अघिल्लो वर्ष चैतदेखि रिक्त सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा सरकारले माघको पहिलो साता प्रा. गणेशदत्त भट्टट्ट नियुक्त गर्‍यो । द्वन्द्वकालका घटनाको संक्रमणकालीन न्यायका लागि २०७१ सालमा आयोग गठन भए पनि यसले उल्लेखनीय काम गर्न नसक्दा आलोचित रहन पुग्यो । आयोगमा द्वन्द्वपीडितका ६५ हजार उजुरी परेका छन् । कानुनका ज्ञातासमेत रहेका प्रा. भट्टसँग आयोगको काम र नयाँ नेतृत्वको भूमिका सम्बन्धमा साप्ताहिकका कृष्ण आचार्यले गरेको कुराकानी : 

पाँच वर्षअघि गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विगतको काम र भूमिका सन्तोषजनक देखिँदैन । तपाईं दुई महिनाअघि नेतृत्वमा आउनुभएको छ । आयोगको काम–कारबाहीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनुहुन्छ ?

म अध्यक्ष भएर आइसकेपछि हामीले गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम द्वन्द्वपीडितसँग सम्पर्क बढाउने नै हो । हामीले गर्ने काम र निर्णयमा उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष समेटेर लगेनौँ भने आयोगको औचित्य रहँदैन । त्यसमा हामी सचेत छौँ । हामीले आयोगका कागजात, ऐन, नीति, नियमको राम्रोसँग अध्ययन गर्‍यौँ र त्यसका कमी–कमजोरीहरू केलायौँ । यसमा के–कस्तो संशोधन आवश्यक छ भनेर गृहकार्य गरिसकेका छौँ । अहिले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कानुन संशोधनको प्रक्रियामा छ । द्वन्द्वपीडितको पक्षमा कानुन संशोधन गर्न लबिङ थालेका छौँ । कर्मचारीको अभाव थियो, त्यो पूरा हुँदै छ । परिपूरणको नीतिमा पनि काम गरिरहेका छौँ । ७ वटै प्रदेशबाट पीडितको उजुरी लिने कामलाई पनि हामीले प्रभावकारी बनाएका छौँ । आयोगले गर्नुपर्ने काम थालिसकेको छ । प्रक्रियामा जाँदा केही समय आउला, तर हामी सबै उजुरीको सम्मान गर्दै तिनलाई एउटा निष्कर्षमा अवश्य पुर्‍याउँछौँ ।

द्वन्द्वपीडितहरू त आयोगप्रति अत्यन्तै रुष्ट भएको सुनिन्छ, तपाईंसँग के–कस्ता विषयमा कुराकानी भयो ?

अहिले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कानुन संशोधनको प्रक्रियामा छ । उहाँहरूले कानुन संशोधन भएपछि मात्र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय लिने बताउनुभएको छ । चाहेअनुसारको कानुन आयो भने स्विकार्ने र आयोगलाई पनि सहयोग गर्ने उहाँहरूको मनसाय मैले पाएँ । पाँचवटा प्रदेशमा उहाँहरूसँग छलफल पनि गर्‍यौँ । उहाँहरूको चाहना र स्थितिबारे जानकारी पाउन सक्यौँ । अहिले पनि निरन्तर द्वन्द्वपीडितहरूसँग हाम्रो छलफल भइरहेको छ । प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क बढाउँदा हामीले उहाँहरूको पीडा, मर्का बुझ्ने अवसर पायौँ । 

विस्तृत शान्ति सम्झौताका तीन पक्ष थिए— माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने काम । दुईवटा काम पूरा भइसके, तर संक्रमणकालीन न्यायको पक्षमा यतिका लामो समयसम्म काम हुन नसक्नुको कारण के हो जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?

