वैशाख २८, २०७७अपहरण उद्योगमा सर्लाहीका सुजन ५ वर्षदेखि नख्खु कारागारमा जेल सजाय भोगिरहेका छन् । ०७१ देखि जेल सजाय भोगिरहेका उनको जेल अवधि अझै बाँकी छ । कोभिड—१९ महामारीको विश्वव्यापी फैलावटपछि नेपालले सम्भावित संक्रमणलाई रोक्न लकडाउन गरेको छ, यसको प्रभाव कारागारमा सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दीमा पनि परेको छ । ‘दैनिक गतिविधिहरू उस्तै भए पनि अहिले उच्च सर्तकर्ता अपनाइएको छ, भेटघाट गर्न पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘देश नै ठूलो कारागारमा परिणत भएका बेला हामी त अलि सानो कारागारमा छौं जस्तो लाग्छ ।’ उनले बाहिरभन्दा जेलभित्र अलि सुरक्षित हुने ठानेका छन् । ‘अहिले आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था त छैन्, बाहिरभन्दा यहाँ अलिक सुरक्षितजस्तो लागेको छ,’ उनले थपे ।
१४ वर्षअघि काठमाडौंबाट लागू औषध मुद्दामा पक्राउ परेकी शर्मिला (नाम परिवर्तन) सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा कैदी जीवन बिताइरहेकी छन् । अहिले ३५ वर्षकी उनी १९ वर्षकै उमेरमा जेल परेकी हुन् । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी त्रासले उनमा पनि केही चिन्ता थपेको छ । कारण उनीहरूको महिला ब्लकमा मात्रै ३ सय ९९ जना महिला छन् । ‘मेरो ५–६ महिना कैद सजाय बाँकी छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कोरोना आएर स्थिति झनै गाह्रो बनाएको छ ।’ उनकाअनुसार जेलभित्रका आर्थिक गतिविधिहरू कोरोनाकै कारण ठप्प छन्, भने बाहिरी भेटघाटहरू गर्न दिइएको छैन । जसका कारण दैनिकी पट्यारलाग्दो मात्रै बनेको छ, आर्थिक उपार्जनका माध्यमहरू पनि बन्द भएका छन् ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीको सन्त्रासकाबीच सुजन र शर्मिलाजस्तै देशभरका ७४ कारागारभित्र सजाय काटिरहेका २४ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दीको दिनचर्यामा केही न केही बदलाव आएको छ । साँघुरो ठाउँ, कैदीबन्दीको उच्च चाप, सामूहिक बसोबास, भीडभाडयुक्त वातावरण, मेस, ट्वाइलेट र बाथरुमको सामूहिक प्रयोग, कतिपय स्थानमा डबल तथा संयुक्त बेड, सामूहिक गतिविधिजस्ता कारण कोभिड–१९ को उच्च जोखिममा जेल छन् । बिरामी कैदीबन्दीको कमजोर स्वास्थ्य अवस्था, पोषणको अभाव कारागारभित्र जोखिम बढाउने थप कारणहरू हुन् ।
कारागार व्यवस्था विभागको २०७६ चैत मसान्तको कैदीबन्दीको तथ्यांकअनुसार अहिले देशभरका ७४ जेलमा २४ हजार १ सय १५ कैदीबन्दी छन् । कारागारमा रहेका २४ हजार १ सय १५ कैदीबन्दीमध्ये २२ हजार ६ सय ५२ पुरुष, १ हजार ४ सय ६३ महिला छन् । यस्तै, ८५ जना आश्रित नाबालक पनि जेलमा छन् । जसमध्ये विभिन्न कसुरमा जेल परेका १ हजार २ सय ८९ जना विदेशी नागरिक पनि कारागारहरूमा छन् । ८ वटा बाल सुधारगृहमा ६ सय ८६ बालक र २६ जना बालिका गरी ७ सय १३ जना बालबालिका रहेको विभागको तथ्यांक छ ।
क्षमताभन्दा झन्डै ८ हजार बढी कैदीबन्दी रहेका नेपालका कारागारभित्र सामाजिक दूरी कायम गर्न मुस्किल छ । तथापि विभाग र कारागार प्रशासनले कोभिड–१९ को संक्रमणबाट जेलमा रहेका कैदीबन्दीलाई टाढै राख्न विभिन्न उपायहरू अपनाइरहेका छन् । बन्द पर्खालभित्रको संसारमा बाहिरी भेटघाट पूर्णतया: बन्द गरिएको छ भने आफन्तले पठाउने पैसा, मालसामान तथा खानेकुरामा पनि रोक लगाइएको छ । कारागारभित्र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिइएको, मास्क र सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिएको कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक प्रदीपराज कँडेल बताउँछन् । उनका अनुसार बाहिरबाट लैजाने खाद्यान्न, तरकारीलगायतका सामग्रीको सुरक्षामा पनि विशेष ख्याल पुर्याइएको छ । ‘कोभिड–१९ सम्भावित जोखिम रोक्न हामीले सबै प्रकारका प्रयासहरू गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य परीक्षणमा पनि ध्यान दिएका छौं । ज्वरो जाँच सेनिटाइजर र मास्कको प्रयोगजस्ता कुराहरूमा पनि ध्यान दिइएको छ ।’
कोभिड–१९ संक्रमण जेलभित्र देखिएमा त्यसको सम्भावित फैलावट र प्रसार नियन्त्रणमा निकै कठिनाइ हुने देखिन्छ । त्यसैले सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कारागार व्यस्थापनले कोभिड–१९ बाट जोगिने उपायहरू अवलम्बन गरेको कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता देवर्षि सापकोटाले बताए । यस्तै, स्वास्थ्य र न्यायिक कामका लागि अस्पताल र अदालत जानुपर्ने कैदीबन्दीको स्वास्थ्य परीक्षण तथा बाहिरबाट थपिने नयाँ कैदीबन्दीलाई क्वारेनटाइनमा राख्ने र उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको विभागले जनाएको छ ।
विभिन्न मुद्दाहरूमा बाहिरबाट थपिएका नयाँ कैदीबन्दीलाई २१ दिन अलग्गै क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको नख्खु कारागारका जेलर मोहन अधिकारी बताउँछन् । गत बैशाख १२ गते नख्खु जेलमा २१ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर भित्र पठाउने तयारी गरिएका २५ जना कैदीबन्दी, बाहिरको सम्पर्कमा आउने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी गरी ५३ जनाको र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडिटी) गरिएको थियो । सबैको र्यापिड टेस्ट नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि आफूहरू ढुक्क भएको अधिकारीले बताए ।
देशभरको सबैभन्दा ठूलो जेल जगन्नाथ देवलस्थित केन्द्रीय कारागारमा गत बैशाख १२ गते ३ हजार १ सय ६३ जना कैदीबन्दी थिए । साघुरो ठाउँमा दोब्बर बढी कैदीबन्दीको उपस्थितिले त्यहाँ झनै
पट्यारलाग्दो उकुस–मुकुस छ । ८ वैशाखमा र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडिटी)मा केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा कार्यरत दुई जना नर्सहरूमा एन्टीबडी पोजेटिभ देखिएपछि वातावरण अझै त्रासपूर्ण बनेको थियो । तर, पोलिमरेज चेन रियाक्सन (पीसीआर) परिक्षणमा उनीहरूमा कोभिड–१९ नेगेटिभ आएपछि अवस्था सहज बनेको जेलर ले बताए । ‘धेरै संख्या भएकाले सबै कुराको एडजस्टमेस्ट गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ केन्द्रीय कारागारका जेलर लक्ष्मी बाँस्कोटा भन्छन्, ‘तथापि हामीले अपनाउनु पर्ने सावधानी अपनाइरहेका छौं ।’
अर्को ठूलो कारागार मानिने सुनसरीस्थित कारागारको बैशाख १५ गतेको तथ्यांकअनुसार १ हजार ६ सय ७५ कैदीबन्दी छन् । सर्लाहीको कारागार निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले त्यहाँबाट पनि अहिले सुनसरीमै कैदीबन्दीहरू ल्याइने गरिएको छ । ‘बाहिरी भेटघाट र कारागारभित्र हुने सबै जमघट र भीडभाडहरूमा रोक लगाइएको छ,’ सुनसरी कारागारका निमित्त प्रमुख सूर्यमान बानियाँले भने, ‘१९ जना सर्लाहीबाट आएका नयाँ कैदी छन्, उनीहरूलाई अहिले बाहिर नै अस्थायी संरचना खडा गरेर राखेका छौं ।’ उनले ती नयाँ कैदीबन्दीहरूको पीसीआर परीक्षण गरेर मात्रै भित्र लगिने बताए । ‘त्यति ठूलो संख्यामा कैदीबन्दीहरू छन्, भित्र परिहाल्यो भने थेग्नै गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आरडिटी गरेर मात्रै हामीले भित्र लान सकेनौं । पीसीआर नै गछौं ।’
