभोक्तालाई नै पर्छ । पुस्तक बिक्रेताहरूलाई मेरो अनुरोध– सामान बेच्दा ४० प्रतिशतसम्म मुनाफा नलिनुस् । २०/२५ प्रतिशत नाफा लिनुस् । अरू क्रेतालाई सहुलियत दिनुस् भन्ने हो । १५० भारुमा किनेको पुस्तक ४ सयसम्ममा बेचेको भनेर सञ्चारमाध्यममै आइरहेका छन् । यति धेरै नाफा छ भने, भन्सार बढ्दा उपभोक्तालाई छुट धेरै दिई नाफा कम लिए पुस्तक महागो पर्दैन । मूल्य नबढाइदिए वा नाफा कम खाए हुन्छ ।’
उनी किताबको व्यापार पारदर्शी ढंगले नभएको कारण समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘म अहिले नै धेरै कुरा नखोलुँला । उहाँहरूका व्यवसाय धेरै राम्रो गरी चलेका होलान्, म आशा गर्छु । ‘फेयर’ व्यवसाय गरेको छु भनेर सबैलाई बताउनुपर्ने र प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती मैले देखेको छु । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उहााहरूको स्थिति अप्ठेरो देखा परेको छ ।’
सरकार र व्यवसायीबीच देखिएको यस्तो द्वन्द्वको मारमा भने पाठक परिरहेको ‘मेक बुक ट्याक्स फ्री’ आन्दोलनका एकजना अभियन्ता सौरभ कार्की बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘व्यवसायीहरूले गलत गरिरहेका छन् भने त्यसको सजाय उनीहरूले नै पाउनुपर्ने हो । तर, यहाँ पाठक र विद्यार्थीलाई मार परिरहेको छ ।’ कार्कीको मतमा संघका अध्यक्ष पाण्डे पनि सहमत देखिन्छन् । ‘हामीले संघका सबै सदस्यलाई पारदर्शी रूपमा व्यवसाय गर्न भनेका छौं । यो कुरा भोलि विविध प्रक्रियामा पनि देखिँदै जाला,’ उनी भन्छन्, ‘सबैले सही नै गरिरहेका छन् भनेर ठोकुवा म गर्न सक्दिनँ । कसैले गलत गरेमा राज्यले कारबाही गर्नुपर्छ, हामीले त्यसमा साथ दिने हो । तर, त्यो बहानामा विद्यार्थी र पाठकलाई मार पर्ने गरी कर बढाउनु त भएन नि !’
प्रतिक्रिया
हाम्रो छनोट
