अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत हप्ता बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्ने क्रममा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरको जिम्मा निजी विद्यालयले लिनुपर्ने बताए । उनले भने ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधारसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनु पर्नेछ ।’

यस्तो नीतिको सरोकारवालाले भने आलोचना गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरको जिम्मा निजीलाई दिनु भनेको सरकार पन्छिन खोज्नु भएको त्रिभुवन विद्यालयकी प्राध्यापक सुशन आचार्य बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘शिक्षाको दायित्वबाट राज्य पन्छिन खोजेको देखिन्छ । राजधानीका राम्रा केही निजी विद्यालयलाई देखेर यो नीति अघि बढाउन खोजिएको होला । तर यो उचित छैन । सबै निजी विद्यालय सरकारलाई सहयोग गर्नका लागि सक्षम पनि छैनन् ।’ सरकारको यो नीतिले अभिभावकलाईसमेत आर्थिक भार पर्ने देख्छिन् उनी । ‘यही निहुँमा निजी विद्यालयले बढी शुल्क लिन सक्छन्’, उनी थप्छिन्, ‘यसको भार अभिभावकलाई समेत पर्दछ ।’

शिक्षा अनुसन्धाता प्रेम अर्यालको मत पनि उस्तै छ । सरकारको यो कार्यक्रमले निजी विद्यालयलाईमात्रै बढवा दिने बताउँछन् । ‘सरकारले यो काम उल्टो गरिरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई उकास्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा निजीलाईमात्रै प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।’ सरकारको कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई निजीतिर आकर्षित गर्ने देखिन्छ । त्यसले भविष्यमा सामुदायिक विद्यालय नै ओझेलमा उनको तर्क छ ।

सम्भव छैन– निजी विद्यालय

यता निजी विद्यालय सञ्चालकले भने सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने जिम्मा लिन नसक्ने बताएका छन् । प्राइभेट एण्ड बोर्डिङ स्कुल्स अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष टिकाराम पुरी सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्न नसकिने बताउँछन् । कोरोना महामारीको कारण निजी विद्यालय नै थलिएको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्न सकिने कुरै नभएको उनको तर्क छ । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘कोरोना महामारीको समयमा सरकारले निजीलाई सघाउनु पर्नेमा हामी कसरी सामुदायिक विद्यालयलाई साथ दिन सक्छौं र ?’ महामारीका कारण विद्यालय बन्द भएर आम्दानी शून्य रहेको सरकारले सहयोग नगरेको उनको गुनासो थियो । ‘अहिले हाम्रो आम्दानी शून्य छ, करिब २ लाख कर्मचारी बेरोजगार भएका छन्’ उनी भन्छन् ‘यस्तो अवस्थामा हामीबाटै अपेक्षा राख्नु गलत हो ।’

नेसनल प्राइभेट एण्ड बोर्डिङ स्कुल्स अर्गनाइजेसन नेपाल (एनप्याब्सन)को धारणा पनि प्याब्सनसँगै मिल्दोजुल्दो छ । एनप्याब्सनका अध्यक्ष क्रतुराज सापकोटा भन्छन्, ‘निजीले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधारसहित गुणस्तर सुधार्न सम्भव नै छैन ।’

अनभिज्ञ शिक्षामन्त्री

शैक्षिक सामग्रीसहित सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने जिम्मा निजीलाई दिने विषयले सदनदेखि सडकसम्म चर्चा पायो । शिक्षामन्त्रीले यसबारे जवाफ दिनुपर्ने भन्दै चौतर्फी आलोचना बढेपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने आफू यस बिषयमा अनभिज्ञ रहेको बताए । उनले एक विज्ञप्ति निकाल्दै बजेट वक्तव्यमा भनिएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले निजी विद्यालयलाई त्यसप्रकारको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव आफ्नो नभएको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।

मन्त्रालयलाई यस नीतिबारे थाहा नभए पनि सरकारले निश्चित मापदण्ड निर्माण गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सामुदायिक विद्यालयको लागि आवश्यक कोष स्थापना गर्ने विकल्पमा जान उपयुक्त हुने उनले बताए ।

हस्तान्तरण होइन– अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री खतिवडाले सोमबार संसदमा जवाफ दिादै सामुदायिक विद्यालयको स्वामित्व नै निजीलाई दिने नियत नभएको बताए । उनले स्पष्ट पार्दै भने ‘निजीलाई स्वामित्व नै हस्तान्तरण गर्न खोजेको होइन । सहयोग गर्छौं भन्नेहरूबाट सहयोग लिन्छौं भनेको मात्र हो ।’ सरकारले निजीसाग सहकार्य गर्न नहुने भन्ने तर्क सही नरहेको उनको भनाइ थियो । उनि थप्छन् ‘सामुदायिक विद्यालयलाई निजी विद्यालयले संस्थागत र सामाजिक उत्तरदायित्वको रकममार्फत सहयोग गर्छु भन्दा सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ ।’

बजेटमा भनिएको के हो ?

बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेअनुसार निजी विद्यालयले संस्थागत, सामाजिक उत्तरदायित्वको रकममार्फत सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ । यसअन्र्तगत निजी विद्यालयले आर्जन गरेको नाफाको ५ प्रतिशत रकम सामुदायिक विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्दै गुणस्तर सुधारमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।