साइबर अपराधबाट पीडित हुनेमा किशोरकिशोरी अर्थात् टिनएज ग्रुपका धेरै छन् । शिक्षा र व्यावसायिक अनुभव कम भएकाबाट दुरुपयोग भएको देखिन्छ । टिनएजर्समा प्रेम सम्बन्ध वा व्यक्तिगत आकर्षणलाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यम सामाजिक सञ्जाल हुन्छ । ११ देखि १४ वर्षको उमेरका धेरै युवायुवती यस क्षेत्रबाट हुने अपराधबारे अनभिज्ञ नै छन् ।

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले हालै सामाजिक सञ्जाल समेत नियमन गर्ने गरी नयाँ कानुन पारित गरेपछि सञ्चार क्षेत्र र सामाजिक सञ्जाल चलाउने आममानिसमा भयको तरंग फैलिएको छ । विगत १६ वर्षदेखि साइबर अपराधको क्षेत्रमा सक्रिय अधिवक्ता बाबुराम अर्यालसँग साप्ताहिकका मुकुन्द बोगटीको जम्काभेट: 

संसदीय समितिले हालै पारित गरेको साइबर कानुनसम्बन्धी विधेयकलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो विधेयकका धेरै कोणहरू छन् । यसमा साइबर क्राइम मात्र नभएर साइबर सेक्युरिटी, व्यापार, मानव अधिकारका विषय पनि छन् । यसभन्दा महत्त्वपूर्ण साइबर अपराधको अनुसन्धान पद्धतिसँग यो बढी जोडिएको छ । कुनै पनि अपराधको निक्र्यौल त्यसको प्रमाण र त्यसको वैधतासँग हुन्छ । तर, यो कानुनले त्यसो गर्न नदिने देखिएको छ । 

सामाजिक सञ्जालको यो नयाँ कानुनले कस्तो व्यक्ति र निकायलाई बढी प्रभावित गर्ने देख्नुहुन्छ ?

सामाजिक सञ्जालमा कुनै किसिमको अपराध भएको ठहर भएमा कुन माध्यमबाट भएको हो र उसले कुन इन्टरनेट सेवा प्रदायकमार्फत गरेको हो उसलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न सकिनेछ । जस्तो फेसबुकको प्रयोग गरेर नेपालको कुनै इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरको प्लेटफर्म प्रयोग गरेर कसैले अपराध गरेमा फेसबुक र त्यस्ता सर्भिस प्रोभाइडर पनि त्यो अपराधमा पर्ने भए ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई साइबर कानुनअन्तर्गत ल्याएर सरकारले कारबाही गर्न खोजेको हो त ? 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संविधानले मौलिक हक मानिसकेको अवस्थामा यो कानुनले अपराध कानुनलाई क्रियाशील गर्ने देखियो । लेखेकै कारण जेल जाने होइन, क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । पछिल्लो पटक विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित रहेको कानुनअनुसार पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्ने रहेको छ । अब त यो कानुन विद्युतीय कारोबार ऐनबाट अगाडि बढेर अपराध कानुनलाई अगाडि सारेर कारबाहीको प्रक्रियामा जाने भयो । यो कानुनले एकैपटक ठूलो किसिमको सजायको व्यवस्था गरेको छ । कसुर र सजायबीच पनि सामन्जस्य छैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कसुरको विषय बनाउन खोजेको देखिन्छ भने यसले नेपालमा अपराधको संख्यालाई बढाउने देखिन्छ । 

यो कानुनलाई ल्याउने आवश्यकता सरकारले किन देख्यो ?

