जेष्ठ ३, २०७७
चलचित्र निर्देशक, लेखक तथा निर्माता यादव खरेल गीत, कविता, मुक्तक, नियात्रा लेखनमा पनि स्थापित नाम हो । बेलायतको फिल्म स्कुलबाट डिप्लोमा गरेका उनी नेपाली चलचित्र क्षेत्रका ज्ञाताका रूपमा चिनिन्छन् । राष्ट्रिय चलचित्र नीति, २०७० को मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत बनेका खरेलसँग साप्ताहिकका कृष्ण आचार्यले गरेको कुराकानी :
२०४६ सालपछिको नेपाली चलचित्रको विकास र यसको प्रवृत्तिलाई तपाईंले कसरी नियाल्नुभएको छ ?
२०४६ सालअघिसम्म नेपाली चलचित्र उद्योगमा भारतीय चलचित्रकै बर्चश्व थियो । सरकारले हिन्दी चलचित्रमा मनोरञ्जन कर लगाउने नीति ल्याएपछि नेपाली चलचित्रले गति लिएको हो । चलचित्र बन्ने क्रम पनि यससँगै बढ्दै गयो । यसको संख्यात्मक र विषयगत पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । सुरुवातका दिनमा हिन्दी चलचित्रको शैलीकै नेपाली चलचित्र बन्ने प्रवृत्ति रहे पनि हालसम्म आइपुग्दा त्यसमा धेरै परिवर्तन हुँदै गएको छ । विषयमा पनि विविधता देखिएको छ । सरकारले गरेको नीतिगत परिवर्तन र चलचित्र क्षेत्रले प्राप्त गरेको आय–आर्जन, प्रतिस्पर्धामा वृद्धि भएको देखिन्छ । २०७० सालमा राष्ट्रिय चलचित्र नीति बनेको छ । चलचित्र विकास बोर्ड गठन भएको छ । एकद्वार प्रणालीको अवधारणा पनि बनेको छ । त्यसैले चलचित्रको विकासक्रमलाई एकै कालखण्डमा राखेर विश्लेषण गर्न मिल्दैन । नेपाली चलचित्र क्षेत्रको कुरा गर्दा निर्माण, प्रदर्शन र वितरणलाई हेर्नुपर्छ । कुनै एक पक्षले अन्य दुई पक्षलाई असर गर्छ । अर्को कुरा बजार, पहुँच र प्रविधिको विकासले चलचित्र क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । त्यसैले यसका आयामहरू विभिन्न खाले छन् ।हिन्दी चलचित्रले त अहिले पनि नेपाली चलचित्रलाई पेलिरहेको छ नि होइन ?
राष्ट्रिय चलचित्र नीति आउनुअघि ठेट नेपाली भाषामा मात्र चलचित्रहरू बन्ने गर्थे । अहिले तामाङ र थारु भाषामा फिल्महरू बन्ने बाटो खुलेको छ । यससँगै हाम्रो देशमा रहेका विभिन्न भाषा, धर्म र सांस्कृतिक विविधतालाई फिल्मको माध्यमबाट प्रस्फुटन गर्न खोजिएको मैले पाएको छु । तर, चलचित्र प्रयोगात्मक भएर मात्र पनि नहुँदो रहेछ । लगानी गरेर बनाइएका चलचित्रको आम्दानी गर्ने बाटो पनि हुनु पर्दोरहेछ । अहिले प्रदर्शन र वितरणमा नेपाली चलचित्रहरूले प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् । अझ मौलिक, संस्कृति तथा भाषागत महत्वका हिसाबले बनेका चलचित्रमा त हल र वितरकको आँखा नै लाग्दैन । अहिले पनि उनीहरूले विदेशी चलचित्रबाट बढी फाइदा हुने देखेर प्राथमिकतामा राखेका छन् । पहिला त हिन्दी चलचित्रमात्र प्राथमिकतामा पर्थे । अहिले त अंग्रेजी चलचित्रलाई पनि प्राथमिकता दिन थालिएको छ । हामी वल्र्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको सदस्य छौं । यसको सदस्य भइसकेपछि अर्को मुलुकसँगको व्यापारमा विभेद गर्न पाइँदैन । तर, राष्ट्रिय चलचित्र नीतिमा चलचित्रलाई ‘कल्चलर प्रडक्ट’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । त्यसैले हामीले हाम्रो आफ्नो सांस्कृतिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदा कसैप्रति कुनै अन्याय हुँदैन । दु:खको कुरा के छ भने जे हुनुपर्ने हो त्यही भइरहेको छैन ।हिन्दी र अंग्रेजी चलचित्र चल्नुमा हलवाला वा वितरकको गल्ती मात्रै छ कि, दर्शकको रूचि पनि कारक छ ?