उच्च जोखिममा रहेकाले पूर्वसावधानी अपनाइए पनि त्यो पर्याप्त भने छैन । सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कुरा त के छ भने अहिले पनि बाहिरबाट कैदीबन्दी थपिने क्रम जारी छ । यसले कारागारमा झनै जोखिम बढिरहेको छ । कारागार व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सापकोटा बाहिरबाट थपिने नयाँ कैदीबन्दीलाई कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि परीक्षण गर्ने र अस्थायी संरचना बनाएर अलग्गै राख्ने व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । ‘हामीले कारागारहरूको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै अस्थायी संरचना बनाएर थपिएका नयाँ कैदीबन्दीलाई अलग्गै राख्ने र टेस्ट गर्ने व्यवस्था गरेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘यसले जेलभित्र संक्रमण फैलिने उच्च जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्छ ।’
कारागारलाई कोभिडमुक्त राख्नका लागि गरिएका सरकारी प्रयास त एकातिर छँदैछन् तर सरकारले कारागारभित्रको अव्यवस्थित बसोबासमा सुधार गर्न र भीडलाई कम गर्न थप पहलकदमी लिन पनि अत्यावश्यक भइसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । अधिवक्ता सुवास आचार्य जुडिसियल कस्टडीमा रहेका, ३ वर्षभन्दा कम सजाय र मुद्दा विचाराधीन रहेका, १ वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएकाको कैद किन्ने व्यवस्थालाई आकर्षित गरेर छाड्ने प्रक्रिया थाल्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘जेल नै अन्तिम विकल्प होइन भनेर ‘अल्टरनेटीभ्स टु इम्प्रिजोनमेन्ट’को व्यवस्था हाम्रो कानुनले गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कानुनले १ वर्षसम्म जेल सजाय निलम्बन गरेर ३ सय रुपैयाँ महिनाको जरिवाना तिराउने, सामाजिक कार्यमा लगाउने, कैद किन्न पाउनेजस्ता विकल्पहरू छन् ।’ यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा यस्ता विकल्पहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको मत छ । आचार्यका अनुसार जेलभित्र बढ्दो भीड र जेल नै सुधारको अन्तिम विकल्प होइन भनेर यस्ता व्यवस्थाहरू कानुनले गरेको हो ।
अर्को ठूलो समस्या भनेको कारागारहरूमा अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य उपकरणको अभाव हुनु पनि हो । केन्द्रीय कारागारमा मात्रै आफ्नै अस्पताल छ । नख्खु कारागारमा अस्पताल निर्माण भए पनि अहिलेसम्म सञ्चालन आउन सकेको छैन । अन्य कारागारहरूमा पनि स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य उपकरणको अभाव छ । कारागारभित्र बिरामी भएपछि एम्बुलेन्स तथा गाडीमा हालेर बाहिरी अस्पतालहरू चहार्नुपर्ने बाध्यता छ ।
१६ सय कैदीबन्दी रहेको नख्खु कारागार मानसिक रोगका मात्रै २ सय बढी बिरामीहरू छन् । ‘१५–२० जना त उनीहरूको हेरचाहमा नै खटिनुपर्छ,’ जेलको आन्तरिक प्रशासनका चौकीदार सन्तोष गुरुङ भन्छन्, ‘अस्पताल बनेको छ, तर चिकित्सक छैनन् ।’ जेलर अधिकारी पनि मनोचिकित्सक आफूहरूले पाउनै नसकेको बताउँछन् । ‘मनोचिकित्सकको संख्या नै थोरै रहेछ, पाउनै सकिएको छैन्,’ उनी भन्छन्, ‘अन्य उपचारका लागि भने हामी वीर अस्पताल लग्छौं ।’ अहिले नख्खुमा बनेको अस्पताललाई कारागार व्यवस्था विभागले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका रुपमा प्रयोग गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ ।
