फाल्गुन १४, २०७६निवर्तमान उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सोमबार कानुनमन्त्री नियुक्त भएकी छन् । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद् सचिवालयकै महिला कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा राजीनामा दिएपछि तुम्बाहाङ्फे उक्त पदको आकांक्षी थिइन् । सभामुखमा सत्तारूढ दलबाट अग्निप्रसाद सापकोटा चयन भइसकेका छन् । दुव्र्यवहारको आरोप लागेका महराले सोमबार अदालतबाट सफाइ पाएकै दिन तुम्बाहाङ्फेले मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी हुन् । नवनियुक्त कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेसँग साप्ताहिकका लागि बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानी :
तपाईं आफूलाई सभामुखको स्वाभाविक उम्मेदवार दाबी गरिरहनुभएको थियो । तर, त्यहाँ नभएर कानुनमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । यो तपाईंको सफलता हो कि असफलता ?
म उपसभामुख हुँदा जुन खालको भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ, त्यसका आधारमा रिक्त सभामुख पदमा जान पाउने स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्ने मेरो विषय थियो । त्यही अनुसार दाबी पनि गरेको थिएँ । प्रतिनिधिसभा र दल फरक हुन् भन्ने मेरो बुझाइ हो । त्यो बेलामा प्रतिनिधिसभाको मुख्य पद रिक्त थियो । त्यो बेला प्रतिनिधिसभालाई रिक्त गराएर नेतृत्वविहीन बनाउन हुन्न भन्ने मेरो एजेन्डा थियो । सत्तापक्षले नै सभामुख पद लिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा थियो । सत्तापक्षले उम्मेदवार तय गरिसकेपछि मार्गप्रशस्त मैले गर्छु भनेको थिएँ । त्यही आधारमा मैले छोडें पनि । माघ ६ गते उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिएँ । त्यो दिनदेखि सभामुख बन्न पाउने मेरो दाबी पनि सकियो । त्यही बेला मैले के भनेको थिएँ भने मैले जुन कुरा स्थापित गर्न चाहेको थिएँ प्रतिनिधिसभा सार्वभौम संस्था हो र यो स्वतन्त्र छ भन्ने मान्यता थियो, त्यो भयो पनि । माघ ६ गते नै मैले मेरो ट्रयाक चेन्ज गर्छर्ु भनें । बाहिर निस्किसकेपछि आफ्नो भूमिका के हो भन्ने विषयमा सोचविचार गरें । प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा मेरो भूमिका एउटा हुन सक्छ, बाँकी पनि मेरो भूमिका हुन सक्छ भन्ने उद्घोष त्यतिबेलै गरेको थिएँ । म राजनीतिक क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति भएकाले मेरो कार्यक्षेत्र त यहीं रहन्थ्यो । मानिस जहिले पनि चलायमान बन्नुपर्यो । त्यसका लागि वातावरण र अवसर चाहिन्छ । यहाँ पनि मन्त्रालय सम्हाल्नका लागि आवश्यकता थियो, आवश्यकताअनुसार मलाई जिम्मेवारी दिएपछि यो क्षेत्रमा प्रवेश गरें । मैले मन्त्रालयमा के काम भइरहेको छ भन्ने पनि बुझेको छु । मैले अपडेट हुनुपर्ने कुरामा भएको छु । बाँकी काम कसरी गर्ने भन्ने योजना बनाउँदै छु ।
उपसभामुखबाट राजीनामा दिंदै गर्दा यहाँले भन्नुभएको ट्रयाक चेन्ज भनेको मन्त्री हुन्छु भन्ने नै थियो ?
थाहा भएको भए त मैले त्यही बेला बताइदिन्थें । तर मलाई के मात्रै थाहा थियो भने मेरो ट्रयाक चेन्ज हुँदैछ, लक्ष्यमा म यू–टर्न गर्दै छु । सांसदको हैसियतको जिम्मेवारी त छँदैछ । बाहिर कसरी काम गर्दैछु भन्ने त बाहिरिएपछि एक खालको व्यक्तिगत योजना बनाउन थालेँ । म नयाँ भूमिकामा जान्छु भनेकै हो, भूमिका के हुन्छ भन्ने थाहा थिएन । त्यसैले आफ्नै ढंगले योजना बनाएको थिएँ । हामी संघीयतामा मोडिएपछि नेपालमा संसद्भित्र महिलाको सहभागिता र अवस्था कस्तो छ, भूमिका के छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्ने योजना बनाएको थिएँ ।
सभामुखमा दाबी गर्दा तपाईंको पक्षमा एउटा माहौल बनेको थियो । अहिले मन्त्री भइसकेपछि मन्त्रीसँग सभामुख साट्नुभएजस्तो देखियो नि ?
