सर्वोच्चले त आफ्नो काम गर्‍यो तर एनसेलले जनतालाई जति ठग्नुथियो ठगिसक्यो, तिर्नुपर्ने कर सरकारलाई जान्छ । जसको अर्थ भ्रष्टाचारमार्फत जनता फेरि एकपटक ठगिनेछन् । एनसेलको सेवा सुचारु नै छैन । जनता अझै पनि ठगिने कुरामा दुईमत रहन्न । अत: यसबाट जनतालाई केही फाइदा हुँदैन, त्यसैले रमाउनुपर्ने कुरा केही छैन ।

साहित्यकार

एनसेलले बिक्री बापतको लाभकर तिर्नुपर्ने विषयमा सर्वोच्चले ढिलै भए पनि सही फैसला गरेको छ । आशा छ एनसेलले तिर्नुपर्ने रकम समयमै भुक्तानी गरेर कानुनी एवं वैधानिक दायरामा आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्नेछ ।

कृष्णप्रसाद भुषाल 

आदेश दिएर के गर्नु, खादेश विचारका मान्छेले खाइदिने भए पछि । उठाएको र उठाउनु पर्ने सबै रकमको सदुपयोग भए राम्रो ।

संकल्प ढकाल

आदेश उत्साहजनक छ तर राजनैतिक इतिहास हेर्ने हो भने यसको कार्यान्वयन हुन्जेलसम्म प्रधानन्यायाधीश परिवर्तन भैसक्ने हुन् कि भन्ने डर अझ बढीे छ ।

धिरु सुवेदी

सुन्दा त राम्रो लागो नि तर यो नि सुन कान्ड झै हराउँछ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो हाम्रो देश कहाँ कानुन अनुसार चल्छ र ? उल्टो कानुनलाई नै चलाई दिन्छन् ।

लक्ष्मण

ढिलो आयो तर दुरुस्त आयो । अब सरकारले यथाशीघ्र रकम संकलन गरेर त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ । विगतमा गरेका गलत निर्णय र फैसला जसले राज्यलाई घाटा पुर्‍याएका छन् सबैको पुनरावलोकन गरेर कारबाही अघि बढाइयोस् । अर्बौं कर छली र घोटालामा लाख वा करोड धरौटी लिईं छोड्ने परिपाटी अन्त्य होस् ।

पुस्कर शर्मा

करको दायित्व कम्पनीको हो । कम्पनी जसको स्वामित्वमा छ करको जिम्मेवारी पनि उसैको हो । यो फैसला सही छ । यो फैसलाले भविष्यमा कम्पनीको खरिद बिक्री गर्दा कर छल्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ ।

दुरलभ भवयस

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश त राम्रै छ तर आदेश दिने पछि मिनाहा गर्ने जस्तो गरे जनताको विश्वास सर्वोच्च अदालतबाट पनि हट्नेछ । आशा छ अब चाहिँ अदालत यो फैसलाबाट पछि हट्ने छैन ।

जिएन ढकाल

एकदम सही निर्णय हो यो, तर यतिका वर्षसम्म कर नतिर्न कसले संरक्षण गरेको थियो र कुन–कुन पार्टीका कुन–कुन नेता एवं मन्त्रीले कति–कति खाए, त्यसको पनि खोजतलास गर्ने कि ?

रोशन

स–साना व्यवसायीले हरेक कदममा कर बुझाउँदा जनताबाट लाखौं उठाउने यस्ता कम्पनीले पनि कर तिर्नुपर्छ । सबै साना–ठूला व्यवसाय तथा कम्पनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउनु सरकार को दायित्व हो ।

बुद्धि नारायण

 प्रयोगकर्तामा विभिन्न अफरहरूको भ्रम फैलाउने अनि रिचार्ज गर्‍यो कि सबै पैसा झ्वाम पारिदिने यति बाठो कम्पनीलाई सरकारले पनि बेला–बेलामा टयाकस बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन ? कि यो नेपाल हो यहाँ जे गर्दा पनि छुट पाइन्छ भन्ने मनोशाय हो ?अदालतको फैसला जायज छ । 

तेजेन

बिहान बेलुका हात–मुख जोड्न सानो व्यवसाय गर्नेहरू लाभकर तिर्न बाध्य छन् भने अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गर्ने विदेशी कम्पनीहरूले चाहिँ किन कर नतिर्ने ? उक्त रकम असुल गरी देश विकासमा लगानी गरियोस् ।

मनिष श्रेष्ठ

एउटा बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीको २–३ रुपैयाँ ट्याक्स मिलेन भने ५ वर्ष पछि भए पनि ब्याज र जरिवानासहित असुल गरिन्छ । यहाँ अर्बौं रकम कुम्ल्याएर बसेकाहरूले ट्याक्स तिर्नु नपर्ने ? एकदम राम्रो गर्‍यो सर्वोच्च अदालतले, तर फेरि अर्कोपटक अर्का न्यायाधीशले यसलाई उल्ट्याइदिउन् ! 

सि खनाल

गाउँ–गाउँमा गरिबको घरमा पालिएका कुकुर–बिरालादेखि बेच्न लागेको गुन्द्रुकसम्ममा चै कर उठाउन मिल्ने, यो एनसेलबाट चाहिँ कर नलिने ? यस्तो पनि हुन्छ । 

मिङमा शेर्पा 

पैसा गन्ने कर्मचारी चहिए कृपया मलाई सम्झनुहोस् । एक–एक पैसाको हिसाब दिन्छु । पैसा गन्ने मौका चाहिँ मैले पाउनुपर्छ ।

बुद्ध