भोजराज पोखरेल आफ्नो समयका सफल प्रशासक मानिन्छन् । उनलाई आजका पुस्ताले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका रूपमा सम्झन्छन् । उनी गृहसचिव हुँदा देशले निकै ठूलो बाढी र पहिरोको सामना गर्नुपरेको थियो । करिब आधा पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सम्पूर्ण तराई एकसाथ बाढीको प्रकोपमा पर्दा १ हजार ६ सयको ज्यान गएको थियो भने विस्थापित नेपालीको संख्या लाखौं थियो । तराई र पहाडमा एकसाथ आएका ती समस्यालाई उनले सोचिएभन्दा सजिलो तरिकाले पार लगाएका थिए । अहिले नेपालमा त्योभन्दा ठूलो समस्या आइपरेको छ । भूकम्पपीडितहरूले राहत नपाएको गुनासो त छँदैछ, देशमा सरकार नै नभएझैं उद्धारका कार्य सुस्त छन् । बर्खा लाग्नुअघि नै करिब ४ लाख अस्थायी घर निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती सरकारले कसरी पार लगाउँछ भन्ने प्रश्न आमजनताले गरिरहेका छन् । यस्तोमा सरकारमा बसेर विपद् व्यवस्थापन सम्हालेर जस पाएका पूर्वगृहसचिव भोजराज पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :
जुन किसिमको भूकम्प आयो, त्यसको तुलनामा क्षति निकै कम हो भन्ने गरिन्छ, तपाईंलाई कस्तो लागेको छ ?
भूकम्पको क्षमताका आधारमा हेर्दा मानवीय क्षति कम नै हो । त्यो भूकम्प शनिबार नभएर विद्यालय, कार्यालय सञ्चालन भएको दिन गएको भए अथवा दिउँसो नगएर राति गएको भए अवस्था निकै जटिल हुने थियो । यस्तै प्रकृतिको भूकम्प चिली, पाकिस्तान र चीनको सिन्जाङ प्रान्तमा जाँदा त्यहाँ हजारौं, लाखौं मानिस मरेका थिए । त्यति ठूलो भूकम्प गएर पनि हामी बाँच्न पायौं, यसरी भेटघाट गर्न पायौं यो ठूलो कुरा हो । हामी बाँच्नुको विशेष कारण छ । म त भन्छु, मुलुकको पुनर्निर्माणका लागि हामी बाँचेका हौं । यो बोनसमा पाएको जीवनलाई खेर जान दिनु हुँदैन ।
हामी उठ्नै नसक्ने गरी थचारियौं भन्न थालिएको छ । कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने सोच्नै सकिएको छैन । कसरी अघि बढ्ने ?
गएको दशकमा पाकिस्तानको कास्मिर क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प गएको थियो । त्यो भूकम्पले त्यहाँका सबै संरचना ध्वस्त बनायो । त्यसको केही अघि चीनको सिन्जाङ् प्रान्तको भूकम्पको विनाश कहालीलाग्दो थियो । त्यही बेलाको हाराहारीमा गुजरातमा त्यस्तै भूकम्प गयो । के भयो ? त्यही भूकम्पको पीडामा नरेन्द्र मोदीले विकासको नयाँ मोडल तयार पारे । संसारको ध्यान गुजरातमा गयो । केही वर्षपछि नै गुजरात भारतको विकसित राज्यमा दरियो । त्यही विकास गरेको जसको आधारमा आज नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्री छन् । सिन्जाङ प्रान्तको भूकम्पले चीनमा तत्काल विनाश गरेको त देखियो तर आज सिञ्जाङ प्रान्त चीनको विकसित राज्यमा पर्छ । प्रधानमन्त्रीले त्यो विनाशको नेतृत्व लिए । त्यसबाट माथि उठ्ने अभिलाषा उनीहरूलाई त्यही भूकम्पले दियो । आज सिञ्जाङ प्रान्त कहाँ पुग्यो ? पाकिस्तानको कास्मिर क्षेत्रको अवस्था पनि राम्रो भयो । त्यो उठानका पछाडि त्यही भूकम्प कारण बन्न पुग्यो । राम्रो नेतृत्व, दृढ इच्छाशक्ति र घटनालाई अवसरका रूपमा लिने हो भने हामी पनि अघि बढ्न सक्छौं ।
तर अहिले सरकारको ताल हेर्दा हामी माथि उठ्छौं भन्ने देखिँदैन, कमजोरी कहाँ भैरहेको छ ?
