नेपालमा वैशाख पहिलो साताबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्थ्यो । विद्यार्थीहरू अघिल्लो कक्षामा पुगेकोमा उत्साहित हुँदै नयाँ पाठ्यपुस्तकसँग रमाउँथे । तर, यसवर्ष संसारभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो । सरकारले २०७६ चैत ११ गतेबाट गरेको लकडाउन कोरोना संक्रमित संख्या बढेसँगै थपिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा बन्द रहेका शैक्षिक संस्थाहरू तत्काल खुल्ने संकेत देखिएको छैन ।
वैशाखको अन्तिम साता पुगिसक्दा पनि नयाँ शैक्षिक सत्र कहिलेबाट सुरु गर्ने भन्ने विषयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय स्वयम् अन्योलमा छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्, ‘संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको बेला लकडाउन कहिलेसम्म जान्छ टुंगो छैन, लकडाउन नखोलिकन स्कुल कहिले खुल्छ भन्न सकिन्न ।’
विश्वव्याधिको विस्तार कम नभए पनि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले वैशाख २१ गते भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्कुलहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, त्यसको भोलिपल्टै (२२ वैशाखमा) मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माद्वारा विज्ञप्तिमार्फत भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढाउनेबारे अर्को निर्देशन जारी भयो । विज्ञप्तिमा भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढाउन र भर्ना तथा अनलाइन अध्ययनको नाममा शुल्क नलिन स्कुलहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो । विज्ञप्ति आउनुअघि मन्त्रालयकै एक अधिकारीले साप्ताहिकसँग कुरा गर्दै भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्न कुनै समस्या नहुने बताएका थिए । पछिल्लो समय मन्त्रालयनै अस्थिर निर्णयका कारण दुविधामा देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
भर्ना गर्न निर्देशन दिने तर प्रक्रिया कसरी सञ्चालन गर्नेबारे शिक्षामन्त्री पोखरेलले विद्यालयहरूलाई अन्योलको अवस्था सिर्जना गरेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला गुनासो गर्छन् । ‘भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउ त भन्नुभयो । तर, कसरी प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा शिक्षामन्त्रीले बताउनुभएन । त्यो कुरा ख्याल गरेको भए फेरि किन निर्णय स्थगित गर्नुपथ्र्यो र,’ उनी भन्छन् ।
विद्यालय कहिलेबाट खुल्ने भन्ने कुरा सरकारले पटक–पटक फेरिरहनाले शिक्षक विद्यार्थी नै मारमा परेको प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरी बताउँछन् । निजी विद्यालयको मासिक शुल्क छुट गर्ने विषयमा सल्लाह नगरी सरकारले निर्णय गरेकोप्रति उनको असन्तुष्टि छ । ‘झण्डै २ लाख शिक्षकलाई तलब दिन नसक्दा उनीहरू पनि मर्कामा पर्छन् । उनीहरूको डेरा भाडा कसरी तिर्ने ? यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ,’ अध्यक्ष पुरी भन्छन् ।
नेपालमा करिब ६ हजार ५ सय निजी र २८ हजार ५ सय सामुदायिक गरी ३५ हजार विद्यालय छन् । १२ कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थीको संख्या झण्डै ७५ लाख छ । यी विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योल नहुने गरी भर्ना प्रक्रिया तथा शैक्षिक सत्र सञ्चालनमा निकै सोचविचार गरेर छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने विज्ञहरूको मत छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति तथा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा संक्रमण बढ्दै गए स्कुल सञ्चालन गर्ने कुरा उपयुक्त नहुने बताउँछन् । ‘यो बेलामा अरू देशले के–के गरिरहेको छ त, त्यसको पूरा अध्ययन गर्नुपर्छ । स्कुलको सट्टा स्थानीय सरकारले अन्य विकल्प पनि सोच्नुपर्छ,’ माथेमा भन्छन् । शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्ले सहज अवस्था आए पनि तिन महिनाअघि स्कुल खोल्न नसकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले भौतिक रूपमा खुल्न सक्ने अवस्था छैन । कम्तीमा ३ महिना वा दसैंपछि पनि पुग्नसक्ला ।’ नेपालमा कोरोनाको परीक्षण संख्या जति धेरै बढाउन सक्यो त्यति छिटो अवस्था सामान्य हुने उनको मत छ ।
विद्यालय सञ्चालन गर्ने अवस्था नआएसम्म चाँडै ‘स्मल स्कुल’ अवधारणामा काम गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘अहिलेसम्म केही ढिलो भएको छैन । हामीले सानो समुदायमा सामाजिक दूरी कायम गरेर विद्याल सञ्चालन गर्न सक्छौं । त्यसका लागि तयारी गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । डा वाग्लेको ‘स्मल स्कुल’को अवधारणाअनुसार साना–साना समुदायमा बढीमा २५ जना जति विद्यार्थी राखेर समुदायकै शिक्षकले पाठ्क्रममा उल्लेख भएको उद्देश्य पूरा हुने किसिमले अध्यापन गराउन सकिन्छ । उनी भन्छन्, ‘यो गर्न सम्भव छ । स्थानीय सरकार सक्रिय भएर तत्काल लाग्नुपर्ने बेला आएको छ ।’
कहिले सञ्चालन होला शैक्षिक सत्र ?
