साप्ताहिक संवाददाता
कात्तिक ८ पछि नेपाली फुटबल सधैंका लागि फेरिनेछ । यो परिवर्तन सकारात्मक पनि हुन सक्छ, नकारात्मक पनि तर तय छ, नेपाली फुटबल परिवर्तनको मोडमा छ । तीन दिनपछि कात्तिक ८ मा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को निर्वाचन हुँदैछ । उक्त निर्वाचन अध्यक्ष तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि मात्र हो । त्यो पनि केवल एक वर्षका लागि । यो एक प्रकारले मध्यावधि चुनाव हो ।
त्यसपछि मात्र एन्फाको पूर्ण चुनाव हुनेछ । यसरी पूर्ण चुनावको एक वर्षअघि नै किन आवश्यक पर्यो त नयाँ अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष छान्न ? यसको पृष्ठभूमि पनि उत्तिकै रोचक छ । पहिलो घटना, एन्फाका यसअघिका अध्यक्ष गणेश थापा एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) बाट भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बनमा परे, त्यसैले उक्त पद खाली भयो । त्यसपछि थापाको अनुपस्थितिमा तात्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललितकृष्ण श्रेष्ठले कार्यबाहक अध्यक्ष चलाउने निर्णय भयो ।
विडम्बना, लगत्तै श्रेष्ठको दुखद् निधन भयो । यो दोस्रो घटना थियो । यिनै नाटकीय र अविश्वसनीय घटनाक्रमले अहिलेको निर्वाचनको आवश्यकता परेको हो । यसको आवश्यकता जति नाटकीय र अविश्वसनीय छ, अहिलेको निर्वाचन आफैं पनि उत्तिकै जटिल छ । यसमा पाँच जना उम्मेदवार मैदानमा छन् । अध्यक्ष पदका लागि नरेन्द्र श्रेष्ठ र कर्माछिरिङ शेर्पा । श्रेष्ठ अहिलेका कार्यवाहक अध्यक्ष हुन् भने शेर्पा उपाध्यक्ष ।
अहिलेसम्मको स्थिति तयार पार्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्ने व्यक्ति हुन्— शेर्पा ।
यसका लागि उनलाई श्रेय दिन कन्ज्युस्याइँ गर्न मिल्दैन । एन्फा अध्यक्षमा थापा अन्तिम पटक चुनिएलगतै उनको विरोधमा उत्रिएका थिए, शेर्पा । त्यति बेला उनको मुख्य मुद्दा थियो, एन्फामा भैरहेको आर्थिक अनियमिता । कर्माका धेरै माग र मुद्दा थिए, त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो मुद्दा थियो, थापाको आर्थिक अनियमिता ।
एएफसीले थापालाई त्यही आरोपमा दस वर्षका लागि निलम्बन गरेपछि शेर्पाको मुद्दा ठीक थियो भन्ने प्रमाणित भैसकेको छ । यस अर्थमा शेर्पाको नेतृत्वमा चलेको आन्दोलन सफल भएको छ । यद्यपि अहिलेको निर्वाचनमा यही मुद्दा निर्णायक नहुनसक्छ । यसलाई शेर्पा आफैले चुनावी मुद्दा त बनाउन सक्लान्, तर यसैले मात्र निर्वाचनमा निर्णायक प्रभाव भने पार्ने छैन, किनभने अहिलेको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकार प्राप्त केहीलाई यो सरोकारको विषय नहुन सक्छ ।
यो नै निर्वाचनको दुखद पक्ष हुन सक्छ । शेर्पा त आन्दोलनबाट अध्यक्ष पदको दावेदारसम्म भए, उनलाई चुनौती दिने श्रेष्ठले भने फरक र विरोधी गुटको नेतृत्व गरिरहेका छन् । सीधा–सीधा भाषामा उनलाई पूर्व अध्यक्ष थापाको समर्थन छ । यो गुटले अहिलेसम्म भन्न पनि सकेको छैन, एएफसीले आर्थिक अनियमिताको आरोपमा थापालाई निलम्बन गरिएको हो भनेर । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा श्रेष्ठ पक्षका उम्मेदवार हुन्, मणि कुँवर ।
कुँवर थापाका साला हुन् । श्रेष्ठलाई धेरैले व्यक्तिगत रूपमा राम्रो माने पनि, भलाद्मी माने पनि कुँवरलाई सँगै लिएर हिँड्नु उनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हुनेछ । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा शेर्पा पक्षका उम्मेदार हुन्, दीपक खाती । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा एक अर्का उम्मेदवार पनि छन् र उनी हुन्, फुटबलका पूर्व राष्ट्रिय कप्तान उपेन्द्रमान सिंह ।
यस्तोमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको भिडन्त त्रिकोणात्मक हुनेछ र त्यो पनि उत्तिकै रोमाञ्चक रहनेछ । यी सबै घटनाक्रमबीच अर्को एउटा प्रश्न पनि छ, चुनाव हुन सकेन भने ? यो निर्वाचनविरुद्ध कोही अदालत पनि गएका छन् र अदालतले यो चुनाव रोक्न अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ ।
सम्भवत: निर्वाचन हुनेछ, यसअघि यस्तै अन्तरिम आदेश जारी भए पनि एन्फाको निर्वाचन भएकै छ । केही गरी, निर्वाचन भएन भने अहिले एन्फाको जुन कमिटी छ, त्यो खारेजीमा पर्नेछ । एएफसीले यस्तो आसय देखाएको अहिले होइन ।
निर्वाचनको घोषणा अघि नै एएफसीले अहिलेको केन्द्रीय कमिटी भंग गरेर ‘नर्मलाइज’ कमिटी बनाउने मनसाय देखाएको थियो । एन्फाले भने निर्वाचनको जिद्दी गरेको थियो । त्यसैले एएफसीले त्यसका लागि हतार गरेन् । यद्यपि अहिले निर्वाचन भएन भने त्यसको भोलि पल्टै एएफसीले नर्मलाइज कमिटी बनाउने छ र त्यसैले घोषणा गर्नेछ, अर्को निर्वाचनको । तय छ, त्यसले पनि एन्फामा निर्णायक परिवर्तन ल्याउनेछ ।