हाम्रा धेरै विद्यार्थीको प्रश्न हुन्छ— पढेर मात्र के गर्ने, रोजगारीको अवसर छैन । हुन पनि हो, भारतको ठूलो अर्थ व्यवस्था र त्यसैअनुसार ठूल्ठुला प्रोजेक्टहरूका कारण त्यहाँका इन्जिनियरले राम्रा-राम्रा अवसर पाइरहेका हुन्छन् । हाम्रो देशमा त्यस्तो ठूलो प्रोजेक्ट छैन । भ्च्ए -भ्लतभचउचष्कभ च्भकयगचअभ एबिललष्लन) कै कुरा गरौं न, वास्तवमा भन्ने हो भने भ्च्ए उबअपबनभ एउटा यस्तो सप\\mटवेयर हो, जसले कुनै पनि सानो वा ठूलो संस्थालाई हरेक क्षेत्रवाट चुस्त दुरुस्त बनाउन सक्छ, तर हामीकहाँ एउटा भ्च्ए को अवधारणा पूर्ण रूपले लागू गर्न सकिएको छैन । कतिपय सरकारी संस्थाहरूलाई डर छ, यदि त्यस्तो भ्च्ए उबअपबनभ सरकारी संस्थाहरूमा क्ष्लकतब गिरियो र त्यसलाई पूर्ण रूपले सञ्चालनमा ल्याइयो भने गलमभच तजभ तबदभि हुने कतिपय आर्थिक कारोबार प्रायः नील हुनेछ । भ्रष्टाचार रहनेछैन वा न्यून हुनेछ । त्यसैले होला, कतिपय ठाउँमा लाखौंका त्यस्ता सप\\mटवेयर थन्किएका छन् । तीनको सदुपयोग भएको छैन । हाम्रा विज्ञहरू डिजिटल सिग्नेचरको ठूल्ठूला कुरा गरिरहेको सुन्छन्, तर अहिले पनि प्रायःजसो सरकारी संस्थामा बिना कागतपत्र कुनै काम कारबाही अघि बढ्दैन ।

यसै सन्दर्भमा अर्को उल्लेखनीय उदाहरण टावरसम्बन्धी कामको छ, जुन काम विदेशीहरूलाई ठेक्का दिइन्छ भने नेपाली प्राविधिकहरूले त्यसमा निकै तल्लो स्तरको काम गरेको पाइन्छ । के नेपाल सरकार वा सम्बन्धित निकायले नेपाली प्राविधिकहरूमाथि विश्वास नगरेकै हुन् त ? त्यसो हो भने नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनजस्तो इन्जिनियरहरूको साझा संस्थाले किन हस्तक्षेप गर्दैन ? समस्या नीति-नियममै देखिन्छ । राष्ट्रको निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिने इन्जिनियरहरूकै अवस्था निरीहजस्तो छ ।

हिजोआज आईटीले सबै वर्ग र क्षेत्रलाई छोएको छ । हामीमध्ये प्रायःले आईटीको कुनै ज्ञान नभएको अवस्थामा पनि आईटीको प्रयोग गर्नैपर्ने, जान्नैपर्ने भएको छ । यस्तो परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि सरकारले आईटीसँग सम्बन्धित आधारभूत पूर्वाधार उपलब्ध गराउन सकेको छैन । एक सर्वेक्षणअनुसार लगभग २ लाख ५५ हजारजति इन्टरनेट प्रयोगकर्तामध्ये महिला प्रयोगकर्ता जम्मा १ सय ४५ रहेको अवस्था छ ।

पठन पाठनको अवस्था

कलेजको संख्या बढ्दो छ । अहिले नेपालको शैक्षिक गुणस्तरीयता भारत र अन्य मुलुकको तुलनामा खासै फरक छैन । फरक त्यहाँबाट निस्किएका प्रोडक्टहरूले पाउने अवसरमा मात्र देखिन्छ । महँगो शुल्क लिएर इन्जिनियरिङ पढाउने यस्ता कलेजहरूले विदेशबाट दक्ष विशेषज्ञ ल्याउन चाहेको पनि देखिँदैन । धेरै कम कलेजले यो अभ्यास गरेको देखिन्छ तर २-४ दिनका लागि देखावटी रूपमा मात्र । यदि कलेजले त्यस्ता दक्ष प्राविधिहरूको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन भने सम्बन्धित मन्त्रालयले वा विश्वविद्यालयले वा अझ भनौं निजी कम्पनीहरूले प्रोत्साहन गर्न सक्छन् ।

सरकारले कक्षा ८ सम्ममात्र होइन, कक्षा १० सम्मै आइटी शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी निःशुल्क गर्नुपर्छ । अर्कातिर जनसंख्या र क्षेत्रफल हेरेर मात्र कलेज खोल्ने अनुमति दिनुपर्छ । गुणस्तरीय पठनपठान हुन नसक्नुमा कुन स्तरका शिक्षकले पढाइरहेका छन् भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । भर्खरै पासआउट भएका विद्यार्थीले कलेजमा गएर पढाइरहेको देखिन्छ । यसरी शिक्षाको गुणात्मक सुधार आउन सक्दैन । कम्तीमा २ वर्ष ल्याब एसिस्टेन्ट भए मात्र लेक्चररका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरे गुणस्तरीय अध्यापन हुन सक्छ ।

कम्पनीसँग एडप्ट हुने गरी एडिसनल कोर्सहरू -इन्स्िटच्युट-इन्डस्टी-इन्टरफेस)को अवधारणा नीति-नियममै ल्याउनुपर्ने बेला भैसकेको छ । राम्रा-राम्रा कलेज रोजेर, तिनको स्तरीयतालाई जाँचेर, सरकार आफैंले अनुदान दिएर सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धानका लागि बजेट तय गर्नुपर्छ । त्यसको प्रक्रियागत तवरले निरीक्षण हुनुपर्छ । नेपालमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छ, तर अनुसन्धानका नाममा पैसा छुट्टयाइएको भए पनि उपयोग भएको पाइँदैन । अभिभावकहरू पनि आप\\mना छोराछोरीलाई कलेजको जिम्मा लगाएर पन्छिन् खोज्छन् । विद्यार्थीलाई क्लास भैदिए पुग्छ । यस्तो वातावरणमा कसरी गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ ?