गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री
संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गर्छ । तर, राज्य र बजार दुवैले किताबलाई शिक्षा वा ज्ञानको माध्यमभन्दा नाफाको मालका व्यवहार गरेको देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले यस विषयमा चासो राखेको देखिन्न नि ?
पहिलो कुरा त विगतमा शिक्षा मन्त्रालयले यसबारे पर्याप्त अनुसन्धान गरेको छैन । बहस उठिसकेपछि यसबारे अध्ययन जरुरी छ, अध्ययनले ल्याएको वैज्ञानिक निष्कर्षलाई हामीले मान्नुपर्छ । म ०७२ मा ८ महिनाजति मन्त्री भएँ । अहिले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । हामीले संविधानले भनेको मौलिक हकका आधारमा अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन पास गर्यौं । अहिले त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ । यसअघि राष्ट्रिय झन्डा पनि श्यामश्वेत देखेपछि त्यतिबेलै मैले रंगीन पुस्तक छाप्ने निर्णय गरेको थिएँ । यस क्रममा गतवर्ष हामीले कक्षा ५ सम्म रंगिन पुस्तक दियौं । यसपालिदेखि ८ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई रंगीन पुस्तक दिँदैछौं । ०४६ सालको परिवर्तनपछि संविधानले उदारीकरण, निजीकरण र व्यापारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि विद्यालय शिक्षा पनि त्यसै आधारमा अगाडि बढ्यो । अहिलेको व्यवस्था ०४६ सालकै विरासतमा आएको समस्याभित्र पर्छ । झन्डै–झन्डै पुस्तकहरू हामीले निजी क्षेत्रलाई दिइसकेको थियो । हाम्रो सार्वजनिक संस्थान नै डुबेको अवस्था थियो । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले सबै आवश्यकता पूरा गर्न सकेको थिएन । मैले निजी क्षेत्रलाई जनक शिक्षाको सहयात्रीका रूपमा अगाडि बढाउन खोजें र हामीले गर्न सक्ने जति गर्यौं । नसकेको जति निजी क्षेत्रलाई पनि दिऊँ भनेर लिएर गयौं । यसर्थ विद्यालय शिक्षापूर्णतया: बजारले निर्धारण गरेको अवस्थाचाहिँ होइन । गतवर्ष हामीले पुस्तक पुर्याउन सक्यौं । यो वर्ष पनि पुर्यायौं । पुस्तकको बजेट स्थानीय सरकारमा गएको छ । कहीँ पुस्तक पुगेन भने स्थानीय सरकारको व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण नपुगेको प्रस्ट हुन्छ । त्यसैले विद्यालय शिक्षामा पूर्णत: बजार हाबी छैन ।
विद्यालय शिक्षामा निजी स्कुलहरूको ठूलो स्थान छ । निजी स्कुलहरूले बेग्ला–बेग्लै प्रकाशनहरू छानेर किताब लिने गरेको देखिन्छ । त्यसले पनि अनियमितता ल्याउँदैन र ?
निजी क्षेत्रले पनि पुस्तकको पाण्डुलिपी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट अनुमति लिनुपर्छ । आफ्नै ढंगले गर्न सक्ने परिस्थिति उनीहरूका लागि छैन । समस्या कहाँनिर हो भने साबिकको विभाग अहिले मानव स्रोत विकास केन्द्र छ, त्यसभित्र एउटा अनुगमन संयन्त्र छ । त्यसमा जनक शिक्षा र निजी दुवै हुन्छन् । त्यसको अनुगमन र नियमनचाहिँ कम भएको हो । कतिपयले सहयोगी सामग्री भनेर परीक्षा गाइड पनि छाप्दा रहेछन् । हामीलाई यो सामग्री दिनुपर्यो भनेर आइरहनुभएको छ । मैले उहाँहरूलाई भनँे–‘परीक्षाहरूमा गाइड तयार गरेर बेच्ने तरिकाको पक्षधर होइन ।’ अब त स्वतन्त्र ढंगले बच्चाहरूको सिक्ने प्रक्रियालाई प्रस्फुटित गर्नुपर्छ । पुस्तकमात्र होइन, प्रविधिमा यति ठूलो परिवर्तन आएको छ । त्यसबारे सोच्नुपर्छ । कुनै बेला पुस्तक र शिक्षक ज्ञानको केन्द्र थियो । अब त बच्चालाई कम्प्युटर र इन्टरनेट सुविधा दिने हो भने स्वतन्त्र ढंगले उनीहरू आफैं खोजेर धेरै सिक्छन् । त्यसकारण जुन ठाउँमा संयन्त्र छ, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्यो । काम नगरेको संयन्त्रको कडीलाई जोड्नुपर्यो । निजी क्षेत्र स्वाभाविक नै नाफाका लागि हो । एकातिर हाम्रो आवश्यकता पनि छ । हामीले किताब अन्तिम समयसम्म दिन सकेनौं, निजी क्षेत्रलाई छापिदिनुस् भन्नुपर्छ । तसर्थ निजी क्षेत्रलाई मैले ‘सहयात्री’ को पदावली दिने गरेको छु । म एकातर्फ जनक शिक्षाको सक्षमता विकास गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छु । थोत्रा र पुराना मेसिनहरूबाट राम्रो र गुणस्तर दिन सकिन्न । हाम्रो ८ कक्षासम्मको पुस्तक छाप्दा निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि ९० ग्रामको चम्किलो कागज प्रयोग गर्नुपर्यो भनेर निर्णय नै गराएँ । त्यसकारण हामी नियमनको एउटा प्रक्रियामा छौं ।
विद्यालय तहकै पुस्तक नीति सरकारले नियमित परिवर्तन गर्दा जनक शिक्षाको काम र निजी प्रकाशकको काम पनि ढिला भइरहेको छ । ९० प्रतिशत चम्किलो कागजको विषय तपाईंले गर्नुभयो । त्यस्तो कागज नेपालमा छैन भनिन्छ । यी समस्याका कारण मुद्रण व्यवसायीहरू किताब छाप्नमा समस्या छ भनेर गुनासो गरिरहेका छन् नि ?