व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ७ सय कैदीबन्दी
देशका सहरी र तराई क्षेत्रका ५४ कारागारमा कैदीबन्दीको संख्या क्षमताभन्दा अधिक छ । तर, हिमाली र पहाडी क्षेत्रका १७ कारागारमा भने क्षमताभन्दा कम कैदीबन्दी छन् । कतिपय कारागार त रित्तो अवस्थामा छन् भने सर्लाहीको १ सय क्षमताको कारागार र मुगुको २५ जना क्षमताको कारागार निर्माणाधीन अवस्थामा छ । यस्तै, हुम्लाको कारागारको पनि मर्मत चलिरहेको विभागमा प्रवक्ता सापकोटाले बताए ।
कारागार व्यवस्था विभागको गत चैत मसान्तको तथ्यांकसँग उसले झन्डै एक वर्षअघि गरेको कारागार क्षमताबारेको अध्ययन भिडाउँदा ७ सय हाराहारी कैदीबन्दीलाई बढी भएका कारागारबाट क्षमताभन्दा कम कैदीबन्दी रहेका कारागारहरूमा सारेर व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिन्छ । मकवानपुर, खोटाङ, पाल्पाका कारागारहरूमा १ सयभन्दा बढी कैदीबन्दी क्षमताभन्दा कम छन् । यस्तै, संखुवासभा, पर्सा, रसुवा, जुम्ला, दैलेख, अछामलगायतका जिल्लाहरूमा पनि केही संख्यामा कैदीबन्दीको व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिन्छ ।
लकडाउनपछि ४५० जना छुटे
कारागारमा कोभिड—१९ को जोखिम बढेसँगै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले चैत ७ गते एउटा आदेश दिएको थियो । सोअनुसार १ वर्ष वा त्योभन्दा कम कैद सजाय भएका कैदीबन्दीलाई फौजदारी संहिता—२०७४ को दफा १५५ अनुसार अदालतले जरिवाना लिएर रिहा गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार केही कैदीबन्दी रिहा भएका छन् ।
जसमा विभिन्न जेलमा रहेका २ सय २२ जना कैदीबन्दीले सहुलियत पाएर छुटेका छन् । बाल बिझ्याइको मुद्दामा विभिन्न बालसुधार गृहमा रहेका २ सय २८ जना बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ । जसमा ३ बालिका र २ सय २५ बालक छन् । ‘बालबालिकाहरू कैदमुक्त भएका होइन, अभिभावकको जिम्मा लगाइएको हो,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने । उनकाअनुसार देशभरबाट लकडाउनपछि ४५० जति कैदीबन्दी छुटेका छन् ।
कोभिड–१९ संक्रमणको बढी जोखिम उमेर समूह मानिएका वृद्धवृद्धा पनि जेलहरूमा छन् । कारागार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले देशभरमा ६५ वर्षमाथिका ६६ जना वृद्धवृद्धा विभिन्न कारागारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् । ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेका र राम्रो चालचलन रहेकाहरूलाई छाड्नका लागि रितपूर्वक विवरण माग गरिएको विभागका महानिर्देशक कँडेलले बताए । ६५ वर्षदेखि माथिका कैदीबन्दीहरू देशभरका ३३ जेलमा १ जनादेखि ९ जना छन् ।
उच्च सतर्कता अपनाएका छौं
प्रदीपराज कँडेल, महानिर्देशक, कारागार व्यवस्थापन विभाग
कारागारहरूमा बाह्य भेटघाट पूर्णरूपमा बन्द गरिएको छ । बाहिरबाट उपलब्ध खाद्यान्नलाई सेनिटाइज गर्ने, सम्भव भएसम्म घाममा सुकाएर मात्र भित्र लग्ने गरिएको छ । पैसालाई पनि घाममा सुकाउने वा नजल्ने गरी आइरनमा सेकेर भित्र पठाइएको छ ।
