कोरोना संक्रमण (कोभिड–१९) का कारण यतिबेला नेपालको वैदेशिक रोजगारी र त्यसको योगदान ठप्प छ । रोजगारीमा रहेकाहरूले पनि जागिर गुमाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सन् २०२० मा रेमिट्यान्सको दर २० प्रतिशतमा खुम्चने विश्व बैंकले अड्कल काटेको छ । देशभित्रै बेरोजगारको दर बढ्नु, वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूले रोजगारी गुमाउनुले रोजगारी क्षेत्रको भविष्य के हुने भन्ने चिन्ता उब्जाइदिएको छ । यसै सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्या, चुनौती र सम्भावनाबारे साप्ताहिकका कृष्ण आचार्यले श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विज्ञ डा.गणेश गुरुङसँग कुराकानी गरेका छन् :

विदेशमा मजदुरी गरिरहेका नेपालीको वर्तमान अवस्थालाई तपाईंले कसरी नियाल्नुभएको छ ?
उनीहरूको समस्यालाई चार प्रकारले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । कतिपय कम्पनीहरूले श्रमिकहरूलाई काम गराइरहेका छन् । उनीहरूको सेवा, सुविधा र रोजगारी गुमेको छैन । अर्को समूह ‘पार्ट टाइमर’ छ । यस्तो समूहका श्रमिकको आधा तलब र सुविधा कटौती गरेर काममा लगाइएको छ । अर्को, काम नपाएको तर बस्न, खान पाएको समूह छ । त्योभन्दा अर्को समूहलाई कामबाट निकालिएको छ । उनीहरूलाई बस्न र खानसमेत दिइएको छैन । न नेपाली दूतावासले नै हेरेको छ । अन्तिम समूहका श्रमिकको अवस्था निकै नाजुक छ, जो स्वदेश फर्कन चाहन्छन् । विशेष गरी खाडीमुलुक र मलेसियामा त्यहाँको सरकारले आफ्ना नागरिक सरह व्यवहार नगरिदिनाले उनीहरू समस्यामा परेको देखिन्छ ।

उनीहरूका लागि नेपाल सरकारले गर्न सक्ने वा गर्नुपर्ने काम के हो ?
समस्यामा परेका सबैलाई ल्याउने हो भने १५ लाख नेपाली नेपाल फर्कने सम्भावना छ । मलेसिया र खाडीमुलुकका नेपाली ल्याउँदा भारतमा रहेकालाई पनि ल्याउनुपर्ने हुन्छ । चीनको वुहानबाट जसरी समस्यामा परेका नेपालीलाई उद्धार गरेर ल्याइयो, उनीलाई पनि सोही दर्जामा राखेर उद्धार गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, तत्काल यो सम्भावना छैन । विमानमा ल्याएर मात्र पनि भएन, उसलाई क्वारेन्टाइनमा बस्ने र खाने व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्‍यो । यो अवस्था आउन नदिन सरकार अलि चनाखो भएर श्रमिकहरू जहाँ छन्, त्यहीँ उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । किनभने हाम्रा श्रमिक गएका केही मुलुकहरूले छिट्टै कोरोना संक्रमणका कारण बेहोरेको क्षति पूर्ति गर्न नयाँ–नयाँ योजना बनाउँदै छन् । विकास गतिमा अघि बढिरहेका ती देशको योजना पूरा गर्न कामदार आवश्यक पर्ने भइहाले । त्यसैले त्यस्ता देशमा रहेका नेपाली कामदारको रोजगारी गुम्नेभन्दा पनि झन् थपिने सम्भावना छ । अहिले जसरी श्रमबजार ध्वस्त भयो भनिएको छ । ठ्याक्कै त्यस्तो नहोला । त्यसैले सरकारले गर्नुपर्ने भनेको खान र बस्न नपाएका नेपालीको व्यवस्थापन हो । यसका लागि सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासको पहलमा त्यहाँका नागरिक सरह सुविधा दिन सम्बन्धित देशसँग आग्रह गर्न सकिन्छ । यदि ती देशले विदेशीलाई सुविधा दिन सक्दैनौं भनेको अवस्थामा नेपाल सरकारले दूतावाससँग मिलेर ती देशमा क्याम्पहरू खडा गरेर श्रमिकको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसो गर्दा हाम्रो सरकारले आफ्नो स्रोत, साधन लगाउनुपर्छ । यो पनि सम्भव भएन भने नेपालमा नल्याइ नहुने समूहको वर्गीकरण गरेर उनीहरूको उद्धार गर्नुपर्छ । बिरामी, गर्भवती र अत्यन्त संकटमा परेकाहरूलाई उद्धार गर्न सरकार पछि हट्नु हुँदैन ।