यसबारेमा जनक शिक्षासँग पनि कुरा गर्नुपर्छ । एक पक्षीय कुराबाट हल हुँदैन । कागजचाहिँ हामीले बाहिरबाटै ल्याउनुपर्छ । सार्वजनिक संस्थानलाई गुणमा आधारित भएको, प्रतिस्पर्धी र सक्षम बनाउनुपर्यो । उसले निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्यो । हामीलाई लामो समय सहकार्यद्वारा जानुपर्ने हुनसक्छ । हाम्रै लगानीकर्ताले लगानी गरेको क्षेत्र न हो । उनीहरूलाई पनि हामीले संरक्षण दिनुपर्यो नि । मैले उनीहरूलाई पनि संरक्षण गर्दै लैजानेअन्तर्गत सोचिरहेको छु । जनक शिक्षा नै कमजोर भएर समस्या आएका हुन् जस्तो लाग्छ । पछिल्लो जनक शिक्षाको नेतृत्वले त्यो सकारात्मक दिशामा हल गरेको छ । फेरि हाम्रा नेपाली प्रकाशन क्षेत्रमा लागेकाहरू बारेमा पनि स्वतन्त्र अध्ययनको आवश्यकता छ । यहीँ मिहिनेत गरेर काम गर्नुभएको कति हुनुहुन्छ ? भारततिर लगेर छपाएर ल्याएर त्यही काम गर्ने कति हुनुहुन्छ ? त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामी विद्यार्थी हुँदा भारत जानु भनेकै किताब किन्न जानु भन्ने थियो । त्यहाँको बजारमा कतिपय सस्तोमा पुस्तक पाइन्थे । त्यस्तो चाहिँ नेपाल किन नबन्ने ? यसभित्र अरू पनि कथा छन् । यसभित्रका अरू कथा अझै हामीले बुझ्न बाँकी छ । त्यो बुझौं ।
पुस्तकमा भन्सार लिने निर्णयपछि सरकारको सार्वजनिक आलोचना भइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालय यसबारे जानकार छैन ?
यो विषयमा म जानकार छु । बहस छ । माननीयहरूले विषय उठाइरहनु भएको छ । बाहिर कार्यक्रम भएको सुन्छु । मेरो विचारमा यसलाई ज्ञानसँग जोड्नु हुँदैन । ज्ञान एउटा प्रश्न भयो, यो व्यापारको प्रश्न हो । सोझै भन्ने हो भने यो भारतसँगको व्यापारको सबाल पनि हो । हाम्रो उद्योगहरूलाई हामीले संरक्षण दिने कि नदिने ? हाम्रा कागज कम्पनीहरूलाई सक्षम बनाउने कि नबनाउने ? मुद्रण उद्योगलाई सक्षम बनाउने कि नबनाउने ? हाम्रो मूल प्रश्न यो हो । नेपालमा मुद्रण उद्योग छन्, तर भारतमा गएर किताब छापेका छन् । किताबलाई भन्सार लाग्दैन । कागज किनेर ल्याउँदा भन्सार र भ्याट दुवै तिर्नुपर्छ । हामीसधँं पराधिनतामा बस्ने कि आफ्नो खुट्टामा उभिने त ? त्यसकारण यो बहसको विषय हो । फेरि यसबारेमा म खुला पनि छु । हामी छलफल गर्न तयार पनि छौं । यस कोणबाट हेरिदिन पनि हामी सबैलाई अनुरोध गर्छौं । म आफैं पुस्तक पढेर यो ठाउँ (शिक्षा मन्त्रालय) मा आएको हुँ । पुस्तकसँग सम्बन्ध हुन्थेन भने म मन्त्री पनि हुन्नथें । त्यसकारण अहिलेको समस्याको राम्रो व्यवस्थापन हुनुपर्छ । पुस्तकमा नाफा कति प्रतिशत छ ? त्यसभित्र सक्कली काम कति छ ? राज्य भएको कारण त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने कति छ ? युनेस्कोको मान्यताका आधारमा पुस्तकसम्बन्धी हामीले हेर्नुपर्ने नीति के हो ? हामी युनेस्कोको मान्यतामा मात्रै छैनौं, विश्व व्यापार संगठनको मान्यतामा पनि छौं । आफूलाई फाइदा हुन्छ भनेर हामीले एउटा मात्र कोण हेरेर भएन । अहिले राम्रो बहस उठेको छ । निहित स्वार्थका लागि नभई मुद्रण उद्योगलाई पनि संरक्षण दिने, कागज उत्पादन प्रक्रियालाई पनि गुणात्मक बनाउने र नेपालभित्रै गुणस्तरीय पुस्तक छाप्न सक्ने वातावरण बनाउने गरी बहसलाई लैजानुपर्छ । गुणस्तरीय पुस्तकहरू नेपालभित्र छापेर किन अरु ठाउँतिर नपठाउने त ? यो बहसलाई अर्को बजेट निर्माणको प्रक्रियासम्म अझ राम्रो के हुनसक्छ भनेर छलफल गर्न म तयार छु ।