शान्ति मन्त्रालय, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत द्वन्द्वपीडितलाई राहत दिने काम भएको छ । यसलाई हामीले नकार्नु हुँदैन । तर, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य या विद्रोही पक्षबाट भएका हिंसामा पीडितलाई सम्बोधन गर्ने, उनीहरूको पिर–मर्का बुझ्ने वा उनीहरूलाई न्याय दिने काममा आयोगमार्फत जति काम हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । पीडितको उजुरी लिएर दर्ता गर्ने काममात्र भएको छ । आयोगले ऐन, कानुन, विधि, विधानमा बसेर यो घटनाका सन्दर्भमा यसो गर भनेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो । हामीले आफैं न्याय दिने होइन । तर, सिफारिस गर्ने काममा पनि ढिला हुनु पक्कै आयोगको कमजोरी हो । 

पीडितलाई न्याय दिने सवालमा यसका आधार तथा सीमाहरू त होलान् नि ?

अहिले झन्डै ६५ हजार उजुरी दर्ता भएका छन् । बिस्तारै हामी ती उजुरीलाई पल्ट्याउँछौँ । हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उजुरीलाई एकातिर राख्छौँ भने अन्यलाई तामेलीमा पठाउँछौँ । केवल निवेदनमात्र दिइएको छ, त्यसलाई प्रमाणित गर्ने आधार छैन भने त्यस्ता उजुरी तामेलीमा जान्छन् । भोलि प्रमाणहरू आयो भने तामेलीलाई फेरि जगाउन सकिन्छ । उजुरीमा पीडतहरूको माग पनि समेटिएको हुन्छ । त्यसमा हामी प्रारम्भिक र विस्तृत अनुसन्धान गर्छौं । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उजुरीको अध्ययन गरेर पीडितले चाहेको पक्षलाई केलाउँछौँ । उहाँहरूले परिपूरण (रोजगारी, छात्रवृत्ति, आवास) मागेको हो कि, क्षतिपूर्ति मागेको हो कि, हत्यारामाथि कारबाही चाहेको हो, त्यसलाई हामी प्रारम्भिक अध्ययनमा केलाउँछौँ । जघन्य अपराधका घटनाहरूमा उहाँहरूको माग जायज छ या छैन भनेर फेरि विस्तृतमा अनुसन्धान गर्छौं । प्रमाण पुगेको छ भने कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन राज्यलाई सिफारिस गर्छौं । अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार हाम्रो सिफारिस महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुग्छ । मुद्दा चल्ने–नचल्ने उसले नै निर्णय गर्छ र त्यसलाई विशेष अदालतमा पठाउँछ । त्यसपछि पनि मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने व्यवस्था छ । 

सरकारको त राजनीतिक पक्षधरता हुन्छ । ऊ पीडक पक्षको पनि हुन सक्छ । राजनीतिक दबाबमा तपाईंहरूको सिफारिस थन्क्याउन सक्ने अधिकार सरकारसँग रहेको देखियो नि ? 

कानुनमा उल्लेख भएको आधारमा मैले यसो भनेको हुँ । कानुनमा भएको कुरालाई हामीले ठीक होइन भनेर बोल्न मिल्दैन । कानुन संसद्ले बनाउने हो । भोलि कानुन संशोधनका क्रममा संसदीय समितिमा बोलाएर हाम्रो सुझाव मागेको खण्डमा हामीले यी विषय मिलाउँदा ठीक हुन्छ भन्ने हो । हाम्रो अधिकार द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई केलाएर सरकारलाई सिफारिस गर्नेमा सीमित छ । कानुनले तोकेको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर हामीले काम गर्न मिल्दैन । यसमा बोल्न पनि मिल्दैन ।

अहिले द्वन्द्वपीडितमा न्यायको आशा मरिसकेको अवस्था छ । त्यो आशा जगाउने तपाईंको पहिलो प्रभावकारी काम के हुन्छ ?

न्यायको एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त छ, ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुबराबर हो ।’ द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने विषय राष्ट्रिय एजेन्डा हुनुपर्छ । यसमा राजनीतिक पार्टीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मलाई पनि यो काम निकै ढिला भएजस्तो लाग्छ । तर, आयोगले एउटा प्रक्रियामा बसेर काम गर्ने हो । पहिला यो गर्ने, त्यसपछि यो गर्ने अनि त्यसपछि यो गर्ने भन्ने प्रक्रियागत बन्धनमा हामी छौँ । द्वन्द्वपीडितहरूसँग छलफल गर्दा म आफै धेरै पटक भावुक भएको छु । दुई छोरा मारिएकी एउटी बूढीआमा, श्रीमान् मारिएका दुई बच्चाकी आमा, सम्पत्ति कब्जा गरिएकाहरूको पीडा । यस्ता घटनाहरू त कति छन् कति † 

आयोगको विगतको नेतृत्वबाट पनि आश्वासन सुनिँदै आएका हुन् । तर, राजनीतिक दबाबमा आयोगले काम गर्न नसकेको अवस्था रह्यो । तपाईं यस्ता दबाबलाई चिरेर अघि बढ्न सक्नुहुन्छ ?