मैले हलवाला र वितरकलाई मात्र गलत देखाउन खोजेको होइन । उनीहरूमार्फत देशको अवस्था देखाउन खोजेको हो । राज्यको कमजोरी देखाउन खोजेको हो । हामी हलिउड र बलिउडसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा अझै पुगिसकेका छैनौं । बजार, लगानी र प्रविधिका हिसाबले उनीहरू निकै अगाडि छन् । यसो हुँदा हाम्रोभन्दा उनीहरूको माल राम्रो आउनु र राम्रो मालमा दर्शकले आँखा लगाउनु स्वाभाविक नै हो । यसो भनेर नेपाली चलचित्रको विकास तथा विस्तारमा राज्य आफ्नो दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन । विदेशी चलचित्रमा कर लगाउने र नेपाली चलचित्रलाई सहुलियत दिने नीति अवलम्बन गरे के हुन्छ ? विदेशी चलचित्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा र संरक्षणसँगै हुने हो भने भोलिका दिनमा नेपाली चलचित्रको भविष्य राम्रो छ । पछिल्लो समय राम्रा नेपाली चलचित्र पनि बनेका छन् । दर्शकहरूले पनि रुचाएका छन् । तर, हल र वितरकले राम्रो नेपाली चलचित्रलाई भन्दा राम्रो विदेशी चलचित्रलाई प्राथमिकतामा राख्दा समस्या आउँछ । राज्यले चलचित्र क्षेत्रलाई खुला छाड्नु भनेको जसको शक्ति उसकै भक्ति हुनु हो । हरेक क्षेत्रमा यस्तो समस्या छ । सिमेन्ट, चुरोट र रक्सीलाई पनि खुला छाडिदिने हो भने नेपाली ब्रान्ड लोप हुने खतरा हुन्छ । सरकारले ती उत्पादनको संरक्षण गरेजस्तै चलचित्रको पनि संरक्षण गर्न आवश्यक छ ।चलचित्र क्षेत्र सुधारका लागि अहिलेको चलचित्र नीति नै पर्याप्त छ ?
समयसँगै हरेक कुराहरू सुधार र परिवर्तन गर्नु आवश्यक हुँदै जान्छ । त्यतिबेला चलचित्र नीतिले प्रविधिको कुरा गरेको थियो । अहिले युट्युबलगायतका अन्य प्लेटफर्महरू आएका छन् । तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ । चलचित्र नीतिले निर्धारण गर्ने भनेको मूल सिद्धान्त हो । नीतिका मूलभूत कुराहरूचाहिँ उही नै रहन्छन् । समय र परिस्थितिअनुसारको चलचित्र निर्माण, वितरण र प्रदर्शनको पक्षलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा नीतिगत सुधार आवश्यक पर्छ । अहिले पनि चलचित्र नीति समय सापेक्ष हुन आवश्यक छ ।एकातर्फ राष्ट्रिय नीतिमा चलचित्रलाई सांस्कृतिक उत्पादन भनिएको छ । अर्कोतर्फ चलचित्रलाई मनोरञ्जन उद्योगका रूपमा परिभाषित गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन् । यस्तो मतभिन्नता किन ?
कुनै समय चलचित्रलाई केवल मनोरञ्जनको साधनका रूपमा मात्र परिभाषित गरिन्थ्यो । यो सत्य हो । तर, राष्ट्रिय चलचित्र नीतिमा यसलाई पुन:परिभाषित गर्दै चलचित्र भनेको सांस्कृतिक उत्पादन हो भनिएको छ । सांस्कृतिक कुराले त्यस देशको धर्म, भाषा, संस्कृति, परम्परा, मूल्य–मान्यता, चालचलनलाई जनाउँछ । चलचित्रमा पाइने भनेको यिनै चिजहरू हुन् । यसकै आधारमा कथा बन्दै, बुन्दै जाने हो । यसलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ र मलाई लाग्छ– स्वीकार गर्नु भएको पनि छ ।नेपाली चलचित्र मौलिक छैनन् भन्ने आलोचना छ नि ?
