भूकम्पपीडितहरू सबैको नाममा खाता खोलिएको कुरा सुन्दा खुसी लाग्यो । अब उनीहरूले पाउने रकम पनि सहज रूपमा उपलब्ध गराइयोस् । कसैले कुनै झन्झट बेहोर्नु नपरोस् ।

महेश भट्ट

बाराको अमलेखगन्ज वडा नम्बर–९ चकारीमा खानेपानीको चरम अभाव छ । दैनिक जीवन चलाउन पनि सार्‍है समस्या छ । सम्बन्धित निकायले जनताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी खानेपानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्‍यो ।

विवेक स्याङ्बो 

काठमाडौंमा नवीकरण नगरी ४० हजार एनजीओ सञ्चालनमा छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नियमित अनुगमन तथा कडाइ गर्न नसक्दा यस्तो परिणाम आएको हो । अटेर गर्ने संघ–संस्थाहरूलाई खारेजी गर्न ढिलाइ गर्नु हँुदैन ।

स्नेहा राई

हिमाली तथा केही पहाडी क्षेत्रमा जडीबुटी चोरी–निकासी बढेको छ । स्थानीय प्रशासनले यसको नियन्त्रणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

देव कँुवर

भूकम्प प्रभावितहरूको नाममा दाताहरूले दिएको रकम कहाँ पुग्यो ? सरकारले कडा निगरानी गर्नुपर्छ । अधिकांश आईएनजीओले भूकम्पप्रभावितहरूभन्दा पनि आफ्नै प्रशासनिक काममा उक्त रकम खर्च गरेको पाइन्छ । नेपालीहरूको दु:ख र अभावमा कसैले खेलबाड नगरिदिए हुन्थ्यो । 

यज्ञराज जोशी

जनताले आफ्नो गाँस कटाएर कर तिर्नुपर्ने तर अर्बौं–खर्बौंको कारोबार गर्ने कम्पनीहरूले कर छल्नु गैरकानुनी एवं लाजमर्दो काम हो । कर छल्ने कसैलाई छुट दिनु हुँदैन ।

विनोद

भूकम्पपछि नेपालमै कामदारहरूको आवश्यकता बढ्दै गएकाले नेपाल सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई फर्काउन प्रयत्न गर्नुपर्छ । कामदारहरूलाई राम्रो पारिश्रमिक एवं सुरक्षा दिने हो भने कोही पनि परदेशमा बसेर पसिना बगाउन चाहँदैनन् । 

शरद कुमार