भियतनाममा लकडाउनको तीन महिनापछि मार्च ४ बाट केही विद्यालय सञ्चालनमा आए । कक्षाकोठाको पुन:सरचना गरे पनि सामाजिक दूरी कायम गर्न भने विद्यालयहरूलाई निकै कठिन परेको छ । नेपालमा भने यही प्रक्रियाबाट विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन पनि तत्काल कठिन भएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । प्रारम्भिक बाल विकासक एवं शिक्षाविद् डा. मिनाक्षी दाहाल लकडाउन खुकुलो हुने वित्तिकै पनि स्कुल सञ्चालन गर्न नसकिने दाबी गर्छिन् । भन्छिन्, ‘खुकुलो हुने बित्तिकै पनि तुरुन्तै स्कुल सञ्चालन गर्न सकिन्न । बन्दको बेलामा बालबालिका अभिभावकसँग गाउँमा गएका होलान् । तुरुन्तै सहर आउन सक्ने स्थिति पनि नहुन सक्छ ।’
बालबालिकालाई भावनात्मक र मानसिक रूपमा तयार नगराइकन स्कुल सञ्चालन गर्न नसकिने उनी बताउँछिन् । अवस्था सहज भयो वा लकडाउन खुलिहाले पनि एक महिनापछि मात्र पठन–पाठन सञ्चालन गर्न सकिने उनको धारणा छ । ‘कति ठाउँमा हामीले क्वारेन्टाइन नै विद्यालयलाई बनाएका छौं । ती व्यवस्थापन हुनुपर्यो । शिक्षक पनि तनावमा छन् । उनीहरूको मनस्थिति ठीक हुनुपर्यो । अभिभावकले पनि बच्चा सुरक्षित छन् भनेर महसुस गर्नुपर्यो । धेरै गृहकार्य सञ्चालन गरेर मात्र स्कुल सञ्चालन गर्ने कुरा हुन्छ,’ दाहाल भन्छिन् । पहिलेको जस्तो शिक्षक/पुस्तक केन्द्रित नगरेर फरक तरिकाले पढाउने मोडालिटी तयार गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘धेरै समय कक्षा लिनु हुँदैन । पहिलेजस्तो धेरै समयभन्दा २ घण्टा वा ४ घण्टा जति कक्षा लिने बनाउनुपर्छ ।’
शिक्षासेवी एवं टिच फर नेपालका सह–संस्थापक शिशिर खनाल स्कुल सञ्चालन भए पनि पहिले जसरी पढाउनु नहुनेमा सहमत छन् । स्कुल सुरु गर्दा सुरुमा एउटा बेन्चमा एउटा मात्र विद्यार्थी राखेर पढाउनुपर्ने उनको मत छ । ‘अर्कोचाहिँ मल्टिपल सिफ्ट गरेर पढाउन सकिन्छ । पहिले जस्तै सबै विषय पढाउन पनि सम्भव नहुन सक्छन् । केही सीमित विषयलाई दिनमा दुई चरणले पढाउन सकिने उपाय छ,’ उनी भन्छन् ।
अबको शैक्षिक सत्र सञ्चालनपछि पूर्वाधारमा पनि निकै ख्याल गर्नुपर्ने खनाल बताउँछन् । भन्छन्, ‘निजी स्कुलको मामिलामा हेर्ने हो भने बस कोचाकोच हुन्छ । त्यो कुरामा धेरै ध्यान दिनुपर्छ । कक्षा कोठा बाहिर विद्यालयहरूमा साबुन र पानी, स्यानिटाइजरको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
अन्योलमा परीक्षार्थी
०७६ चैत ६ गतेबाट सञ्चालन गर्ने भनिएको एसईई परीक्षा कोरोना संक्रमणको कारण स्थगित छ । एसइई दिने तयारीमा बसेका ४ लाख ८२ हजार २ सय १९ जना विद्यार्थी अन्योलमा छन् । एसईई कहिले गर्ने भन्नेबारे सरकारको आधिकारिक निर्णय आइसकेको छैन । शिक्षामन्त्रीको अनुसार लकडाउन खोलिएको दुई सातापछि परीक्षा सञ्चालन हुने भनिएको छ । परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘असामान्य परिस्थितिका कारण एसईई सञ्चालनबारे निर्णय हुन सकेको छैन । बालबालिकाको स्वास्थ्य, सुरक्षा र बचावट पहिलो कुरा हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिरहेको सल्लाह, परामर्शअनुसार उच्च स्तरीय समितिले निर्णय गरेपछि मात्र भन्न सकिन्छ ।’