अहिले कमजोरीको विश्लेषण गर्ने बेला होइन । यसको अर्थ कमजोरी भएका छैनन्, सबै ठीक भैरहेको छ भन्ने पनि होइन । काम गर्नेले रातदिन नभनी काम गरिरहेका छन् । पालमा बसेर, रातभर नसुती–नखाई खटेका खट्यै छन् । यस्तो बेलामा हामी दोष देखाउनेतर्फ मात्र लाग्दा काम गर्नेको मनोबल घट्छ । यसपटक सेना, प्रहरीले जसरी काम गरे, गरिरहेका छन्, त्यसको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ । नेपाल टेलिकमले जुन किसिमको सामाजिक अग्रसरता देखायो त्यो उदाहरणीय छ । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यमले यति राम्रो काम गरे कि उनीहरूको साख नै परिवर्तन गरिदियो । हामी विदेशका पत्रकारहरू युद्धका बीचमा गएर समाचार संकलन गरिरहेका देख्थ्यौं, आज निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम त्योभन्दा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा खटिएको देखियो । त्यसबाहेक हजारौं युवा समूह स्वत:स्फूर्त रूपमा विपद् व्यवस्थापनमा लागे । बिनाकुनै स्वार्थ आध्यात्मिक समूहहरू रातदिन खटिएको देखियो । यो ठूलो उपलब्धि हो ।
तैपनि सरकार अलोकप्रिय भयो, किन यस्तो भयो होला ?
हरेक विपद्का बेला नकारात्मक कुरा पनि सँगसँगै आउँछन् । मैले बाढी–पहिरोको व्यवस्थापन गर्दा पनि त्यो बेलाको सरकारको आलोचना नभएको होइन । कुनै राजनीतिक दलले सरकार बनाउने मत पायो भने उसले जनताको विश्वास पाएको छु भन्ने भ्रम पाल्ने गरेको देखिएको छ । अहिले जनता र सरकारबीच कुनै सेतु नै छैन भनिँदैछ । कुनै सम्बन्ध स्थापित भएको छैन भनिँदैछ, त्यो गलत हो । त्यसैले सरकार किन आलोचित भयो भन्ने प्रश्न नै निरर्थकजस्तै छ । स्थानीय निकायको उपस्थिति नहुँदा यस्तो अनुभव हुन नगएको मात्र हो । अन्य कमजोरी त छँदैछन् ।
सरकारका मुख्य कमजोरी कहाँ–कहाँ देखिए ?
एक–अर्कामा समन्वयको अभावमा भयो । अचानक ठूलो घटना घट्दा काम सुरु गर्न केही कठिनाइ हुन्छ । केही वर्षअघि अमेरिकाको लुजियाना राज्यमा भीषण सामुद्रीक आँधी आएको थियो । त्यो क्षति यति आकस्मिक र ठूलो थियो कि अमेरिकी सरकार पनि केही दिन अल्मलियो । त्यत्रो सुविधासम्पन्न देशले पनि एउटा सामुन्द्रिक आँधीको तयारी गरेको रहेनछ । केही दिनपछि मात्र राज्य सरकार, अमेरिकी सरकार तात्यो र त्यो समस्यालाई पार लगायो । नेपालमा पनि अचानक त्यस्तै भयो । तयारी केही थिएन । सुरुमा केही समस्या भए पनि विस्तारै सबै दलहरू एकसाथ आफ्नो र मुलुकको पुनर्निर्माणमा लाग्छन् भन्ने मलाई लागेको थियो । यो आफूलाई सावित गर्ने राम्रो अवसर पनि थियो । त्यसो भएन, देखिएन । अरूलाई दोष दिने प्रवृत्ति देखिए । मैले जस लिनुपर्छ, मैले गर्नुपर्छ भन्ने व्यवहार पनि देखिए । यो बेला राष्ट्र समस्यामा परेको छ । तेरो मेरो भन्ने कुरा गर्ने बेलै होइन । यो हाम्रो समस्या हो । सबैलाई बोलाएर, छलफल गरेर, जसले जे भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, त्यो दिएर काम गर्नुपथ्र्याे तर त्यो भावना देखिएन ।
तपाईंजस्ता सफल प्रशासकको सुझाव र सहयोग लिने गरिएन, किन होला ?
