साप्ताहिक संवाददाता
अप्रत्याशित रूपमा त्यति धेरै घाइतेको उपचार कसरी गर्ने? यो सम्भव हुने कुराजस्तो देखिँदैन। यद्यपि त्यस्तो आपत्कालीन अवस्थामा यहाँका विभिन्न विभाग स्वत:स्र्फूत रूपमा सक्रिय हुने आफ्नै किसिमको संयन्त्र छ। कसैले कसैलाई खटाउँदैन। परिस्थिति बुझेर सबै आ–आफ्नो ड्युटीमा खटिन्छन्। भूकम्पपछि यहाँ त्यही संयन्त्रले काम गर्यो र छिटो–छरितो रूपमा चौबिसै घन्टा उपचार सम्भव भयो। यदि त्यसो नहुँदो हो त अस्पताल निकै अस्तव्यस्त हुने थियो। न जनशक्ति पुग्ने थियो, न त उपचार गर्ने ठाउँ। न औषधीले पुग्ने थियो, न त चिकित्सकीय उपकरण नै।
त्यतिबेला हामी चौबिसै घन्टा निरन्तर उपचारमा खटियौं। वार्डमा उपचार गराइरहेका बिरामीभित्र बस्न मानेनन्, उनीहरूलाई बाहिर पालमा ल्याइयो। भूकम्पमा घाइते भएकालाई बाहिर र भित्र राखेर आपतकालीन उपचार गर्यौं। एक दिनमा ५० भन्दा बढी जटिल शल्यक्रिया गर्नुपथ्र्यो। अहिलेसम्म ३ सय ७३ जनाको जटिल शल्यक्रिया गरिसकिएको छ। यहाँबाट मात्र २ हजारभन्दा बढी घाइतेको आपत्कालीन उपचार गरियो।
यस्तो बेला घाइतेसँग पैसा लिने कुरा हुँदैन। उनीहरूलाई आवश्यक उपचार, औषधी सबै नि:शुल्क रूपमा दिनुपर्छ। त्यो कति हाम्रै स्टोरबाट ल्याइयो, कति गैरसरकारी संस्थाले उपलव्ध गराए। यसरी उपचार पाएर कति सामान्य अवस्थामा फर्किएका छन् भने कतिपयको अझै उपचार जारी छ।
भूकम्पमा परेर अंगभंग भएकाहरू मध्ये ९० प्रतिशतमा हाडजोर्नी कै समस्या हुन्छ। त्यसैले पनि यतिबेला हामीले बढी खटिनुपर्यो। म यहीं वसेर निरन्तर काममा लागें। राति कार्यालयकै सोफामा सुतें।
यकिन तथ्यांक नभए पनि यसपालीको भूकम्पले धेरैलाई अंगभंग बनाएको हामी अनुमान गर्न सक्छौं। ती घाइतेमध्ये कतिपय आजीवन अपाङ्ग हुन सक्लान्। यसरी अपाङ्ग भएकाहरूको उपचार कहिलेसम्म गर्ने, खर्च कसले दिने भन्ने कुरामा राज्यले अहिले नै तयारी गर्नुपर्छ। किनभने घाइतेको उपचारदेखि पुनस्र्थापनासम्मको दायित्व राज्यकै हो। यसका लागि सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न सक्छन्। कतिले औषधी, उपचार दिन सक्छन्, कतिले ह्विलचियर, वैशाखीजस्ता सामग्री दिन सक्छन्, कतिले बासोबासको प्रबन्ध मिलाउन सक्छन्।
यहाँ उपचार गराइरहेकाहरूलाई हामी घर फर्क भन्न सक्दैनौं। किनभने उनीहरूमध्ये कतिपयको घर ध्वस्त छ, कतिपयको परिवारका सबै मरेका छन्। अब उनी कहाँ जाने? यसरी घरवारविहीन, परिवारविहीन भएका तथा अंगभंग भएकाहरूलाई पुनस्र्थापना गर्न सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ। सीप र क्षमताअनुसार रोजगारी दिएर हुन्छ वा कुनै रोजगारमुखी तालिम उपलब्ध गराएर हुन्छ, उनीहरूलाई स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।