त्यस्तो होइन । माघ ६ गतेसम्म परिस्थिति अर्कै थियो । त्यतिखेर स्वभावैले म सभामुख बन्ने पृष्ठभूमि नेकपा नै थियो । त्यो दलले सभामुख मैले लिन्छु र अर्काे उम्मेदवार तय गर्छु भनेपछि मैले राजीनामा दिनै पथ्र्याे, दिएँ । त्यतिखेर हरेक कारणले (कारण के हो त पार्टीले जवाफ दिन्छ मलाई थाहा पनि छैन) उपसभामुखलाई सभामुख बनाउन सकेन । त्यो पार्टीको कुरा हो, त्यसको जवाफ अहिले मसँग छैन । मेरो दाबी त थियो, पूरा भएन । त्यो भूमिका, त्यसबाट बाहिरिएपछि र अहिले मन्त्रालय सम्हाल्दाको अवस्था फरक हो ।
त्यसबेला दुई अध्यक्षले मन्त्री हुन आग्रह गर्दा ‘सभामुख पदसँग मन्त्री साट्दिनँ’ भन्नुभयो भन्ने कुरा बाहिरिएको थियो । अहिले त मन्त्री बन्न सहमत हुनुभएछ है ?
उहाँहरूले मलाई त्यस्तो प्रस्ताव गर्नुभएकै थिएन । मन्त्री बन्ने अफर गर्दा मानेन भन्ने कुरा खुब चर्चा भयो । तर मैले त प्रतिनिधिसभालाई नेतृत्वविहीन बनाएर छाड्न हुन्न भनेको हुँ । संविधानले उपसभामुख र सभामुखमध्ये दुवै रिक्त हुने परिकल्पना गरेको छैन । मैले यसैलाई नै आधार मानेको हो र राजीनामा दिन्न भनेको हो ।
अहिले मन्त्री बन्ने प्रस्ताव कसरी आयो ?
मैले त पत्रकारबाटै थाहा पाएँ । ‘तपाईं त मन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ, बधाई छ’ भनियो । मैले ‘मलाई त थाहा छैन’ भनें । त्यसपछि सञ्चारमन्त्रीको फोन आयो, उहाँले जानकारी दिनुभयो र शीतल निवास (राष्ट्रपति निवास) बाट फोन आयो ।
प्रधानमन्त्रीले केही भन्नुभएको थिएन ?
भन्नुभएको थिएन । ६ गते यता त मैले कसैसँग कुरा पनि गरेको थिइनँ । अपर्झट खबर आएको हो ।
कानुन बनाउने मन्त्रालयमा पुग्नुभएको छ । सरकारले बनाएका विधेयकहरू विवादमा तानिएका छन् । यो विषयलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
गुठी विधेयक त फिर्ता नै लिनुपर्यो । सञ्चारका विषयमा छलफल र बहस भयो । छलफल हुनै पर्छ । यस्ता विषयमा सरोकारवालासँग धेरै छलफल गर्नुपर्छ । मेरो कानुन मैले नै बनाउने हो भनेर नागरिकले आत्मसात् गरेको कुरा स्विकार्नुपर्छ । जनताले त ‘हामीले भनेको कानुन बनाऊ र हामीलाई शासन गर’ भनेको न हो । त्यहीअनुसार छलफल गर्नुपर्छ र कानुन निर्माण अघि बढाउनुपर्छ ।
विधेयकको मस्यौदा गर्दा सरोकारवालासँग छलफल नगरिनु कमजोरी होइन ?
हाम्रो विधि नै के हो भने संसद्मा विधेयक तयार भएर समितिमा जान्छ र समितिमा नै दफाबार छलफल हुन्छ । एकसरो ड्राफ्ट लगिसकेपछि समितिमा नै व्यापक छलफल हुन्छ । मस्यौदा गर्दैमा सबै छलफल गर्ने भन्दा पनि संसद्मा नै गएर छलफल गर्ने हो । विधेयक संसद्मा दर्ता गर्दैमा सबै बिग्रिन्छ भन्ने होइन नि त ।
कानुन निर्माणकै सन्दर्भमा नै, मौलिक हकसम्बन्धी अधिकांश ऐन पोहोर बनिसकेका भए पनि नियमावली नबनेका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । यसमा तपाईंले केही सोच्नुभएको छ ?
मैले मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दा मेरो पहिलो निर्णय नै मौलिक हकसँग जोडिएका कानुनको नियमावली बनाइहाल्ने भन्ने थियो । नियमावली बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले कति काम गरेको छ ताकेता गर्ने काम भएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयमा मंगलबार नै पत्र पठाइसकिएको छ । छिटोभन्दा छिटो ऐन कार्यान्वयनका लागि हामीलाई आवश्यक पर्ने नियमावली तुरुन्त नै बन्नुपर्छ । जतिसक्दो छिटो सबै नियमावली बन्छन् र मौलिक हकसम्बन्धी ऐनहरू कार्यान्वयनमा आउँछन् ।
कानुन मन्त्रालयले नै बनाउने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको संशोधित विधेयक पनि यसअघि नै आउने भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म मस्यौदासमेत तयार भएको छैन । यस्तो हुनुको कारण के रहेछ ?