वैशाख २३ गते निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याबसन)ले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्कुलहरूले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा ग्रेडसिट बनाइ एसईईको परीक्षाफल तयार पार्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
कक्षा ११ र १२ को परीक्षा पनि अन्योलमै रहेकाले यो विषयमा सम्बन्धित निकायले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । शिक्षाविद् वाग्ले भन्छन्, ‘एसईईको हकमा स्कुलले परीक्षा गरेको तीन वटाका मार्कलाई आधार बनाएर ट्रान्सकिप्ट बनाएर विद्यार्थीलाई अगाडि बढ्ने आधार दिँदा हुन्छ । कक्षा १२ को हकमा पनि आन्तरिक परीक्षालाई आधार मान्दा हुन्छ । नत्र विद्यार्थीहरूको भविष्य किन अन्योल बनाउने ?’
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला संघीय नेतृत्वको अन्योलले विद्यार्थीको मनमा त्रास उब्जाएको बताउँछन् । ‘शिक्षामन्त्रीकै बोलीका कारण विद्यार्थीहरूलाई अन्योल भएको छ । हिजोको परम्परा धानिरहनुपर्छ भन्ने चेतना बोर्ड र सरकारमा छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘यो अन्योल हटाउने थुप्रै विकल्प र तरिका छन् ।’ कोइराला पनि आन्तरिक परीक्षामा प्राप्त नम्बर जोडेर नै विद्यार्थीलाई पास गराउँदा उपयुक्त हुने मान्छन् ।
तर, विज्ञहरूको यो सुझाव व्यावहारिक नहुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेल बताउँछन् । ‘स्कुलकै मूल्यांकन गरिदिए हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा भयो । बोर्ड परीक्षाको आफ्नै नियम र कानुन छ । त्यहीअनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ ।’ लकडाउनअघि परीक्षाको कुनै सम्भावना नरहेको पौडेल बताउँछन् ।
घरमै बसेर कसरी पढाउने ?
यतिबेला घरमै बसेर कसरी पढाउने भन्नेबारे विभिन्न विकल्प र खोजी भइरहेका छन् । विज्ञहरूले विभिन्न सुझाव सरकार र स्थानीय तहलाई दिइरहेका छन् । केही विद्यालयले अनलाइन कक्षाबाट पठन–पाठन सुचारु गरे पनि प्रभावकारी देखिएन ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा स्थानीय तहहरूले आफ्नो स्रोत र साधन अनुसारको विकल्प प्रयोग गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकारले कतै अनलाइनबाट र कतै टेलिभिजनको प्रयोगमार्फत पठन–पाठन सञ्चालन गर्न सक्छ । स्थानीय एफएम र टेलिभजनहरूले शैक्षिक बहस सञ्चालन गर्न सक्छन्,’ प्रवक्ता शर्मा भन्छन् ।
शिक्षाविद् कोइराला स्थानीय तह चनाखो भएर लाग्नुपर्नेमा तर्क गर्छन् । शिक्षक महासंघ, प्याबसन, एनप्याबसनसँग स्थानीय तहले सल्लाह गर्नेदेखि शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने काममा स्थानीय सरकार सक्रिय हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘विद्यार्थीहरूलाई घर–घरमा कसरी पढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सोच्नुपर्यो । क–कसको घरमा को–को जाने, के–के सामग्री पठाउने भन्ने कुरा निक्र्योल गर्नुपर्यो,’ कोइराला भन्छन्, ‘शिक्षक प्राध्यापकलाई के–के सामग्री बनाउन सकिन्छ त्यसमा सहयोग पालिकाले गर्नुपर्यो ।’