एक त सरकार आफैं सक्षम होला । त्यही कारण त्यो आवश्यकता ठानिएन । अर्को कुरा, हाम्रो संस्कारले पनि दिएन । कसैसँग सल्लाह लिँदा आफू सानो भइन्छ, नजान्ने भइन्छ भन्ने संस्कारले पनि काम गर्यो होला । हिजो पनि मैले त्यही गल्ती गरें हुँला, आज सरकारबाट त्यस्तै गल्ती दोहोरिरहेका छन् । विदेशमा यस्तो हुँदैन । अघिल्ला कामहरू लिपिबद्ध हुन्छन् । ती पछिल्ला व्यक्तिहरूले अध्ययन गर्दै व्यवहारमा उतार्छन् । अनुभवी व्यक्तिहरूलाई विश्वास र साथमा लिएर काम अघि बढाउँछन् । हामीलाई त्यसो गर्न संस्कारले दिँदैन होला ।
तपाईंले त्यसबेला गरेको विपद् व्यवस्थापन सफल हुनुको कारण के थियो होला ?
मुख्य कुरा बहुमतको शक्तिशाली सरकार थियो । सरकारका सबै निकाय सरकारी पकडमा थिए । दलहरूभित्र गुट उपगुट भए पनि स्वार्थी र व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हुर्किसकेको थिएन । यसले गर्दा सरकारी संरचनाबाट सजिलै काम लिन सकिन्थ्यो । घ्याङफेदीमा थाई एयर दुर्घटना हुँदा संसारभरिको ध्यान हामीतर्फ आकर्षित भएको थियो । विदेशबाट आएका परिवारजनलाई हामीले शव दिन सकेका थिएनौं । पहाडको खोंचबाट शव निकाल्न ठूलो समस्या परिरहेको थियो । यस्तै बेलामा फेरि पाकिस्तानी विमान दुर्घटनामा पर्यो । फेरि संसारभरि हामी फोकसमा पर्यौं । यो समस्याबाट पार पाउनै लागेका के थियौं, ०५० साल साउनको एकरात परेको पानीले कुलेखानीको ड्याम भत्कायो । एकै पटक गाउँका गाउँ बगायो । त्यही कारण १ हजार ५ सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो ।
त्यो बेला ठूला राजमार्गमा पहिरा जान थाले । तराई समुन्द्रजस्तै भयो । घरका छतमा, ढिस्कामा, रूखमा बसेर मानिस बचाऊ–बचाउ भनिरहेका थिए । काठमाडौंसँग पूरा नेपालको कनेक्सन काटिएको थियो । थोरै हेलिकोप्टर, थोरै जनशक्ति तर ठूलो विपद् । हामीलाई सम्हाल्न हम्मे–हम्मे पर्यो । तैपनि मन्त्रालयमै रात कटाएर चौबीसै घण्टा एउटै रफ्तारमा काम गर्दा दुई–चार सातामा हामी समस्याबाट पार पाउन सफल भयौं । त्यो बेला पनि आजको जस्तै पालको समस्या परेको थियो । त्यो बेला भारतमा पनि पाल पाइएन । सरकारले संसारभर कहाँ–कहाँ पाल छ भनेर सोधखोज गर्यो । हङकङमा बाक्लो प्लास्टिक भेटिँदा ४८ घण्टाभित्र ती पाल नेपाल आइपुगेको थियो ।
विपद् व्यवस्थापनमा त्यो बेला दातृ निकायले पनि साथ दिए । जनता र सरकारबीच आजको जस्तो सम्पर्क काटिएको थिएन । जनप्रधिनिधिले स्थानीय स्तरमा राहत वितरणमा खटिएका थिए । सिमरालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हामीले काम गर्यौं । केही समयमै हामी सामान्य अवस्थामा आइपुगेका थियौं । त्यो विपद् व्यवस्थापन गर्नेहरू आज पनि देशमै छन् । कतिपय सरकारी सेवामै होलान्, कतिपय सेवानिवृत्त भएर घरमा फुर्सदमा बसिरहेका छन् । यो बेला उनीहरूको अनुभव काम लाग्न सक्थ्यो ।
जनताले सरकारलाई विश्वास गरेका छैनन् । यता दातृ निकायले पनि सरकारलाई पैसा दिन चाहिरहेका छैनन्, किन होला ?
सरकारको विश्वसनीयता खस्किएको बेला यस्तै हुन्छ । दातृ निकायले दिएको २० प्रतिशत रकम पनि हामीले विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकेका छैनौं । के आधारमा उनीहरूले हामीलाई विश्वास गर्ने ? यस्तो बेलामा कतिपय संस्था र समूहले नै सरकारलाई विश्वास नगर्न दातृ निकायलाई उकासिरहेको खबर आएको छ । जबसम्म सरकार बलियो हुँदैन, कोही पनि बलियो हुन सक्दैन ।
हामी उठ्न सक्ने अवस्था छैन त ?
