अन्तरजातीय प्रेमसम्बन्धको विषयमा गत जेठ १० गते रुकुममा छ जना युवाको ज्यान जाने गरी भएको घटनापछि जातीय विभेद र छुवाछुतको विषय फेरि सार्वजनिक बहसमा आएको छ । जाजरकोटका नवराज विकले मल्ल थरकी किशोरीसँग गरेको प्रेम र त्यसैलाई कारण बनाएर गरिएको सामूहिक हत्याको घटनापछि देशैभरि जातीय विभेदविरुद्ध आन्दोलन पनि भइराखेको छ । यसै सन्दर्भमा दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका अधिकारकर्मी एवं सञ्चारकर्मी रामहरि शाही समुन्द्रीसँग साप्ताहिकका लागि प्रकृति दाहालले गरेको कुराकानीः

रुकुम चौरहजारीमा ६ जना युवाको ज्यान जाने गरी भएको घटनालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो मानवताविरुद्धको जघन्य अपराध हो । यो दलितमाथिको नरसंहार हो । किनकी १८ जना युवाहरूलाई गाउँलेले घेरेर कुटपिट गरेका छन् । ज्यान नै जाने गरी घरेलु हतियार प्रयोग गरेका छन् । पटक पटक भएका राजनीतिक जन आन्दोलनका बलमा नेपालमा सघीय गणतन्त्र आयो । नेपालको संविधानले जातपात छुवाछुतलाई अपराधको रुपमा लियो । तर, यो संविधान अभ्यास हुन थालेको छोटो समयमा नै भएको यस्तो घटनाले थप जागरणका कार्यक्रम तत्काल आवश्यक छ । इमानपूर्वक सरकार र राजनीतिक दल कस्सिएर लाग्नु पर्ने देखिन्छ । घटनाले दलितलाई मात्रै होइन, राजनीतिकर्मी, मानवअधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता र संचारकर्मीलाई समेत लज्जित तुल्याएको छ ।

रुकुम घटनाबारे सडकदेखि सदनसम्म चर्चा त छ, तर मूलतः दलित समुदायले मात्रै आवाज उठाएजस्तो देखिन्छ नि ?

तपाईंले भनेको कुरामा केही सत्यता छ । तर अरु समुदायका मानिस बोल्दै बोलेनन् भन्ने होइन । सदनमा प्रतिपक्षी दलले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन र घाइतेको उपचार गर्न माग गर्दै आवाज उठाएको छ । केही विद्यार्थीहरू सडकमा आन्दोलनमा छन् । नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाले विज्ञप्तिमार्फत घटनाको विरोध गर्नुभएको छ । पूर्वप्रधानमत्री डा. बाबुराम भट्टराई त सडकमै गएर विरोध जनाउनु भएको छ । यद्यपि यो पर्याप्त उपस्थिति होइन । यो दुःखद् कुरा हो ।

छुवाछुत भेदभावविरुद्धको अभियानमा गैरदलितको सहभागिता किन कम भएको होला ?

देख्दा चोट दलितमाथि देखिए पनि यो समस्या दलितको मात्रै होइन । दलित समुदाय माथिको भेदभाव, दुःखाइ आम नेपालीको समस्या हो । छुवाछुत भेदभावले गैरदलितलाई पनि कहाँ फाइदा छ र ? कलंकको धब्बा बोक्नु परेको छ, अपराधी बनेर जेलमा बस्नु परेको छ, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका कारण छोराले मन पराएको दलित केटीसँग विवाह गर्न नपाउँदा वा छोरीले मन पराएको दलित केटासँग बिहे गर्न नपाउँदा कैयौ अभिभावकले छोराछोरी गुमाएका छन् । तर, यो समाजले अझै महसुस गर्न सकेको छैन । अर्को कुरा, के बुझ्न जरुरी छ भने आज दलितमाथि हिंसा गर्ने वा ज्यान लिने व्यक्ति वा समूहले भोलि महिला वा अर्को जातमाथि वा अन्य कुनै बहानामा अरुको पनि ज्यान लिन सक्छ । तर्सथ जो सुकै होस्, अपराधीलाई बचाउनु भनेको अर्को अपराधको ढोका खोल्नु हो । अहिले कलिला युवाहरू मारिएका छन् । आफ्ना छोरा, भाइभतिजा त्यो ठाँउमा भएको भए... ? यस तरिकाले समाजले सोच्न सकेको छैन । मानिसले जातीय भेदभाव गर्नु हुँदैन, यो कानुनी रुपमा दण्डनीय छ, यो मानवताविरोधी छ भन्ने कुरा सुने पनि परम्परादेखि अभ्यास गरिरहेको कुसंस्कार, रुढीवादी र अन्धविश्वासको पर्खाल भत्काउन सकेको छैन । सत्य के हो भने दलितमाथि हुने भेदभावविरुद्ध दलित तथा गैरदलित एकै ठाउँमा उभिन जरुरी छ । त्यसो नहुँदासम्म छुवाछुत भेदभाव समाजबाट हट्दैन ।

घटनाको छानबिनका लागि सरकारी समिति र संसदीय समिति पनि गठन भएको छ । सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुन्छ भन्नेमा तपाईं कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

विगतका घटनाको अनुभव हेर्दा यो सरकारी छानबिन समिति पनि शंकाको घेरामा राखेर मानिसहरू हेरिरहेका छन् । विशेष संसदीय समिति नै बन्ने घोषणा भइसकेको अवस्थामा कुनै पनि अपराधी उम्किन सक्ने छैन भन्ने विश्वास गर्न झनै बल पुगेको छ । ढाकछोपको प्रयास भयो भने सहज अवस्था नहुन सक्छ । एक पछि अर्को सत्य बाहिर आउने छन् र ढाकछोप गर्ने शक्ति बदनाम हुनेछन् । यस्तो गलत प्रयास सायदै होला ।

नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषण गरिएको छ तर छुवाछुत अन्त्य नहुनुका कारण के होलान् ?

हो, नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषण गरिएको देश हो । यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र पनि हो । यसरी हेर्दा घोषणा गर्न र सहमति जनाउन नेपाल पछाडि पर्दैन भन्ने देखाउँछ । तर राज्यले कार्यान्वयनमा यो विषयलाई महत्वका साथ नराखेका कारण छुवाछुत भेदभाव हटेको छैन । छुवाछुत भेदभाव हटाउन न गतिलो योजना छ, न त कार्यक्रम नै छ सरकारसँग । केवल कानुन बनायो, सकियो । यस्तो अवस्थामा कसरी हजारौं वर्षदेखिको दलितमाथिको उत्पीडन हटेर जान्छ ? कानुन बनाउने, कानुन पढाउने र घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्न सरकार पछि परेको छ । राजनीतिक दल पनि इमान्दार भएनन् । दलहरूले पनि छुवाछुत हटाउने कार्यक्रम संचालन गर्न सकेनन् । सरकार र राजनीतिक दलहरू इमानपूर्वक नलागेका कारण दलित समुदाय उत्पीडनको भुमरीमा परिरहेका छन् ।