कारागारभित्रको सरसफाइ बढाइएको छ । साबुन पानीले हात धुने कामलाई ब्यापकता दिइएको छ । सबैजसो कारागारहरूमा पानीको वितरण पहिलेको धन्दा ब्यापक बनाइएको छ । केन्द्रीय कारागारमा यसअघि एकदिनमा १ लाख २० हजार लिटर पानी प्रयोग हुँदै आएकोमा अहिले १ लाख ४० हजार लिटर पुर्याइएको छ ।
स्वास्थ्य उपचार र न्यायिक प्रक्रियाका लागि कारागार बाहिर जाने कैदीबन्दी र बाहिरबाट नयाँ आउने कैदी बन्दीलाई कोभिड–१९ चेक गराएर मात्रै भित्र प्रवेश दिइएको छ । नयाँ आउने कैदीबन्दीलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं । अहिले हामीसँग अलि चेकजाँच गर्ने किटको अभाव हुन पुगेको छ । यसको व्यवस्थापनमा पनि लागिरहेका छौं । दुइटा सामाजिक संस्थाहरू प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रले १ सय थान पीपीई सेट र मानवअधिकार परिषद् नेपालले ९ थान पीपीई, ९ सय थान मास्क, १ हजार थान पञ्जा उपलब्ध गराएको छ । आवश्यकताअनुसार कारागारहरूले पनि यस्ता अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराइरहेका छन् ।
७२ वटा कारागार र विभागअन्तर्गतका २ वटा अस्पतालका लागि साढे ७ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयबाट माग गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले एकद्वार प्रणालीबाट सामग्री उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भनेको छ । केन्द्रीय कारागार, नख्खु, झुम्का र कैलाली कारागारमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिसकिएको छ । ७४ वटा कारागारमध्ये अहिले सर्लाही र मुगु कारागार निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले सञ्चालनमा छैनन् । भक्तपुर, धनुषा, बारा, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुम गरी पाँच जिल्लामा कारागार छैन् ।
सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टको विशेष आदेश तथा प्रेस विज्ञप्तिको बुँदा नंं ६ अनुसार फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ अनुरुप एक वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय भएका बालबालिका र कैदीबन्दी छुटेका छन् । नयाँ थपिने क्रम पनि जारी नै छ । त्यसैले ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका, असल चालन भएका, १९ वटा नकारात्मक मुद्दाको सूचीमा नपरेका व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम छोड्न सम्बन्धित कारागारबाट रितपूर्वक सिफारिस माग गरिएको छ ।
अधिकांश जेलमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी
नेपालका जेलको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै अत्याधिक भीड, जीर्ण भौतिक संरचना र फराकिलो क्षेत्रको अभाव हो । १५ सय क्षमताको सुन्धारास्थित जगन्नाथ देवल केन्द्रीय कारागारमा क्षमताभन्दा १६ सय बढी कैदीबन्दी छन् । त्यहाँ भौतिक संरचना र ठाउँको अवस्था पनि उत्तिकै दुरुह छ ।
भीभीआईपीहरूको रोजाइमा पर्ने डिल्लीबजारस्थित कारागारको हविगत पनि उस्तै छ । यस्तै, ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा भौतिक संरचना केही राम्रो र केही फराकिलो क्षेत्र भएपनि त्यहाँ पनि झन्डै दोब्बर बढी कैदीबन्दीको चाप छ । बाँके, मोरङ, कास्की, कैलाली, सिरहा, महोत्तरी, झापा, सुर्खेत, कन्चनपुर, सिरहा, महोत्तरी, कपिलवस्तु, रुपन्देहीमा रहेका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी छन् । देशभरका ७४ कारागारमध्ये सहरी र तराई क्षेत्रका ५४ वटा कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया
हाम्रो छनोट
