साप्ताहिक संवाददाता
एसियाली खेलकुदमा नेपालको सहभागिता पनि अन्योलमा छ। अभ्यासरत खेलाडीहरूको कुरा बु्झ्ने हो भने उनीहरू निराश छन्, उनीहरू पनि आफूहरू इन्चेन पुग्ने हो कि होइन टुङ्गोमा पुग्न सकेका छैनन्। सबैभन्दा ठूलो कुरा एसियाली खेलकुदका लागि छनोट प्रतियोगिताहरू हुन सकेका छैनन्। यसले गर्दा खेलाडीको तयारीमा नकारात्मक असर पर्ने भयो नै र यी सबैको कारण हो— उही पुरानो विवाद।
पहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल ओलम्पिक कमिटीबीच विवाद हुन्थ्यो। अहिले थपिएको छ, खेलकुद मन्त्रालय र त्यसलाई हाँकिरहेका मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल। मन्त्री पौडेल एमालेको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री बनेका हुन्। सबैलाई थाहा छ, परिषदका सदस्य सचिव युवराज लामा माओवादी कोटाबाट आएका हुन्। लामा आफै एमालेका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका पालामा परिषद्मा नियुक्त भएका थिए।
त्यसयता नेपाली राजनीतिका दृश्य फेरिए। राजनीतिक समीकरण फेरियो र फेरियो नेपाली खेलकुदको राजनीति पनि। गएको जेठमा मन्त्रीले लामालाई पदमुक्त गरे। लामा अदालत गए, त्यहाँबाट प्राप्त स्टे अर्डरपछि लामा आफ्नो पदमा यथावत् छन्। उनले थप अरु मुद्दा पनि दायर गरिसकेका छन्। सबै घटनाक्रमलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटीले आरामले हेरिरहेको छ।
ओलम्पिक कमिटी प्राय: परिषद्को विपक्षमा रहने गरेको छ र रमाइलो के छ भने यसपल्ट मन्त्री नै उसको कित्तामा उभिएका छन्। सदस्य सचिव लामाले दायर गरेको पछिल्लो मुद्दा एसियाली खेलकुद तयारी समितिसँग सम्बन्धित छ, जसलाई उनी वैधानिक मान्दैनन्। त्यो कमिटीको नेतृत्व परिषद्कै उपाध्यक्ष टेन्डी शेर्पाको हातमा छ। अहिले शेर्पा पनि लामाको विपक्षमा छन्।
नेपाल बास्केटबल संघका समेत अध्यक्ष रहेका शेर्पा एमालेसँग नै सम्बन्धित हुन्। उनी खेलकुद मन्त्रीका पक्का सहयोगी भएका छन्। यस्तो स्थितिमा नेपाली खेलकुदले अब कस्तो मोड लिने हो अनुमान गर्न सजिलो छैन र सधैंझै विवादको मारमा छन्, उही नेपाली खेलकुद र यसका खेलाडीहरू। बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद हुनेछैन नै, एसियाली खेलकुदमा कसले केमा भाग लिने हो, त्यसको पनि टुंगो छैन, पदक जित्ने त धेरै टाढाको कुरा हो।