विद्यार्थीलाई घर–घरमा पठाउन पेनड्राइभ, सिडी, कम्प्युटर एप्स, नोटप्याडलगायत सम्भव हुने कुराको तयारीमा पनि स्थानीय सरकार सक्रिय हुन उनको आग्रह छ । ‘शिक्षकहरूलाई गाइडलाइन दिएर उनीहरूलाई कहाँ पायक पर्छ त्यहाँ पठायो भने उनीहरू आफैंले गर्न सक्छन् । ५/६ महिना स्कुल नखुले पनि फरक पर्दैन,’ कोइराला भन्छन् ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापा विद्यार्थीलाई घरमै बसेर पढाउन सकिने कुरामा आफूहरू सक्रिय भएको बताउँछन् । ‘हामीले घरमै बसेर पनि के–के सिकाइ हुनसक्छ भनेर शिक्षा विकास तथा मानव स्रोतलाई पनि सुल्झाएका छौं । सिकाइका लागि एउटा एप्स बनाउने अभियानमा लागेका छौं । जेठको पहिलो हप्ताबाट त्यो सार्वजनिक हुन्छ ।’ सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सिकाइमा समस्या हुन नदिन अन्य विकल्पसमेत छलफल गरिरहेको उनी बताउँछन् ।
सम्भव छ अनलाइन कक्षा ?
नेपालमा विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षाबाट पठन–पाठन थालेपछि केही निजी विद्यालयले पठन–पाठन सञ्चालन गरे । तर, आफ्ना बालबालिकालाई अनलाइनमार्फत पढाउन निकै समस्या भएको अभिभावकले गुनासो गरे । वरिष्ठ बालमनोविद् डा. करुणा कुँवर आफ्नै ८ वर्षीय छोरालाई अनलाइन कक्षामा योगा, डान्स कसरी सिक्ने भन्नेबारे बुझाउन मुस्किल परेको बताउँछिन् । ‘छोरालाई यसमा रुचि थिएन, उसले यस्तो कक्षा स्कुलमै गर्दा पो रमाइलो हुन्छ त भनेर प्रश्न गर्यो,’ उनी भन्छिन् ।
इन्टरनेटको पहुँच नभएको परिवारमा अनलाइन कक्षाको कुरा आएपछि अभिभावकमा चिन्ता थपिएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले विद्यालयले सञ्चालन गरिररहेको अनलाइन कक्षा विज्ञप्तिमार्फत बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा आवश्यक पूर्वाधार तथा इन्टरनेटको पहुँच नरहेको र यसले थप विकृति एवं अभिभावकमा दबाब सिर्जना गर्ने भन्दै कक्षा बन्द गर्न निजी विद्यालयहरूलाई महानगरले निर्देशन दिएको थियो ।
शिक्षाविद् माथेमा अहिले अनलाइन कक्षा बालबालिकाका लागि खासै उपयुक्त नभएको बताउँछन् । ‘राम्रो शिक्षकलाई पनि अनलाइन कक्षा अहिले चुनौती छ । विद्यार्थीहरूलाई असाध्यै सहयोग चाहिन्छ । कति आँखा नदेख्ने वा कान कम सुन्ने खालको हुन्छन्,’ माथेमा भन्छन्, ‘अर्को कुरा त विद्यार्थीहरू सेल्फ डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ । यो कम्ता गाह्रो हुँदैन ।’
दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग ७२ प्रतिशतसँग इन्टरनेट पुगेको तथ्यांक छ । तर, तारजडित र ताररहित इन्टरनेट १७ प्रतिशतको पहुँचमा मात्र छ । डाटा प्रयोग गरेर ‘कनेक्ट’ गर्ने ठाउँमा पनि ‘हाइस्पिड’ चाहिन्छ । नेपालमा फोर जी सेवा निकै कम ठाउँमा मात्र पुगेको छ । दक्षिण एसियामै सबैभन्दा महँगो इन्टरनेट डाटा नेपालमा छ । त्यसकारण मध्यमवर्गीय र निम्न आय भएको परिवारलाई डिजिटल पहुँचमा इन्टरनेटको समस्या देखिन्छ ।
अनलाइनको पहुँच भए पनि पठन–पाठन प्रभावकारी नहुने अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टले बताउँछन् । अनलाइन एवं रिमोट लर्निङ गरेर स्कुल फर्केपछि विद्यार्थीहरू कमजोर नै हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । ‘अभिभावकहरूको गाइडेन्स विना यसको उपलब्धि त्यति राम्रो हुँदैन । परिवारमा पनि कोही पढेको छ भने कोही नपढेका छन् । उनीहरूको बालबालिकाको प्रस्तुति पनि फरक हुन्छ । त्यहाँ परिवारको गाइडेन्स चाहिन्छ,’ शिक्षाविद् माथेमा भन्छन् ।
माथेमाका अनुसार यदि यो अवस्थामा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नु छ भने धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसमध्ये विद्यार्थीको तथ्यांक संकलन अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको ठम्याइ छ । ‘सरकारले सबैभन्दा पहिला स्कुलका विद्यार्थीहरूको वृत्तान्त संकलन गर्न लगाउनुपर्यो । विद्यार्थीहरू कस्ता छन् ? कोसँग घरमा इन्टरनेटको सुविधा छ ? कोसँग इन्टरनेट सुविधा छैन तर मोबाइल छ ? र, कोसँग यी दुवै छैन ? यस्तै खालका तथ्यांक संकलन अहिले आवश्यक छ,’ माथेमा भन्छन् ।
अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नु राम्रो सुरुवात भए पनि नकारात्मक टिकाटिप्पणी भएकोमा प्याबसन अध्यक्ष पुरी चिन्ता व्यक्त गर्छन् । ‘यसलाई हामीले अनिवार्य गर्ने भनेको पनि होइन । ट्रायल गरौं, राम्रो सुरुवातले भोलिको दिनमा सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले गरेका हौं, तर निजी विद्यालयलाई बदनाम गराउने काम भयो,’ अध्यक्ष पुरी भन्छन् ।
‘स्थानीय तहमा रेडियोबाट पढाइ गराउँदै छौं’
अशोक ब्याञ्जु, अध्यक्ष (नेपाल नगरपालिका संघ)
अहिले भर्चुअल माध्यम वा एफएम रेडियोमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं । कुनै–कुनै ठाउँमा पढाउने काम पनि रेडियोबाटै सुरु गरेका छौं । पाठ्यक्रम बेस एप्स बनाउने र त्यसको आधारमा विद्यार्थीहरूलाई ल्यापटप, टिभीमा पढाउन सकिन्छ कि भन्ने कुरा भइरहेको छ । तर, सबैको घरमा मोबाइल, ल्यापटप नहुन सक्छ । वैकल्पिक रूपमा धेरै माध्यमबाट विद्यार्थीले पढ्न वा सुन्न सक्नुपर्छ भनेर नेपाल नगरपालिका संघले छलफल गरिरहेको छ ।
मेरो स्थानीय तहको हकमा ८, ९ र १० को कक्षा स्थानीय रेडियोबाट सञ्चालन गरिरहेका छौं । ८ बजेदेखि १२ बजेसम्म हरेक दिन गरिरहेका छौं । हामीले पढाउने भनेको सीमान्तदेखि मध्यम, निम्न मध्यमवर्गका परिवार नै बढी हुन् । अहिले एफएम रेडियो नै उपयुक्त माध्यम हो । एफएम रेडियो त हामीले नभएको घरमा वितरण पनि गर्न सक्छौं । तर, म्याथ र साइन्स पढाउने कुरा एफएमबाट पनि सकिन्न । उपयुक्त माध्यम फाइनआउट गरेका छैनौं ।
स्कुल खोल्नुअघि गरिने पूर्वतयारी विद्यार्थीलाई पढ्ने सिर्जना अवसर गर्नु नै एउटा हो । स्कुल खोल्न समय लाग्छ नै । बरु सबैभन्दा कम प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय नै खोल्नुपर्ने तयारी गर्दा पनि हुन्छ । विशेष गरेर हिमाली क्षेत्रमा, पहाडी जिल्लामा क्रमिक रूपमा गर्दै जान सकिन्छ । यसमा पूर्वाधार र विद्यार्थीलाई मानसिक रूपमा तयार गर्ने कुरामा हाम्रो पूर्वतयारी हुनुपर्छ ।
‘स्मल स्कुलको अवधारणामा काम गरौं’
डा. मनप्रसाद वाग्ले, शिक्षाविद्