मौलिकताकै कारण नेपाली चलचित्रहरू बेला–बेलामा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा समावेश भइरहेका छन् । कतिपय चलचित्रलले अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गरेका उदाहरणहरू पनि छन् । चलचित्र शतप्रतिशत मौलिक हुने सम्भावना भने छैन । त्यस्तो कहीँ पनि हुँदैन । केही चलचित्र बन्दा केही मौलिक हुने हो । त्यो अहिले भइरहेको छ ।तपाईं गीतकार पनि हुनुहुन्छ । नेपाली चलचित्रमा गीत–संगीतको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ?
राम्रो गीतले जीवन, जगत र प्रकृति बोल्न सक्छ । गीत नदी बगेजस्तै हो । नदीमा अनेक कुराहरू बगेर आउँछन् । फोहोर चिज, झारपातहरू किनार लाग्दै जान्छन्, पानी सङ्लिँदै निरन्तर बगिरहन्छ । जुन गीतले जीवन, प्रकृति र जगतलाई बोक्न सक्दैन ती गीतहरू पन्छिदै जान्छन् भने जुनले बोक्छन् ती कालजयी भइदिन्छन् । सङ्लो पानीजस्तै ।पछिल्लो समय लेखन, निर्देशन र अभिनय क्षेत्रमा युवा पुस्ताको आकर्षण र सहभागितालाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो सकारात्मक पक्ष हो । चलचित्र व्यावसायिक बनिसकेपछि युवा पुस्ता आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । प्रविधिमैत्री भएसँगै निर्माण पनि सहज भएको छ । पहुँच पनि सबैमा पुगेको छ । जस कारणले गर्दा लेखन, अभिनय र निर्देशनमा नयाँ–नयाँ विचार र प्रतिभाहरू आउन थालेका छन् । नयाँ प्रविधि, नयाँ पुस्ता र नयाँ प्रयोग आफैंमा सुखद् पक्ष हुन् । नयाँ सोचले प्रयोगात्मक चलचित्रको विस्तार हुँदै गएको देखिएको छ । जसले गर्दा युवाहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि अवसरहरू पाउन थालेका छन् । उनीहरूको ज्ञान र अध्ययन बढ्न थालेको छ । सारतत्व र प्रस्तुति दुवै राम्रो हुँदै गएको छ ।चलचित्रको विकास तथा विस्तारका लागि भनेर सरकारले चलचित्र विकास बोर्ड गठन गरेको छ । तर, नेतृत्वले काम गर्न नसकेको भन्दै सधैं आलोचना भइरहन्छ । तपाईं कमजोरी कहाँनेर देख्नुहुन्छ ?
राजनीतिक भागबन्डा नै मुख्य समस्या हो । नेतृत्व चयन गर्दा कुन पार्टीको हो, कुन गुटको हो भनेर हेरिन्छ । राम्रोभन्दा पनि हाम्रोलाई चुनिन्छ । जसले गर्दा नेपालका अन्य क्षेत्रहरू जसरी राजनीतिक विकृतिको चपेटामा परेका छन्, कला क्षेत्रमा पनि त्यसैगरी राजनीतिक विकृति हाबी भएको छ । गलत किसिमले प्रभावित हुने भएका कारण एकद्वार नीतिबाट सञ्चालित विकास बोर्डले उल्लेख्य काम गर्न सकको छैन ।लामो समयदेखि सेन्सर बोर्ड खारेजीको माग उठिरहेको छ । जथाभावी चलचित्रमा सेन्सर लाग्ने प्रवृत्तिका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित हुँदैन ?
कुनै पनि बहानामा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुनुहुँदैन । प्रजातन्त्रमा सेन्सर लाग्नु भनेको अधिनायकवाद नै हो । सेन्सरको आफ्नै कोड छ । त्यसमा आधारभूत अधिकारका कुराहरू उल्लेख छन् । ती कुराहरू प्रभावित हुनु भएन । सत्ता, सरकार वा अन्य कुनै पक्ष–निकायको गलत कामको सांकेतिक विरोध गरिँदा त्यसमाथि सेन्सर लगाउने कार्य अमान्य छ । स्वतन्त्रता दिने भन्दैमा राष्ट्रको अहित हुने कुरा, यौनका विषयलाई पनि छाडा छाड्ने भनेको होइन । तर, सेन्सर गरेर जथाभावी दृश्य काट्ने र संवाद बिगार्ने काम गर्न पाइँदैन ।प्रतिक्रिया
हाम्रो छनोट