त्यो विषयमा मैले बुझ्न पाइसकेको छैन । त्यो कहाँसम्म पुगेको छ भनेर सोधिहाल्छु ।
पछिल्लो समय कानुनमन्त्री फेरिएका फेरियै छन् । तपाईंले आफ्नो कार्यकाल कस्तो हुन्छ भनेर सोच्नुभएको छ ?
मेरो कार्यकालमा मौलिक हकसम्बन्धी नियमावली बनाउने काम सम्झिन लायक काम हुनेछ ।
उपसभामुखबाट बाहिरिने बेलामा ‘राजसंस्थाभन्दा पनि पितृसंस्था बलियो रै’छ’ भन्नुभएको थियो । अहिले आवश्यकताले मन्त्री भएको भन्नुभएको छ । अहिलेको आवश्यकता र त्यो बेला तपाईंले भन्नुभएको पितृसत्ताबीचमा केही तालमेल छ ?
पितृसत्ताको कुरा मैले यत्तिकै बोल्देको कुरा होइन । हामीले नेपालको इतिहास अध्ययन गर्दा मल्लकाल, शाहंवशीय काल, राणाकालदेखि अहिलेसम्म हेर्दा शासनसत्ता सञ्चालनको सन्दर्भमा महिलाहरूको हातमा जिम्मेवारी आइपुग्दा समेत पुरुषहरूले नै शासन गरेको इतिहास छ । अलिक पछि आफ्नो छोरा नाबालक छ भने पनि आमाले सहयोग गरेको केही देखिएको छैन । पुरुषले नै नेतृत्व गर्ने देखियो । नेपाली जनताले राजसंस्था त फाले, राज्य सञ्चालनको तौरतरिका त बदलियो तर हरेक शासनकालमा पितृसत्ता भने जोडिएरै आयो, जसलाई हामीले अहिले पनि फाल्न सकेका छैनौं । मेरो ४० वर्षको राजनीतिक यात्रामा मैले पनि भोगेको पीडा हो । यो प्रतिनिधिमूलक कुरा हो, जसकारण मलाई राजसंस्थाभन्दा पितृसत्ता बलियो लागेको हो । जुन हाम्रो दलहरू, राज्यका हरेक निकाय, कर्मचारीतन्त्र पनि छन् ।
राजनीतिक नेतृत्वमा पितृसत्तात्मक सोच भइरहनुको मूल कारण के भेट्नुभो त ?
मुख्यत: हामीले आफैंलाई परिवर्तन गर्न सकेनौं । पितृसत्ता फाल्न त प्रत्येक व्यक्तिको दिमाग र चेतनामा परिवर्तन हुनुपर्यो र त्यहाँभित्र रहेको सोच फाल्न सक्नुपर्यो । कतिपय बेलामा काम गर्दै जाँदा पितृसत्तात्मक सोचको अवशेष मसँग पनि हुन सक्छ । यही समाजले हुर्काएको न हो हामीलाई ।
मन्त्री भएका बेला त्यो सोच भत्काउन के भूमिका खेल्नुहुन्छ ?
मन्त्रीले नै के गर्छ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ हेर्नुस् । सारमा भन्नुपर्दा पितृसत्तात्मक सोचविरुद्ध नागरिकको हैसियतले मैले काम गर्नैपर्छ । अहिले महिलाको अवस्था एकदमै अप्ठ्यारो छ । यद्यपि पहिलेभन्दा अहिले केही परिवर्तन भएको छ । महिलाको सहभागिता चाहिन्छ, लिंगका आधारमा विभेद गरिनेछैन भन्ने कुरा संविधानमा लेख्नु पनि परिवर्तनको संकेत हो । महिलामाथि भएको विभेदविरुद्ध महिला पुरुष दुवैले बोल्नुभएको छ । तर, व्यवहारमा भने आउन सकेको छैन ।
कानुनले धेरै कुरा बदल्न सक्छ, नियम बनाउन सक्छ, तर नियतमा भएको पितृसत्ता बदल्न त कठिन छ नि, है ?
सोच बदल्नका लागि हामीले संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गरेका छौं । तर, कानुनमा लेखिएजस्तै व्यवहारमा भने हामीले पाएका छैनौं । त्यसका लागि हामीले सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । साथमा महिलाले पनि आफ्नो सोचमा परिवर्तन त गर्नैपर्छ ।