आजको मितिसम्म कुनै दलको दबाब मैले पाएको छैन । उहाँहरूको चाहना प्रभावकारी ढंगले काम गरिदिनुस् भन्ने हो । भोलि दबाब नै आउँदैन भनेर भन्न सक्दिनँ, आउला पनि । किनभने यो घटना नै राजनीतिक व्यक्तिसँग सम्बन्धित छ । म यहाँ बसुन्जेल ऐन–कानुनको अधीनमा रहेर काम गर्ने हो, कसैको दबाबको अधिनमा बसेर काम गरिदैन ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि छ । त्यस्तो आवाजको आवश्यकता र औचित्य तपाईं कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

राज्यले न्याय दिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जाने अधिकार सबैलाई छ । मानिस जहाँ न्याय पाउँछ, त्यहाँ जान्छ । त्यसैले जानु हुन्छ र हुँदैन म भन्दिनँ । तर, म यो समस्याको समाधान देशभित्रै देख्छु । द्वन्द्वपीडितहरू यति व्यावहारिक हुनुहुन्छ कि समस्या समाधानका थुप्रै उपाय उहाँहरू आफैंसँग छ । कतिपयले त राज्यले न्याय दिन ढिला गरेका कारण गाउँ–घरमा हामी आफ्नै किसिमले मेलमिलाप गरेर बसेका छौँ भन्नुहुन्छ । उहाँहरू अब यसलाई भत्काउने काम नगर्नुस्, घाउ बल्झाउने काम नगर्नुस् भन्नुहुन्छ ।

पीडितहरूलाई साधन बनाएर एनजीओ, आईएनजीओहरूले धन्दा चलाएको पनि सुनिन्छ । तपाईं यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

यसलाई जसरी नकारात्मक बनाइरहेका छौँ नि, त्यसरी म लिदिनँ । एनजीओ, आईएनजीओ भनेको ‘वाचडग’ हो । जनताको अधिकारका लागि कसैले बोल्छ भने त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । यदि कसैले द्वन्द्वपीडितको नाममा वा उनीहरूलाई प्रयोग गरेर गलत काम गरिरहेको छ भने त्यो गलतै हो । पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भनेर कसैले पहल गर्छ भने त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । भोलि जोसुकैको पनि मानवअधिकार हनन हुन सक्छ । उनीहरूको पक्षमा बोलिदिने मान्छे भएन भने के होला ? नेपालको द्वन्द्वलाई संस्थागत रूपमा स्थापना गर्ने काम गरेको छ भने उसलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ । होइन भने मानवअधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको पक्षमा बोल्नेहरूलाई हामीले नकारात्मक रुपमा लिनु हुँदैन ।

आयोगमा उजुरी गरेका द्वन्द्वपीडितहरूको गोपनियता कायम गर्नेबारे तपाईंहरू कत्तिको जिम्मेवार हुनुहुन्छ ? 

हामी यसमा निकै जिम्मेवार छौँ । यो पीडित हो र यो पीडक हो भनिदियो भने ज्यानको सुरक्षामा सवाल आउन सक्छ । त्यसैले हामीले गर्ने अध्ययन, अनुसन्धान निकै गोप्य हुन्छ । यदि कुनै कर्मचारीमार्फत गोपनीयता उल्लंघन हुन्छ भने हामी उसलाई कारबाही गर्छौ । आयोगले द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि काम गर्ने भएकाले यसमा हामी निकै संवेदनशील छौँ । यस्तो बेलामा सबैले आयोगलाई सहयोग गरिदिनुपर्छ ।