कर्मचारीतन्त्रमा बसेकाहरूले पहिलेदेखि नै यस्तो कानुन चाहिरहेका थिए । स्वयं उनीहरूप्रति बढ्दो वितृष्णा रोक्न कर्मचारीहरू साइबरको कडा कानुन चाहन्थे । राजनेताहरू स्वतन्त्रता त चाहने तर आफ्नो आलोचना भएको सहन नसक्ने भएपछि नेता र कर्मचारीहरूबीच सहमति हुन सक्यो । यस किसिमको कानुन ल्याउनेबारे ब्युरोक्रेसीमा बसेका र राजनेताहरूबीच सहमति भएपछि कानुनको फ्रेम बनाइसकिएको थियो । उनीहरूले सरोकारवालाहरूबाट परामर्श पनि खोजे र लिए तर कार्यान्वयनको पक्षमा शून्य प्रतिशतभन्दा पनि कम सल्लाह लिए । उनीहरूले पूर्वाग्रह राखेरै कानुन तयार पारेको देखिन्छ । 

सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगका घटना पनि बढ्दै गएका देखिन्छन् नि, किन होला ?

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको पाटोलाई हेर्ने हो भने यो संख्या धेरै सानो छ । सदुपयोगको काम नै बढी भएको देखिन्छ । हो, अपराधले गर्दा दुरुपयोग बढेको देखिए पनि सामाजिक सञ्जालबाटै साना तथा मझौला व्यापार र कारोबार बढी भइरहेका छन् । जुनसुकै कम्पनीले आफूलाई कुनै न कुनै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर व्यापार विस्तारका काम गरिरहेका छन् । जुन हिसाबले सामाजिक सञ्जाललाई हामीले नियन्त्रण गर्न लागेको छौं, त्यसले यहाँको व्यापारलाई ठूलो असर गर्ने देखिन्छ । यसमा अनलाइनमा आधारित कम्पनी मात्र नभएर अरू व्यवसायको कारोबार पनि सामाजिक सञ्जालमै निर्भर रहेको छ, जसको कारण सरकारले सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउँदा आर्थिक पक्षलाई पनि नोक्सानी गर्ने देखिन्छ ।

कस्ता मानिस सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको शिकार भएका छन् ?

साइबर अपराधबाट पीडित हुनेमा किशोरकिशोरी अर्थात् टिनएज ग्रुपका धेरै छन् । शिक्षा र व्यावसायिक अनुभव कम भएकाबाट दुरुपयोग भएको देखिन्छ । टिनएजर्समा प्रेम सम्बन्ध वा व्यक्तिगत आकर्षणलाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यम सामाजिक सञ्जाल हुन्छ । ११ देखि १४ वर्षको उमेरका धेरै युवायुवती यस क्षेत्रबाट हुने अपराधबारे अनभिज्ञ नै छन् । उनीहरूलाई अश्लील तस्बिर पठाउँदा परिणाम के हुन्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन । त्यो पठाउनु अपराध हो भन्ने पनि थाहा नपाई ऊ फसिरहेको हुन्छ । 

कानुन आउने नै देखिन्छ । यसबारे आम प्रयोगकर्ताहरू कसरी सजग हुने ?

कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन् भनिन्छ । राजपत्रमा आएपछि थाहा थिएन भन्न पाइन्न । कतिपय कानुन वकिललाई पनि थाहा हुँदैन । त्यसकारण, कानुनबारे जागरण ल्याउनुपर्छ । बालअधिकारबारे छलफल गर्दा अभिभावकमा पनि जागरण गर्नुपर्छ भनेजस्तै यसबारे पनि अहिलेदेखि नै अभिभावकहरूले बालबालिकालाई सिकाउँदै लैजानुपर्छ । सबै काम सरकारले मात्र गर्न सक्दैन । आमसञ्चार र यस क्षेत्रमा सक्रिय निकायले पनि जागरणको काम गर्दै जानुपर्छ । गाउँघरमा आमासमूह भएजस्तै कानुन बुझाउने जागरणका लागि पनि समूह बनाउँदै लैजानुपर्छ । विद्यालयमा शिक्षकले, घरमा अभिभावकले र समाजमा अगुवाले यसबारे जनचेतना फैलाउने काम 

गरेमा यसको दुरुपयोग रोक्न सकिने देखिन्छ ।