सामुदायिक विद्यालको १० कक्षासम्मका विद्यार्थी दुई कुरामा कमजोर देखिएका छन् । एउटा गणित र अर्को भाषा । यसलाई मजबुत बनाउन समुदायमै पनि सकिन्छ । अहिले समुदायमा विद्यार्थी पढाएर वा रेडियो कार्यक्रममार्फत त्यतातिर ध्यान दिन उपयुक्त देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले जनक शिक्षा सामग्रीको पाठ्यपुस्तक थन्क्याएर राखेको छ । अहिले पाठ्यपुस्तकभन्दा पनि पाठ्यक्रममा आधारित भएर पठन–पाठन सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्मल स्कुलको अवधारणाअनुसार पठन–पाठन समुदायमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । पठन–पाठनका लागि त्यही समुदायको शिक्षकलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । कम्तीमा स्नातक पढेको शिक्षकले ज्ञानको आधारमा पढाउन सक्छ । यो गर्न सकियो भने विद्यार्थीले मेरो पढाइ भएन भन्ने महसुस गर्दैन र सरकारको पनि काम देखिन्छ ।
यसरी दुई दिन पढाएर ४ दिन गृहकार्य गराउन पनि सकिन्छ । कि त दुई दिन भेला गरेर पढाउने, २ दिन रेडियोबाट पढाउने र २ दिन गृहकार्य दिएर उनीहरूलाई व्यस्त बनाउन पनि सकिन्छ । मेरो बुझाइअनुसार ‘स्मल स्कुल’ कन्सेप्टमा जानैपर्छ ।
स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी शिक्षामा धेरै छ । स्थानीय तहले कसको घरमा रेडियो वा अनलाइन छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु जरुरी छ । त्यो तथ्यांक आएपछि तुरुन्तै शिक्षकलाई अध्यापनका लागि तयार गराउन सकिन्छ । एउटै विषयलाई ४ वटा माध्यमबाट सुरु गर्यो भने सिकाइमा धेरै राम्रो हुन्छ ।
सरकारले नेपाल टेलिभिजनबाट एसईई दिनेलाई भनेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । अहिले हामीले आग्रह गरेपछि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले एक कक्षादेखि १० कक्षालाई त्यही ढाँचामा पढाइ सुरु गरको छ । हामीले भन्दा भन्दै पनि सरकारको तयारी एकदमै ढिलादेखेको छु मैले । यसको तयारी पहिल्यै गरिसक्नुपर्दथ्यो । शिक्षकलाई तयारी गराएको भए एकदम सहज भइसक्थ्यो । तर, सरकारमा इच्छा, हिम्मत र योजना नै कमजोर देखिएको छ ।
अब नयाँ सामग्री बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ । नयाँ ढंगले जाने र विद्यार्थीको विचार अभिव्यक्ति गर्ने खालक प्रश्न बनाएर मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । पाठ्यपुस्तक बेसबाट हामी माथि उठ्नसक्ने अवस्था अहिले छ । त्यो अवसरलाई सबै शिक्षक साथीले प्रयोग गरे अभिभावकलाई कन्भिन्स गर्न सकिन्छ ।
‘हामी विद्यार्थीका लागि सिर्जनात्मक कार्यक्रम ल्याउँदैछौं’
डा. शान्ता दीक्षित – निर्देशक, रातो बंगला फाउन्डेसन
स्कुल नखुल्ने अवस्था रहे हामीले अन्य विकल्प सोच्नुपर्छ । सिर्जनात्मक रेडियो कार्यक्रम गर्न सक्छौं । जहाँमार्फत बालबालिकालाई चाहिने सामग्री बटुलेर केही बनाउन सिकाउने तथा केही कथा पढेर लेख्न प्रेरित गर्न सकिन्छ । यतिबेला सिर्जनात्मक बनाएर जीवनउपयोगी सीपमा हामीले उनीहरूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रम वेबसाइटमा राखेर मात्र प्रभावकारी हुँदैन । त्यसका लागि त शिक्षकको गाइडेन्स चाहिन्छ । अहिलेको अवस्थामा बालबालिकाले माटोमा केही रोपे मात्र पनि खुसी हुने बेला हो यो ।
हामी पनि बालबालिकाका लागि रेडियो नेटवर्कसँग समन्वय गरेर रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजनामा छौं । सातामा २ पटक मात्र सञ्चालन गर्न सकियो भने पनि उनीहरूलाई सिर्जनात्मक कुरा सिकाउन सकिन्छ । घरमा कामहरू दिन सकिन्छ । प्रश्नोत्तरमार्फत ज्ञान बढाउन सकिन्छ । पछि उनीहरूले घरमा बसेर सिकेको कुरा लेख्न लगाएर पुस्तक बनाउने योजना हामीले बनाएका छौं ।