सरकार कर थप्ने र व्यापारीले नाफा नछोड्ने गर्दा त्यसको मार पाठक र विद्यार्थीमा परेको छ । यो त सरकार र व्यापारी दुवै मिलेर उपभोक्ता ठगेको जस्तो भएन र ?
म एउटा पसलमा नियमित किताब किन्न जान्थें । हामीले महोत्तरीमा स्थापना गरेको जयगोविन्द शाह अध्ययन केन्द्रका लागि किताब किन्थ्यौं । त्यसले निश्चित छुट पाउँथ्यो । म अहिले हिसाब गर्छु– वास्तवमा राज्यले १० प्रतिशत कर लगाउनु प्रकारान्तरले पाठक तथा उपभोक्ताकै पक्षमा छ । यसअघि यो बहस नै थिएन । वास्तवमा उपभोक्तालाई थाहै छैन, कुन पुस्तकको लगानीअनुसार मूल्य कति पर्नु पर्ने हो ? पाठक त गोजीमा पैसा छ भने भएको जति खर्च गरेर किन्ने भयो । नभए नकिन्ने भयो । तर, आफूले किनेको पुस्तकको परल मूल्य कति हो भनेर पाठकलाई थाहा छैन । यसले एउटा पुस्तकको मूल्य कति राख्न पाउने हो ? कति प्रकारबाट पुस्तककको मूल्य राखिएका छन् ? कसरी उपभोक्ता ठगिएका छन् ? यो धेरैलाई थाहा छैन । त्यसकारण सरकारले चालेको कदमले यसका विविध आयामहरू खोलिदिएको छ । यो ढिलोचाँडो आत्मनिर्भरताको दिशामा सोच्न सरकारले चाल्ने कदम हो । मलाई लाग्छ– यो छलफलले हामीलाई संश्लेषण गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
शिक्षा मन्त्रालयले पुस्तक नीति तथा पुस्तकालय नीति बनाएको छैन ?
मैले ०७२ सालमै हरिगोविन्द लुइँटेलको नेतृत्वमा पुस्तक नीति निर्माणका लागि कार्यदल बनाएको थिएँ । त्यसले आफ्नो रिपोर्ट दियो, तर त्यतिबेला हामीले सरकार छोड्यौं । पछिल्लो पटक त्यो रिपोर्टलाई हामीले समितिमा लग्यौं । समितिको छलफलपछि अर्थ मन्त्रालयमा लग्यौं । इन्दिरा दलीको नेतृत्वको पुस्तकालय सम्बन्धी अर्को कार्यदल बनाएका थियौं । पुस्तकहरूलाई डिजिटलाइज्ड गर्न अर्को एउटा टोली पनि बनेको थियो । यी सबैलाई एकीकृत गरेर लैजाऔं भन्ने छलफल चले । अहिले लेखक, अनुवादक, कपीराइट, मुद्रण उद्योगलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्यो । त्यसो गर्दा पुस्तक र पुस्तकालयसम्बन्धी एउटै ठाउँबाट हेर्ने परिषद् बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव आएका छन् । एउटै परिषद् बनाउने सोचमा म छु । अर्थमा हामीले यो प्रस्ताव पठाएका छौं । अर्थको सहमति आएपछि हामी त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छौं ।
परिषद् कहिलेसम्म बन्छ ?
पहिलो त हामीलाई यसबारे अर्थ र कानुनको सहमति चाहिन्छ । त्यसको प्रक्रियामा छौं । नीति त क्याबिनेटले पास गर्छ । नीति पास भइसकेपछि त्यसले कानुनी संरचना माग गर्नसक्छ । अर्थबाट सहमति आएपछि मात्रै हामी त्यस दिशामा जान्छौं ।