चीनको वुहानबाट सम्पन्न परिवारका नेपालीको सरकारले उद्धार गर्‍यो । तर, खाडीमुलुक र भारतमा रहेका निम्नवर्गका श्रमिकलाई बेवास्ता गर्ने सरकारको नीतिलाई तपाईं कसरी लिनुहुन्छ ?
यो एकदमै गलत छ । वुहानबाट विमान चार्टर गरेर ल्याइएका नेपालीलाई सेवा, सुविधाका साथ खरिपाटीमा राखियो । चीनमा अध्ययन गर्न जाने भनेको मध्यमवर्गभन्दा माथिको परिवारका सदस्य हुन् । खाडी र मलेसियामा काममा जाने भनेको मध्यम र निम्नवर्गका मानिस हुन् । अझ त्योभन्दा तल्लो वर्ग जो महाकाली पारी नै छन् । यसरी सरकारले वर्गअनुसारको व्यवहार गरेको छ । अझ अहिले अफगानिस्तानमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा कार्यरत नेपालीको विमान चार्टर गरेर उद्धार गर्ने तयारी भइरहेको मैले सुनेको छु । यो राष्ट्रको अत्यन्तै विभेदकारी नीति हो । यो विभेदको अर्को पनि उदाहरण छ । चीनबाट ल्याइएका नेपालीको सम्पूर्ण खर्च सरकारले आफ्नै कोषबाट बेहोरेको छ । तर, खाडी र मलेसियाका नेपालीलाई उद्धार गर्नु परेमा वैदेशिक रोजगार कोषबाट पैसा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यो पैसा भनेको श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको उसकै पैसा हो । 

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदारहरूसँग श्रमसम्झौता गरिएको हुन्छ । सम्झौता नसकिँदै उनीहरूलाई कामबाट निकाल्ने, स्वदेश फिर्ता पठाउने वा उनीहरूको सेवा, सुविधा कटौती गर्ने कार्य सम्झौताविपरीत हुँदैन र ?
जुन–जुन देशहरूसँग श्रमसम्झौता भएको छ, यो सम्झौताले अहिलेको वर्तमान अवस्थामा सम्झौता तोड्दा त्यसले त्यति ठूलो फरक पार्दैन । सम्झौता भनेको दुई देशबीचको समझदारीमात्र हो, जसलाई कुनै एक देशले रद्द पनि गरिदिन सक्छ । अर्को कुरा संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता निकायले श्रमिकको पक्षमा खाडीमुलुक र मलेसियामा पहल लिन सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । उनीहरू आईएलओको सदस्य पनि छैनन् । विश्वव्यापी महामारी र संकट फैलिएको अवस्थामा हामीले त्यसको विरोध गर्ने अवस्था पनि छैन । अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले केही गरिदेलाभन्दा पनि नेपाल सरकारले पर्ने पहल कदमीमा मजदुरहरूको भविष्य निर्भर छ ।

कोरोना महामारी सामान्य भएपछि थुप्रै नेपालीको रोजगारी कटौती हुने र स्वदेश फर्कने सम्भावना देखियो । नेपालमै रहेकाहरू पनि कामका लागि विदेश जान पाइरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा स्वदेशमा बेरोजगारीको दर उच्च हुने देखिन्छ । सरकारले यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्ला ?
नेपालमा अहिले बेरोजगारीको दर ३०.४ प्रतिशत पुगेको छ । प्रतिदिन वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू रोकिएका छन् । त्यसमाथि रोजगारीमा गएकाहरू पनि फर्किए भने बेरोजगारीको दर ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ । सरकार आन्तरिक रोजगारी बढाउने भनेर लागेको ६५ वर्ष पुगिसक्यो । अहिलेसम्म असफल भइरहेको छ । २ अर्ब १९ करोड प्रत्येक दिन रेमिट्यान्स भित्रन्छ । त्यो पनि कम हुने र बेरोजगारी दर पनि घट्ने हो भने देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्छ । त्यसैले अहिले सरकार सुतेर बस्ने समय होइन । बेरोजगारीको संख्या बढ्दै गएको स्थितिमा हामी यसरी काम गर्छौं, मजदुरहरूलाई यसरी सम्बोधन गर्छौं, उनीहरूलाई यी क्षेत्रमा काममा लगाउँछौं भनेर योजना बनाउने समय हो यो । तर, त्यसो भएको देखिँदैन । म सरकारलाई के सुझाव दिन्छु भने त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय गौरवका र समयमै सक्नुपर्ने आयोजनामा उनीहरूलाई काम दिनुपर्छ । गाउँघरमा बाँझो रहेको कृषि क्षेत्रमा उनीहरूलाई लगाउन सकिन्छ । यसका लागि आधुनिक खेतीको अवधारणा आवश्यक छ । निर्माण क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा भारत र बंगलादेशबाट मजदुरहरू नेपाल आएर काम गरिरहेका छन् । अहिले उनीहरू स्वदेश फर्किसके । त्यहाँ पनि बेरोजगार नेपालीलाई काममा लगाउन सकिन्छ । 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरू यहाँ आएर मजदुरी गर्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
एकदमै गाह्रो छ । उनीहरू विदेशमा जस्तो काम गरे पनि नेपालमा सोही काम गर्न हिचकिचाउँछन् । जेट विमान चढेर विदेश गएकाहरू नेपालमा काम गर्ने मनोविज्ञान राख्दैनन् । उनीहरूको मनोविज्ञान परिवर्तन गर्ने काम सरकारको हो । 

अहिलेको परिस्थितिले भारत, मलेसिया र खाडीमुलुकमा जाने श्रमिकको गन्तव्य चीन, युरोप वा अन्य देश हुने सम्भावना कत्तिको छ ?
यो सम्भावना पनि छ । इतिहासलाई केलाउने हो भने हामी हाम्रा श्रमिकलाई उत्तरतिर नै पठाउँदा रहेछौं । अरनिकोले सीप भएका थुप्रै मान्छेलाई चीन लगेको कुरा हामी पढ्दै आइरहेका छौं । तर, पछि यो क्रम रोकियो । मैले चिनियाँ पक्षसँग बुझ्दा उनीहरू नेपालबाट घरायसी कामदार लान इच्छुक छन् । हामी घरायसी कामदारलाई खाडी पठाउँछांै । बेइजिङमा यस्तो कामका लागि फिलिपिन्स र इन्डोनेसियाबाट कामदार आउँदा रहेछन् । उनीहरूको ठाउँमा नेपालीलाई लाने सम्भावना छ । यसबाहेक चीनमा ठूला–ठूला निर्माण कार्य हुन्छ । उसले नयाँ सहरहरू बसाउँछ । त्यहाँ हाम्रा कामदारको भूमिका रहन सक्छ । तर, त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ । चीनभन्दा बढी अबको गन्तव्य युरोप हुने सम्भावना छ । खाडीमुलुकमा नेपालले बजार खोजेर कामदार गएको होइन । ती देशहरूले सस्तो कामदारको खोजीमा नेपाललाई भेट्याएको हो । तर, युरोपमा जाने भनेको बजार खोजेर हो । युरोपमात्र नभएर संसारका अन्य थुप्रै देशमा नेपाली कामदारका लागि बजार छ । तर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू नयाँबजार खोज्नमा लगानी गर्न चाहँदैनन् । किन कि प्रतिफल आउला–नआउला भन्ने चिन्ता उनीहरूलाई हुन्छ । त्यसैले यो काम गर्ने सरकारले हो । सरकारले नेपाललाई बढी फाइदा हुने, सेवा, सुविधा बढी भएको बजार यहाँ छ भनेर देखाइदिने हो भने व्यवसायीहरू पनि आकर्षित हुन्छन् । त्यसो हुँदा रेमिट्यान्स पनि बढेर दोब्बर हुन्छ । कामदारहरूले नेपाल फर्कंदा ज्ञान र सीप पनि लिएर आउँछन् ।