अहिलेकै मानसिकता, प्रक्रिया, पद्धति र नियमका आधारमा देश चलाउँछु, पुनर्वास र पुनर्निर्माण गर्छु भनेर कसैले भन्छ भने म दु:खका साथ भन्छु— हामी उठ्न सक्दैनौं । हामीले पुराना सबै मानसिकता त्यागेर युवा र अनुभवीहरूलाई साथ लिएर एउटा मास्टर प्लान बनाउनुपर्छ । जसरी दास्रो विश्वयुद्धमा तहस–नहस भएको युरोपलाई अघि बढाउन मास्टर प्लान ल्याइएको थियो, त्यस्तै नेपाल बनाउने योजना ल्याउनुपर्छ । जनता, दातृ निकाय र सरकारी संरचनालाई राम्रो समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ । युवाहरूलाई नेतृत्व दिएर गाउँ पठाउनुपर्छ । देश बनाउँछु भनेर विदेशबाट फर्कने युवाहरूलाई हातमा लिनुपर्छ । त्यसका लागि फेरि पनि भन्छु— पुरानै मानसिकता, प्रक्रिया, पद्धति र नियममा यी कुरा हुन सक्दैनन् ।
नयाँ शैलीमा जान सबै तयार भए, यति ठूलो पुनर्निर्माण र पुनर्वास सजिलै गर्न सकिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी कसरी गर्न सकिन्छ ?
अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको निजी घर, सरकारी कार्यालय, विद्यालय र ऐतिहासिक सम्पदा गरी ४ लाखवटा भवनको पुननिर्माण हो । मेरो अनुभवमा ४ लाख यस्ता नेपाली विदेश र स्वदेशमा छन्, जसले क्षमताअनुसार एउटा भवन, घर वा सम्पदा निर्माण गर्न सक्छन् । दातृ निकायको सहयोग पनि त्यत्तिकै मात्रामा लिन सकिन्छ । परिवर्तनको अनुभूति, विश्वासको वातावरण र सबैलाई समेट्ने नीति ल्याउने हो भने असम्भव केही छैन । तपाईंको पैसाले एउटा घर, विद्यालय वा सांस्कृतिक सम्पदा निर्माण हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउने, ती व्यक्तिसम्म पहुँच पुर्याउने हो भने यो काम गर्न सकिन्छ । हामी ५० हजार युवालाई परिचालन गर्न सक्छौं । कतार मलेसियामा पाइने पारिश्रमिक नेपालमै दिएर उनीहरूबाट काम लिन सक्छौं ।
धेरैजसो युवाहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता छन् । फेरि पनि दलीय भागबन्डा नहोला भनेर कसरी भन्ने ?
जसले सत्ताको चास्नी चाखिसकेको छ, ती व्यक्ति दलप्रति मात्र बफादार होलान्, तर त्यस्ताको संख्या ज्यादै थोरै छ । लाखौं युवा स्वतन्त्र भएर काम गर्न चाहन्छन् । त्यसैले यसरी जिम्मेवारी दिएर परिचालन गर्दा भागबन्डा होला भनेर म मान्दिन । मैले माथि नै बारम्बार भनें, त्यसो गर्न सरकार र दलहरूले पुरानो सोच, प्रक्रिया, पद्धति र नियमबाट माथिचाहिँ उठ्नुपर्छ ।
त्यसको सुरुवात कसरी गर्न सकिन्छ ?
मुलुकले पत्याएका, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को पनि विश्वास जितिसकेकालाई यो जिम्मा दिनुपर्छ । नागरिक समाजको नाममा पुरानै अनुहार होइन, नयाँ तर सबैले पत्याएका मानिसहरू आइसकेका छन् । त्यतातिर विचार पुर्याऔं । हामीले विदेशी सहयोगलाई पनि साह्रै संकुचित दृष्टिकोणले हेयौं । भारतकै उदाहरण दिन्छु । भारतले पठाएको सहयोगलाई हामीले शंकाको दृष्टिले हेर्यौं । भारतीय मिडियाले केही गल्ती गरेका हुन् तर उनीहरूकै कारण भारतभरि नेपाललाई परेको अप्ठ्यारोको प्रचार भयो, जसका कारण जनस्तरबाट सहयोग जुट्यो, तर हामीले भारतीय मिडियालाई एकोहोरो खेद्ने काम गर्यौं । अब भोली यस्तै केही पर्यो भने उनीहरूले हामीलाई बेवास्ता गर्न सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता र सद्भावलाई मुलुकको दीर्घकालीन हितको दृष्टिकोणबाट परिचालन गर्न हामी चुकेका हौं कि भन्ने पनि लागेको छ ।
समय अझै पनि बाँकी छ, हामीले नयाँ शैलीले काम अघि बढाउन ढिला भएको छैन ।